अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अलीकडेच नवीन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स सल्लागार नियुक्त करण्याच्या योजनेबद्दल माहिती दिली. तसेच त्यांनी एका ‘एआय फोर्स’च्या स्थापनेचीही घोषणा केली. ट्रम्प यांनी त्यांच्या ‘ट्रुथ सोशल’ या समाज माध्यमांवर याबाबत माहिती दिली. अमेरिकेचा हा निर्णय वरकरणी थोडा अडखळल्यासारखाच वाटत असला, तरी त्यामागे त्यांची दूरदृष्टी नक्कीच आहे. त्यातील काही मोजया आणि महत्त्वाच्या कारणांचा हा मागोवा.
अमेरिका आणि चीन यांच्यात सुरु असलेली स्पर्धा काही लपलेली नाही. काळानुरुप फक्त आता त्याचे माध्यम बदलले आहे. २१व्या शतकाच्या पहिल्या दोन दशकांपर्यंत तरी महासत्ता होण्यासाठी प्रामुख्याने लष्करी ताकद, नैसर्गिक संसाधने, अणू ऊर्जा, सागरी वर्चस्व यावरच अवलंबून राहावे लागे. कोरोनानंतर अभूतपूर्व अशी तांत्रिक क्रांती झाली. शिक्षण, कामकाज, आरोग्य, व्यवसाय, बँकिंग, शेतीसारख्या क्षेत्रापासून, संरक्षण आणि राष्ट्रीय सुरक्षा अशा देशपातळीवरील संवेदनशील क्षेत्रातही कृत्रिम बुद्धिमत्तेने प्रवेश केला. त्यामुळे देशातील कंपन्या, सुरक्षा व्यवस्था यांमध्ये ‘एआय’ आता महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहे. त्यामुळे महासत्तांच्या शर्यतीत कृत्रिम बुद्धिमत्ता हेच, या घडीचे तरी सर्वात मोठे आयुध झाले आहे. त्यावर आपलेच नियंत्रण असावे, असा मानस अमेरिका आणि चीन या वर्चस्ववादी देशांचा आहे. त्यामुळेच त्यांची पावलेही त्याच दिशेने पडताना दिसतात.
‘ओपन एआय’, ‘जेमिनी’, ‘लाऊड’, ‘मेटा’ यांसारख्या अमेरिकन कंपन्या, जगात विस्तारत असताना चीनही त्यांना टक्कर देत आहे. तंत्रज्ञानाचा प्रत्यक्ष वापर आणि स्वस्त, कार्यक्षम ‘एआय प्रारुप’ निर्मितीत चीन आघाडीवर आहे. पेटंट्स फायलिंग, संशोधन निबंध आणि इंडस्ट्रियल रोबोटिसच्या संख्येत चीनचा वेग अमेरिकेपेक्षा जास्त आहे. चीनने मायदेशातील ‘एआय’ कंपन्यांना आर्थिक रसद पुरवण्यास सुरुवात केली असून, या तंत्रज्ञानामध्ये चीन अमेरिकेला टक्कर देत आहे. असे असले तरी सध्याच्या घडीला ‘एआय’ क्षेत्रात, अमेरिकेचेच पारडे जड असल्याचे दिसते. असे असले, तरी तांत्रिकदृष्ट्या प्रगत चीन त्यांच्याच पाठोपाठ आहे.
यामुळेच आपल्या या प्रतिस्पर्ध्याला मागे टाकण्यासाठी अमेरिका जीव ओतत आहे. त्याचाच हा एक भाग आहे. चीनला तंत्रज्ञान युद्धात पराभूत करण्यासोबतच लष्करी आणि सायबर सुरक्षा आधुनिक करण्याकडेच अमेरिकेचा कल आहे. भविष्यातील युद्धे ही डिजिटल आणि स्वयंचलित असतील. शत्रू देश ‘एआय’चा वापर करून, अमेरिकेवर सायबर हल्ले करू शकतात. हे हल्ले रोखण्यात अमेरिकेला या ‘एआय फोर्स’चा उपयोग होऊ शकतो. तसेच मानवी हस्तक्षेपाशिवाय चालणारे ‘एआय ड्रोन’, ‘रोबोटिक वेपन्स’ आणि प्रगत क्षेपणास्त्र यंत्रणा विकसित करण्यासाठीही, अमेरिकेला एका समर्पित लष्करी ‘एआय फोर्स’ची गरज भासतच आहे. त्यांची ती निकडही या ‘एआय फोर्स’ च्या माध्यमातून पूर्ण करेल. सध्या कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर वाढला असून, त्याच्या गैरवापरचीही उदाहारणे समोर येत आहेत. हा धोका टाळण्यासाठीच अमेरिका प्रयत्नशील आहे. विशेष म्हणजे, ‘एआय प्रारुप’ चालवण्यासाठी, अवाढव्य डेटा सेंटर्स आणि प्रचंड प्रमाणात विजेची गरज असते. अमेरिकेत या पायाभूत सुविधांचा विकास वेगाने व्हावा, यासाठी स्थानिक कायदे शिथिल करण्याकरिता हा ‘एआय’ सल्लागार सरकार आणि कंपन्यांमधील समन्वय साधणारा मुख्य केंद्रबिंदू ठरेल.
बायडन प्रशासनाने ‘एआय’च्या सुरक्षिततेसाठी, अनेक कडक नियम लागू केले होते. ट्रम्प आणि सिलिकॉन व्हॅलीतील कंपन्यांचे असे मत आहे की, या नियमांमुळे अमेरिकन कंपन्यांचा वेग मंदावत आहे. नवीन ‘एआय’ सल्लागार हा या अमेरिकन कंपन्यांपुढील अडथळे दूर करण्यासाठी, त्यांच्यापुढील कायदेशीर बंधने दूर करण्यासाठी मदत करेल, असा उद्देश आहे. थोडयात, भविष्यात अमेरिका आणि चीन यांच्यात ‘डिजिटल वॉर’ झालेच, ते परतवून लावण्यासाठी अमेरिकेने आतापासूनच तयारी सुरू केली आहे. आपले ‘एआय डेटा सेंटर’ आणि पायाभूत सुविधांचे रक्षण करण्यासह, कंपन्यांच्या प्रगतीसाठी अमेरिकेने टाकलेले हे महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. कालानुरूप त्यात बदल होतीलच परंतु, त्याची कार्यकुशलता भविष्यातील ‘एआय वॉर’ची परिणामकारकता ठरवेल.
- रोहित गुरव