पारंपरिक शिक्षणाची चौकट मोडून रोजगारक्षम शिक्षणाकडे...

 

 

 

आपले पारंपरिक शिक्षण पदव्या देत असले, तरी त्या पदव्या हाताला काम देण्यासाठी पुरेशा सक्षम नसल्याची बाब नीती आयोगाच्या अहवालातून समोर आली आहे. या अहवालानुसार, ८.७ कोटी तरुणाई ही रोजगार अथवा प्रशिक्षण गटात सहभागी नाही. ही लोकसंख्या एका अर्थाने रोजगाराच्या बाहेर असणार आहे. १५ ते २९ वयोगटांतील ११ टक्के तरुणाई शिक्षण, नोकरी अथवा प्रशिक्षण प्रक्रियेत सहभागी नाही. ही गोष्ट अधिक चिंताजनक. हा टक्का पूर्णतः विकासाच्या बाहेर फेकला जाण्याची शक्यता आहे. या अहवालाच्या निमित्ताने देशातील उच्चशिक्षणाचा आरसा दाखवला गेला आहे. आयोगाने शिक्षणाचा दाखवलेला चेहरा फार सुंदर आहे, असे चित्र नाही. आपण आजच रस्ता बदलला, तर शिक्षणाचा चेहरामोहरा बदलून समाज व राष्ट्रविकासाला हातभार लागू शकतो, अन्यथा आपली विद्यापीठे म्हणजे केवळ पदवीचे कारखाने ठरण्याचा धोका आहे.

 

आपल्या शिक्षणाची वर्तमानातील नेमकी स्थिती काय आहे, हे अहवाल सुस्पष्टपणे सांगतो. आपल्या देशातील पदव्या कुचकामी आहेत, हे यापूर्वीदेखील विविध अहवालांतून समोर आले आहे. संसदेतदेखील यावर अनेकदा चर्चेतून समोर आले आहे. जे पदवीधर आहेत, त्यांना त्या पदवीचे अपेक्षित असलेले ज्ञान, कौशल्य क्षमता प्राप्त नाही हे एकीकडील वास्तव आहे; तर या अहवालानुसार, ८.२५ टक्के तरुणांना शैक्षणिक पात्रतेशी सुसंगत नोकरी अथवा अनुरूप असा रोजगार उपलब्ध झालेला दिसून येत नाही. देशातील अनेक मुलांच्या हाती ज्या विषयाची पदवी आहे, त्या पदवीच्या ज्ञानाचा उपयोग प्रत्यक्ष जीवन-व्यवहारात आणि जगण्याची गुणवत्ता उंचावण्यासाठी होत नाही, हे वास्तव आहे. आपल्याकडे पदवीचे शिक्षण होईपर्यंत कोणती नोकरी करायची अथवा व्यवसाय करायचा, हेच माहीत नसते. मुळात विद्यार्थ्यांची अभिरूची आणि कल वेगळा असतो आणि नोकरी वेगळ्या क्षेत्रात. अनेकदा कृषी, अभियांत्रिकी, वैद्यकीय अभ्यासक्रमाची पदवी प्राप्त असलेले तरुण विविध प्रकारच्या स्पर्धा परीक्षा देऊन प्रशासकीय सेवेत येतात. तेथे त्यांच्या पदवी अभ्यासक्रमाशी संबंधित असलेल्या विभागात नियुक्ती मिळाली, तर ज्ञानाचा लाभ होईल. मात्र, अनेकदा तसे घडताना दिसत नाही. त्यामुळे पदवीचे ज्ञान आणि प्रत्यक्ष नोकरी यांचा फारसा संबंध उरलेला आहे, असे दिसत नाही. त्यामुळे नोकरी करणार्‍याला आहे तेथे आनंद नाही आणि समाजाला त्यांच्या ज्ञानाचा लाभ होत नाही, ही बाबही अहवालात अधोरेखित करण्यात आली आहे.

 

अहवालानुसार, देशातील सर्व पदवीधरांमध्ये बेरोजगारीचा दर १३ टक्के आहे. महिला पदवीधरांमध्ये हा आकडा २०.४ टक्के आहे, जो राष्ट्रीय सरासरीच्या ३.२ टक्क्यांच्या तुलनेत खूप जास्त आहे. देशातील ३.४ कोटी पदवीपूर्व विद्यार्थ्यांपैकी दोन कोटींहून अधिक विद्यार्थी ‘बीए’, ‘बीएससी’ आणि ‘बीकॉम’सारख्या सामान्य पदवी अभ्यासक्रमांमध्ये शिकत आहेत. या पदव्यांचा थेट नोकरीशी संबंध फारसा नाही, हे सातत्याने समोर येते आहे. या पदव्या वर्तमानातील रोजगाराशी नाते सांगत नाहीत. या पदव्यांचा अभ्यासक्रम वर्तमानातील प्रशासन, उद्योग, रोजगाराच्या संधी यांच्याशी जोडलेला नाही. येथे पदवी अभ्यासक्रमाला जे विषय शिकवले जातात, त्या विषयाचे शिकणे झाल्यावर हाताला नेमके काय काम मिळेल? हा प्रश्न आहे. अनेकदा पारंपरिक पदवी धारण करणार्‍या विद्यार्थ्यांना साधा अर्ज लिहिता येत नाही. धनादेश, बँकेचे चलन, बँकेसाठीचे खाते उघडण्याचा अर्जदेखील भरता येत नाही. अनेक मुलांना संवादकौशल्य नाही. विद्यार्थी ज्या विषयांची पदवी घेतो, त्या विषयातून विद्यार्थी नेमके काय ज्ञान, माहिती, कौशल्य, क्षमता प्राप्त करतो, यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाते आहे. म्हणूनच आपल्या विद्यापीठ शिक्षणाचे वास्तव केव्हातरी समजून घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

 

विद्यार्थ्यांचे प्रत्यक्ष जगणे आणि विद्यापीठांच्या पदवी अभ्यासक्रम यांचे नातेही हरवले आहे. हे गेली अनेक वर्षे सातत्याने समोर येत आहे. पदवी घेऊनही त्या विषयाचे ना ज्ञान असते ना कौशल्य, त्यामुळे बाजारात पदवी हाती असूनही रोजगाराची संधी उपलब्ध होत नाही. शिक्षण आणि नोकरीचा संबंध उरलेला नाही, यावर या अहवालाने शिक्कामोर्तब केला आहे. मुळात आपल्याकडे उच्चशिक्षण, पदवी, अभ्यासक्रमासंदर्भाने जितक्या गंभीरपणे पाहण्याची गरज आहे; तितया गांभीर्याने या पदव्यांकडे पाहिले जात नाही, हे वास्तव. केवळ हाती पदवी देऊन मुलांचे समाधान केले जात असले, तरी त्यातून आपण मुलांची व पालकांची फसवणूक करत आहोत. पदवी प्राप्त केल्यानंतरही विद्यार्थ्यांना अतिरिक्त कौशल्य मिळवण्याची गरज भासते. कारण, पदवी अभ्यासक्रम उत्तीर्ण होऊनही पुरेशा क्षमता आलेल्या नसतात, याची जाणीव मुलांना होण्यास सुरुवात झालेली असते. भविष्याच्या गरजा लक्षात घेऊन पारंपरिक अभ्यासक्रमात आमूलाग्र स्वरूपातील बदल घडवून आणत, अभ्यासक्रमांची पुनर्रचना करण्याची गरज आहे. त्याच वेळी माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील क्रांती, अलीकडील काळातील कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा विचार लक्षात घेऊन नोकरीच्या अनेक क्षेत्रांत मोठ्या प्रमाणावर बदल घडत आहेत. आपण आज ज्या विषयाच्या पदवीला प्रवेश घेतला आणि अभ्यासक्रम पूर्ण करणार आहोत, तो अभ्यासक्रम पूर्ण करून पदवी हाती येईपर्यंत बाजारपेठेतील त्या अभ्यासक्रमावर आधारित नोकरीच्या संधी कमी झालेल्या असतील. याचा अर्थ, अभ्यासक्रम किती भविष्यवेधी असायला हवा, हे लक्षात येईल. त्यादृष्टीने नीती आयोगाने बदलाच्या दिशेने पावले पडावी, अशी भूमिका या अहवालातून व्यक्त केली आहे.

 

जगभरात नवनवीन क्षेत्रे आता समोर येत आहेत.त्या क्षेत्रांची गरज लक्षात घेऊन अभ्यासक्रमांचा विचार व्हायला हवा. नीती आयोगाने म्हटले आहे की, ‘बीए’ हॉस्पिटॅलिटी, ‘बीएससी’ अप्लाईड टेनोलॉजी आणि ‘बीकॉम’ अ‍ॅनालिटिससारख्या अनेक रोजगाराभिमुख विशेष अभ्यासक्रमांची गरज आहे. मुळात शिक्षणाची धोरणे आखणार्‍या माणसांनी अत्यंत द्रष्टेपणाने भविष्याची गरज लक्षात घेऊन पावले टाकण्याची गरज असते. आज ‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२०’ जे सांगते आणि आज हा अहवाल जो अपयशाची जंत्री सांगतो, त्यावर मात करण्याच्या दृष्टीने पुणे विद्यापीठाचे तत्कालीन कुलगुरू राम ताकवले यांनी काही दशके अगोदर ‘फाऊंडेशन कोर्स’ नावाने नवा अभ्यासक्रमाचा विषय आणला होता. तो अभ्यासक्रम मुळात स्थानिक गरज लक्षात घेऊन विकसित करण्यात आला होता. त्यावेळी अभ्यासक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी झाली असती, तर विद्यापीठांच्या पदव्यांना प्रतिष्ठा प्राप्त झाली असती. पण, त्यांनी मांडलेल्या त्यावेळच्या या विचारांना अनेकांनी विरोध केला होता. प्राचार्य मधुसूदन कौंडिण्य यांनी मात्र त्यांच्या महाविद्यालयात प्रभावी अंमलबजावणी केली होती. मात्र, दुर्दैवाने तोही प्रवास पुढे थांबला. मुळात आपल्याकडे असे द्रष्टेपण असलेली माणसे कमी आहेत. त्यांनी काही नवा विचार शिक्षणात आणला, तर तो परंपरेच्या वाटा चालणार्‍यांच्या पचनी पडत नाही. नवा बदल समजून घेण्यास अडचणी निर्माण होतात. त्यामुळे आता नीती आयोगाचा अहवाल जे सांगतो आहे, त्या समस्येवर मात करण्यासाठी ताकवले सरांनी त्यावेळी उपाययोजनेच्या दृष्टीने पावले टाकली होती. पण, दुर्दैवाने त्या उपाययोजना पचनी पडल्या नाहीत. आपण जोवर नवकल्पना स्वीकारत नाही, तोवर आपल्याला पारंपरिक शिक्षणाची चौकट मोडता येणार नाही. चौकट मोडत नाही, तोवर आपल्या हाती फक्त कागदी पदव्यांच्या पलीकडे काही पडणार नाही. मस्तक ज्ञानापासून आणि कर्मेंद्रिये कौशल्यापासून पूर्ण मुक्त राहतील. आज अहवाल तेच सांगत असल्याने अधिक गंभीरतेने विचार करण्याची गरज आहे.

 

देशात साधारण ७१ टक्के महिला सामाजिक, सुरक्षा, काम नसलेल्या गटात, अनौपचारिक स्वरूपाच्या कामात गुंतलेल्या आहेत. शिक्षण म्हणजे कष्टाशिवायचा प्रवास; श्रमाची कामे जिथे शिकवली जातात, त्याला ‘शिक्षण’ म्हटले जात नाही. जे शिक्षण श्रमाची प्रतिष्ठा मनात निर्माण करते, त्याला शिक्षण कसे म्हणायचे? आपल्याला शिक्षण फक्त खुर्ची, टेबल आणि वरती फॅन असलेल्या कार्यालयीन काम उपलब्ध करून देणारे हवे आहे. अधिक मार्क मिळवणारे विद्यार्थी श्रमाच्या कामापासून दुरावतात. आपल्या शिक्षणात श्रमाला मोल नाही. वर्तमानात व्यावसायिक शिक्षणाकडे नकारात्मकतेने पाहण्याचा दृष्टिकोन कौशल्य विकासाबाबत समाजात आजही आहे. व्यावसायिक शिक्षणाला दुसर्‍या दर्जाचे मानण्याची नकारात्मक मानसिकता निर्माण झाली आहे. याशिवाय, ४३ टक्के तरुण आणि ४७ टक्के महिला योग्य माहितीच्या अभावामुळे कौशल्य विकास प्रशिक्षणापासून वंचित आहेत. सामान्य पदवीधारकाचे सुरुवातीचे सरासरी मासिक वेतन सुमारे २२ हजार रुपये आहे, तर कौशल्य विकास करणार्‍यांचे वेतन २९ हजार रुपये आहे, असे अहवालात म्हटले आहे. याचा अर्थ, नोकरीच्या संधी असलेल्या ठिकाणी कौशल्य असलेल्या माणसांची अधिक गरज आहे. कौशल्य असले, तर त्याला अधिक पैसा मोजण्याची तयारी बाजारपेठेत मालकांची आहे.

 

महिलांसमोर सुरक्षितता आणि मार्गदर्शनाचा अभाव यांसारखी अतिरिक्त आव्हाने आहेत. औपचारिक रोजगारात वेतन, सामाजिक सुरक्षा, भविष्य निर्वाह निधी, विमा, रजा व कामगार हक्क इत्यादी मिळत असतात. अनौपचारिक गटामध्ये काम करणार्‍या साधारण ७१ टक्के महिला आहेत, तेथे मात्र उत्पन्नाची स्थिरता, सामाजिक सुरक्षा कमी प्रमाणात मिळत असते. देशातील ६८ टक्के महिला या साधारण अर्धवेळ अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यावर भर देत असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. ३० टक्के महिला या अल्पकालीन अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यावर भर देतात. घरगुती जबाबदारी, रोजगार, प्रशिक्षण, समतोल साधनांची गरज यातून समोर आली आहे. महिलांच्या हाताला काम हवेच; पण सध्याच्या प्रचलित असलेल्या व्यवस्थेनुसार महिलांना कौटुंबिक जबाबदारी असल्याने व त्या पलीकडे-अलीकडे वाढती महागाई लक्षात घेता; मुलांचे शिक्षण, आरोग्याचा वाढता खर्च लक्षात घेता, त्याकरिता आर्थिक उत्पन्नासाठी हातभार लागण्याची गरज आहे. ही बाब लक्षात घेऊन महिला अल्पकालीन, अर्धवेळ अभ्यासक्रमपूर्तीचा प्रयत्न करत असल्याचे समोर येत आहे. त्यामुळे महिलांच्या प्रशिक्षणासंदर्भात शासनाने अधिक गंभीरपणे पावले उचलण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे. महिलांची क्षमता असूनही केवळ पारंपरिक दृष्टिकोन, आर्थिक क्षमतांचा अभाव, यामुळे महिलांच्या शिक्षण आणि प्रशिक्षणाकडे अधिक लक्ष दिले; तर अधिक चांगले औपचारिक रोजगाराला मनुष्यबळ उपलब्ध होईल.

 

सध्याच्या शिक्षण व कौशल्य प्रणालीमध्ये व्यापक बदलांची गरज वर्तवण्यात आली आहे. गेली काही वर्षे आपण शिक्षण, प्रशिक्षण प्रवेशावर भर देत आहोत.अशा वेळी नीती आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, केवळ प्रवेशावर भर न देता प्रत्यक्ष रोजगाराचे परिणाम तपासले जाण्याची आवश्यकता आहे. केंद्र सरकारच्या वतीने सुरू करण्यात आलेली ‘पीएमकेव्हीवाय’ आणि ‘पीएम आंतरवासिता’ योजनांची योग्य माहिती शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवण्याची गरज आहे. ओडिशाच्या ‘वर्ल्ड स्किल सेंटर’च्या धर्तीवर ‘पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिप’द्वारे कौशल्य विद्यापीठे स्थापन करणे आणि ‘आयटीआय’ संस्थांना स्थानिक गरजेनुसार स्वतंत्र कौशल्य अभ्यासक्रम बदलण्याचे प्रशासकीय स्वातंत्र्य देण्याची महत्त्वाची शिफारस नीती आयोगाने केली आहे.शिक्षणाचे केंद्रीकरण केले गेले की, त्याचा फायदा फार कमी होतो. त्यामुळे स्थानिक गरजा लक्षात घेऊन अशा स्वरूपात अभ्यासक्रम विकसित करणे व अंमलबजावणी करण्याची शिफारस अधिक महत्त्वाची ठरणार आहे.अर्थात, त्यादृष्टीने विविध संस्थांनीदेखील पुढे येण्याची गरज आहे. आपल्याकडे स्वतंत्रपणे विचाराच्या दिशेने काम करणार्‍या संस्था फारशा नाहीत; त्याचबरोबर स्थानिक गरजा, अभ्यासक्रम विकसन, संशोधनाची वाट चालणार्‍या संस्था निर्माण करण्याचा प्रयत्न करावा लागणार आहे. अनेकदा कोणा एखाद्या संस्थेने अभ्यासक्रम विकसित करायचा, पाठ्यपुस्तके विकसित करायची आणि देशातील विविध कोपर्‍यातील शाळा-महाविद्यालयीन संस्थांनी अंमलबजावणी करायची, असे साधारण चित्र. आपल्याकडे स्थानिक गरजांचा विचार न करता हे घडत गेल्याने पदवी आणि नोकरी यांचा संबंध काहीसा हरवलेला दिसतो आहे. त्यामुळे नीती आयोगाच्या शिफारशीचा गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे.

 

आयोगाने आणखी काही महत्त्वाच्या शिफारशी केल्या आहेत, त्यात शालेय शिक्षणाचा विचार रोजगाराभिमुख स्वरूपात केला जाण्याची गरज आहे. आठवी ते बारावीचे शिक्षण रोजगार क्षमता, उद्योगजगताशी नाते सांगणारे व कौशल्य विकसनावर भर देणारे असावे. नववीपासून व्यावसायिक शिक्षणाची संधी दिली जावी. पारंपरिक शिक्षणासोबत रोजगार व व्यवसायाची कौशल्ये विकसित करण्यासाठी संधी मिळेल, असे प्रयत्न व्हावेत. देशात २०१४ पासून कौशल्य विकासासाठी केंद्र व राज्य सरकार मिळून साधारण ७.६७ कोटी तरुणांना संधी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. चालू अर्थसंकल्पात विविध विभागाअंतर्गत साधारण ३४ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे गुंतवणुकीचा विचार करता, येत्या काळात कौशल्य विकसनासाठी अधिक प्रयत्न होतील, अशी अपेक्षा आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या ‘महास्वयंम’ व तामिळनाडूतील ‘नानमुदलवन’ योजनांची दखल अहवालात घेण्यात आली आहे. वरील शिफारशींचा विचार करता, उच्च प्राथमिक आणि माध्यमिक स्तरावरील शिक्षणात आमूलाग्र बदलाच्या अपेक्षा करण्यात आलेल्या आहेत. आपण त्या दिशेने किती आणि कशी पावले टाकतो, त्यावरच भविष्यातील बेकारीच्या हातांची संख्या आणि शिक्षणाची गुणवत्ता अवलंबून असणार आहे. त्यामुळे अधिक गांभीर्याने याकडे पाहायला हवे.