एक इंच जमीन नाही!

 

 

याच पार्श्वभूमीवर आता पुन्हा १ हजार ३०० एकर जमीन अधिग्रहित करण्यात येणार असल्याने शेतकर्‍यांमध्ये असंतोष आहे. ‘आधी जुन्या जमिनींची थकीत भरपाई व्याजासह थेट खात्यावर जमा करा, त्यानंतरच नव्या जमिनीबाबत चर्चा करा,’ अशी परखड भुमिका शेतकर्‍यांनी घेतली आहे. दोन ते तीन दिवसांपूर्वी झालेल्या बैठकीतही २५ वर्षांची प्रलंबित भरपाई मिळेपर्यंत एक इंचही नवीन जमीन न देण्याचा निर्धार कृती समितीने व्यक्त केला. दरम्यान, प्रशासनाच्या दृष्टीने सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या नियोजनासाठी साधुग्रामची उभारणी महत्त्वाची बाब आहे. साधू-महंतांचे निवास, भाविकांची व्यवस्था, वाहतूक, पाणीपुरवठा आणि इतर सुविधा उभारण्यासाठी मोठ्या जागेची आवश्यकता असते. तपोवनातील कायमस्वरूपी साधुग्रामसाठी १९१.२१ एकर जमीन संपादन करण्यासाठी, राज्य शासनाने २ हजार २६७ कोटी रुपयांच्या खर्चास यापूर्वीच मंजुरी दिली आहे. मात्र, कुंभमेळ्याची गरज आणि शेतकर्‍यांचा हक्क यांच्यात संघर्ष निर्माण होऊ नये, यासाठी प्रशासनासमोर मोठेच आव्हान आहे. यामुळे आता प्रलंबित मोबदल्याची प्रकरणे निकाली काढणे, भरपाईची रक्कम स्पष्ट करणे आणि शेतकर्‍यांशी पारदर्शक चर्चा करणे आवश्यकआहे. परिणामी, सिंहस्थाच्या नियोजनाला गती देण्याबरोबरच, शेतकर्‍यांचा विश्वास संपादन करणेही प्रशासनासाठी तितकेच महत्त्वाचे ठरणार आहे.

 

 

सिंहस्थासाठी त्र्यंबकेश्वर येथे सुरू असलेल्या विविध विकासकामांचा आढावा घेण्यासाठी आयोजित बैठकीत, धार्मिक प्रतीकांच्या निर्माणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. ‘त्र्यंबकेश्वर येथील घाटांवर साकारण्यात येत असलेल्या त्र्यंबकराजाच्या लहान प्रतिकृतीला, महादेवाचा पारंपरिक ‘त्रिपुंड’ का नाही?’ असा थेट सवाल, जुना आखाड्याचे प्रमुख महंत हरिगिरी महाराज यांनी उपस्थित केला. या प्रकारामुळे प्रशासनाच्या कामकाजातील नियोजन आणि धार्मिक बाबींकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनावरच, पुन्हा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सिंहस्थ कुंभमेळा हा केवळ धार्मिक सोहळा नसून, त्याला हजारो वर्षांची धार्मिक आणि सांस्कृतिक परंपरा लाभलेली आहे. त्र्यंबकेश्वर हे १२ ज्योतिर्लिंगांपैकी एक असलेल्या श्रीत्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंगामुळे, देशभरातील भाविकांसाठी श्रद्धेचे तीर्थक्षेत्र आहे. त्यामुळे येथे उभारण्यात येणार्‍या प्रतिकृती, शिल्पे आणि धार्मिक प्रतीकांमध्ये परंपरा व धार्मिक संकेतांचे भान राखले जावे, अशीच सर्वांनाच अपेक्षा आहे. त्यामुळेच बैठकीत प्रतिकृतीकडे लक्ष वेधताना, महंत हरिगिरी महाराज यांनी ‘त्रिपुंड’ नसल्याबाबत आक्षेप घेतला. महादेवाच्या स्वरूपाचे दर्शन घडविणार्‍या प्रतिकृतीत आवश्यक धार्मिक चिन्हांचा समावेश नसेल, तर त्यामागील संकल्पना आणि नियोजनाची तपासणी कोणत्या पातळीवर झाली?’ असा प्रश्नही उपस्थित झाला. त्यामुळेच धार्मिक स्थळांवरील कामांमध्ये संबंधित आखाडे, संत-महंत आणि धर्माचार्यांचा सल्ला घेणे आवश्यक असल्याचे मत मांडण्यात येत आहे. सिंहस्थासाठी कोट्यवधी रुपयांची विकासकामे हाती घेण्यात आली असून रस्ते, घाट, स्वच्छता, पाणीपुरवठा, वाहतूक आणि सौंदर्यीकरणाची कामांसोबतच, धार्मिक बाबीही काटेकोरपणे तपासणे गरजेचे आहे. छोट्या वाटणार्‍या त्रुटीही धार्मिक भावना आणि परंपरांशी संबंधित असल्याने त्याकडे दुर्लक्ष झाल्यास, प्रशासनावर टीका होण्याची शक्यता असते. महंत हरिगिरी महाराज यांच्या आक्षेपामुळे आता संबंधित प्रतिकृतीची पाहणी करून, आवश्यक धार्मिक स्वरूपात सुधारणा केली जाणार का? याकडे लक्ष लागले आहे. सिंहस्थाचे नियोजन करताना केवळ भौतिक सुविधाच नव्हे; तर धार्मिक परंपरा, प्रतीकांचे महत्त्व आणि संत-महंतांच्या सूचनांचा सन्मान राखणे, हेच प्रशासनासमोर खरे आव्हान आहे.