धर्मस्वातंत्र्य हा जर सर्वांचा समान अधिकार असेल, तर त्याच्या संरक्षणाची मापेही सर्वांसाठी समानच असली पाहिजेत. एका धर्माच्या लोकांनी भीती व्यक्त केली की ती ‘लोकशाहीवरील आघात’ आणि दुसर्या धर्माच्या लोकांनी त्याच प्रकारची शंका उपस्थित केल्यास, ती ‘धर्मांधता!’ असा न्याय कोणत्या राज्यशास्त्रात बसतो? सुजात आंबेडकर यांनी अलीकडेच अहिल्यानगर येथे एका सभेत भाजप सरकारच्या काळात ख्रिश्चन समाजामध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली असून, चर्च अथवा कुठेही ख्रिश्चन धर्मीय एकत्र आल्यास त्यांच्याकडे संशयाने पाहिले जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. तसेच, अहिल्यानगरमध्ये ख्रिश्चन धर्मीयांना लक्ष्य करण्यात येत असल्याचेही त्यांनी आरोपात म्हटले. तसेच, वंचित बहुजन आघाडी ख्रिश्चन धर्मीयांच्या मागे खंबीर उभी असल्याचे स्पष्ट करताना, राज्यातील नव्या धर्मांतर विरोधी कायद्याविरोधात न्यायालयात जाणार असल्याचेही जाहीर केले. सुजात यांच्या या आरोपामुळे त्यांना प्रश्न विचारणे भाग आहे की, ज्यांचे धर्मांतरण लालूच दाखवून अथवा परिस्थितीचा फायदा घेऊन आजही राजरोसपणे घडत आहे, त्यांच्या हक्काचे काय?
या देशातील मिशनर्यांच्या धर्मांतरणाची प्रकरणे काही नवीन नाहीत. पंजाबसारख्या राज्यात याचे पेवच फुटले आहे. महाराष्ट्रात तर अलीकडेच झालेल्या आषाढी वारीमध्येही परिपत्रके वाटत ख्रिस्ती धर्मांतरणाचे प्रयत्न होत असल्याचे व्हिडिओ, अनेकांनी समाजमाध्यमांवर प्रसिद्ध केले. तेव्हा सुजात यांनी वरील न्यायाने वारीतील प्रकारांबद्दलही उघडपणे आणि तितयाच परखडपणे प्रश्न विचारणे अपेक्षित होते. मात्र, त्यांनी तसे काही केल्याचे ज्ञात नाही. याला पक्षपातीपणा का म्हणू नये? येथे प्रश्न न्यायाच्या तत्त्वाचा आहे. स्वेच्छेने धर्म स्वीकारणे हा व्यक्तीचा अधिकारच. पण फसवणूक, प्रलोभन अथवा बळजबरी असेल, तर तो न्याय्य कसा ठरेल? हाच नियम मिशनरी प्रकरणांस लागू होताना दिसतो. मात्र, एका ठिकाणी संशयाला ‘असुरक्षितता’ म्हणायचे आणि दुसर्या ठिकाणी व्यक्त केलेल्या संशयाकडे ‘धर्मांधता’ म्हणत सोयीने पाठ फिरवायची, हे तर्काच्या कसोटीवर कसे टिकायचे? धर्मनिरपेक्षतेचा अर्थ सर्वांसाठी एकच तराजू वापरणे, हा आहे. अन्यथा, धर्मस्वातंत्र्याची कड घेण्याच्या नावाखाली केलेला पक्षपातच ठरतो.
नेहरुंचे वचन प्रमाण कसे?
इतिहासाचा अर्थ लावताना अलीकडे एक नवीन शैली विकसित झाली आहे. आपल्या मतास अनुकूल असे एखादे जुने वचन शोधून काढावे; ते एखाद्या थोर पुरुषाच्या नावावर ठेवावे आणि मग त्या वचनास वर्तमानकाळातील सत्याचा दर्जा द्यावा! हा अभ्यास नव्हे; हा इतिहासाचा उपयोग आपल्या पूर्वग्रहाच्या समर्थनासाठी करण्याचा उद्योग आहे. माजी उपराष्ट्रपती हामिद अन्सारी यांनी अलीकडे पंडित जवाहरलाल नेहरु यांच्या जुन्या निरीक्षणाचा आधार घेत, हिंदू दक्षिणपंथी सांप्रदायिकतेला भारतासमोरील धोका ठरवले. प्रश्न असा आहे की, काँग्रेस आणि तिचे नेते अजून किती काळ नेहरुंच्या चष्म्यातून भारताकडे बघणार आहेत? काळ बदलतो, परिस्थिती बदलते, समाज बदलतो आणि राजकारणही बदलते. मग ७०-८० वर्षांपूर्वीच्या राजकीय चिंतेस आजच्या भारताच्या गळ्यात बांधण्याचे कारण काय?
अर्थात, अन्सारी यांची अशी भाषणे नवीन नाहीत. याआधीही त्यांनी हिंदूंवर टीका करणारी वक्तव्ये केली होतीच. अन्सारी यांनी त्यांच्या भाषणात सांस्कृतिक राष्ट्रवादाविषयीही भीती व्यक्त केली. इथेच त्यांची वैचारिक पूर्वग्रहदूषित मानसिकता उघड होते. राज्यघटना राष्ट्राला राजकीय अधिष्ठान देतेच; परंतु या राष्ट्राची सांस्कृतिक चेतना राज्यघटनेच्या पहिल्या दिवसापासून निर्माण झालेली नाही. या भूमीची हजारो वर्षांची स्मृती, तिच्या परंपरा, भाषा, तीर्थक्षेत्रे, महाकाव्ये, संतपरंपरा आणि स्वातंत्र्य लढ्याची प्रेरणा यांना राष्ट्रजीवनाच्या बाहेर कसे काढता येईल? केवळ घटनात्मक चौकटीतच राष्ट्राची व्याख्या करणे, म्हणजे वृक्षाची मुळे कापून केवळ फांद्यांची गणना करण्यासारखे आहे. आज भारत बदलला आहे, राष्ट्रीय भूमिकेचे नवे भान निर्माण झाले आहे. त्यामुळे नेहरुंच्या एका जुन्या निरीक्षणाला आजच्या भारताचे शाश्वत सत्य मानणे, हाच विचारांचा आळस आहे. अन्सारी यांनी दीर्घ काळ या देशाच्या उपराष्ट्रपतीपदाची जबाबदारी सांभाळली. म्हणजेच, भारतीय राज्यव्यवस्था, तिची विविधता, तिच्या सामाजिक रचना आणि या देशाच्या लोकशाहीचा स्वभाव आणि सांस्कृतिक वैशिष्ट्ये यांचा त्यांना प्रत्यक्ष अनुभव घेण्याची पुरेपूर संधीही मिळाली. तरीही ते आज त्यांच्या भाषणातून संशयाचे विखारी विषवमनच करत असतील, तर मोठ्या पदावर बसल्याने माणूस मोठा होत नाही, हेच खरे मानावे लागेल!
- कौस्तुभ वीरकर