फोडणारेच फुटीच्या उंबरठ्यावर!

 

 

 

१६०३ मध्ये स्कॉटलंडचा राजा जेम्स सहावा इंग्लंडच्या सिंहासनावर, जेम्स पहिला म्हणून आरूढ झाला. तेव्हा दोन राज्यांचे राजमुकुट एक झाले; परंतु दोन्ही राज्ये स्वतंत्रच राहिली. १७०७ मध्ये इंग्लंड आणि स्कॉटलंड संसदेने ‘युनियन अ‍ॅट’ मंजूर केल्यावर, ग्रेट ब्रिटनचे एक राज्य व एक संसद अस्तित्वात आली. या संघामागे भावनिक एकात्मतेबरोबर, व्यापार, राजकीय स्थैर्य, उत्तराधिकाराचा प्रश्न आणि स्कॉटलंडच्या आर्थिक अडचणींसारखी अनेक कारणे होती. १८०१ मध्ये आयर्लंडही याच संघात सामील झाल्यावर, ‘युनायटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटन अ‍ॅण्ड आयर्लंड’ अस्तित्वात आले. मात्र, आयरिश प्रश्नाचा शेवट एकीकरणात झाला नाही. १९२१ नंतर आयर्लंडचा बहुतांश भाग स्वतंत्र झाला आणि उत्तर आयर्लंड ब्रिटनमध्ये राहिले. तेव्हापासूनच ‘युनायटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटन अ‍ॅण्ड नॉर्दर्न आयर्लंड’ हीच रचना अस्तित्वात आहे. म्हणून, ब्रिटनची एकता ही एखाद्या एकभाषिक, एकजातीय राष्ट्राची नाही. स्कॉटलंडला स्वतःची ऐतिहासिक राजसत्ता, कायदेव्यवस्था आणि राष्ट्रीय ओळख आहे. वेल्सची स्वतंत्र भाषिक, सांस्कृतिक परंपरा आहे. उत्तर आयर्लंडचा प्रश्न तर ब्रिटिश आणि आयरिश राष्ट्रवादाच्या प्रदीर्घ संघर्षाशीच जोडलेला आहे. १९९८च्या ‘गुड फ्रायडे करारा’ने उत्तर आयर्लंडच्या भवितव्याचा निर्णय लोकशाही पद्धतीने घेण्याची, घटनात्मक वाटच खुली ठेवली. बहुसंख्य लोक आयर्लंडच्या एकीकरणाला अनुकूल असल्याचे दिसल्यास, सार्वमताची तरतूद त्यात आहे.

 

स्कॉटलंडमध्ये २०१४ मध्ये झालेल्या स्वातंत्र्यावरच्या सार्वमतात, स्वतंत्र होण्याचा प्रस्ताव नाकारण्यात आला. परंतु, त्यानंतरचा ब्रिटन पूर्वीसारखा राहिलेला नाही. विशेषतः २०१६च्या ‘ब्रेझिट’नंतर स्कॉटलंडमधील ब्रिटिश संघाविषयीची नाराजी अधिक तीव्र झाली. स्कॉटलंडने युरोपियन संघात राहण्याच्या बाजूने मतदान केले, तर इंग्लंडच्या बहुमताने बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे ‘ब्रिटिश’ या सामूहिक ओळखीतील राजकीय प्राधान्याचा फरक स्पष्ट झाला. आज स्कॉटलंड, वेल्स आणि उत्तर आयर्लंडच्या सत्ताधारी पक्षांना मिळणारे राजकीय बळ, त्याच व्यापक बदलाचे लक्षण ठरावे. या समीकरणात अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे उत्तर आयर्लंडविषयीचे विधानही महत्त्वाचे. आयर्लंडचे एकीकरण झालेले पाहायला आवडेल, असे त्यांनी अलीकडचे म्हटले होते. त्यामुळे, या घटनांच्या साखळीकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. तथापि, स्कॉटलंड किंवा उत्तर आयर्लंड स्वतंत्र झाले, तर प्रश्न केवळ नकाशापुरताच राहणार नाही. ब्रिटनची सामरिक क्षमता, अर्थव्यवस्था, ऊर्जा-सुरक्षा आणि अटलांटिकमधील भूमिका यांवरही त्याचा परिणाम होईल. विशेषतः ब्रिटनचा अण्वस्त्रप्रतिबंधक कार्यक्रम स्कॉटलंडशीच संबंधित आहे. फासलेन येथे ब्रिटनच्या अण्वस्त्रधारी पाणबुड्यांचा तळ असून, कुलपोर्ट येथे ट्रायडंट अण्वस्त्रसाठ्याशी संबंधित सुविधा आहेत. स्कॉटलंड स्वतंत्र झाल्यास, या तळांचे भवितव्य हा लंडन आणि एडिनबर्ग यांच्यातील सर्वांत गुंतागुंतीच्या प्रश्नांपैकी एक ठरेल.

 

ब्रिटनचे साम्राज्य एकेकाळी जगभर पसरले होते. ‘फोडा आणि राज्य करा’ ही नीती इंग्रजांनी अवलंबली. पण, आज त्याच ब्रिटनसमोर स्वतःची राजकीय सीमा टिकवण्याचा प्रश्न उभा आहे. युनायटेड किंगडमची खरी कसोटी आता एवढीच आहे की, स्कॉटलंड, वेल्स आणि उत्तर आयर्लंड यांना ब्रिटनमध्ये राहणे, हे इतिहासाचे बंधन वाटते की, भविष्यासाठीचा स्वेच्छेचा निर्णय. या प्रश्नाचे उत्तर आता केवळ ब्रिटिश संसदच ठरवू शकणार नाही, हे मात्र नक्की!