हवी जागतिक सुरक्षेची नवी व्यवस्था!

 

 

 

‘घोडा का अडला’, ‘भाकरी का करपली’ आणि ‘पान का सडले’ या तीन प्रश्नांचे उत्तर एकच. ते म्हणजे, ‘न फिरविल्यामुळे!’ हा एक जुना विचार आहे. त्याचा अर्थ असा की, सतत एकच व्यक्ती किंवा संस्थेकडे एखाद्या गोष्टीची मक्तेदारी असेल, तर ती संस्था आतून पोखरली जाते आणि व्यक्ती हुकूमशहा बनते. सत्ता आणि अधिकार हे वाटून दिल्यास, ते अधिक व्यापक आणि चिरस्थायी पायावर उभे राहतात. त्याप्रमाणेच जागतिक स्तरावरील संघटनांमध्येही काळानुरूप बदल न केल्यास त्या संस्थांचे महत्त्व आणि अधिकार हे निरर्थक ठरतात. तब्बल ८० वर्षांपूर्वी तत्कालीन भू-राजकीय व्यवस्थेला अनुसरून बनविण्यात आलेली ‘संयुक्त राष्ट्रे’ ही संघटना आणि जगाचे नियमन करणारी तिची ‘सुरक्षा परिषद’ या दोन्ही संस्था आता कालबाह्य होत चालल्या आहेत. सुरक्षा परिषदेचे १५ सदस्य असले, तरी निर्णय घ्यायचा अधिकार आजही केवळ पाच राष्ट्रांकडेच. याचे कारण, बदलत्या काळानुसार या संस्थांच्या रचनेत कसलेच बदल करण्यात आले नाहीत. त्यामुळे आजच्या भू-राजकीय वास्तवाचे प्रतिबिंबच या संस्थेच्या कारभारात पडलेले दिसत नाही.

 

संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेकडून जगाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने जे निर्णय घेतले जातात, त्या निर्णयाचा अधिकार आजही केवळ पाच देशांकडेच आहे (जगात आज तब्बल १९३ राष्ट्रे आहेत). ही पाच राष्ट्रे ८० वर्षांपूर्वी जगावर अधिराज्य गाजवीत असली, तरी आज त्यांपैकी केवळ दोनच राष्ट्रे जगावर अधिकार गाजवताना दिसतात. पाचापैकी तीन आता कमकुवत झाली आहेत. ‘युनायटेड किंग्डम’ म्हणजेच, ब्रिटन या राष्ट्राला आता अंतर्गत फुटीचा धोका संभवितो. त्याचे राजकीय व आर्थिक स्थैर्य डळमळीत झाले आहे. पूर्वीचा सोव्हिएत रशिया अस्तंगत झाला असून, सध्याचा रशिया हा महासत्ता राहिलेला नाही. त्याचीही आर्थिक स्थिती डळमळीत. अमेरिकेची लष्करी ताकदही किती कमजोर आहे, ते इराण युद्धाने दिसून आले. अमेरिकेची आर्थिक ताकद आजही महत्त्वाची असली, तरी तिची अर्थव्यवस्था हजारो अब्ज डॉलरच्या कर्जाखाली दबली गेली. केवळ चीन हाच नवी आर्थिक व लष्करी महासत्ता म्हणून उदयाला आला असून, तो अमेरिका या एकमेव महासत्तेला आव्हान देत उभा राहिला आहे. असे असले, तरी जगाची आजची भू-राजकीय स्थिती अजूनच वेगळी आणि अधिक गुंतागुंतीची झाली आहे.

 

जगात भारत हा लोकसंख्येच्या दृष्टीने आज सर्वांत मोठा देश बनला असून, त्याची अर्थव्यवस्था सध्याच्या निश्चित काळातही वेगाने घोडदौड करीत आहे. भारताची अर्थव्यवस्था आज पाचव्या क्रमांकाची सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था. भारत हा आर्थिकदृष्ट्या एक मजबूत देश असून, त्याची लष्करी ताकदही दिवसेंदिवस वृद्धिंगत होत आहे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानात तो जगात अग्रेसर, तर अन्न, सुरक्षा आणि इतर अनेक बाबतीत भारत आत्मनिर्भर बनला आहे. इतकेच नव्हे, तर जागतिक समुदायाचा विश्वासही भारताने संपादन केला असून, भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे आजच्या काळातील एक जागतिक लोकप्रिय नेते ठरले आहेत.

 

असे असतानाही आपल्याला ‘सुरक्षा परिषदे’चे कायम सदस्यत्व मिळावे, अशी मागणी करण्यापलीकडे भारताच्या हाती काही नाही. भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्या कृपेने भारतावर आज स्थायी सदस्यत्वासाठी ही भीक मागण्याची वेळ आली. संयुक्त राष्ट्रांच्या स्थापनेच्या वेळी सुरक्षा परिषदेचे कायमस्वरूपी सदस्यत्व भारतालाच देऊ करण्यात आले होते. पण, नेहरू यांनी कसलाही विचार न करता ते नाकारले. इतकेच नव्हे, तर हे सदस्यत्व चीनला बहाल केले. आजवर चीन वगळता अन्य सर्व सदस्यांनी भारताला हे सदस्यत्व देण्याचा प्रस्ताव ठेवला असता, चीनने ‘व्हेटो’चा अधिकार वापरून तो फेटाळून लावला होता. मात्र, नवी दिल्लीत नुकत्याच झालेल्या ‘ब्रिक्स’ राष्ट्रांच्या परिषदेत चीनने प्रथमच सुरक्षा परिषदेचे कायम सदस्यत्व भारताला देण्यास आपली मंजुरी दिली आहे.

 

‘संयुक्त राष्ट्रे’ ही संघटना अमेरिकेच्या पुढाकाराने स्थापन झाली असली, तरी ‘संयुक्त राष्ट्रे’ या संस्थेचा अधिकार अमेरिकेने कधीच मानला नाही. आपले राजकीय हितसंबंध जपण्यासाठी अनेक देशांशी अमेरिकेने युद्धे केली. त्या युद्धांना संयुक्त राष्ट्रांची मान्यता नव्हती. तसेच या युद्धात जी राष्ट्रे भरडली गेली, त्यांना अमेरिकेकडून नुकसानभरपाई देण्यातही ‘संयुक्त राष्ट्रे’ ही संघटना अयशस्वी ठरली. भारत जर ‘सुरक्षा परिषदे’चा सदस्य असता, तर त्याने अमेरिकेसारख्या राष्ट्राला जागतिक कायद्याचे पालन करण्यास भाग पाडण्यासाठी नक्कीच प्रयत्न केले असते.

 

संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेचे अधिवेशन सध्या न्यूयॉर्कमध्ये भरले आहे. तेथे भारताचे प्रतिनिधित्व परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर हे करीत आहेत. त्यांनीही जगातील आजचे भू-राजकीय वास्तव काय आहे, ते स्पष्ट करीत संयुक्त राष्ट्रांच्या रचनेत आणि कारभारात सुधारणा करण्याचे आवाहन केले. सुरक्षा परिषदेचे कायम सदस्यत्व मिळविण्यासाठी पोलंड, हंगेरी, झेक प्रजासत्ताक आणि स्लोव्हाकिया या चार युरोपीय देशांनी जयशंकर यांच्या उपस्थितीत भारताला पाठिंबा दिला.

 

भारताने ‘ब्रिक्स’ या संघटनेत नवी ऊर्जा ओतली आहे. गेल्या परिषदेत भारताच्याच पुढाकारामुळे संपूर्ण आफ्रिकेतील राष्ट्रे ही या संघटनेची सदस्य बनली. जगातील बहुतांशी विकसनशील देश हे आज ‘संयुक्त राष्ट्रे’ नव्हे, तर ‘ब्रिक्स’ व भारताकडे आपला नेता म्हणून पाहतात. ‘ब्रिक्स’ ही संघटना आजघडीला जगातील सुमारे ५० टक्के लोकसंख्येचे आणि ४० टक्के जागतिक ‘जीडीपी’चे प्रतिनिधित्व करते. ‘ब्रिक्स’च्या या व्यापक प्रतिनिधित्वामुळे अमेरिका आणि काही पश्चिम युरोपीय देशांमध्ये या संघटनेबद्दल भयगंड उत्पन्न झाला आहे. कारण, चीन, भारत, ब्राझील आणि रशिया हे भौगोलिकदृष्ट्या विशाल देश आणि भक्कम लष्करी सत्ता आणि जगातील बहुतांशी विकसनशील देशांचे प्रतिनिधित्व करणारी ही संघटना (अमेरिका व युरोपीय वर्चस्वाखालील) संयुक्त राष्ट्रांच्या जागतिक मान्यतेला आव्हान देते की काय, अशी भीती पाश्चिमात्य राष्ट्रांना सतावते. पण, त्यातही हीच राष्ट्रे जबाबदार आहेत. त्यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या रचनेत आणि कारभारात काळानुसार योग्य ते बदल केले नसल्यानेच आज ही संघटना केवळ पोकळ डोलारा बनली आहे.