मॉरिशसचा पुन्हा लढा!

 

 

 

तर, १८१४ मध्ये नेपोलियनच्या पराभवानंतर ‘पॅरिस करारा’नुसार फ्रेंचांनी मॉरिशस आणि चागोस द्वीपसमूह ब्रिटनच्या स्वाधीन केला. ब्रिटनने प्रशासकीय सोयीसाठी चागोसचा कारभार मॉरिशस वसाहतीमधूनच चालवला. कारण, कोणत्याही मोठ्या मुख्य भूमीपासून किंवा व्यापारी सागरीमार्गांपासून ते हजारो किलोमीटर दूर होते. माणसाने तिथे वस्ती करावी, असे काही नव्हते. तरीही, फ्रेंचांनी सोडून दिलेल्या काही गुलामांमुळे तिथे जीवन फुलू लागले. दोन शतके गेली. ब्रिटिशांच्या विरोधात मॉरिशसमध्ये आंदोलने सुरू झाली. मॉरिशस सोडण्यासाठी ब्रिटनने मॉरिशसच्या नेत्यांसमोर जाचक अट ठेवली‡, “जर स्वातंत्र्य हवे असेल, तर चागोस द्वीपसमूह ब्रिटनला द्यावा लागेल.”

 

मॉरिशसकडे दुसरा पर्याय नसल्याने त्यांनी हा करार मान्य केला. ब्रिटनने चागोस द्वीपसमूह मॉरिशसपासून वेगळा करून तिथे ‘ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी’ची स्थापना केली. त्याच काळात जगात अमेरिका आणि रशिया या दोन महाशक्ती उदयाला आल्या. रशियाला शह देण्यासाठी अमेरिकेला हिंद महासागरात लष्करीतळ उभारायचे होते. अमेरिकेची नजर हिंद महासागराच्या मध्यावर असलेल्या डिएगो गार्सिया बेटावर पडली. अमेरिकेने ६०च्या दशकात ब्रिटनशी ५० वर्षांचा करार केला आणि ब्रिटनने अमेरिकेला लष्करी हवाई आणि नौदल तळ बनवण्यासाठी भाडेतत्त्वावर दिले. त्यासाठी बेटावरील एकूणएक व्यक्तीला तिथून फसवून किंवा मारून बाहेर काढण्यात आले.

 

मात्र, मॉरिशसने आणि डिएगो गार्सिया पुन्हा मॉरिशसच्या ताब्यात यावा म्हणून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर लढा दिला. मॉरिशसचे म्हणणे की, संयुक्त राष्ट्रांच्या १९६० च्या ‘ठराव १५१४’ नुसार, कोणत्याही देशाला स्वातंत्र्य देण्यापूर्वी त्याच्या जमिनीचे तुकडे करणे किंवा कोणताही भाग स्वतःकडे ठेवणे, हे आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार बेकायदेशीर होते. मात्र, त्यानंतर मॉरिशसमधून जाताना ब्रिटनने डिएगो गार्सिया बेट स्वतःकडे ठेवले. हा आंतरराष्ट्रीय कराराचा भंग आहे. ७० वर्षे ही न्यायालयीन लढाई मॉरिशस लढत राहिला. मात्र, या बेटावर मॉरिशसचे नागरिक परत कधी येऊच नये, यासाठी अमेरिकेच्या मदतीने ब्रिटन खेळी खेळत राहिला. मात्र, नुकतेच संयुक्त राष्ट्राने निर्णय दिला की, ब्रिटनने अमेरिकेला आंदण दिलेले डिएगो गार्सिया बेट परत मॉरिशसला द्यावे. आंतरराष्ट्रीय करारानुसार, ब्रिटनला हे करावेच लागेल. मात्र, ब्रिटनने हे बेट आम्हाला २०२५ सालीच ९९ वर्षांसाठी दिले, अशीच भूमिका अमेरिकेने घेतली. कारण, रशिया, चीनसारख्या देशांवर नजर ठेवण्यासाठी हे बेट अमेरिकेचा हुकमी एक्का आहे. १९९१ चे आखाती युद्ध, २००३ चे इराक युद्ध आणि अफगाणिस्तानावरील हवाई हल्ल्यांसाठी अमेरिकेने, तसेच सध्या येमेनमधील ‘हुती’ बंडखोरांवर हल्ले करण्यासाठी अमेरिकेने या तळाचा वापर केला. या पार्श्वभूमीवर मॉरिशस आणि चीनचे संबंध जवळचे आहेत. बेट मॉरिशसच्या ताब्यात गेले, तर या बेटाचा वापर करत चीन-रशियाकडून शह देण्यासाठी होईल, असेही अमेरिकेला वाटते. या कारणामुळेच अमेरिका हे बेट पुन्हा मॉरिशसला देण्याच्या विरोधात आहे. ब्रिटनने हे बेट मॉरिशसला परत द्यावे, असे संयुक्त राष्ट्राचे म्हणणे असले; तरीसुद्धा जोपर्यंत अमेरिका ब्रिटनसोबत झालेला करार मागे घेत नाही, तोपर्यंत या निर्णयाला काहीच किंमत नाही. दुसरीकडे मॉरिशसचे लोक त्यांच्या गुलामीचा आणि पारतंत्र्याचा इतिहास विसरले नाहीत. न्यायालयीन लढाई लढून मॉरिशसचे चार नागरिक या बेटावर राहायला गेले. अमेरिकेच्या लष्करीतळाच्या सोबत राहत असलेले हे चार मॉरिशसचे नागरिक म्हणजे मॉरिशसच्या दीर्घकालीन लढाईचे स्वातंत्र्यतेज. असो. तर या बेटावरून सध्या अमेरिका, ब्रिटन आणि मॉरिशसमध्ये असा तणाव सुरू आहे.