असंघटित क्षेत्र आणि नवीन कामगार कायदे

 

असंघटित व्यवसाय क्षेत्रात काम करणारे कामगार आपल्याकडे अनेकार्थांनी नेहमीच चर्चेत राहतात. जागतिक स्तरावर ‘आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटने’नुसार आपल्याकडे प्रचलित अशा असंघटित क्षेत्र व त्यामध्ये काम करणार्‍यांसाठी ‘इन्फॉर्मल एम्लॉयमेंट’ व ‘अनऑर्गनाईज्ड सेटर’ असा शब्दप्रयोग केला जातो. यामध्ये प्रामुख्याने कायस्वरूपी अस्थायी काम करणार्‍यांचा प्रामुख्याने समावेश होतो.

 

आपल्याकडे ‘अनऑर्गनाईज्ड सेटर’ म्हणजेच ‘असंघटित क्षेत्र’ या संकल्पनेला औपचारिक स्वरूप मिळाले, ते ‘नॅशनल कमिशन फॉर एंटरप्राइजेस इन दि अनऑर्गनाईज्ड सेक्टर’(NCEUS) मुळे. यामध्ये तत्कालीन धारणेनुसार विशेषतः खासगी क्षेत्र वा उद्योगातील व वैयक्तिक मालकीच्या उद्योग-व्यवसायांमध्ये काम करणार्‍यांचा समावेश करण्यात आला. त्यावेळी प्रचलित प्रथेनुसार ज्या उद्योगात दहापेक्षा कमी कामगार आहेत, अशांचा समावेश ‘असंघटित उद्योग क्षेत्र’ म्हणून होऊ लागला. रोजंदारीवर काम करणार्‍यांपासून स्वयंरोजगार वा छोटेखानी व्यावसायिकांचाही नामोल्लेख यामुळे होत गेला.

 

या परंपरागत व धोरणात्मक पार्श्वभूमीवर असंघटित क्षेत्र व त्या क्षेत्रात कार्यरत कामगारांसंदर्भात सरकारने पारित केलेल्या केंद्रीय कामगार कायदे व त्याअंतर्गत राज्य स्तरावरील प्रचलित वा प्रस्तावित कामगारविषयक नियमांमुळे काय बदल अपेक्षित आहे, याचा मागोवा घेणे आवश्यक ठरते.

 

माजी केंद्रीय कामगारमंत्री रवींद्र वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखालील ‘दुसर्‍या राष्ट्रीय श्रम आयोगा’ला असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना काही प्रमाणात तरी संरक्षण प्रदान करण्यासाठी कायदेशीर तरतुदींबद्दल सूचित करण्यास सांगण्यात आले होते. वर्मा आयोगाने दि. २९ जून २००२ रोजी सादर केलेल्या आपल्या अहवालाला असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना विविध स्तरांवर संरक्षण प्रदान करणार्‍या समावेशक कायदेशीर तरतुदींची शिफारस केली. या तरतुदींमध्ये प्रामुख्याने या कामगारांचे आरोग्य, बाळंतपणाची रजा अपघातप्रकरणी भरपाई, भविष्य निर्वाह निधी व वृद्धापकालीन निवृत्तिवेतन मिळावे, अशी शिफारस केली होती.

 

या पार्श्वभूमीवर व प्रदीर्घ काळानंतर केंद्र सरकारने दि. २१ नोव्हेंबर २०२५ रोजी लागू केलेले चार प्रमुख कामगार कायदे व त्याअंतर्गत दि. ८ मे २०२६ रोजी घोषित केलेले या कामगार कायद्यांशी संबंधित नियमांचा पडताळा घेता, नवे कामगार कायदे व नियम या दोन्हींमध्ये असंघटित क्षेत्रातील उद्योग-व्यवसाय व त्यामध्ये काम करणार्‍या कामगारांचा मर्यादित स्वरूपात विचार झाल्याचे दिसून येते.

 

उदाहरणार्थ, सद्यस्थितीत असंघटित क्षेत्रात कामगारांना देय असणारे वेतन व अतिरिक्त कामांसाठीची रक्कम प्रामुख्याने रोख स्वरूपात देण्यात येते. त्यामुळे या कामगारांना देय असणारी व प्रत्यक्षात दिली जाणारी राशी-रक्कम याचा तपशील कळणे वा समजणे अवघडच नव्हे, तर प्रसंगी अशक्य होत असे. ‘नव्या वेतनविषयक नियम, २०१९’नुसार प्रत्येक व्यवस्थापन वा नियोत्याने कामगारांना निर्धारित वेतन देणे बंधनकारक करण्यात आले असले, तरी हे वेतन रोख वा बँक खात्यात जमा करण्याबाबत स्पष्ट निर्देश देण्याची तरतूद करण्याचे अधिकार राज्य सरकारवर सोपविण्यात आले आहेत. त्यामुळे राज्य सरकार व त्यांच्या नियमांनुसारच हे फायदे प्रत्यक्षात मिळू शकतील.

 

असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना नव्या कामगार कायदे व त्याअंतर्गत मिळणारे वा प्रस्तावित फायदे यांच्याच जोडीला केंद्र सरकार स्तरावर इतर काही फायदे व योजनांचा लाभ होऊ शकतो व त्यांचा संक्षिप्त तपशील पुढीलप्रमाणे.

 

प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना : यामध्ये अपघाती मृत्यू अथवा अपंगत्वासाठी दोन लाख रुपये, तर अंशतः अपंगत्वासाठी एक लाख रुपयांची राशी मिळू शकते. यासाठी वार्षिक २० रु. विमाच्या हप्त्यापोटी भरावे लागतात. उपलब्ध आकडेवारीनुसार २०१५ मध्ये सुरू झालेल्या या विमा योजनेमध्ये आजवर ५८० दशलक्ष कामगारांची नोंदणी झाली आहे.

 

प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना: या योजनेअंतर्गत वार्षिक ४३६ रु. विमा हप्ता भरल्यास संबंधित व्यक्तीच्या कुटुंबाला त्याच्या मरणोत्तर दोन लाख रुपयांची राशी मिळू शकते. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, सद्यस्थितीत या योजनेमध्ये २६७ दशलक्ष जणांची नोंदणी आजवर झाली आहे.

 

प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना: ही योजना मासिक १५ हजार रु. वेतन मिळविणार्‍यांसाठी लागू आहे. योजनेअंतर्गत १८ ते ४० वयोगटातील व्यक्तींनी दरमहा ५५ ते २०० रु. भरल्यास त्यांच्या एकत्रित रकमेएवढी रक्कम शासनातर्फे दिली जाते व अशा व्यक्तींनी वयाची ६० वर्षे पूर्ण करणार्‍या असंघटित क्षेत्रात काम करणार्‍यांना योजनेअंतर्गत दरमहा तीन हजार रु. पेन्शन देय असते. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, सध्या या पेन्शन योजनेचा लाभ सुमारे पाच दशलक्ष नागरिकांना मिळत आहे.

 

केंद्र सरकारच्या पुढाकारातून ‘ई-श्रम पोर्टल’ या संगणकीय पद्धतीद्वारा असंघटित क्षेत्रात काम करण्याची नोंदणी व्यापक स्तरावर करण्यात आली. त्याद्वारे सुमारे ३०० दशलक्ष कामगारांनी आजवर नोंदणी केली आहे. अशांना विशेष खाते क्रमांक देऊन मृत्यू अथवा कायमस्वरूपी अंपगत्व आल्यास दोन लाख रुपये, तर तात्पुरत्या अपंगत्वासाठी एक लाख रुपये देय असतात.

 

नव्या कामगार कायद्यांच्या प्रस्तावित स्वरूपात व विशेषतः २०२०च्या सामाजिक सुरक्षा कायद्यामध्ये असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी अपेक्षित तरतुदी प्रस्तावित करण्यात आलेल्या नाहीत, ही बाब चिंतनीय आहे. राज्य स्तरावर नव्या कामगार कायद्यांतर्गत राजस्थान, कर्नाटक, बिहार, झारखंड व तेलंगण यांसारख्या राज्यांनी राज्यातील असंघटित कामगारांसाठी काही प्रमाणात पुढाकार घेतला असला, तरी त्यावर अधिक विचारपूर्वक व व्यापक उपाययोजनांची वेळेत साथ मिळणे आवश्यक आहे.