युरोपच्या बहुसांस्कृतिकतेचा उत्तरार्ध

 

 

अर्थात, हा अद्याप कायदा झालेला नाही; पण त्यामागील राजकीय संकेत स्पष्ट आहेत. इटलीला स्थलांतरितांचे वेगळे अस्तित्व धोका वाटू लागले आहे. एका अहवालानुसार, इटलीमध्ये स्थलांतरितांची संख्या ५५ लाखांच्या आसपास आहे. त्यापैकी जवळपास १७ ते २० लाख मुस्लीम असल्याचे समोर आले आहे. 

 

इटलीची भौगोलिक स्थिती या भूमिकेची पार्श्वभूमी समजून घेण्यासाठी पुरेशी आहे. भूमध्य समुद्राच्या मध्यभागी असलेल्या इटलीच्या किनार्‍यांवर आफ्रिका आणि आशियातून युरोपात येणार्‍या स्थलांतरितांच्या लाटा आदळत असतात. त्यात मुस्लीमबहुल देशांतून मोठ्या प्रमाणावर होणार्‍या स्थलांतरामुळे निर्माण होणारे धार्मिक आणि सांस्कृतिक तणाव हा मोठा धोका ठरताना दिसत आहे. याच गोष्टीमुळे इटलीमध्ये उजव्या विचारसरणीच्या पक्षांचे वजन वाढले आहे. अर्थात, हाच विचार सध्या संपूर्ण युरोपात पसरलेला दिसतो.

 

धर्म आणि शासन संबंध, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्य यांसंबंधीच्या काही पारंपरिक इस्लामी धारणा आणि युरोपियन उदारमतवादी मूल्यांमध्ये संघर्ष निर्माण झाल्याची उदाहरणे सध्या समुच्चय युरोपात आहेत. त्यात इस्लामी कट्टरतावाद आणि दहशतवादाचा धोका जोडल्यास, स्थलांतर हा सुरक्षेपासून पूर्णपणे वेगळा प्रश्न राहातच नाही. 

 

युरोपच्या बहुसांस्कृतिक प्रयोगाची अडचण येथेच दिसते. विविध धर्म आणि संस्कृतींना स्थान देणे, हे लोकशाहीचे लक्षण असू शकते; पण विविधतेसाठी समान सार्वजनिक नियम सोडावेच लागतात, असे नाही. स्थलांतरितांनी राहात असलेल्या देशाची भाषा, कायदा आणि व्यवस्था स्वीकारणे ही मूलभूत अट असली पाहिजे, असा आग्रह आता युरोपात वाढतो आहे. 

 

युरोपात इटलीसारखी वाट अनेक देशांनी चोखंदळली. फ्रान्सने २०११ पासून सार्वजनिक ठिकाणी संपूर्ण चेहरा झाकण्यावर बंदी घातली. बेल्जियमनेही त्याच वर्षी निर्बंध आणले. बल्गेरियाने २०१६ मध्ये, ऑस्ट्रियाने २०१७ मध्ये आणि डेन्मार्कने २०१८ मध्ये सार्वजनिक ठिकाणी चेहरा झाकण्यावर बंदी घातली. नेदरलॅण्ड्समध्ये २०१९ पासून शाळा, रुग्णालये, सार्वजनिक वाहतूक आणि सरकारी संस्थांमध्ये मर्यादित बंदी आहे. स्वित्झर्लंडने जनमतानंतर २०२३ पासून सार्वजनिक ठिकाणी चेहरा झाकण्यावर बंदी लागू केली. अलीकडेच पोर्तुगालनेही याच दिशेने पाऊल टाकले. आज जवळपास २५ देशांमध्ये बुरख्यावर बंदी आहे.

 

मेलोनींच्या प्रस्तावातील शाळांशी संबंधित भाग अधिक लक्षवेधी आहे. इटलीच्या शाळांमध्ये परदेशी विद्यार्थ्यांचे प्रमाण ११.६ टक्के आहे. वर्गातील परदेशी विद्यार्थ्यांची संख्या नियंत्रित करण्यामागे, शिक्षणाच्या गुणवत्तेचा मुद्दा सरकार पुढे करीत आहे. पालकांनी इटालियन भाषा शिकावी, हा आग्रहही त्याचाच भाग. मुलांना समाजात सामावून घेण्यासाठी शाळा हेच प्रभावी माध्यम असल्याने हा प्रयोग भविष्यातील स्थलांतर धोरणाची दिशा ठरवू शकतो. या बदलाचे संभाव्य परिणाम दोन दिशांनी जाऊ शकतात. एका बाजूला भाषा आणि शिक्षणाच्या माध्यमातून स्थलांतरितांची समरसता वेगाने वाढू शकते; तर दुसर्‍या बाजूला, जर विद्यार्थ्यांची धार्मिक ओळख तशीच राहिल्यास एक वेगळीच समस्या निर्माण होण्याचा धोका आहे. 

 

गेली काही दशके युरोपने विविधतेचा स्वीकार केला; आता त्याच विविधतेला सामाजिक आणि सांस्कृतिक चौकटीत कसे सामावून घ्यायचे, हा प्रश्न युरोपसमोर आहे. स्थलांतराचा वेग आणि सुरक्षेच्या चिंता यांच्यात संतुलन साधणे सोपे नाही; पण एक बदल स्पष्ट आहे; युरोप आता, "आमच्या समाजात यायचे असेल, तर आमचे सार्वजनिक नियमही स्वीकारावे लागतील,” असे स्पष्ट सांगू लागला आहे. इटलीचा प्रस्ताव हा त्याच बदलाचा एक संकेत आहे.