‘यूपीआय’च्या शाश्वततेला काँग्रेसी विरोध

 

 

 

भारतातील डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या यशाची चर्चा होताना, ‘यूपीआय’चा उल्लेख हा अपरिहार्य असाच! २०१६ मध्ये सुरू झालेल्या या व्यवस्थेने रोख पैशावर आधारित व्यवहारांची सवय आमूलाग्र बदलून टाकली. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये ‘यूपीआय’च्या माध्यमातून सुमारे २४ हजार १६२ कोटी व्यवहार झाले आणि त्यांचे मूल्य ३१४ लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक होते. ऑगस्ट २०२६ मध्येच सुमारे २ हजार ४०० कोटी व्यवहारांतून २९.८७ लाख कोटी रुपयांची उलाढाल झाली. आता इतक्या प्रचंड प्रमाणावर चालणारी व्यवस्था देशाच्या डिजिटल पायाभूत सुविधेचा महत्त्वाचा भाग बनली आहे. तथापि, एवढी मोठी व्यवस्था चालते कशी, हा प्रश्नही उपस्थित व्हायलाच हवा. सर्व्हर, नेटवर्क क्षमता, सायबर सुरक्षा, फसवणूक प्रतिबंध, तांत्रिक देखभाल, ग्राहकसेवा आणि सततची क्षमता वाढविणे, यासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी खर्ची पडतो. संसदेच्या वित्तविषयक स्थायी समितीने उद्योगाच्या अंदाजाचा दाखला देत ‘यूपीआय’ परिसंस्था चालविण्याचा वार्षिक परिचालन खर्च सुमारे २० हजार ७०० कोटी रुपये असल्याचे नमूद केले आहे. हा सरकारने केलेला स्वतंत्र खर्चाचा हिशोब नसून, उद्योगाचा अंदाज आहे, हे लक्षात घेणे आवश्यक. त्याचवेळी २०२६-२७ मध्ये ‘यूपीआय’ आणि कमी मूल्याच्या डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने दोन हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. म्हणजे अंदाजित खर्च आणि सरकारी प्रोत्साहन यांच्यात मोठी तफावत आहे.

 

परंतु, दहा वर्षे ‘यूपीआय’ मोफत ठेवण्यामागे डिजिटल व्यवहारांना चालना देण्याचे सरकारचे प्रमुख धोरण होते. त्या काळात केंद्र सरकारने या परिसंस्थेला आर्थिक पाठबळ दिले. मात्र, व्यवहारांची संख्या हजारो कोटींवर पोहोचल्यानंतरही, त्याच पद्धतीने संपूर्ण खर्च सरकारी तिजोरीतून उचलत राहणे किती काळ शक्य आहे, हा स्वाभाविक प्रश्न. सरकारने याच कारणासाठी मोठ्या व्यापारी व्यवहारांवर मर्यादित ‘एमडीआर’ (मर्चंट डिस्काऊंट रेट)ची रचना आणली आहे. याचा अर्थ ‘यूपीआय’ महाग करण्याचा निर्णय असा नसून, त्याची आर्थिक शाश्वतता टिकविण्याचा हा प्रयत्न आहे, असे त्याकडे पाहावे लागेल. नव्या व्यवस्थेतील सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे, ग्राहकांच्या खिशावर थेट शुल्क लादलेले नाही. एखाद्या व्यक्तीने दुसर्‍या व्यक्तीला केलेले ‘यूपीआय’ व्यवहार कोणत्याही रकमेचे असले, तरी ते शुल्कमुक्तच राहतील. व्यापार्‍यांना केलेले दोन हजार रुपयांपर्यंतचे व्यवहारही शुल्कमुक्त राहतील. छोट्या व्यापार्‍यांसाठी शून्य ‘एमडीआर’ची स्वतंत्र तरतूद आहे. त्यामुळे सुमारे ९६ टक्के ‘पी२एम’ व्यवहार या नव्या ‘एमडीआर’च्या कक्षेबाहेर राहतील, असे अर्थमंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. ‘पी२एम’ म्हणजे ‘पर्सन टू मर्चंट’ अर्थात एखाद्या व्यक्तीने दुकानदार, व्यापारी किंवा व्यावसायिक संस्थेला केलेला डिजिटल पेमेंट व्यवहार.

 

दोन हजार रुपयांपेक्षा अधिकच्या निवडक ‘पी२एम’ व्यवहारांवर ०.४ टक्के ‘एमडीआर’ लागू होईल. ७५ हजार रुपयांवरील व्यवहारांसाठी त्याची कमाल मर्यादा ३०० रुपये आहे. रेल्वे, दूरसंचार, विमा, इंधन आणि कृषी निविष्ठांसारख्या कमी नफ्याच्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांसाठी दोन हजार रुपयांपेक्षा अधिक व्यवहारावर पाच रुपये निश्चित ‘एमडीआर’ ठेवण्यात आला आहे. भांडवली बाजाराशी संबंधित व्यवहारांसाठी ०.०२ टक्के दर आणि ३०० रुपयांची कमाल मर्यादा आहे. त्यामुळे ‘यूपीआय’वर ०.४ टक्के सरसकट कर असा कांगावा दिशाभूल करणारा ठरतो. ‘एमडीआर’ हा कर नाही. ते व्यापारी व्यवहाराच्या पेमेंट परिसंस्थेतील शुल्क आहे.

 

सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, सरकारने बँका आणि पेमेंट सेवा पुरवठादारांना ‘एमडीआर’चा भार ग्राहकांवर टाकता येणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे. ‘एमडीआर’मधून मिळणारी रक्कम बँका, पेमेंट सेवा पुरवठादार आणि ‘यूपीआय’ अ‍ॅप पुरवठादार अशा परिसंस्थेतील घटकांमध्ये वितरित होणार आहे. त्यामुळे ग्राहकांकडून थेट शुल्क घेऊन ‘यूपीआय’ चालविण्याची व्यवस्था या निर्णयातून निर्माण होत नाही. याच निर्णयावर काँग्रेसने मात्र सरकार अमेरिकेच्या दबावापुढे झुकल्याचा बाष्कळ आरोप केला. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी सरकार अमेरिकेच्या दबावासमोर झुकल्याचे म्हणाले. कारण, ‘यूपीआय’वर शुल्कआकारणी केल्यास त्याचा लाभ ‘व्हिसा’, ‘मास्टर कार्ड’सारख्या अमेरिकी कंपन्यांना होईल, हा त्यामागील तर्क. तसेच काँग्रेसकडून युक्तिवाद करण्यात आला की, मोठ्या व्यवहारांवरील शुल्क व्यापारी ग्राहकांकडून वसूल करू शकतात आणि त्यामुळे ‘यूपीआय’च्या मोफत व्यवस्थेला तडा जाईल. अर्थातच, हा राजकीय आरोप आहे. उलट संसदीय समितीनेच ‘यूपीआय’च्या आर्थिक शाश्वततेसाठी अधिक स्वावलंबी महसूल मॉडेलची गरज अधोरेखित केली होती, हे लक्षात घ्यायला हवे.

 

अमेरिकेच्या लाभाचा मुद्दा उपस्थित करणार्‍या काँग्रेसने जरा आपल्या सत्ताकाळातील डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा इतिहासही आठवला पाहिजे. ‘व्हिसा’ आणि ‘मास्टरकार्ड’सारख्या आंतरराष्ट्रीय कार्ड नेटवर्कच्या माध्यमातून भारतात डिजिटल व्यवहार होत होते. त्या व्यवहारांवर ‘एमडीआर’ची व्यवस्था होती. डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी तत्कालीन सरकारनेही काही शुल्कांमध्ये सवलती दिल्या. त्यामुळे डिजिटल व्यवहारांच्या अर्थकारणाचा प्रश्न आज अचानक निर्माण झालेला नाही. प्रश्न एवढाच आहे की, ‘यूपीआय’चा विस्तार झाल्यानंतर त्याचा वाढता खर्च कोण उचलणार? पण, आताच नाही तर यापूर्वीही ‘यूपीआय’ची व्यवहार्यता, ग्रामीण भागातील वापर आणि डिजिटल पायाभूत सुविधांची क्षमता याबाबत त्या काळात काँग्रेसकडून शंका व्यक्त झाल्या होत्या. आजच्या अनुभवाने त्या शंकांपैकी अनेकांना उत्तर दिले आहे. म्हणूनच आता ‘यूपीआय’च्या आर्थिक शाश्वततेवर चर्चा करताना जुन्या राजकीय भूमिकांपेक्षा आजची वस्तुस्थिती महत्त्वाची ठरते. काँग्रेसला ‘यूपीआय’च्या शुल्करचनेवर प्रश्न विचारण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. व्यापार्‍यांवर नव्या शुल्काचा प्रत्यक्ष परिणाम काय होईल, त्याचा व्यवसायाच्या किमतींवर अप्रत्यक्ष परिणाम होईल का आणि ग्राहकांवर हा भार पडणार नाही, याची अंमलबजावणी किती काटेकोर होईल, यावर सरकारला उत्तरदायी धरलेच पाहिजे. मात्र, या प्रश्नांची उत्तरे मागणे आणि ‘यूपीआय’च्या संपूर्ण व्यवस्थेला अमेरिकेच्या दबावाचा परिणाम ठरविणे, या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत, हे लक्षात घ्यायला हवे.

 

खरं तर ‘यूपीआय’ची आजची व्याप्तीच त्याचे महत्त्व अधोरेखित करते. भारतात दर महिन्याला हजारो कोटी व्यवहार हाताळणारी ही व्यवस्था आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही विस्तारत आहे. ऑगस्ट २०२६ मध्ये ‘यूपीआय’ने सुमारे २ हजार ४०० कोटी व्यवहार हाताळले. अशा व्यवस्थेची सायबर सुरक्षा आणि तांत्रिक क्षमता मजबूत ठेवण्यासाठी सातत्याने गुंतवणूकही आवश्यक. सरकारनेही कमी मूल्याच्या व्यवहारांना संरक्षण देत मोठ्या व्यापारी व्यवहारांमधून परिसंस्थेला मर्यादित महसूल मिळवून देण्याचा मार्ग निवडला आहे. ‘यूपीआय’ ही कोणत्याही एका सरकारची मालमत्ता नाही, तर ती भारताने उभारलेली डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत व्यवस्था आहे. तिच्यावर टीका करताना सरकारला प्रश्न हे विचारले पाहिजेत, खर्चाचे परीक्षण झाले पाहिजे आणि व्यापारी व ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण झालेच पाहिजे. मात्र, राजकीय आरोपांच्या ओघात या व्यवस्थेची आर्थिक वास्तविकता नाकारता कामा नये. दहा वर्षे मोफत सेवा दिल्यानंतर तिच्या शाश्वततेचा विचार होणे, अपरिहार्य असेच. दोन हजार रुपयांपर्यंतचे व्यवहार आणि बहुतांश छोटे व्यापारी शुल्कमुक्त ठेवून मोठ्या व्यावसायिक व्यवहारांवर मर्यादित ‘एमडीआर’ आणण्याचा निर्णय, हा त्याच दिशेने केलेला एक प्रयत्न आहे. त्यामुळे ‘यूपीआय’विरोधात काँग्रेसने मोहीम राबवण्याऐवजी त्याची आर्थिक आणि तांत्रिक ताकद कशी वाढेल, यावर देशात चर्चा होणे अधिक संयुक्तिक ठरेल.