विरोधकांचे दुष्काळावरुन नक्राश्रू

 

 

महाराष्ट्राच्या कृषी क्षेत्रावर पुन्हा एकदा निसर्गाच्या लहरीपणाचे आणि अवर्षणाचे काळे ढग दाटून आले आहेत. राज्यातील अनेक भागांत पावसाने ओढ दिल्याने भीषण दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली असून, बळीराजा पुन्हा एकदा अस्मानी संकटात सापडला. या दुष्काळी परिस्थितीची दाहकता अत्यंत भीषण असून, पिके करपून चालली आहेत आणि बळीराजा हतबल झाला आहे. अशा या अतिशय कठीण आणि संवेदनशील प्रसंगी संकटात सापडलेल्या शेतकर्‍यांना धीर देण्यासाठी आणि त्यांच्या व्यथा थेट समजून घेण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कुठलीही औपचारिकता न बाळगता थेट शेतकर्‍यांच्या बांधावर हजेरी लावली. राज्याच्या विविध दुष्काळग्रस्त भागांत जाऊन मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः शेताच्या शिवारामध्ये फिरत नुकसानग्रस्त पिकांची पाहणी केली आणि शेतकर्‍यांचे सांत्वन केले. “शेतकर्‍यांचे अश्रू पुसणे आणि त्यांना संकटातून बाहेर काढणे, हे या सरकारचे पहिले आणि सर्वोच्च कर्तव्य आहे, यासाठी केंद्राच्या मदतीची वाट बघत बसणार नाही,” अशी ठाम भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी घेतली असून, त्यांच्यासह मंत्रिमंडळातील इतर प्रमुख मंत्रीही युद्धपातळीवर दुष्काळी भागांचा दौरा करत आहेत. शेतकर्‍यांना तातडीने सर्वतोपरी साहाय्य करण्याची स्पष्ट ग्वाही महायुती सरकारने दिली असून, निसर्गाच्या दुष्टचक्रात अडकलेल्या बळीराजाला दिलासा देण्याची जबाबदारी शासनाने स्वतःच्या खांद्यावर घेतली आहे.

 

तथापि, अत्यंत दुर्दैवाची बाब म्हणजे, महाराष्ट्रातील शेतकरी अस्मानी संकटाशी सामना करत असताना, राज्यातील विरोधक यावर खालच्या पातळीवरचे राजकारण करण्यात मग्न आहेत. विजय वडेट्टीवार यांच्यासारखे विरोधकांचे नेते मुख्यमंत्र्यांच्या या बांधावरील दौर्‍यावर आणि पाहणीवर बेजबाबदारपणे टीका करत आहेत. शेतीच्या नुकसानावर संवेदना व्यक्त करण्याऐवजी, तसेच प्रशासनाला मदतीसाठी रचनात्मक सूचना करण्याऐवजी, राजकीय पोळ्या भाजून घेण्यासाठी दुष्काळासारख्या संवेदनशील विषयावरही राजकारण करण्याचा विरोधकांचा प्रयत्न निंदाजनकच. महाविकास आघाडीच्या काळात घरात बसून ‘फेसबुक लाईव्ह’वरून कारभार हाकणार्‍यांनी आज दुष्काळासारख्या नैसर्गिक संकटातही राजकीय पोळी भाजून घेण्याचा जो असंवेदनशील प्रकार चालवला आहे, तो राज्याच्या सुसंस्कृत राजकीय परंपरेला काळिमा फासणाराच. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या राजवटीत, तसेच महाविकास आघाडीच्या काळात याच महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांची कशी बोळवण केली गेली, हा इतिहास कुणीही विसरलेले नाही.

 

काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या सत्तेच्या काळात, विशेषतः ‘संपुआ’च्या (यूपीए) दहा वर्षांच्या काळात ज्येष्ठ नेते शरद पवार हे देशाच्या कृषिमंत्री या पदावर होते. या दहा वर्षांच्या काळात त्यांनी बारामती मतदारसंघाच्या पलीकडे जाऊन संपूर्ण महाराष्ट्राच्या शेतीचा किती विचार केला? महाराष्ट्र कायमचा दुष्काळमुक्त आणि अवर्षणमुक्त व्हावा, यासाठी त्यांच्या कृषिमंत्रिपदाच्या काळात कोणती ठोस राष्ट्रीय किंवा राज्य पातळीवरील धोरणे राबवली गेली की त्याची अंमलबजावणी झाली? याचे उत्तर आजवर महाराष्ट्राला मिळालेले नाही. उलट, यापूर्वी जेव्हा जेव्हा शेतकरी आपल्या मागण्यांसाठी किंवा हक्कांसाठी रस्त्यावर उतरले, तेव्हा तेव्हा मावळसारख्या दुर्दैवी घटनेत आंदोलन करणार्‍या निरपराध शेतकर्‍यांवर गोळीबार करून त्यांच्या रक्ताने माती लाल करण्याचे पातक याच विरोधकांच्या काळात घडले होते. आज तेच नेते शेतकर्‍यांच्या नावावर ‘नक्राश्रू’ ढाळत आहेत. स्वतःच्या काळात शेतकर्‍यांचा सातबारा कोरा करण्याची खोटी आश्वासने देणार्‍यांनी आज शेतकर्‍यांविषयी कळवळा दाखवणे, हा निव्वळ दांभिकपणा आणि ढोंगीपणाच!

 

याउलट, देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्राच्या शेतीला शाश्वत पाणी मिळवून देण्यासाठी, तसेच शेतकर्‍यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी ऐतिहासिक आणि क्रांतिकारक पावले उचलली आहेत. ‘जलयुक्त शिवार’ योजनेच्या माध्यमातून हजारो गावांमध्ये भूजल पातळी उंचावली आणि ही गावे पाणीदार झाली. ‘नदीजोड प्रकल्प’, ‘मराठवाडा वॉटरग्रीड योजना’, सौर कृषी पंपांचे जाळे, सूक्ष्म सिंचनाला दिलेले प्राधान्य आणि ‘शेतकरी सन्मान निधी’च्या माध्यमातून बळीराजाला आर्थिक बळ देण्याचे काम फडणवीस सरकारने प्रामाणिकपणे केले. याच सरकारने एक रुपयात ‘पीकविमा’ योजनेसारखा ऐतिहासिक निर्णय घेऊन बळीराजाला दिलासाही दिला. आज दुष्काळाच्या झळा तीव्र होत असताना, जनावरांसाठी चारा छावण्या उभारण्याचे आणि पिण्याच्या पाण्याचे टँकर वेळेवर पोहोचवण्याचे कडक निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. जेव्हा जेव्हा महाराष्ट्रावर कोणते संकट आले, तेव्हा तेव्हा ‘देवाभाऊ’ शेतकर्‍यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिलेले दिसून आले आहेत. दुष्काळ असो वा अतिवृष्टी, पंचनाम्यांची औपचारिकता पूर्ण करत बसण्यापेक्षा शेतकर्‍यांच्या बँकखात्यात मदत जमा करण्याची कार्यसंस्कृती महायुती सरकारने रुजवली आहे. एसी केबिनमध्ये बसून केवळ सोशल मीडियावरून सरकारला सल्ले देणार्‍या आणि टीका करणार्‍या विरोधकांना जमिनीवरचे हे सत्य आणि शेतकर्‍यांच्या वेदना कधीच दिसणार नाहीत. आज सरकार युद्धपातळीवर मदतीचा हात पुढे करत आहे, तेव्हा राज्यातील शेतकरी बांधवांनी विरोधकांच्या कोणत्याही दिशाभूल करणार्‍या आणि राजकारण करणार्‍यांकडे दुर्लक्ष करणेच योग्य ठरणार आहे.

 

संकट कितीही मोठे असले, तरी निसर्गाच्या या लहरीपणापुढे हताश होऊन शेतकर्‍यांनी टोकाचे पाऊल उचलणे किंवा आत्महत्येचा विचार मनात आणणे, हे कधीही योग्य ठरणार नाही. हा देवाभाऊ आणि महायुती सरकार तुम्हाला या संकटातून सुखरूप बाहेर काढल्याशिवाय राहणार नाही, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांच्या कृतीतून दिसून आला आहे. कृषी आणि महसूल विभागाला नुकसानीचा अचूक अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, प्रशासन गावपातळीवर अत्यंत वेगाने सक्रिय झाले आहे. सरकार कोणत्याही परिस्थितीत या कठीण काळात आपल्या अन्नदात्याला वार्‍यावर सोडणार नाही, ही काळ्या दगडावरची रेघ. विरोधकांनी कितीही राजकीय धुरळा उडवला, तरी शेतकरी आणि सरकारमधील हा विश्वासाचा धागा कोणीही तोडू शकणार नाही. बळीराजाने धीर धरावा, शासन आपल्या पाठीशी पूर्ण शक्तीने उभे आहे. महाराष्ट्र या अस्मानी संकटातून निश्चितच तगेल आणि पुन्हा एकदा अभिमानाने उभा राहील, यात कोणतीही शंका नाही.