मनात मांडे आणि पदरात धोंडे...

 

 

 

केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयप्रक्रियेवरून सध्या पुन्हा राजकीय वादंग निर्माण झाला. विशेष सघन पुनरीक्षण अर्थात ‘एसआयआर’च्या प्रक्रियेसंदर्भात मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि इतर दोन निवडणूक आयुक्त सुखबीरसिंह संधू व विवेक जोशी यांच्यात काही मुद्द्यांवर वेगवेगळी निरीक्षणे नोंदवली गेल्याचे वृत्त समोर आले. एका वृत्तानुसार, दहा महिन्यांत १४ वेळा काही निर्णयांवर आक्षेप किंवा सूचना नोंदवण्यात आल्या. मात्र, यानंतर विरोधकांनी आयोगाच्या कार्यपद्धतीवरच प्रश्न उपस्थित केले. काँग्रेसचे नेते मनीष तिवारी यांनी अदृश्य हात आयोग चालवत असल्याचा आरोप केला, तर उद्धव ठाकरेंनी ज्ञानेश कुमार यांच्या भूमिकेवर तीव्र टीका करून त्यांच्या पदावरून हटवण्याची मागणी केली. काही विरोधी नेत्यांनी तर त्यांच्या अटकेची मागणीही केली. मात्र, या संपूर्ण वादातील मूलभूत प्रश्न वेगळाच आहे. तीन सदस्यांच्या संस्थेत एखाद्या मुद्द्यावर तीन वेगवेगळी मते असू शकत नाहीत का? अर्थात असू शकतात. मतभिन्नता ही कोणत्याही संस्थेच्या निर्णयप्रक्रियेतील स्वाभाविक बाब. अगदी सर्वोच्च न्यायालयातही न्यायमूर्तींची मते सर्व वेळ एकसारखी नसतात; तरी न्यायालयाचा अंतिम निर्णय दिला जातो. एखाद्या कंपनीच्या संचालक मंडळात, विद्यापीठाच्या समितीत किंवा कोणत्याही संस्थात्मक यंत्रणेत चर्चा, मतभेद, सूचना आणि हरकती असतात. प्रश्न असा की, अंतिम निर्णय कोणत्या पद्धतीने घेतला गेला. निवडणूक आयोगाने आता स्पष्ट केले आहे की, सदस्यांकडून नोंदवलेली निरीक्षणे, तांत्रिक सूचना आणि अंतर्गत तपासणी या निर्णयापूर्वीच्या प्रक्रियेचा भाग आहेत आणि आयोगाचे अंतिम निर्णय एकमतानेच घेतले गेले. म्हणूनच, वेगळे मत म्हणजे एककल्ली निर्णय आणि आक्षेप म्हणजे संविधानिक प्रक्रिया मोडली, असा निष्कर्ष काढणे, हे अजिबात तर्कसंगत नाही. याचाच अर्थ आयोगाला प्रश्न विचारू नयेत, असाही नाही. उलट, मतदारयादीसारख्या संवेदनशील विषयात पारदर्शकता, कारणमीमांसा आणि नागरिकांना दुरुस्तीची संधी यांची काटेकोर अंमलबजावणी झाली पाहिजे. दिल्लीतील ‘एसआयआर’ प्रक्रियेतील काही नोटिसांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने प्रक्रिया यांत्रिक पद्धतीने होत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली आणि मतदारांना उत्तर देण्यासाठी अधिक सुलभ मार्गांचा विचारही सुचवला. त्यामुळे आयोगावर प्रश्न उपस्थित होणे, हे लोकशाहीविरोधी नाही; मात्र प्रश्न आणि आरोप यांच्यातील सीमारेषाही तितकीच महत्त्वाची!

 

ही सीमारेषा गेल्या काही वर्षांतील विरोधकांनी केलेल्या ‘ईव्हीएम’च्या वादातही पुसली गेली. ‘ईव्हीएम’मध्ये फेरफार, मतचोरी किंवा निकालांवर नियंत्रण अशा स्वरूपाचे आरोप विरोधकांनी वेळोवेळी केले. मात्र, एप्रिल २०२४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ‘ईव्हीएम-व्हीव्हीपॅट’ व्यवस्थेबाबतचे आव्हान फेटाळताना विद्यमान प्रणालीची विश्वासार्हता आणि अचूकता यांबाबत स्पष्ट निरीक्षणे नोंदवली आणि ‘व्हीव्हीपॅट’ पडताळणीची व्यवस्था कायम ठेवली. आरोप होणे आणि ते न्यायालयीन किंवा पुराव्याच्या कसोटीवर सिद्ध होणे, या दोन गोष्टी पूर्णपणे वेगळ्या. ‘एसआयआर’कडेही याच कसोटीने पाहायला हवे. मतदारयादीत मृत, स्थलांतरित, दुबार किंवा अपात्र नोंदी शोधणे आणि पात्र मतदारांचा समावेश सुनिश्चित करणे, या दोन्ही गोष्टी एकाचवेळी आवश्यक आहेत. प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर मोठ्या संख्येने नोंदी तपासणीच्या कक्षेत आल्या आहेत; त्यातील काहींच्या समावेश-वगळण्यावर अपीलची प्रक्रिया सुरू आहे. पश्चिम बंगालमध्ये लाखो अपील प्रलंबित असल्याचे आयोगाच्या प्रतिज्ञापत्रातून समोर आले. यामुळे ‘एसआयआर’चा उद्देश आणि त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यांची स्वतंत्रपणे तपासणी होणे आवश्यक आहे.

 

मतदारयादी शुद्ध ठेवणे, ही निवडणूक आयोगाची जबाबदारी जितकी महत्त्वाची, तितकीच पात्र मतदाराचे नाव वगळले जाऊ नये, हीही जबाबदारीच. त्यामुळे ‘एसआयआर’च्या प्रत्येक टप्प्यावर हरकती, सुनावणी, अपील आणि दुरुस्तीची यंत्रणा प्रभावी असली पाहिजे. विरोधकांनी याच मुद्द्यांवर तथ्याधारित प्रश्न उपस्थित करावेत आणि आयोगाने त्यांना स्पष्ट उत्तरे द्यावीत. संस्थेची प्रतिष्ठा पारदर्शक प्रक्रियेने टिकते. मात्र, प्रक्रियेवर शंका उपस्थित करणे आणि संपूर्ण संस्थेच्या निष्ठेवरच संशय व्यक्त करणे, यात मूलभूत फरक आहे. हा फरक जपणे लोकशाहीसाठी अत्यंत आवश्यक आहे.

 

विरोधकांचा निवडणूक आयोगाशी वाद हा काही आजचा नाही. ‘ईव्हीएम’पासून ‘एसआयआर’पर्यंत अनेक मुद्द्यांवर काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस आणि ठाकरे गटाने आक्षेप घेतले. शिवसेनेच्या फुटीनंतर पक्षाचे नाव आणि चिन्ह यांबाबत आयोगाने स्वतंत्र निर्णय दिला; तृणमूल काँग्रेसच्या दोन गटांच्या वादातही आयोगासमोर पक्षाच्या संघटनात्मक दाव्यांचा प्रश्न उपस्थित झाला. अशा निर्णयांवर संबंधित पक्षांनी प्रतिक्रिया देणे, हे नवीन नाही. तथापि, पक्षाच्या अंतर्गत संघर्षांचा किंवा निवडणुकीतील पराभवांचे खापर आयोगाच्या माथी मारणे आणि नंतर त्याच आयोगाच्या प्रत्येक निर्णयामागे अदृश्य हात शोधणे, हा केवळ रडीचा डावम्हणावा लागेल.

 

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मागेच भारताच्या मतदार ओळखपत्र व्यवस्थेचे कौतुक करत, अमेरिकेतील अधिक कडक निवडणूक नियमांसाठी ती आदर्श ठरू शकते, असे म्हटले होते. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याशी झालेल्या संवादाचा संदर्भ देत त्यांनी भारतातील मतदार ओळख आणि निवडणूक सुरक्षेच्या व्यवस्थेचा उल्लेखही केला. कारण, निवडणूक आयोग हा कोणत्याही सरकारचा किंवा राजकीय पक्षाचा विभाग नाही; तर ती संविधानाने निर्माण केलेली स्वायत्त संस्था आहे. त्यामुळे त्याच्या निर्णयांवर प्रश्न विचारणे, त्यातील त्रुटी दाखवून देणे आणि आवश्यक तेथे न्यायालयीन आव्हान उभे करणे, हा लोकशाहीतील अधिकार आहे. त्यामुळे आयोगाच्या एखाद्या निर्णयात चूक असेल, तर पुरावे मांडावेत, त्यावर वैधानिक मार्गाने आक्षेप घ्यावा; पण आरोपांची पुनरावृत्ती हा पुराव्याचा पर्याय ठरू शकत नाही. संविधानिक संस्थांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणे, हा अधिकार आहे; त्यांच्या विश्वासार्हतेचा पाया पुराव्याविना उद्ध्वस्त करण्याचा अधिकार मात्र कोणालाही नाही. तथापि, प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर विरोधकांनी राजकीय हेतूने शोधण्याचा केविलवाणा प्रयत्न बंद करावा. लोकशाहीत संविधानिक संस्थांना प्रश्न हे विचारले जातातच, मात्र अशा पद्धतीने वारंवार संविधानिक संस्थांवर चिखलफेक करुन, त्यांच्याविषयी जनतेच्या मनात नाहक अविश्वास निर्माण करुन त्या मोडीत काढल्या जात नाहीत. विश्वासार्हतेचे रक्षण घोषणांनी नव्हे, तर पुरावे, प्रक्रिया, पारदर्शकता आणि घटनात्मक संस्थांवरील सार्वजनिक विश्वासाने होते, याचे भान विरोधकांनी राखायलाच हवे!