महाराष्ट्रात यंदा पावसाच्या तुटवड्यामुळे शेतकर्यांवर गंभीर दुष्काळाचे संकट ओढावले आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांसह संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणा शेतकर्यांना मदत मिळवून देण्यासाठी कामाला लागले आहेत. अनेक मंत्री, आमदार, खासदार थेट शेतकर्यांच्या बांधावर जाऊन त्यांच्या नुकसानीची पाहणी करत त्यांना धीर देत आहेत. मात्र, दुसरीकडे उद्धव ठाकरेंसह सर्वच विरोधक सरकारच्या या दौर्यांवर टीका करताना दिसतात. शिवाय, त्यांनी राज्यात कोरडा दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणीही केली. परंतु, ही मागणी करत असताना विरोधकांनी स्वत:ला एकदा आरशात पाहण्याची गरज वाटते. याचे कारण म्हणजे, महाविकास आघाडी सरकारने आपल्या कार्यकाळात किती वेळा दुष्काळ जाहीर केला, हा संशोधनाचा विषय आहे.
‘मविआ’ सरकारच्या काळात अतिवृष्टी आणि अवकाळी पावसामुळे मोठ्या प्रमाणात पिकांचे नुकसान झाले होते. तेव्हा तत्कालीन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी केली होती. मात्र, ठाकरे सरकारने राज्यात दुष्काळ जाहीर केला नाही. त्यापूर्वी, ऑक्टोबर २०१८ मध्ये तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने राज्यातील ३५५ पैकी १५१ तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित केले होते. मग महाविकास आघाडी सरकारने त्यांच्या कार्यकाळात शेतकर्यांसाठी काय केले? तर, या सरकारने राज्यात ‘महात्मा जोतिबा फुले शेतकरी कर्जमाफी योजना’ जाहीर केली. मात्र, या योजनेची अंमलबजावणी कितपत झाली, याबाबत आजही साशंकता आहे. मराठवाड्याचा पाणीप्रश्न सोडवण्यासाठी आणि त्या भागाला पिण्याच्या पाण्याचा शाश्वत पुरवठा करण्यासाठी महत्त्वाकांक्षी असलेला ‘मराठवाडा वॉटर ग्रीड’ प्रकल्प गुंडाळण्याचे काम महाविकास आघाडी सरकारने केले. यामुळे मराठवाड्यातील शेतकर्यांना आजही पाण्याच्या समस्येशी लढा द्यावा लागतोय. आज उद्धव ठाकरे यांनी मोठमोठ्याने दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर विशेष अधिवेशन घ्या, महसूल विभागांमध्ये मंत्रिमंडळ बैठका घ्या, शेतकरी मदत केंद्र सुरू करा, दुष्काळासाठी ‘डॅशबोर्ड’ सुरू करा, अशा वेगवेगळ्या मागण्या केल्या. पण, आपल्या हातात संधी असताना आपण त्या संधीचा शेतकर्यांच्या भल्यासाठी किती आणि कसा उपयोग केला, याचे ठाकरेंनी आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे.
जावे पुस्तकांच्या गावा...
आजचा विद्यार्थी तंत्रज्ञान, सोशल मीडिया आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वेगाने बदलणार्या जगात शिक्षण घेत आहे. माहिती मिळवण्याची साधने वाढली आहेत. मात्र, त्या तुलनेत वाचन, चिंतन, संवाद यांसारख्या गोष्टींची कमतरता जाणवते. त्यामुळे या तरुण विद्यार्थ्यांना आपल्या थोर, समृद्ध आणि अभिजात साहित्याची गोडी निर्माण करणे गरजेचे आहे. यानिमित्ताने राज्य शासनाने राज्यातील विद्यापीठांमध्ये ‘विद्यार्थी मराठी साहित्य संमेलन’ भरवण्याचा निर्णय घेतला आहे. १००व्या ‘अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलना’च्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठे, स्वयंअर्थसाहाय्यित, तसेच अभिमत विद्यापीठांमध्ये एकदिवसीय विद्यार्थी मराठी साहित्य संमेलने आयोजित करण्याच्या सूचना उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी दिल्या आहेत. खरेतर, विद्यापीठांमध्ये आयोजित होणारे ‘विद्यार्थी साहित्य संमेलन’ हा केवळ साहित्यिक कार्यक्रम न राहता, विद्यार्थ्यांच्या व्यक्तिमत्त्व विकासाचे महत्त्वाचे व्यासपीठ ठरू शकते. साहित्य म्हणजे केवळ कविता, कथा किंवा कादंबरी नसून, ते माणसाला समाजाकडे पाहण्याची दृष्टी देते; वेगवेगळ्या अनुभवांशी, विचारांशी आणि जीवनपद्धतींशी विद्यार्थ्यांची ओळख करून देते. हल्ली काही सेकंदांच्या व्हिडिओमधून माहिती घेण्याची सवय लागलेल्या पिढीला पुस्तक वाचण्यासाठी वेळ देणे आव्हानात्मक वाटते. अशा वेळी साहित्य संमेलने विद्यार्थ्यांना पुस्तकांच्या जगाशी पुन्हा जोडण्याचे काम करू शकतात. लेखकांशी संवाद, परिसंवाद, काव्यवाचन आणि कथाकथन यामुळे विद्यार्थ्यांना साहित्याची गोडी लागण्यास मदत होऊ शकते.
अनेक विद्यार्थ्यांकडे चांगले विचार असतात. मात्र, ते प्रभावीपणे मांडण्याची संधी मिळत नाही. साहित्य संमेलन अशा विद्यार्थ्यांना लेखन, वक्तृत्व, कविता, कथाकथन आणि चर्चेच्या माध्यमातून व्यक्त होण्याची संधी देऊ शकते. यातून आत्मविश्वास वाढतो. सार्वजनिक व्यासपीठावर आपले मत मांडताना ऐकण्याची, प्रश्न समजून घेण्याची आणि मतभेदांचा आदर करण्याची सवय लागते. भविष्यात कोणत्याही क्षेत्रात काम करताना ही कौशल्ये उपयोगी पडतात. शिवाय, ही आपल्या मायमराठीशी आपले नाते अधिक घट्ट करण्याची संधीही म्हणावी लागेल.