शिक्षणात भाषिक हट्ट नको!

 

 

 

न्यायालयाने व्यक्त केलेली ही चिंता अत्यंत रास्त आहे की, चेन्नईने दिल्लीपासून किंवा दिल्लीने चेन्नईपासून स्वतःला वेगळे समजू नये. भारत हा विविधतेने नटलेला देश. पण, ही विविधता देशाच्या विविध भागांना जोडणारी असावी, विभक्त करणारी नाही. केंद्र आणि राज्यांनी शिक्षणासारख्या समवर्ती विषयावर एकमेकांच्या आमनेसामने उभे न ठाकता ‘सहकारी संघराज्यवाद’ प्रत्यक्षात आणण्याची गरज आहे. हिंदी शिकवणे किंवा न शिकणे हा ऐच्छिक मुद्दा असू शकतो; परंतु राज्य सरकार आमच्या भूमीवर हिंदी शिकवलीच जाणार नाही, असा अवाजवी हट्ट धरू शकत नाही. विद्यार्थ्यांना अधिक भाषा शिकण्याची संधी उपलब्ध करून देणे, म्हणजे त्यांच्यावर कोणतीही भाषा जबरदस्तीने लादणे नव्हे. राजकीय दृष्टिकोन आणि भाषिक प्रादेशिकता यांच्या पलीकडे जाऊन विचार केला, तर नवोदय विद्यालयांमुळे गोरगरीब विद्यार्थ्यांना दर्जात्मक शिक्षण मिळते, ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली तीन महिन्यांची मुदत आणि दोन्ही सरकारांना चर्चेतून मार्ग काढण्याचा दिलेला सल्ला हा या वादावर सकारात्मक तोडगा काढण्याची उत्तम संधी आहे. दि. १४ डिसेंबरच्या पुढील सुनावणीपूर्वी केंद्र आणि तामिळनाडू सरकार यांनी भाषिक अभिनिवेश बाजूला ठेवून, विद्यार्थ्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी आणि देशाच्या अखंडतेसाठी एक समंजस भूमिका घ्यावी, हीच काळाची गरज आहे.

 

 

तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांनी पश्चिम बंगालमधील वरिष्ठ मुस्लीम आयएएस व आयपीएस अधिकार्‍यांशी झालेल्या कथित भेदभावप्रकरणी थेट संयुक्त राष्ट्राच्या मानवाधिकार यंत्रणेकडे दाद मागितली. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या दौर्‍यादरम्यान या अधिकार्‍यांना कार्यक्रमांपासून दूर ठेवण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी पत्राद्वारे केला. मात्र, देशांतर्गत प्रशासकीय आणि राजकीय वादात थेट आंतरराष्ट्रीय संस्थांना खेचण्याच्या या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले जात असून, यामागे पक्षाची राजकीय कोंडी व वैयक्तिक वैफल्य कारणीभूत असल्याचे स्पष्ट दिसते. भारतात प्रशासनिक तक्रारी निवारणासाठी केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधीकरण, राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालय यांसारख्या सक्षम घटनात्मक संस्था अस्तित्वात आहेत. जर एखाद्या सनदी अधिकार्‍यावर अन्याय झाला असेल किंवा त्याला भेदभावाचा सामना करावा लागला असेल, तर त्याबाबत दाद मागण्यासाठी कायदेशीर मार्ग उपलब्ध आहेत. असे असताना या संस्थांकडे न जाता, थेट संयुक्त राष्ट्रांचे दालन ठोठावणे, हे भारताच्या न्यायव्यवस्थेचा आणि घटनात्मक चौकटीचा अनादर करणारे आहे. भारताच्या अंतर्गत बाबींमध्ये परकीय किंवा आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी हस्तक्षेप करू नये, ही भारताची गेल्या अनेक दशकांपासूनची स्पष्ट परराष्ट्र धोरणाची भूमिका राहिली आहे. स्थानिक राजकारणातील वादांना जागतिक व्यासपीठावर नेऊन भारताची प्रतिमा मलीन करण्याचा प्रयत्न करणे कितपत योग्य आहे? एका लोकप्रतिनिधीने आपल्याच देशातील अंतर्गत सुरक्षेच्या व प्रशासनाच्या विषयांना जागतिक पातळीवर मांडणे, हे राजकीय परिपक्वतेला साजेसे नाही.

 

पक्षांतर्गत किंवा राजकीय पातळीवर येणार्‍या अडचणींमुळे प्रसिद्धीझोतात राहण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय संस्थांचा वापर करणे, हा एक सोयीस्कर मार्ग. प. बंगालमधील अंतर्गत राजकारण आणि आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर विशिष्ट मतदारवर्गाला आकर्षित करण्यासाठी धार्मिक भेदभावाचे कार्ड वापरले जात असल्याचा संशय बळावतो. अधिकार्‍यांचे प्रशासकीय प्रोटोकॉल आणि सुरक्षा व्यवस्था या तांत्रिक बाबी असू शकतात; परंतु त्याला थेट धार्मिक भेदभावाचे रूप देऊन जागतिक स्तरावर नेणे, हा निव्वळ राजकीय स्टंटच!