भारतासमोरील नवे सामरिक आव्हान!

    

 

 

 

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘लिंडसे ओ. ग्रॅहम सॅन्शनिंग रशिया अ‍ॅण्ड इराण अ‍ॅट, २०२६’वर स्वाक्षरी केली आणि रशियाविरोधातील निर्बंधांना नवे कायदेशीर बळ मिळाले. या कायद्यामुळे रशियन तेल किंवा नैसर्गिक वायूची खरेदी सुरू ठेवणार्‍या काही देशांच्या अमेरिकेतील वस्तूंवर १०० टक्क्यांपर्यंत अतिरिक्त शुल्क लावण्याचा अधिकार राष्ट्राध्यक्षांना मिळाला आहे. रशियावर दबाव आणणे, हा या कायद्याचा घोषित उद्देश असला; तरी त्याचा परिणाम रशियन ऊर्जेचे मोठे खरेदीदार असलेल्या भारत आणि चीनसारख्या देशांवरही होऊ शकतो.

 

भारतासाठी या घडामोडीचे महत्त्व समजून घेण्यासाठी प्रथम देशाच्या ऊर्जा वास्तवाकडे पाहावे लागेल. भारत आपल्या कच्च्या तेलाच्या गरजेपैकी ८८ टक्क्यांहून अधिक गरज आयातीद्वारे भागवतो. ऑगस्ट २०२६ मध्ये भारताने दररोज सुमारे २०.८ लाख बॅरल रशियन कच्चे तेल आयात केले. हे भारताच्या एकूण तेल आयातीच्या सुमारे ४५ टक्के होते. त्याआधीच्या दोन महिन्यांत हा वाटा ५० टक्क्यांपेक्षाही अधिक होता. त्यामुळे रशियन तेलावरील निर्बंधांचा प्रश्न भारतासाठी एखाद्या एका देशाशी व्यापार करण्यापुरता मर्यादित राहत नाही; तो देशाच्या ऊर्जासुरक्षेशी थेट जोडला जातो. यातील आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे, पश्चिम आशियातील अस्थिरता. आखातातील तेलपुरवठ्यावर परिणाम झाला असताना, रशियाकडून येणार्‍या तेलाने भारताच्या ऊर्जासुरक्षेला आधार दिला आहे. भारताच्या कच्च्या तेलाच्या आयातीतील मोठा हिस्सा यापूर्वी होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून येत होता. त्या मार्गावरील पुरवठा विस्कळीत झाल्यास पर्यायी स्रोतांची गरज अधिक तीव्र होते. अशा परिस्थितीत रशियन तेलावरील दबावाचा परिणाम बाजारातील उपलब्धता, वाहतूक खर्च आणि अंतिमतः इंधन किमतीवर होऊ शकतो. प्रत्यक्षात पश्चिम आशियातील पुरवठा अडचणी वाढल्यानंतर रशियन तेलाची भारतातील आवक पुन्हा मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे.

 

याच ठिकाणी अमेरिकेच्या नव्या कायद्याचा दुसरा पैलू अधिक लक्षवेधी ठरतो. रशियाकडून तेलखरेदी करणार्‍या देशांवर दबाव आणणार्‍या या कायद्यात अमेरिकेच्या अणुऊर्जा क्षेत्रासाठी आवश्यक असलेल्या रशियन कमी-संवर्धित युरेनियमच्या काही आयातीला अपवाद देण्यात आला आहे. २०२५ मध्ये अमेरिकेने रशियाकडून सुमारे १.०२ अब्ज डॉलर किमतीचे संवर्धित युरेनियम आयात केले. त्या वर्षातील अमेरिकेच्या एकूण संवर्धित युरेनियम आयातीपैकी हा सुमारे २३.४२ टक्के वाटा होता. म्हणजेच, निर्बंधांचे धोरण आखताना अमेरिकेलाही स्वतःच्या ऊर्जा आणि अणुऊर्जा सुरक्षेची गणिते विचारात घ्यावी लागतात. याचा अर्थ, अमेरिकेचे रशियावरील निर्बंध धोरण निरर्थक आहे, असा निष्कर्ष काढता येत नाही. युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर रशियाच्या ऊर्जा उत्पन्नावर दबाव आणणे, हा अमेरिकेच्या धोरणाचा स्पष्ट उद्देश आहे. तथापि, आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि ऊर्जा बाजारपेठेतील परस्परावलंबित्वामुळे कोणताही निर्बंध पूर्णपणे एका दिशेने परिणाम घडवत नाही. ज्या देशावर दबाव आणायचा असतो, त्याच्याशी संबंधित काही पुरवठा साखळ्यांमध्ये निर्बंध लावणार्‍याची स्वतःचीही गरज असू शकते. रशियन युरेनियमबाबतचा अपवाद, हे त्याचे उदाहरण आहे.

 

यातून आंतरराष्ट्रीय अर्थकारणातील एक मूलभूत वास्तव समोर येते. आर्थिक परस्परावलंबित्व हे आता परराष्ट्र धोरणाचे साधन बनले आहे. तेल, वायू, अणुइंधन, तंत्रज्ञान, खनिजे, अर्धसंवाहक, वाहतूकमार्ग आणि वित्तीय व्यवस्था यांपैकी कोणत्याही क्षेत्रातील अवलंबित्वाला सामरिक अर्थ प्राप्त झाला आहे. निर्बंध हे त्यामुळे केवळ आर्थिक दंड राहिलेले नाहीत. ते दबाव निर्माण करण्याचे, वाटाघाटींची दिशा बदलण्याचे आणि दुसर्‍या देशाच्या धोरणात्मक पर्यायांवर परिणाम करण्याचे साधन बनले आहेत. म्हणून, भारताची भूमिका या दबावाला सामोरे जाण्याचीही नाही. भारताने अमेरिकेशी उच्चस्तरीय संवाद सुरू ठेवत संभाव्य निर्बंधांचे परिणाम स्पष्ट केले आहेत. परराष्ट्र मंत्रालयाने भारताकडून द्विपक्षीय संबंधांबरोबरच जागतिक ऊर्जा बाजारावर होणार्‍या परिणामांकडेही अमेरिकेचे लक्ष वेधण्यात आल्याचे स्पष्ट केले आहे. म्हणजेच, भारताने या प्रश्नाला रशियन तेल घ्यायचे की नाही, एवढ्या मर्यादित चौकटीत न ठेवता; त्याला थेट जागतिक ऊर्जासुरक्षेच्या प्रश्नाशी जोडले आहे.

 

मार्च २०२६ पासून होर्मुझमधील व्यत्यय आणि आखाती पुरवठ्यातील घट लक्षात घेऊन भारतीय तेलशुद्धीकरण कंपन्यांनी आफ्रिका, उत्तर अमेरिका आणि दक्षिण अमेरिका येथून कच्च्या तेलाची आयात वाढवली आहे. रशियन तेल भारताच्या आयात व्यवस्थेचा महत्त्वाचा आधार असले, तरी भारत पर्यायी स्रोतांची दारे बंद करून बसलेला नाही. ऑगस्टमध्ये व्हेनेझुएलातूनही भारताची तेल आयात वाढल्याचे उपलब्ध आकडे दाखवतात. ही बाब भारताच्या ऊर्जाधोरणातील बदल दर्शवते. एका पुरवठादारावर अवलंबून राहण्याऐवजी विविध भौगोलिक स्रोतांमधून कच्चे तेल मिळविणे, पश्चिम आशियातील संकटाचा परिणाम कमी करणे आणि त्याच वेळी रशियन तेलाच्या स्पर्धात्मक किमतीचा फायदा घेणे, अशी बहुविध रणनीती भारतासमोर आहे. रशिया हा भारताचा दीर्घकालीन संरक्षण आणि ऊर्जा भागीदार आहे. तर, अमेरिका हा भारताचा आर्थिक, तंत्रज्ञानविषयक आणि सामरिक भागीदार आहे. भारताची रणनीती रशिया किंवा अमेरिका अशी निवड करण्याची नसून, दोन्ही संबंधांमध्ये भारताचे हित सुरक्षित ठेवण्याची आहे. अमेरिकेच्या नव्या कायद्यामुळे भारतावरील संभाव्य शुल्काचा प्रश्न द्विपक्षीय व्यापारापुरता राहणार नाही; तो ऊर्जा आयात, रुपयाचे मूल्य, महागाई, शुद्धीकरण उद्योग, निर्यात स्पर्धा आणि देशाच्या एकूण बाह्य व्यापारावर परिणाम करू शकतो. त्यामुळे भारताला अमेरिकेशी वाटाघाटी करताना एकाच वेळी ऊर्जासुरक्षा, व्यापारहित आणि व्यापक द्विपक्षीय संबंध या तिन्हींचा विचार करावा लागणार आहे.

 

अशा परिस्थितीत भारतासाठी महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, देशांतर्गत ऊर्जा क्षमता वाढविणे. सौरऊर्जा, पवनऊर्जा, अणुऊर्जा, हरित हायड्रोजन, जैवइंधन आणि विद्युत वाहतूक या सर्व पर्यायांचा विस्तार होत असला, तरी कच्च्या तेलावरील आयातनिर्भरता अल्पावधीत संपणार नाही. त्यामुळे ऊर्जासंक्रमण आणि पारंपरिक ऊर्जासुरक्षेची व्यवस्था या दोन्ही आघाड्यांवर एकाच वेळी काम करावे लागेल. त्यामुळे बदलत्या जागतिक व्यवस्थेत भारतासमोरची कसोटी ही निर्बंध टाळण्याची नाही, तर बाह्य दबावाखाली राष्ट्रीय हिताचे पर्याय खुले ठेवण्याची आहे.