बँक कर्मचार्‍यांचा ‘हक्क’हट्ट?

 

 

 

पुढील आठवड्यात बँका तीन दिवसांसाठी बंद राहणार आहेत. एव्हाना आपल्याला, आपआपल्या बँकेकडून याबद्दलचा संदेश पोहोचलाही असेल. बँक कर्मचारी संपावर जाणार असून, त्यांचा हा संप ‘युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्स’तर्फे (युएफबीयू) या संघटनेच्या नेतृत्वात पुकारण्यात आला आहे. आधीच महिनाअखेर, त्यात सण-उत्सवाच्या सुट्याांमुळे सर्वसामान्य ग्राहक, व्यावसायिक आणि व्यापार्‍यांची गैरसौय टाळण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला. दि. २७ सप्टेंबर रोजीही बँका इतर दिवसांप्रमाणेच खुल्या राहणार आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्रालयानेही एका निवेदनाद्वारे याबद्दल घोषणा करताना म्हटले की, तीन दिवसीय संपाच्या पार्श्वभूमीवर, सर्व राष्ट्रीय बँकांना रविवारी आपले व्यवहार सुरू ठेवण्याची मुभा देण्यात आली आहे. दरम्यान हा देशव्यापी संप सोमवार, दि. २८ सप्टेंबर ते ३० सप्टेंबरपर्यंत सुरूच राहणार आहे.

 

‘युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्स’तर्फे बँकांच्या कामकाजाचा आठवडा पाच दिवसांचा असावा, यासाठी देशव्यापी संपाची हाक देण्यात आली आहे. पाच दिवसांचा आठवडा ही फार जुनीच मागणी. दरम्यान, संपाविना तोडगा निघावा, यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. मात्र, कर्मचारी संघटना संपावर ठाम आहेत. शहर-ग्रामीण भागातील बँकांचे व्यवहार, ग्राहक कल्याण केंद्रावरील ‘केवायसी’सारख्या प्रक्रिया विनाअडथळा सुरू राहाव्यात, ‘एटीएम’, धनादेश वठवणूक अन्य महत्त्वाची कागदपत्रे जमा करण्याची कामेही सुरू राहावीत, असे सरकारचे म्हणणे आहे. बँकांनी तीन दिवसांचा संप केल्यास वरील नमूद केलेल्या कामांना अडथळा येऊन, संपूर्ण देशभरातील बँकिंग सेवांवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो.

 

संपाचे हत्यार उपसणारी ‘यूएफबीयू’ ही संघटना, देशभरातील ९० टक्के बँक कर्मचार्‍यांचे प्रतिनिधित्व करते. पाच दिवसांचा आठवडा यासहित पेन्शनमध्ये सुधारणा, सर्व पेन्शनधारकांना एकसमान डीए फॉर्म्युला, ‘नॅशनल पेन्शन स्कीम’अंतर्गत येणार्‍या सर्व कर्मचार्‍यांना ‘जुनी पेन्शन योजना’ लागू करणे आदी प्रमुख मागण्यांचाही समावेश करण्यात आला आहे.

 

बँक कर्मचार्‍यांनी ‘बंदा’साठी निवडलेला मुहूर्तही महत्त्वाचाच! अनेक बँकांसाठी दि. ३० सप्टेंबर हा दिवस, अर्धवार्षिक आर्थिक ताळेबंदाच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचाच असतो. हा अनेक व्यवहारांच्या ‘लोजिंग’चा दिवस मानला जातो. त्यामुळे बँकिंग व्यवस्थेवर आधीच ताण असतो. अशा वेळी उगारलेल्या संपामुळे, सरकारवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न यातून केला होत असल्याचे स्पष्ट होते. याच कालावधीत उद्योगांचे मोठ्या रकमांचे व्यवहार, धनादेश, अन्य खासगी किंवा शासकीय संस्थांचे लोजिंग असल्यास, त्यावरही याचा परिणाम होऊ शकतो. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे रोकड टंचाई! या काळात जर रोकड टंचाई निर्माण झाली, तर देशभरातील व्यवस्थेवर त्याचे ताण दिसू शकतो. याची खबरदारी म्हणून, बँकांना आपल्या ‘एटीएम’ मशीन्समध्ये पुरेशी रोकड उपलब्ध करून देण्याचीही सूचना करण्यात आली आहे.

 

आता पाहूया, या बँक कर्मचार्‍यांच्या प्रमुख मागणीचे नेमके झाले काय? २०२४ मध्ये ‘इंडियन बँक असोसिएशन्स’ने (आयबीए) शनिवारच्या सुटीचा प्रस्ताव मान्य केला होता. मात्र, अंमलबजावणीसाठी अर्थमंत्रालयाची अधिसूचना अद्याप बाकी आहे. संघटनांच्या मते, करार झाला असला, तरीही अंमलबजावणी अद्याप बाकी आहे. याशिवाय, महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ‘परफॉर्मन्स लिंड इन्सेंटिव्ह’ (पीएलआय) ही योजना. ज्यामध्ये बँक कर्मचारी आणि शाखांची कामगिरी लक्षात घेत, त्यांना प्रोत्साहन रक्कम दिली जाणार होती. ज्यामध्ये बँकेचा नफा, कर्जवाटप, व्यावसायवृद्धी, वसुली आणि इतर क्षमता आदी निकषाच्या आधारे याचा विचार केला जाणार होता. ही रक्कम वार्षिक वेतनाचा भाग नसून, कामगिरीवर आधारित ‘बोनस’ म्हणून दिली जाणार होती.

 

अर्थात, या योजनेला बँक कर्मचारी संघटनांचा विरोध होता. त्यांच्या मते, सरकारी बँकांमध्ये कर्मचार्‍यांचे वेतन हे सामूहिक वेतन करारानुसार ठरते, ‘पीएलआय’मुळे त्यात असमानता निर्माण होईल. ग्रामीण बँक शाखा आणि शहरी शाखांची कामगिरी भिन्न असते. त्यामुळे सर्वांना समान निकष लावणे अन्ययाकारक ठरू शकते. ‘पीएलआय’मुळे स्पर्धा वाढून, कर्मचार्‍यांमध्ये असमानता वाढेल. त्यामुळे याचा परिणाम पुन्हा कामगिरीवरच होणार असल्याचा दावाही, कर्मचारी संघटनांनी केला होता. सरकारसोबत झालेल्या चर्चेअंती ही योजना स्थगित करण्यात आली आहे. उर्वरित प्रमुख मागणी म्हणजे, पाच दिवसांचा आठवडा या मागणीवर विचार केला जात आहे.

 

पाच दिवसांच्या आठवड्याचा विचार केला असता लक्षात येईल की, अमेरिका, ब्रिटन, कॅनडा, जर्मनी, फ्रान्स, इटली, जपान, द. कोरिया, सिंगापूर, ऑस्ट्रेलिया आदी देशांमध्ये पाच दिवसांचाच आठवडा आहे. काही खासगी बँका मर्यादित वेळेत, शनिवारी आपल्या शाखा खुल्या ठेवतात. आखाती देशात ही पद्धत भिन्न आहे. तिथे रविवार ते गुरुवार कामकाज सुरू असते, तर शुक्रवार आणि शनिवार सुटीचा दिवस असतो. तर इस्रायलमध्ये बँका, रविवार ते गुरुवार सुरू असतात आणि शुक्रवारी अर्धा दिवस सुरू असतात. इतर राष्ट्रीय सण आणि इतर सण मिळून, १५-१६ सुट्याही असतात. भारतात सर्व रविवार, दुसर्‍या आणि चौथ्या शनिवारी सुटीचा दिवस असतो.

 

बँक कर्मचार्‍यांचा पाच दिवसांचा आठवडा मान्य झाल्यास, आठवड्यातील एका सुटीच्या बदल्यात दररोज ३० ते ४० मिनिटे जास्तीचा वेळ भरावा लागणार असून तशी प्रस्तावित व्यवस्थाच आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा, ग्राहकहिताचा ज्याप्रकारे निर्णय सरकार घेते, तसाच निर्णय यावेळी घेण्याची कसोटी सरकारची असणार आहे.