पाच हजार डॉलरच्या आश्वासनाचा फुगा!

 

 

नोव्हेंबरमध्ये होणार्‍या मध्यावधी निवडणुकीत रिपब्लिकन पक्षाने प्रतिनिधीगृह आणि सिनेट या दोन्ही सभागृहांवरील नियंत्रण कायम राखले, तर प्रत्येक प्रौढ अमेरिकन नागरिकाला पाच हजार डॉलरचा ‘ट्रम्प डिव्हिडंड’ देण्याचे आश्वासन ट्रम्प यांनी नुकतेच दिले. हा आकडा पाच हजार डॉलरचा असला, तरी त्यामागची रक्कम त्यापेक्षा कितीतरी मोठी आहे. अमेरिकेत पात्र प्रौढ नागरिकांची संख्या २७० दशलक्ष अर्थात २७ कोटी इतकी ग्राह्य धरली, तर ही रक्कम १.३ ट्रिलियन डॉलरपेक्षाही अधिक होऊ शकते. त्यामुळे ‘प्रत्येकाच्या हातात पाच हजार डॉलर’ ही घोषणा ऐकायला जितकी सोपी वाटते, तितकी ती प्रत्यक्षात नाही. कारण, या पैशाचा स्रोत हा सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

 

ट्रम्प यांनी आयातशुल्काने मिळणार्‍या महसुलाचा आधार या योजनेसाठी असल्याचे सूचित केले आहे. आयातशुल्क वाढवल्यामुळे सरकारला महसूल मिळतो, हे खरे; मात्र त्यातून एका वर्षात १.२ ते १.३ ट्रिलियन डॉलर उभे राहतील का, हा वेगळाच प्रश्न. आयातशुल्काचा भार आयातदार, उद्योग आणि पुढे ग्राहकांवरही पडू शकतो. आयात कमी झाली, तर आयातशुल्कामधून मिळणारा महसूलही अपेक्षेइतका वाढेलच, असे नाही. त्यामुळे या योजनेचा आर्थिक पाया किती भक्कम आहे, याबद्दल प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक. काँग्रेसच्या बजेट कार्यालयाच्या अंदाजानुसार, २०२६ मध्ये अमेरिकेची फेडरल तूट सुमारे १.९ ट्रिलियन डॉलर राहू शकते. सार्वजनिक कर्जाचे प्रमाण याच वर्षी सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या सुमारे १०१ टक्क्यांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे आणि २०३६ पर्यंत ते १२० टक्क्यांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. कर्जावरील व्याजाचा खर्चही पुढील दशकात मोठ्या प्रमाणात वाढण्याचा अंदाज आहे. अशा परिस्थितीत नव्या मोठ्या खर्चाची घोषणा राजकीयदृष्ट्या आकर्षक असली, तरी आर्थिकदृष्ट्या तिची किंमत मोजावी लागणार आहे.

 

योजनेच्या अंमलबजावणीसमोर घटनात्मक आणि कायदेशीर प्रक्रियेचाही प्रश्न आहे. राष्ट्राध्यक्षांनी घोषणा केली, म्हणून अमेरिकन नागरिकांच्या खात्यात थेट पाच हजार डॉलर जमा करता येत नाहीत. सरकारी निधी खर्च करण्यासाठी काँग्रेसची मंजुरी आणि अर्थसंकल्पीय तरतूद आवश्यक आहे. प्रतिनिधीगृहाचे सभापती माईक जॉन्सन यांनीही या योजनेसाठी काँग्रेसची मंजुरी आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले आहे. योजनेची पात्रता कोणाची असेल, उत्पन्नाची मर्यादा असेल का, पैसे एकदाच मिळणार की वेगवेगळ्या टप्प्यांत, याबाबतची सविस्तर रूपरेषा अद्याप स्पष्ट झालेली नाही.

 

मध्यावधी निवडणुकीशी या आश्वासनाची सांगड घातल्यामुळे त्याचे राजकीय महत्त्व वाढते. रिपब्लिकन पक्षाने प्रतिनिधीगृह आणि ‘सिनेट’वरील नियंत्रण कायम राखल्यास हा लाभ मिळेल, अशी अट ट्रम्प यांनी जोडली आहे. मतदारांनी या निवडणुकीकडे स्वतः ट्रम्प यांच्याच निवडणुकीप्रमाणे पाहावे, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे. मात्र, या घोषणेमुळे रिपब्लिकन पक्षाला मध्यावधी निवडणुकीत नेमका किती राजकीय फायदा होईल, याचे निश्चित भाकीत करता येत नाही. मतदारांचे निर्णय अर्थव्यवस्था, महागाई, रोजगार, स्थलांतर, परराष्ट्र धोरण आणि स्थानिक प्रश्न अशा अनेक घटकांवर अवलंबून असतात. त्यातच विरोधकांनी या घोषणेवर अर्थातच टीका केली आहे. सरकारकडे आधीच मोठी तूट असताना आणखी मोठा खर्च करण्यासाठी पैसा कुठून आणला जाणार, या त्यांच्या मूलभूत प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.

 

समजा, काँग्रेसची मंजुरी मिळाली आणि ही योजना प्रत्यक्षात आली, तर अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेवर पहिला परिणाम अल्पकालीन मागणी वाढण्याच्या रूपात दिसू शकतो. नागरिकांच्या हातात पाच हजार डॉलर आले, तर घरगुती खर्च वाढेल आणि किरकोळ व्यापार, सेवा व काही उद्योगांना तात्पुरती चालना मिळू शकते. मात्र, उत्पादन आणि सेवांचा पुरवठा त्याच वेगाने वाढला नाही, तर महागाईचा दबाव निर्माण होऊ शकतो. महागाई वाढल्यास व्याजदरांवरही परिणाम होऊ शकतो. त्याचबरोबर आयातशुल्कामधून अपेक्षित महसूल मिळाला नाही, तर उर्वरित रक्कम उभी करण्यासाठी सरकारला कर्ज घ्यावे लागू शकते. अधिक कर्ज, वाढता व्याजखर्च आणि त्याचा खासगी गुंतवणुकीवर होणारा परिणाम यांमुळे आजचा लाभ उद्याच्या आर्थिक भारात बदलण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेच्या डोक्यावर असलेल्या कर्जाच्या ओझ्यामुळे हा मुद्दा अधिक गंभीर बनतो. सार्वजनिक कर्जाचे प्रमाण अर्थव्यवस्थेच्या आकाराशी तुलना करता, आधीच अत्यंत मोठे आहे आणि पुढील दशकात त्यात आणखी वाढ होण्याचा अंदाज आहे. सरकारच्या उत्पन्नाचा मोठा हिस्सा कर्जावरील व्याज फेडण्यात जाऊ लागला, तर शिक्षण, आरोग्य, पायाभूत सुविधा, संरक्षण आणि अन्य क्षेत्रांसाठी उपलब्ध निधीवर दबाव येऊ शकतो. कर्ज घेऊन नागरिकांना थेट पैसा देणे तात्पुरते लोकप्रिय ठरू शकते; मात्र त्याची किंमत पुढील पिढ्यांना मोजावी लागू शकते.

 

इथेच ट्रम्प यांच्या भारतविषयक भूमिकेकडे पाहताना एक रंजक विरोधाभास समोर येतो. भारताच्या व्यापार धोरणावर, आयातशुल्कावर आणि आर्थिक निर्णयांवर टीका करणार्‍या ट्रम्प यांना भारतीय राजकारणातील थेट लाभाच्या योजनांची कल्पना अपरिचित नाही. भारतात निवडणुकांच्या काळात मतदारांच्या खात्यात थेट पैसा जमा करणार्‍या किंवा विशिष्ट वर्गाला आर्थिक मदत देणार्‍या योजनांवर मोठी चर्चा होते. महाराष्ट्रातील ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ हे त्याचे ठळक उदाहरण. पात्र महिलांना दरमहा आर्थिक मदत देणार्‍या या योजनेचा राज्याच्या राजकारणावर आणि अर्थकारणावर मोठा प्रभाव पडला. आता अमेरिकेत प्रत्येक प्रौढ नागरिकाला एकरकमी पाच हजार डॉलर देण्याची घोषणा समोर येते, तेव्हा थेट लाभाच्या राजकारणाची ही अमेरिकन आवृत्ती आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होणे साहजिकच. मात्र, या तुलनेत एक महत्त्वाची सीमा लक्षात घेतली पाहिजे. भारतीय कल्याणकारी योजनांवर ‘फुकट वाटप’ म्हणून टीका करणार्‍या राजकारण्याला स्वतःच्या देशातील मतदारांच्या हातात मोठी रक्कम देण्याची कल्पना मांडावी लागत आहे, हा विरोधाभास राजकीय चर्चेसाठी रोचक आहे. भारतातही अशा योजनांचे मूल्यमापन भावनेपेक्षा आर्थिक शाश्वततेच्या निकषावर झाले पाहिजे. लाभार्थी कोण, खर्च किती, पैसा कुठून येणार, योजना किती काळ चालणार आणि त्याचा अर्थव्यवस्थेवर दीर्घकालीन परिणाम काय, या प्रश्नांची उत्तरे असणे आवश्यक आहे. सामाजिक सुरक्षेची गरज आणि आर्थिक शाश्वतता यांच्यात संतुलन साधणे, हीच खरी कसोटी आहे.

 

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पाच हजार डॉलरच्या आश्वासनाचीही हीच कसोटी आहे. आयातशुल्कामधून किती महसूल मिळणार, त्यातील किती हिस्सा या योजनेसाठी वापरता येईल, उर्वरित पैसा कुठून उभा केला जाईल, महागाईवर त्याचा किती परिणाम होईल आणि वाढत्या कर्जाचा व्याजखर्च किती वाढेल, याची उत्तरे मिळाल्यानंतरच या योजनेचे आर्थिक मूल्यमापन करता येईल. भारताला व्यापाराच्या मुद्द्यावर सुनावणार्‍या ट्रम्प यांना आता भारतातील लोकप्रिय राजकीय अर्थकारणाचा एक धडा नकळत स्वीकारावा लागत आहे. मतदारांच्या खिशात पैसा पोहोचविण्याची भाषा कोणत्याही देशात आकर्षक ठरते. मात्र, लोकाभिमुख घोषणा आणि आर्थिकदृष्ट्या शाश्वत धोरण यांच्यात मोठा फरक असतो. ट्रम्प यांच्या घोषणेचेही हेच आहे. पाच हजार डॉलरचा धनादेश आज आनंद देईल; पण त्यामागे उभे राहणारे ट्रिलियन डॉलरचे गणित, वाढते कर्ज आणि त्यावरील व्याज अमेरिकेला उद्या किती महागात पडेल, याचे उत्तर मिळणे बाकी आहे. म्हणून, हा पाच हजार डॉलरचा फुगा किती मोठा आहे, यापेक्षा त्यात हवा कोण भरत आहे आणि त्याची किंमत कोण मोजणार, हाच खरा प्रश्न!

- संजीव ओक