टवाळीच्या टाळ्या आणि सुरक्षेचा प्रश्न

 

 

 

इंदोरमध्ये विद्यार्थ्यांशी संवाद साधताना राहुल गांधी यांनी "देशातील व्यवस्था विद्यार्थ्यांना प्रश्नच विचारू देत नाही,” असा आरोप केला. याच कार्यक्रमात राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांच्यावरही त्यांनी गंभीर आरोप केले. डोवाल नियंत्रण ठेवतात, हेरगिरी करतात, अशी टीकाही त्यांनी केली. अर्थातच, हे राजकीय आरोप आहेत. सरकारवर टीका करण्याचा, प्रश्न विचारण्याचा राहुल गांधींना पूर्ण अधिकार आहे. परंतु, राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित व्यक्तीवर आरोप करताना त्या व्यक्तीची कारकीर्द, जबाबदारी आणि अनुभव यांचे भानही असणे तितकेच आवश्यक. अजित डोवाल यांची कारकीर्द भारतीय गुप्तचर व्यवस्थेत, दीर्घकाळ काम केलेल्या अधिकार्‍याची आहे. त्यांनी १९७२ पासून गुप्तचर ब्युरोमध्ये काम केले आणि ईशान्य भारत, सिक्कीम, जम्मू-काश्मीर, पंजाब, तसेच पाकिस्तानमध्येही महत्त्वाच्या जबाबदार्‍या सांभाळल्या. पाकिस्तानमध्ये त्यांनी सहा वर्षे काम केल्याचा उल्लेखही आहे. त्यांच्या कामाचा मोठा भाग गोपनीय असल्याने, सार्वजनिक नोंदी मर्यादित असणे हे स्वाभाविकच. त्यामुळे त्यांच्या प्रत्येक मोहिमेचे मूल्यमापन, राजकीय भाषणांतील आरोपांच्या आधारे करणे योग्य ठरणार नाही.

 

याच ठिकाणी काँग्रेसी सुरक्षा वारशाचा प्रश्न उपस्थित होतो. स्वातंत्र्यानंतरच्या सुरुवातीच्या काळातील नेहरुंच्या संरक्षणविषयक दृष्टिकोनावर आजही चर्चा होते. १९४६ मध्ये जनरल सर रॉबर्ट लॉकहार्ट यांनी संरक्षणविषयक प्रस्ताव नेहरुंसमोर मांडल्यासंदर्भात, डी. के. पालित यांच्या लेखनात नेहरुंनी लष्करी संरक्षणाची गरज नाकारल्याचे वर्णन आढळते. त्या काळातील संरक्षणविषयक विचारसरणीचा तो एक चर्चेतील संदर्भ आहे. १९४७-४८च्या काश्मीर युद्धाने, स्वतंत्र भारताला सैन्याची अपरिहार्यता प्रत्यक्ष दाखवून दिली. पुढे चीनने तिबेटवर नियंत्रण मिळवले, भारत-चीन सीमावाद तीव्र झाला आणि सीमाभागातील सामरिक परिस्थिती बदलत गेली. तरीही या बदलत्या वास्तवाला अनुरूप लष्करी तयारी पुरेशा वेगाने झाली का? हा प्रश्नच आहे. १९६२चे चीनविरुद्धचे युद्ध हा त्याचा कठोर परिणाम. भारताची लष्करी तयारी अपुरी होती, सीमाभागातील पायाभूत सुविधा कमकुवत होत्या, गुप्तचर मूल्यमापनात त्रुटी होत्या आणि राजकीय-सामरिक समन्वयातही अडचणी होत्या. स्वतः नेहरुंनी युद्धानंतर भारत पूर्णपणे तयार नसल्याचे मान्य केले होते. त्या काळातील धोरणात्मक त्रुटींची जबाबदारी तत्कालीन नेतृत्वापासून वेगळी करता येत नाही.

 

आजच्या राष्ट्रीय सुरक्षेचे स्वरूप त्याहून व्यापक आहे. चीनची लष्करी क्षमता, पाकिस्तान, दहशतवाद, सायबर धोके, अवकाश, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्थिक आणि ऊर्जासुरक्षा यांचा एकत्रित विचार करावा लागतो. गुप्तचर क्षमता, तंत्रज्ञान, संरक्षण उत्पादन आणि राजनैतिक सामर्थ्य ही राष्ट्रीय सुरक्षेची परस्परांशी जोडलेली अंगे आहेत. याच व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षेच्या चौकटीतून भारताच्या परराष्ट्र धोरणाकडे पाहिल्यास, तर नवी दिल्लीतील ‘ब्रिक्स परिषद’ महत्त्वाचा संदर्भ ठरते. दि. १२ आणि १३ सप्टेंबर रोजी भारताच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या १८व्या ‘ब्रिक्स शिखर परिषदे’त, नवी दिल्ली घोषणापत्र स्वीकारण्यात आले. परस्पर आदर, सार्वभौम समानता, सहकार्य आणि सर्वसंमती या तत्त्वांवर ब्रिस सहकार्य पुढे नेण्याचा निर्धार करण्यात आला. जागतिक प्रशासन अधिक प्रतिनिधिक करण्याची आणि बहुपक्षीय व्यवस्थेला बळकटी देण्याची भूमिकाही घोषणापत्रात मांडण्यात आली.

 

‘ब्रिक्स’चे समूहातील देशांचे राजकीय, आर्थिक आणि सामरिक हितसंबंध सर्वच बाबतीत समान नाहीत. तरीही भिन्न हितसंबंध असलेल्या देशांना एका व्यासपीठावर आणणे, समान मुद्दे शोधणे आणि मतभेद असतानाही संवादाची प्रक्रिया पुढे नेणे, ही कूटनीतीची कसोटी आहे. भारताच्या अध्यक्षतेखाली २०२६ मध्ये विविध स्तरांवर चारशेहून अधिक बैठका आणि उपक्रम झाले. म्हणजेच, आंतरराष्ट्रीय कूटनीती ही छायाचित्रातील हस्तांदोलन किंवा मिठीपुरतीच मर्यादित नसते; तिच्यामागे दीर्घ तयारी, वाटाघाटी आणि हितसंबंधांचे संतुलन असते. इंदोरच्या राहुल गांधींच्या कार्यक्रमात, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या बोलण्याची आणि परदेशी नेत्यांना मिठी मारण्याचीही नक्कल करण्यात आली. राहुल गांधीही त्यावर हसताना दिसले. नक्कल हा विनोदाचाच भाग असल्याने, त्यावर आक्षेप घेण्याचे कारण नाही. मात्र, त्या नकलेपलीकडे जाऊन, त्या हावभावामागची कूटनीती समजून घेणेही आवश्यक असेच.

 

‘ब्रिक्स’च्या व्यासपीठावर भारताला चीनसारख्या सामरिक प्रतिस्पर्ध्याशी संवाद ठेवावा लागतो, रशियासारख्या दीर्घकालीन भागीदाराशी संबंध सांभाळावे लागतात आणि ‘ग्लोबल साऊथ’च्या व्यापक हितसंबंधांनाही स्थान द्यावे लागते. याच परिषदेदरम्यान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांची द्विपक्षीय भेटही झाली. मतभेद असतानाही संवादाचे मार्ग खुले ठेवणे, हा आंतरराष्ट्रीय संबंधांचा व्यवहार्य भाग. म्हणूनच, मिठीचा फोटो आणि त्या मिठीमागची कूटनीती यांत फरक करणेही आवश्यक आहे. कोणत्या देशाशी किती जवळीक ठेवायची, कुठे मतभेद स्पष्टपणे मांडायचे, कुठे सहकार्य वाढवायचे आणि कुठे राष्ट्रीय हिताला प्राधान्य देत अंतर राखायचे, याचा निर्णय भावनिक प्रतिक्रियांनी होत नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या घटनेवर "राहुल गांधींनी ‘स्टॅण्डअप कॉमेडी’चे काम हाती घ्यावे,” असा उपरोधिक टोला लगावला. विरोधकांचे काम सत्ताधार्‍यांची नक्कल करणे किंवा खिल्ली उडवणे एवढ्यापुरतेच मर्यादित आहे का? सरकारला प्रश्न विचारणे आवश्यकच; तथापि, त्यासोबत पर्यायी धोरणाची दिशा मांडणेही त्याहून मोठी जबाबदारी. डोवाल यांच्यावर टीका करता येईल; पण त्यांच्या अनेक दशकांच्या सुरक्षा अनुभवाचे मूल्यमापन करताना, गुप्तचर कार्याचे स्वरूप आणि त्यातील गोपनीयतेची अपरिहार्यताही लक्षात घ्यावी लागेल.

म्हणूनच खरा प्रश्न हा आहे की, राष्ट्रीय सुरक्षेसारख्या गंभीर विषयावर टीका करताना अभ्यास, अनुभव आणि पुराव्यांची कसोटी लावली जाते का? मोदींच्या मिठीची नक्कल करणे, एका क्षणाचे काम आहे. परंतु परस्परविरोधी हितसंबंध असलेल्या देशांना संवादाच्या टेबलावर आणणे, राष्ट्रीय सुरक्षेची गुंतागुंत समजून घेणे आणि दीर्घकालीन धोरण उभे करणे, यासाठी वेगळीच क्षमता लागते. लोकशाहीत उपहासाला स्थान आहेच; पण राष्ट्रकारभाराला त्यापलीकडे जावे लागते. कारण राजकीय विनोद काही क्षणांची करमणूक करू शकतो; सामरिक चुकांची किंमत मात्र देशाला वर्षानुवर्षे मोजावी लागते.