विद्यार्थ्यांनी दाखवला आरसा!

    22-Sep-2026

विद्यार्थ्यांनी दाखवला आरसा!
 
दिल्ली विद्यापीठ आणि केरळम्मधील त्रिपुनिथुरा संस्कृत महाविद्यालयातील विद्यार्थी निवडणुकांमध्ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने मिळवलेले यश, विद्यार्थी राजकारणातील बदलत्या प्रवाहाकडे लक्ष वेधणारे आहे. युवकांच्या प्रश्नांवरून देशात सुरू असलेल्या राजकीय चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर हे निकाल महत्त्वाचे ठरतात. विद्यार्थ्यांच्या प्राधान्यक्रमांमध्येही बदल होत असल्याचे त्यातून दिसते.
भारताच्या राजकारणात आणि विशेषतः उच्चशिक्षणाच्या परिसरात, गेल्या काही दशकांमध्ये वैचारिक घुसळण आणि संघर्षाचे वातावरण सातत्याने पाहायला मिळाले. विद्यापीठे ही केवळ शिक्षणाची केंद्रे न राहता, अनेकदा विविध राजकीय आणि वैचारिक प्रवाहांच्या संघर्षाचे व्यासपीठ झाली. त्यामुळेच अलीकडे दिल्ली विद्यापीठ आणि केरळम्मधील ऐतिहासिक त्रिपुनिथुरा संस्कृत महाविद्यालयात लागलेले विद्यार्थी निवडणुकांचे निकाल, विद्यार्थी राजकारणातील बदलत्या समीकरणांचा महत्त्वाचा संकेत देतात. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने मिळवलेले यश आणि काही ठिकाणी दीर्घकाळ प्रभावी राहिलेल्या डाव्या विद्यार्थी संघटनांना बसलेला धक्का, याकडे या व्यापक संदर्भातून पाहावे लागेल. युवकांच्या नावावर देशातील राजकीय असंतोषाचे चित्र उभे करण्याचा प्रयत्न होत असतानाच, प्रत्यक्ष विद्यार्थी निवडणुकांमधला कौल वेगळेच चित्र दाखवतो. विद्यार्थ्यांच्या राजकारणात घोषणांबरोबरच शिक्षण, रोजगार, परिसरातील सुविधा, शैक्षणिक संधी आणि भविष्यातील करिअरसारखे प्रश्नही महत्त्वाचे ठरत आहेत.
एकेकाळी देशातील काही प्रमुख विद्यापीठांमध्ये, डाव्या विचारसरणीचा प्रभाव मोठ्या प्रमाणावर होता. जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ, ‘जामिया मिलिया इस्लामिया’ आणि दिल्ली विद्यापीठातील काही परिसर, हे दीर्घकाळ तीव्र राजकीय आणि वैचारिक संघर्षासाठी ओळखले गेले. काही प्रसंगी भारतविरोधी घोषणांपासून ते राष्ट्रीय धोरणांवरील तीव्र आंदोलनांपर्यंत अनेक घटना विद्यापीठांच्या परिसरात घडल्या. विद्यापीठांना शिक्षण आणि संशोधनाची केंद्रे ठेवण्याबरोबरच, तेथील विद्यार्थ्यांना विविध विचार ऐकण्याची आणि त्यावर चर्चा करण्याची संधी मिळणे, ही लोकशाहीची गरज आहेच. या पार्श्वभूमीवर गेल्या काही वर्षांत ‘अभाविप’ने कॅम्पस राजकारणात आपला प्रभाव वाढविण्यासाठी, केलेले संघटनात्मक काम दुर्लक्षित करता येणार नाही.
विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर सातत्याने काम करणे, संघटनविस्तार आणि निवडणुकीतील नियोजनामुळे काही विद्यापीठांमध्ये राजकीय समीकरणे बदलताना दिसत आहेत. दिल्ली विद्यापीठातील निकाल त्याचेच उदाहरण. ‘अभाविप’ने चार प्रमुख पदांपैकी तीन पदे जिंकली, तर उपाध्यक्षपद स्वतंत्र उमेदवाराने मिळवले. ‘अभाविप’ला मिळालेली तीन प्रमुख पदे ही निश्चितच त्याच्या संघटनात्मक प्रभावाची नोंद ठरतात.
हा बदल उत्तर भारतापुरताच मर्यादित नाही. ज्या राज्याला दीर्घकाळ डाव्या राजकारणाचा प्रभाव असलेले राज्य म्हणून पाहिले जाते, त्या केरळम्मध्येही ‘अभाविप’ने लक्षणीय यश मिळवले. केरळम्मधील त्रिपुनिथुरा संस्कृत महाविद्यालयात, गेल्या सुमारे चार दशकांपासून ‘एसएफआय’चा प्रभाव होता. यंदाच्या विद्यार्थी निवडणुकीत ‘अभाविप’ने सर्वच १२ सामान्य जागा जिंकल्या. दीर्घकाळ एकाच विद्यार्थी संघटनेचा प्रभाव असलेल्या परिसरात झालेला हा बदल, त्यामुळेच विशेष लक्षवेधी ठरतो. केरळम्सारख्या राज्यात विद्यार्थी राजकारणात आपला प्रभाव वाढवणे, हे ‘अभाविप’च्या दृष्टीने संघटनात्मकदृष्ट्या महत्त्वाचे पाऊल आहे. त्याच वेळी एका महाविद्यालयाच्या निकालावरून संपूर्ण केरळम्मधील विद्यार्थीवर्गाचा राजकीय कल बदलला, असा निष्कर्ष काढणेही घाईचे ठरेल. मात्र, दीर्घकाळ एका विचारप्रवाहाच्या प्रभावाखाली राहिलेल्या कॅम्पसमध्ये, पर्यायी राजकीय संघटनेला मिळालेला स्पष्ट कौलही दुर्लक्षित करता येणार नाही.
या निकालांच्या पार्श्वभूमीवर राहुल गांधींच्या युवकविषयक राजकारणाकडेही पाहता येईल. ‘छात्रों की गूंज’सारख्या कार्यक्रमांमधून, राहुल गांधी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधत आहेत आणि शिक्षण, रोजगार, पेपरफुटी, विद्यार्थ्यांच्या हक्कांसारखे मुद्दे मांडत आहेत. सरकारच्या धोरणांवर प्रश्न उपस्थित करणे हा विरोधी पक्षाचा अधिकार. मात्र, युवकांमध्ये सरकारविरोधी असंतोष असल्याचे गृहीत धरून, त्याचे थेट राजकीय समर्थनात रूपांतर होईल असे मानणे योग्यही नाही. विद्यार्थी राजकारणाचे वास्तव त्यापेक्षा अधिक गुंतागुंतीचे आहे. विद्यार्थ्यांना आपल्या प्रश्नांवर भूमिका मांडणारे नेतृत्व हवेच असते; त्याच वेळी त्या प्रश्नांवर प्रत्यक्ष काम करणारी संघटनात्मक उपस्थितीही त्यांना महत्त्वाची वाटते. काँग्रेस आणि डाव्या संघटनांसमोर याचेच आव्हान आहे. विद्यार्थी राजकारण केवळ सरकारविरोधी आंदोलनांपुरते मर्यादित राहिल्यास त्याचा प्रभाव किती काळ टिकेल, हा प्रश्न विचारावाच लागेल. रस्त्यावर उतरून आंदोलन करणे, हा लोकशाहीतील मान्य मार्ग आहे; परंतु त्यासोबत विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक अडचणी, रोजगाराच्या संधी, कौशल्यविकास, संशोधन, उद्योजकता, वसतिगृहे, शुल्क, कॅम्पस सुविधा आणि भविष्यातील करिअर या प्रश्नांवरही सातत्याने काम करावे लागते.
गेल्या काही वर्षांत देशातील युवकांच्या आकांक्षांमध्येही मोठा बदल झाला आहे. स्टार्टअप, डिजिटल अर्थव्यवस्था, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, उत्पादन क्षेत्र, संशोधन, उद्योजकता आणि जागतिक रोजगाराच्या संधी यांमुळे तरुणांसमोरचे पर्याय विस्तारले आहेत. ‘स्टार्टअप इंडिया’, ‘डिजिटल इंडिया’, ‘मेक इन इंडिया’ आणि राष्ट्रीय शिक्षण धोरणासारख्या उपक्रमांमुळे निर्माण झालेल्या संधींचे मूल्यमापन वेगवेगळ्या पद्धतीने केले जाऊ शकते; परंतु युवकांच्या राजकारणात विकास, रोजगार आणि कौशल्य या मुद्द्यांना आता पूर्वीपेक्षा अधिक महत्त्व मिळत आहे. त्यामुळे केवळ सरकारविरोधी घोषणांमधूनच तरुणांचा व्यापक राजकीय कल समजून घेण्याचा प्रयत्न अपुरा ठरू शकतो. आजचा विद्यार्थी समाज माध्यमांमुळे, माहितीच्या अनेक स्रोतांशी जोडलेला आहे. त्याच्याकडे राजकीय दावे तपासण्याची, विविध विचार ऐकण्याची आणि आपल्या प्रश्नांवर स्वतंत्र मत तयार करण्याची साधने पूर्वीपेक्षा अधिक आहेत. त्यामुळे कोणत्याही एका राजकीय पक्षाने किंवा विद्यार्थी संघटनेने, युवकांच्या मनावर आपला कायमस्वरूपी प्रभाव असल्याचे गृहीत धरणे धोकादायकच ठरू शकते. विद्यार्थी निवडणुकांचे निकाल हे प्रत्येक वेळी बदलणार्‍या स्थानिक आणि राष्ट्रीय परिस्थितीचे मिश्र परिणाम असतात. त्यामुळे दिल्ली आणि केरळम्मधील निकालांकडेही व्यापक बदलाचे संकेत म्हणून पाहावे.
दिल्लीपासून केरळम् पर्यंत उमटलेला हा विद्यार्थी कौल, त्यामुळेच एका विद्यार्थी संघटनेच्या विजयापेक्षा मोठा संदर्भ निर्माण करतो. कॅम्पसवरील राजकारणात विचारसरणीचा संघर्ष कायम राहणार आहे; परंतु त्या संघर्षाची दिशा आता केवळ जुन्या घोषणांनी ठरणार नाही. शिक्षण, रोजगार, कौशल्य, संशोधन, उद्योजकता, राष्ट्रीय विकास आणि विद्यार्थ्यांच्या प्रत्यक्ष प्रश्नांवर कोणती संघटना अधिक प्रभावीपणे काम करते, यावरही भविष्यातील कॅम्पस राजकारण अवलंबून राहील. डाव्या संघटनांचा दीर्घकाळचा प्रभाव असलेल्या परिसरात, पर्यायी विचाराला मिळणारा प्रतिसाद वाढत असल्याचे संकेतही त्यातूनच मिळतात.
काँग्रेस आणि डाव्या संघटनांसाठीही हा निकाल आत्मपरीक्षणाचा विषय आहेे. युवा राजकारण हा देशाच्या भविष्यातील राजकीय नेतृत्वाचा महत्त्वाचा पाया आहे. त्यामुळे दिल्ली आणि केरळम्मधील हे निकाल तत्कालिक विजय-पराजयाच्या चौकटीत न पाहता, बदलत्या विद्यार्थी मनोवृत्तीचे संकेत म्हणून वाचणेच अधिक महत्त्वाचे! आजचा विद्यार्थी कोणत्याही एका राजकीय कथानकाचा निष्क्रिय ग्राहक राहिलेला नाही. तो प्रश्न विचारतो, तुलना करतो, पर्याय तपासतो आणि त्यानंतर निर्णय घेतो. दिल्लीपासून केरळम्पर्यंतचा हा बदलता कौल याच वास्तवाची नोंद करून जातो.




संबंधित मजकूर