योजना खर्चाची नव्हे, परिणामांचीही!

 

 

 

कोणत्याही योजनेची अंमलबजावणी झाल्यानंतर तिचे मूल्यमापन करण्याची पारंपरिक पद्धत आहे. मात्र, तोपर्यंत निधी खर्च झालेला असतो, यंत्रणा कामाला लागलेली असते आणि काही त्रुटी कायमस्वरूपी झालेल्या असतात. परिणामी, योजनेत सुधारणा करण्याची वेळ निघून गेलेली असते. ‘महा-टॅक’च्या माध्यमातून हीच पद्धत बदलण्याचा प्रयत्न आहे. योजना सुरू असतानाच, तिचे स्वतंत्र आणि समांतर मूल्यांकन केले जाणार असल्याने अंमलबजावणीतील त्रुटी वेळेत लक्षात येऊन त्यावर उपाययोजना करण्याची संधी उपलब्ध होईल. विशेष म्हणजे, या मूल्यांकनात केवळ सरकारी कार्यालयातील कागदपत्रे किंवा खर्चाचे आकडे तपासले जाणार नाहीत, तर संबंधित विभाग, अंमलबजावणी संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था, उद्योग आणि थेट लाभार्थी यांच्याशी संवाद साधून योजनेचा प्रत्यक्ष परिणाम तपासण्याची भूमिका ठेवण्यात आली आहे.

 

‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’, ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’, ‘मनरेगा’, ‘जल जीवन मिशन’, ‘आयुष्मान भारत’-यांसारख्या मोठ्या योजनांचा या समांतर मूल्यांकनात समावेश करण्यात आला आहे. या योजनांचा विस्तार मोठा असून, त्यांच्याशी राज्यातील मोठ्या लोकसंख्येचे हित जोडलेले आहे. त्यामुळे त्यांच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी वेळेत समोर येणे आणि त्यावर सुधारणा करणे, प्रशासनाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरेल.

 

 

दुसरीकडे, राज्याच्या औद्योगिक आणि आर्थिक विकासाशी संबंधित २५ धोरणांचेही विश्लेषण करण्यात येणार आहे. उद्योग, गुंतवणूक, जागतिक क्षमता केंद्रे, अ‍ॅनिमेशन-व्हिज्युअल इफेट्स-गेमिंग, लॉजिस्टिस, माहिती-तंत्रज्ञान, इलेट्रिक वाहने, इलेट्रॉनिस, स्टार्टअप, कृषी निर्यात, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, वस्त्रोद्योग, पर्यटन, गृहनिर्माण, हरित हायड्रोजन अशा विविध क्षेत्रांचा त्यात समावेश आहे. ही धोरणे केवळ कागदावरील घोषणा न राहता, प्रत्यक्ष गुंतवणूक, रोजगार आणि उद्योगनिर्मितीत किती रूपांतरित होतात, हे तपासण्याची संधी या प्रक्रियेतून मिळू शकते. आजच्या काळात सरकारकडून योजनांची संख्या वाढवण्यापेक्षा त्यांची गुणवत्ता आणि परिणामकारकता वाढवण्याची अपेक्षा आहे. एका योजनेवर मोठा खर्च करूनही अपेक्षित परिणाम मिळत नसेल, तर त्याचे कारण शोधणे आवश्यक. त्याचप्रमाणे कमी खर्चात एखादी योजना चांगला परिणाम देत असेल, तर तिचा विस्तार करण्याची संधीही शोधली पाहिजे. हीच ‘महा-टॅक’च्या संकल्पनेची खरी दिशा आहे. त्यामुळे महायुती सरकारचा हा निर्णय निश्चितच महत्त्वाचा ठरेल. धोरणांची आखणी, योजनांची अंमलबजावणी आणि त्यांच्या परिणामांचे सातत्याने मूल्यांकन या तिन्ही बाबी एकाच प्रक्रियेशी जोडल्या गेल्याने निर्णयप्रक्रियेला अधिक गती, पारदर्शकता आणि परिणामकारकता मिळू शकते. ‘महा-टॅक’ हा केवळ योजनांचे मूल्यमापन करणारा कक्ष न राहता, महाराष्ट्राच्या विकासाला अधिक अचूक दिशा देण्याची क्षमता या उपक्रमात आहे. शेवटी कोणतीही योजना किती मोठी आहे, यापेक्षा ती सामान्य नागरिकाच्या जीवनात किती सकारात्मक बदल घडवते, हेच तिच्या यशाचे खरे मोजमाप असते. महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या आणि विविधतेने नटलेल्या राज्यात प्रत्येक भागाच्या गरजा वेगळ्या आहेत. शहरी आणि ग्रामीण भागातील प्रश्न वेगळे आहेत. औद्योगिक पट्ट्यांच्या गरजा वेगळ्या आहेत, तर दुर्गम आणि आदिवासी भागातील आव्हाने वेगळी आहेत. अशा परिस्थितीत एकाच चौकटीतून सर्व योजनांचे मूल्यमापन करण्याऐवजी स्थानिक परिस्थिती, लाभार्थी आणि प्रत्यक्ष परिणाम लक्षात घेऊन निर्णय घेण्याची क्षमता वाढणे आवश्यक आहे. ‘महा-टॅक’च्या माध्यमातून ही बाब अधिक प्रभावीपणे साध्य होण्याची अपेक्षा आहे.