अमेरिकेवरी जो विसंबला...

 

 

 

हुतींच्या हल्ल्यांनी सौदीसमोरील संकट तीव्र झाले आणि मोहम्मद बिन सलमान यांनी अमेरिकेकडे लष्करी सहकार्य मागितले. अमेरिकी शस्त्रे, संरक्षण तंत्रज्ञान आणि गुप्तचर सहकार्यावरच अवलंबून असलेल्या सौदीची ही अपेक्षा तशी स्वाभाविकच. मात्र, अमेरिकेने हुतींविरुद्ध थेट कारवाईस नकार देत, गुप्तचर माहिती आणि इतर सहकार्य सुरू ठेवणार असल्याचे सांगितले. सौदीचे युद्ध अमेरिका लढणार नाही, हाच ट्रम्प यांच्या भूमिकेचा स्पष्ट अर्थ. ट्रम्प यांच्या सार्वजनिक वर्तनात, सौदीच्या युवराजांविषयीचे कौतुक आणि अवमान यांतील अंतर अनेकदा फार मोठे राहिलेले नाही.

 

अलीकडेच सौदीच्या युवराजांचा जाहीर अपमानही ट्रम्प यांनीच उघडपणे केला होता. अर्थात, ही बाब फक्त सौदीच्या युवराजांपुरतीच मर्यादित नाही. ट्रम्प यांच्याकडे ज्यांनी युद्ध सहकार्याची याचना केली, त्यांच्यावर अवमानकारक टिप्पणी करण्यास ट्रम्प यांनी मागे-पुढे पाहिलेले नाही. युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्सकी यांचा अपमान आणि त्यानंतर लष्करी मदत तात्पुरती थांबवण्याचा घेतलेला निर्णय जगाने पाहिला. मदत देणारा अमेरिकेसारखा मित्र कधीही ही रसद बंद करू शकतो, हाच अनुभव संपूर्ण युरोप सध्या घेत आहे.

 

अमेरिकेने युक्रेनला प्रचंड लष्करी मदत केली खरी. पण, प्रश्न मदतीच्या प्रमाणाचा नसून तिच्या मागील राजकीय अटींचा आणि सातत्याचाही आहे. युद्धकाळात अमेरिकेची मिळणारी मदत ही कायमची सुरक्षा हमी नाही, हे युरोपला आता पुरते उमगले आहे. म्हणूनच ‘नाटो’ने २०२६च्या ‘अंकारा परिषदे’त, संरक्षणसिद्ध होण्याचा निर्णय घेतला. म्हणजेच अमेरिकेशी संबंध तोडायचे नसले, तरी अमेरिकेवर पूर्ण विसंबूनही राहायचे नाही, हेच युरोपचे धोरण दिसते.

 

यामागे प्रश्न केवळ सुरक्षा नसून, अर्थकारणही आहे. अमेरिका मित्रराष्ट्रांना शस्त्रास्त्रांचा पुरवठा करते, संरक्षण तंत्रज्ञान देते आणि लष्करी सहकार्यही करते. पण, याचा लाभ अमेरिकी संरक्षण उद्योगालाच होतो. युक्रेनला अमेरिकी साठ्यातील शस्त्रे दिल्यावर ते भरण्यासाठी, अमेरिकी संरक्षण विभागाने २५.९ अब्ज डॉलर्स खर्च केले. त्यातील १६ अब्ज डॉलर्सहून अधिक रक्कम शस्त्रखरेदी आणि संरक्षण उद्योगाची उत्पादनक्षमता वाढविण्यासाठीच खर्च झाली. त्यामुळे युद्धग्रस्त देशाला मिळणारी मदत, ही अमेरिकी संरक्षण उद्योगासाठी नव्या मागणीचेही कारण ठरते. म्हणूनच, अमेरिका प्रत्यक्ष युद्ध करण्यापेक्षा, आर्थिक आणि लष्करी सहकार्याचा आग्रह करते. यामागे अनेक कांगोरे असले, तरी परोपकार हा त्यातील एकमेव घटक नाही, एवढे नक्की. अमेरिकेबरोबरचा व्यवहार युद्ध संपल्यावरही संपत नाही. त्यामुळे संरक्षण सहकार्याच्या मागील औद्योगिक साखळीही लक्षात घ्यावी लागते.

 

सांप्रतकाळातील अमेरिकेची लष्करी शक्ती नाकारताच येणार नाही; पण तिच्यावर अवलंबून राहण्याची किंमतही आता दुर्लक्षित करता येणारी नाही. युरोपला आलेला अमेरिकेचा अनुभव, आज सौदीसमोरचे वास्तव आहे. अमेरिकी शस्त्रे घेणे, अमेरिकी तंत्रज्ञान वापरणे आणि अमेरिकेशी संरक्षण सहकार्य ठेवणे, हे सौदीच्या हिताचे असू शकतेच; पण याचा अर्थ अमेरिकी सैन्य आपल्यासाठी युद्ध करेल, असा मुळीच नाही. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात महत्त्वाचा प्रश्न मित्र कोण, हा नसून; कोणाचे हित कुठे आहे, हाच असतो. अमेरिका सौदीची गरज आहे आणि सौदीही अमेरिकेची. त्यामुळे हे संबंध तुटणार नाहीत; मात्र त्यांचे स्वरूप बदलू शकते. भागीदारी टिकवून ठेवताना स्वतःची ताकद वाढविणे, हा त्यातून निघणारा अधिक व्यवहार्य धडा. कारण, अमेरिकेच्या सामर्थ्याचा लाभ घेणे शहाणपणाचे असले, तरी स्वतःची सुरक्षा अमेरिकेच्या राजकीय इच्छेवर सोपविणे मूर्खपणाचेच. एकूणच, सौदी आणि युरोपच्या अवस्थेतून जग एवढे तरी शिकले आहे की, अमेरिकेवर जो विसंबला त्याचा कार्यभाग बुडाला!