विरोधकांच्या युपीआय फेक नॅरेटिव्हचा पर्दाफाश! दोन हजार रुपयांपर्यंतच्या व्यापारी व्यवहारांवरही शुल्क नाही!

 

 

मुंबई (UPI MDR Charges 2026) : यूपीआय व्यवहारांवर शुल्क आकारले जाणार असल्याचा काँग्रेससह देशातील विरोधी पक्ष निर्माण करत असलेल्या संभ्रमावर केंद्र सरकारने स्पष्टीकरण देत हा फेक अजेंडा खोडून काढला आहेत. नव्या व्यवस्थेनुसार व्यक्ती ते व्यक्ती होणाऱ्या यूपीआय व्यवहारांवर कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. तसेच दोन हजार रुपयांपर्यंतच्या व्यक्तीकडून व्यापाऱ्याला होणाऱ्या व्यवहारांवरही शून्य व्यापारी सवलत दर लागू राहणार आहे. दोन हजार रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या निवडक व्यापारी व्यवहारांवरच व्यापारी सवलत दर लागू होणार आहे. ग्राहकांकडून या शुल्काची थेट वसुली करता येणार नाही, असे केंद्र सरकारच्या माध्यमातून सांगण्यात आले आहे.

 

केंद्र सरकारने दि.१४ सप्टेंबर रोजी पेमेंट आणि सेटलमेंट प्रणाली कायद्यातील सुधारणांच्या आधारे संबंधित अधिसूचना जारी केली. त्यानंतर भारतीय राष्ट्रीय देयक महामंडळाने १५ सप्टेंबर रोजी नव्या शुल्करचनेबाबत परिपत्रक जारी केले. एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीला होणाऱ्या व्यवहारांवर व्यवहाराची रक्कम कितीही असली तरी शुल्क आकारले जाणार नाही. यूपीआयच्या एकूण व्यवहारांमध्ये व्यक्ती-व्यक्ती व्यवहारांचा मोठा वाटा असल्याने या निर्णयाचा थेट परिणाम सामान्य वापरकर्त्यांच्या व्यवहारांवर होणार नाही. (UPI MDR Charges 2026)

 

दोन हजार रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या व्यक्तीकडून व्यापाऱ्याला होणाऱ्या व्यवहारांसाठी कमाल ०.४ टक्क्यांपर्यंत व्यापारी सवलत दर निश्चित करण्यात आला आहे. ७५ हजार रुपये किंवा त्याहून अधिक रकमेच्या मोठ्या व्यवहारांसाठी प्रति व्यवहार शुल्काची कमाल मर्यादा ३०० रुपये ठेवण्यात आली आहे. ही नवी शुल्करचना दि. १५ ऑक्टोबर २०२६पासून लागू होणार आहे.

 

 

रेल्वे, दूरसंचार, विमा, इंधन आणि कृषी निविष्ठांसारख्या आवश्यक क्षेत्रांतील दोन हजार रुपयांपेक्षा अधिक व्यवहारांसाठी प्रति व्यवहार पाच रुपयांचा निश्चित शुल्कदर ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे या क्षेत्रांतील मोठ्या व्यवहारांवरील शुल्कात स्थैर्य राखण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. भांडवली बाजाराशी संबंधित व्यवहारांसाठी ०.०२ टक्के व्यापारी सवलत दर आणि प्रति व्यवहार ३०० रुपयांची कमाल मर्यादा ठेवण्यात आली आहे. (UPI MDR Charges 2026)

 

नव्या व्यवस्थेतील महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे यूपीआय वापरणाऱ्या ग्राहकांवर अतिरिक्त शुल्काचा भार टाकता येणार नाही. यूपीआय व्यवहारांसाठी ग्राहकांकडून शुल्क आकारण्यास मनाई कायम आहे. त्यामुळे व्यापारी व्यवहारांवरील नव्या शुल्करचनेचा अर्थ ग्राहकांसाठी यूपीआय शुल्क आकारणी असा होत नाही. यूपीआयच्या माध्यमातून होणाऱ्या वैयक्तिक व्यवहारांसाठी मासिक किंवा व्यवहारसंख्येवर आधारित शुल्क लावण्याची तरतूदही करण्यात आलेली नाही. बँका आणि भारतीय राष्ट्रीय देयक महामंडळाकडून निश्चित केलेल्या व्यवहार मर्यादा या सुरक्षितता आणि जोखीम नियंत्रणासाठी आहेत; त्या ग्राहकांकडून आकारल्या जाणाऱ्या शुल्काच्या मर्यादा नाहीत. (UPI MDR Charges 2026)

 

 

लहान व्यापाऱ्यांसाठी व्यक्ती-व्यक्ती-व्यापारी या प्रकारातील व्यवहारांवर शून्य व्यापारी सवलत दराची सुविधा कायम ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे छोट्या दुकानदार, पथविक्रेते आणि सूक्ष्म व्यावसायिकांच्या डिजिटल व्यवहारांवरील खर्चाचा भार कमी ठेवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. यूपीआयचा वापर वाढविण्यासाठी व्यापारी सवलत दरातून मिळणाऱ्या निधीतील काही भाग लहान व्यापाऱ्यांमध्ये डिजिटल देयक व्यवस्था विस्तारण्यासाठी वापरण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे.

 

 

भारतीय राष्ट्रीय देयक महामंडळाच्या आकडेवारीनुसार, ऑगस्ट २०२६मध्ये यूपीआयवर २४,५०८.९६ दशलक्ष व्यवहार झाले असून त्यांचे एकूण मूल्य सुमारे २९.८२ लाख कोटी रुपये होते. त्यामुळे यूपीआय ही देशातील डिजिटल देयक व्यवस्थेतील महत्त्वाची पायाभूत सुविधा बनली आहे. नव्या शुल्करचनेत सर्व यूपीआय व्यवहारांवर शुल्क लावण्याऐवजी विशिष्ट प्रकारच्या व्यापारी व्यवहारांपुरतीच शुल्काची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे ‘यूपीआयवर सरसकट शुल्क’ असा अर्थ काढणे वस्तुस्थितीशी सुसंगत नसल्याचे नव्या नियमांच्या स्वरूपावरून स्पष्ट होते. (UPI MDR Charges 2026)