भारतहितविरोधी काँग्रेस

 

 

 

यामध्ये प्रामुख्याने ग्रेटर निकोबार प्रकल्प, खवडा नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्प, नागपूर-गोवा शक्तिपीठ महामार्ग, भारतमाला परियोजना, सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्प, मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्प, धारावी पुनर्विकास प्रकल्प हे सगळे राष्ट्रीय आणि राज्य पातळीवर ‘गेमचेंजर’ ठरतील अशा प्रकल्पांचा समावेश होतो. पण, या प्रत्येक प्रकल्पाला कधी पर्यावरणाच्या नावाखाली, तर कधी जनआक्रोशाच्या नावाखाली काँग्रेसने विरोधाचाच ‘हात’ उगारला. केंद्रात आणि राज्यातही काँग्रेसचे सरकार असताना, पर्यावरणीय परवानग्यांच्या नावाखाली काँग्रेसने जनहिताचे प्रकल्प बासनात गुंडाळले. म्हणजे, स्वत:च्या हाती सत्तेची सूत्र होती, तेव्हा उदासीनता आणि आता विरोधात असताना, प्रत्येक प्रकल्पाला विरोधासाठी विरोध, हेच काँग्रेसचे देशव्यापी धोरण. एकीकडे राहुल गांधी अदानींच्या मागे हात धुऊन लागलेले असताना, काँग्रेसशासित राज्यांतील मुख्यमंत्र्यांना मात्र अदानींची गुंतवणूक हवीहवीशी वाटते, असा हा सगळा विरोधाभास. असो. पण, काँग्रेसने विरोध केला म्हणून प्रकल्प आजवर रद्दबातल झालेले नाहीत आणि भविष्यातही होणार नाहीत, हेच खरे!

‘सीजेपी’च्या आंदोलनानंतर सर्वच राजकीय पक्षांनी ‘जेन-झीं’ना आपल्याकडे आकृष्ट करण्यासाठी विविध क्लृप्त्यांचा वापर केलेला दिसतो. भाजपने ‘जेन-झीं’शी संवाद साधण्यासाठी विशेष रणनीती आखली. काँग्रेसतर्फे राहुल गांधींनी ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम घेतला, तर उबाठाचे आदित्य ठाकरे यांनी मुंबईतील फुटबॉल मैदानाचे आरक्षण बदलल्याचा मुद्दा लावून धरला. मग मनविसेचे अध्यक्ष आणि राजपुत्र अमित ठाकरे तरी कसे मागे राहतील म्हणा! त्यांनीही अधिकाधिक ‘जेन-झीं’ना पक्षाशी जोडण्यासाठी महाविद्यालयांत सदस्यता नोंदणी मोहीम आरंभली. त्यानिमित्ताने अमित ठाकरेंनीही ‘सीजेपी’ स्टाईल शैक्षणिक संस्थांमध्ये धाडसत्र, मुख्याध्यापकांना जाब विचारण्याचा परवा असाच राजकीय स्टंट केला. यावेळी पुण्यातील शासकीय महाविद्यालयात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची प्रतिमाही भिंतीवरून हटवून आपण खूप मोठा पराक्रम केल्याच्या आविर्भावात राजपुत्र वावरत होते. पण, हा पराक्रम नसून, राजपुत्राच्या अज्ञानाचेच प्रकटीकरण म्हणावे लागेल. कारण, पंतप्रधानांच्या तसबिरी कोणत्याही शासकीय कार्यालयात नियमानुसारच लावलेल्या दिसतात. त्यात मोदींची प्रतिमा आणि शिवरायांच्या प्रतिमेत अंतरही होते. उलट, शिवरायांच्या बाजूलाच डॉ. आंबेडकरांचीही प्रतिमा होती. मग त्याच न्यायाने आंबेडकरांची प्रतिमाही ठाकरेंनी हटवायला हवी होती. तसे न करता, मोदींच्या प्रतिमेला मुद्दाम ठाकरेंनी लक्ष्य केले. पण, आता नियम कशाशी खातात, याची साधी जाणही नसलेल्यांकडून म्हणा काय अपेक्षा! ज्यांना स्वत:चेच भाषण धड आठवत नाही, त्यांना शासकीय नियम, कायदेकानून वगैरे लक्षात राहतील, त्याचा अभ्यास वगैरे असेल ही अपेक्षाच मुळी भाबडी ठरावी. मराठी आणि हिंदुत्वाचा उसना कैवार घेणार्‍या ठाकरेंना मात्र मालेगाव महानगरपालिकेतील उपमहापौरांच्या कार्यालयातील टिपू सुलतानचे छायाचित्र तसूभरही खटकत नाही. हा तोच टिपू ज्याने हजारो हिंदूंच्या निर्घृणपणे कत्तली केल्या. पण, त्याची प्रतिमा महापालिकेत टांगलेली चालते; पण मोदींची नाही, असा हा वैचारिक गोंधळ! त्यामुळे ‘सीजेपी’ला दिलेले समर्थन, आता महाविद्यालयांचे दौरे यामुळे ‘जेन-झी’ आपल्या खिशात असे समजू नये. ही पिढी हुशार आणि चाणाक्ष आहे. म्हणूनच ती घराणेशाही नाही तर विकासालाच कौल देईल, हे निश्चित!