अत्याचारविरोधी कायद्याचा अत्याचार!

 

 

 

‘जंतरमंतर’वरील विद्यार्थी आंदोलने संपतच नाही. ‘कॉकरोच जनता पार्टी’चे आंदोलन संपत असतानाच, तेथे नव्या आंदोलनाने जन्म घेतला. हे आहे, राखीव जागांच्या धोरणात सुधारणा करण्याची मागणी करणारे आंदोलन. प्रारंभी त्याचे नाव ‘आरक्षण हटाव’ आंदोलन होते. पण, आरक्षण कधीच हटणार नाही ही वस्तुस्थिती लक्षात आल्याने, आता त्यास ‘आरक्षण सुधारणा’ आंदोलन म्हटले गेले. हे आंदोलनही ‘जेन-झी’च करीत आहे. पण, तेथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी किंवा अन्य उच्चपदस्थांविरोधात अश्लील घोषणा दिल्या जात नाहीत किंवा देशाचे वाटोळे व्हावे, अशी इच्छाही प्रदर्शित केली जात नाही. किंबहुना, वाटोळे होण्यापासून देश वाचावा, यासाठीच हे आंदोलन आहे. केवळ राखीव जागाच नव्हे, तर अनुसूचित जाती-जमातींना दिलेल्या बेबंद संरक्षणाचे समाजावर काय भयावह परिणाम होत आहेत, ते ‘आयआयटी मुंबई’ या संस्थेत नुकत्याच घडलेल्या घटनेने दाखवून दिले.

 

‘आयआयटी मुंबई’तील साहिल वाकोडे या विद्यार्थ्याने आत्महत्या केल्याची दुर्दैवी घटना घडली. साहिलला परीक्षागृहात कॉपी करताना प्राध्यापकाने पकडले. त्याला सल्लागार समितीकडे नेण्यात आले. त्याच्यावर अन्य काहीच कारवाई करण्यात आली नव्हती. पण, काहीच तासांनी साहिलने आत्महत्या केली. दुसर्‍याच दिवशी साहिलच्या पालकांनी कॉपी करताना पकडलेल्या प्राध्यापक डॉ. सूर्यनारायण दुल्ला यांच्यावर, ‘एससी-एसटी अत्याचारविरोधी कायद्या’खाली गुन्हा नोंदविला. तसेच, संस्था संचालकांचाही राजीनामा मागितला. यानुसार दुल्ला यांना अटकही करण्यात आली. "आपल्या मुलाला गेले तीन महिने जातीवरून छळले जात होते,” असा त्याच्या पालकांचा दावा आहे. पण, साहिलने तशी तक्रार ना संस्थेकडे केली होती, ना त्याच्या मित्रांकडे याबद्दल वाच्यता. त्यामुळे हा अत्याचाराचा पैलू कोठून आला, हे गूढच आहे. आता त्याच्या पालकांनी सरकारकडे ‘एससी-एसटी कायद्या’अंतर्गत भरपाईची रक्कमही मागितली आहे.

 

गतवर्षी ‘यूजीसी’ने विद्यापीठ परिसरातील जातिभेद संपुष्टात आणण्यासाठी, काही मार्गदर्शक सूत्रे जारी केली. त्यानुसार ‘एससी-एसटी’ समाजातील विद्यार्थ्याने जातिभेद होत असल्याची तक्रार केल्यास, संबंधित विद्यार्थ्याला तत्काळ अटक करण्याची तरतूद करण्यात आली होती. या मार्गदर्शक तत्त्वांमधून, सामान्य वर्गातील विद्यार्थ्यांना वगळण्यात आले होते. म्हणजेच, जातिभेद फक्त सवर्ण विद्यार्थ्यांकडूनच होऊ शकतो, असेच गृहीत धरले गेले होते. तसेच, तक्रार खोटी सिद्ध झाल्यास तक्रार करणार्‍या विद्यार्थ्यावर कसलीच कारवाई होणार नव्हती. यामुळे उत्तर भारतात मोठाच असंतोष निर्माण झाला. सुदैवाने, सर्वोच्च न्यायालयाने या तत्त्वांच्या अंमलबजावणीस स्थगिती दिली. काही राजकीय विचारवंत व पत्रकारांच्या मते, या वादाचा विपरित परिणाम उत्तर प्रदेशच्या आगामी विधानसभा निवडणुकीत दिसेल.

 

‘एससी-एसटी अत्याचारविरोधी कायद्या’त, मोदी सरकारनेच ‘सुधारणा’ केली होती. त्यानुसार या कायद्याखाली जर आरोपी न्यायालयाकडून दोषी ठरवला गेला, तर तक्रारदाराला ८ लाख ५० हजार रुपयांची भरपाई मिळते.या भरपाईचा ५० टक्क्यांचा पहिला हप्ता, तक्रार दाखल झाल्यावर तत्काळ दिला जातो. तसेच, न्यायालयात खटला उभा राहिल्यावर २५ टक्के भरपाई दिली जाते आणि उर्वरित भरपाई गुन्हा सिद्ध झाल्यावर मिळते. आता या लाखो रुपयांच्या हव्यासापोटी, अनेकांनी अशा खोट्या तक्रारी नोंदवल्या असल्याचे दिसते. दुसरे असे की, तक्रार खोटी सिद्ध झाल्यावरही तक्रारदारावर कसलीच कारवाई होत नाही किंवा या प्रकरणात हेतूतः गुंतविलेल्या आरोपीला भरपाईही मिळणार नाही. मात्र, तक्रार दाखल झाल्यावर कोणत्याही चौकशीशिवाय आरोपीला अटक तत्काळ केली जाते. त्याला न्यायालयातूनही जामीन मिळू शकत नाही. तक्रार केल्यावर चौकशीविना अटक, जामिनाची तरतूद नाही आणि तक्रारदाराला सरकारकडून लाखो रुपयांची भरपाई, यांसारख्या अजब तरतुदी केवळ भारतातच दिसतात! एरव्ही जामीन हा नियम असून, जेल अपवाद असल्याची जपमाळ ओढत, दहशतवाद्यांनाही जामीन देणारे सर्वोच्च न्यायालय या कायद्यातील तरतुदींबद्दल मूग गिळून गप्प आहे.

 

सवर्णांकडून होणार्‍या कथित अत्याचारांपासून ‘एससी-एसटी’ समाजाला संरक्षण मिळणे आवश्यकच. त्यासाठी ‘एससी-एसटी अत्याचार प्रतिबंधक कायदा’ करण्यात आला. मोदी सरकारने या कायद्यातील तरतुदी अधिक कठोर केल्या खर्‍या, पण आता त्याच तरतुदींचा वापर एखाद्या शस्त्राप्रमाणे होत आहे. याची सर्वाधिक उदाहरणे उत्तर प्रदेशात दिसत असली, तरी हे लोण लवकरच देशभरात पोहोचणार असल्याचे मुंबईतील घटनेने दाखवले आहे. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी दिलेली ‘बटोगे तो कटोगे’ ही घोषणा, आता वेगळ्या संदर्भात खरी होताना दिसत आहे. कारण जातींचा आधार घेत, एक समाज भारतात सामाजिक दरी निर्माण करीत आहे.

 

हेतू कितीही उदात्त असला, तरी एकतर्फी दृष्टिकोनातून केलेल्या कायद्यामुळे निष्पापांची आयुष्ये उद्ध्वस्त होतात. पूर्वीच्या मनमोहन सिंग सरकारने जातीय दंगलींविरोधी एक कायदा तयार केला होता. त्यात जातीय दंगलींना फक्त हिंदूच जबाबदार असल्याचे गृहीत धरण्यात आले होते. सुदैवाने, तो कायदा प्रत्यक्षात येऊ शकला नाही. पण, अशा पूर्वग्रहदूषित आणि एकतर्फी कायद्यांमुळे अनेक निष्पापांची आयुष्ये कशी उद्ध्वस्त होऊ शकतात, याची उदाहरणे सध्या वारंवार दिसत आहेत. हुंडाविरोधी कायद्याचा गैरवापरही अनेक महिलांनी केल्याचे समोर आले होतेच. अलीकडे विनयभंग किंवा बलात्काराच्या कायद्यातील अनेक तरतुदींचा वापर, पुरुषांचा छळ करण्यासाठी किंवा वैयक्तिक सूड उगविण्यासाठी होतो आहे. आता जातींवर आधारित एकतर्फी कायद्याचा कसा दुरुपयोग होऊ शकतो, ते ‘आयआयटी मुंबई’तील घटनेने दाखवून दिले आहे.