चिपपासून ‘विकसित भारता’चा प्रवास

 

 

एकेकाळी संगणक, भ्रमणध्वनी, दूरसंचार किंवा संरक्षण तंत्रज्ञानाची चर्चा झाली की, भारताचा उल्लेख प्रामुख्याने ‘मोठी बाजारपेठ’ म्हणून होत असे. उत्पादनाच्या बाबतीत भारताची भूमिका मर्यादित होती आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानासाठी विदेशावरील अवलंबित्व मोठे होते. मात्र, आता परिस्थिती झपाट्याने बदलत आहे. ‘सेमीकॉन इंडिया २०२६’च्या निमित्ताने भारताने अर्धसंवाहकांच्या उत्पादन साखळीत प्रवेश करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचा टप्पा गाठला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दि. १७ सप्टेंबरला ‘सेमीकॉन इंडिया २०२६’चे उद्घाटन करताना भारतातील अर्धसंवाहक परिसंस्थेचा वेगाने विस्तार होत असल्याचे सांगितले. जगाला विश्वासार्ह उत्पादन केंद्रांची गरज आहे आणि भारत त्या संधीसाठी सज्ज होत असल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले.

 

अर्धसंवाहक अर्थात सेमीकंडक्टर म्हणजे आधुनिक अर्थव्यवस्थेची मूलभूत पायाभूत गरज. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, दूरसंचार, पाचवी आणि सहावी पिढीतील भ्रमणध्वनी सेवा, विद्युत वाहने, संरक्षण व्यवस्था, माहिती साठवण केंद्रे, वाहन उद्योग, वैद्यकीय उपकरणे आणि स्वयंचलित औद्योगिक प्रणाली अशा जवळपास प्रत्येक आधुनिक क्षेत्राच्या केंद्रस्थानी अर्धसंवाहक असतात. एखाद्या देशाची औद्योगिक प्रगती, तंत्रज्ञानातील स्वावलंबन आणि संरक्षण क्षमताही या क्षेत्राशी जोडल्या गेल्या आहेत. त्यामुळे अर्धसंवाहकांचे उत्पादन म्हणजे, भविष्यातील तंत्रज्ञानाच्या नियंत्रण साखळीत स्थान मिळवणे होय. आयातीवर अवलंबून असलेल्या देशाला जागतिक पुरवठा साखळीतील अडथळ्यांचा थेट परिणाम सहन करावा लागतो. त्यामुळे अर्धसंवाहकांमधील आत्मनिर्भरता आर्थिक सुरक्षेबरोबरच राष्ट्रीय सुरक्षेचाही विषय आहे.

 

भारताने या वास्तवाची जाणीव ठेवून गेल्या काही वर्षांत धोरणात्मक पावले उचलली. ‘सेमीकॉन इंडिया’ कार्यक्रमाच्या माध्यमातून उत्पादन, रचना, आवेष्टन आणि चाचणी क्षमतांना प्रोत्साहन देण्यात आले. पहिल्या टप्प्यात मंजूर झालेल्या १२ प्रकल्पांनी या परिसंस्थेचा पाया घातला. आता या अभियानाचा दुसरा टप्पा अधिक व्यापक स्वरूपात पुढे जात आहे. दि. १५ जुलै रोजी मंजूर झालेल्या या दुसर्‍या टप्प्यासाठी १.२७ लाख कोटी रुपयांचा एकूण खर्च मंजूर करण्यात आला आहे. संशोधन व विकास, अर्धसंवाहक रचना, यंत्रसामग्री व साहित्य, नवीन उत्पादन प्रकल्प, कौशल्य विकास, तसेच आवेष्टन आणि चाचणी क्षेत्राला बळ देण्याच्या सहा प्रमुख दिशांनी पुढील टप्पा राबविला जाणार आहे. यावरून या क्षेत्राकडे सरकार दीर्घकालीन राष्ट्रीय तंत्रज्ञान पायाभूत सुविधा म्हणून पाहत असल्याचे स्पष्ट होते. अर्धसंवाहक उद्योगासोबत रचना, इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंचे उत्पादन, आवेष्टन, चाचणी, उपकरणे, विशेष साहित्य, संशोधन आणि कौशल्य प्रशिक्षण अशा अनेक क्षेत्रांचा विस्तार होईल. एका अर्धसंवाहक प्रकल्पाभोवती अनेक पूरक उद्योग उभे राहू शकतात. केंद्र सरकारच्या माहितीनुसार, या अभियानाच्या दुसर्‍या टप्प्याअंतर्गत सुमारे एक लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीच्या बांधिलकी आल्या असून जवळपास एक लाख नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे.

 

याचा संबंध कृत्रिम बुद्धिमत्तेशी जोडणेही आवश्यक. कृत्रिम बुद्धिमत्तेची ताकद संगणकीय प्रणालींपुरती मर्यादित नाही. मोठ्या प्रमाणावर संगणकीय क्षमता, माहिती साठवण केंद्रे आणि विशेष प्रकारच्या अर्धसंवाहकांची गरज या तंत्रज्ञानाला असते. भविष्यात कृत्रिम बुद्धिमत्ता, संरक्षण आणि प्रगत उत्पादन या क्षेत्रांत स्पर्धा वाढणार असेल, तर अर्धसंवाहकांच्या रचनेपासून उत्पादनापर्यंतची क्षमता भारतात असणे महत्त्वाचे ठरेल. आज संगणकीय क्षेत्रात भारताची जी ओळख आहे, त्याला उपकरणनिर्मिती आणि अर्धसंवाहक उत्पादनाची जोड मिळणे, ही मोठी झेप ठरू शकते.

 

तंत्रज्ञानातील ही प्रगती अर्थव्यवस्थेच्या व्यापक चित्रापासून वेगळी नाही. ‘मूडीज’ने भारताच्या आर्थिक वर्ष २०२६-२७ मधील वास्तविक सकल देशांतर्गत उत्पादन वाढीचा अंदाज सहा टक्क्यांवरून सात टक्क्यांपर्यंत वाढवला आहे. तसेच भारत हा सर्वाधिक वेगाने वाढणार्‍या अर्थव्यवस्थांपैकी एक राहील, असेही निरीक्षण ‘मूडीज’ने नोंदवले आहे. एप्रिल ते जून तिमाहीत भारतीय अर्थव्यवस्थेने ७.८ टक्के वाढ नोंदवली होती. एकूणच काय तर जागतिक ऊर्जा किमती आणि हवामानाशी संबंधित महागाईचे धोके कायम असले, तरी भारताच्या आर्थिक लवचिकतेची दखल घेण्यात आली आहे.

 

याच चित्राला आणखी एक संदर्भ मिळतो, तो कंपन्यांच्या सामाजिक दायित्वाच्या खर्चातून. ‘क्रिसिल’च्या २०२६च्या विश्लेषणानुसार, आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये सूचिबद्ध कंपन्यांचा सामाजिक दायित्वाचा खर्च १७.५ टक्क्यांनी वाढून २२ हजार ५६३ कोटी रुपये इतका झाला. या खर्चात सहभागी कंपन्यांची संख्या २० टक्क्यांनी वाढून २ हजार १३ झाली. ही एका दशकातील सर्वाधिक वाढ ठरली आहे. याचाच अर्थ शिक्षण, कौशल्य विकास, आरोग्य, पर्यावरण आणि ग्रामीण विकासाकडे वाढता निधी वळत असल्याचेही या आकडेवारीवरुन दिसते. उद्योगक्षेत्राची आर्थिक क्षमता वाढत असताना सामाजिक दायित्वाची जाणीवही विस्तारत असल्याचे हे चित्र सकारात्मकच म्हणावे लागेल. भारताची आर्थिक वाढ मोजताना, सकल देशांतर्गत उत्पादन हा महत्त्वाचा निर्देशांक आहेच; पण गुंतवणूक, उत्पादन क्षमता, तंत्रज्ञान, रोजगार आणि उद्योगांचा सामाजिक सहभाग या सर्व घटकांकडे एकत्रितपणे पाहावे लागते. अर्धसंवाहकांमध्ये वाढणारी गुंतवणूक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या निर्मितीचा विस्तार, सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या वाढीचा सुधारलेला अंदाज आणि सामाजिक दायित्वातील कंपन्यांचा वाढता सहभाग हे वेगवेगळे प्रवाह असले, तरी ते भारताच्या बदलत्या आर्थिक क्षमतेचे चित्र समोर आणतात.

 

या बदलाचे आणखी एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे, भारताची परराष्ट्र आणि आर्थिक स्वायत्तता. भारत अमेरिकेशी व्यापार करारासाठी चर्चा करतो, म्हणून तो प्रत्येक अमेरिकी मागणीला स्वीकृती दर्शवितो, असे मुळीच नाही. रशियन तेलाच्या प्रश्नावर अमेरिकेचा दबाव असतानाही भारताने आपल्या ऊर्जासुरक्षेला ‘राष्ट्रीय हिताचा विषय’ मानले आहे. रशियन तेल खरेदी करणार्‍या देशांवर मोठ्या प्रमाणात आयात शुल्क लावण्याची अमेरिकी भूमिका पुढे आली असतानाही, भारताने आपल्या ऊर्जासुरक्षेच्या भूमिकेचा पुनरुच्चार केला. कारण, सहकार्य आणि राष्ट्रीय हित यांचा समतोल साधण्याची क्षमता भारताने विकसित केली आहे. त्यामुळे ‘यूपीआय’च्या शुल्करचनेपासून व्यापार करारापर्यंत आणि रशियन तेलाच्या खरेदीपासून अर्धसंवाहकांच्या उत्पादनापर्यंत भारताचे धोरण एकाच गोष्टीकडे निर्देश करते. अमेरिकेशी सहकार्य करायचे, पण राष्ट्रीय हिताची किंमत मोजून नव्हे. जागतिक पुरवठा साखळीत सहभागी व्हायचे, पण स्वतःची क्षमता उभी करून. तंत्रज्ञान घ्यायचे, पण भविष्यात तंत्रज्ञानाचे उत्पादकही व्हायचे. भारताच्या आर्थिक धोरणातील हा आमूलाग्र बदल समजून घेणे आवश्यक आहे. जागतिकीकरणाचा अर्थ परावलंबित्व असा नसून, जागतिक संधींचा उपयोग करून देशांतर्गत सामर्थ्य वाढविणे, असा असायला हवा. भारताच्या या भूमिकेकडे २०१४ पूर्वीच्या चौकटीतून पाहिल्यास, आजच्या भारताचे आकलन पूर्ण होणार नाही.

 

रशियन तेलाच्या प्रश्नावर भारताची भूमिका, अर्धसंवाहकांमध्ये उभारली जात असलेली देशांतर्गत क्षमता आणि जागतिक कंपन्यांना भारतात उत्पादनासाठी आकर्षित करण्याचा प्रयत्न यांचा विचार केला, तर भारताची वाटचाल नव्या आर्थिक आत्मविश्वासाची आहे, असे चित्र दिसते. अर्धसंवाहकांच्या क्षेत्रात भारताला अजून मोठा पल्ला गाठायचा आहे. तथापि, चिपच्या छोट्या घटकात आधुनिक जगाची प्रचंड आर्थिक आणि सामरिक ताकद दडलेली आहे. त्या ताकदीवर आपले स्थान निर्माण करण्याचा भारताचा प्रयत्न हा २०४७ पर्यंत ‘विकसित भारता’च्या प्रवासातील महत्त्वाचा टप्पा आहे, असे आज नक्कीच म्हणता येईल!