प्यारे खान-अबू सालेम भेटीवरून वाद पेटला! प्यारे खान यांना पदावरून हटवण्याची विश्व हिंदू परिषदेची मागणी

    17-Sep-2026   
 
Pyare Khan Abu Salem
 
मुंबई (Pyare Khan Abu Salem) : महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे खान यांनी नाशिक मध्यवर्ती कारागृहात १९९३ मुंबई बॉम्बस्फोटातील दोषी अबू सालेम याची भेट घेतल्याच्या प्रकरणावरून विश्व हिंदू परिषदेने आक्षेप घेतला आहे. प्यारे खान यांना पदावरून हटवावे आणि या संपूर्ण प्रकरणाची सीबीआय व एनआयएकडून चौकशी करावी, अशी मागणी विहिंपने केली आहे. यासंदर्भात विहिंप नागपूर महानगरने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले असून, त्याच्या प्रती पंतप्रधान, केंद्रीय गृहमंत्री आणि महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनाही पाठवल्याची माहिती आहे.
 
विहिंपचे नागपूर महानगर मंत्री अमोल ठाकरे यांनी प्यारे खान यांच्या भेटीवर प्रश्न उपस्थित करत संवेदनशील घटनात्मक पदावर असलेल्या व्यक्तीने गंभीर गुन्ह्यात दोषी ठरलेल्या व्यक्तीची भेट घेणे ही गंभीर बाब असल्याचे त्यांनी म्हटले. त्यामुळे प्यारे खान यांना पदावरून हटवावे, तसेच त्यांच्या अबू सालेमसोबतच्या भेटीचे कारण आणि स्वरूप तपासावे, अशी मागणी विहिंपने केली आहे. (Pyare Khan Abu Salem)
 
प्यारे खान यांनी दि. ८ सप्टेंबर रोजी नाशिक रोड मध्यवर्ती कारागृहाला भेट दिली होती. या भेटीदरम्यान अबू सालेमने आपल्या शिक्षेचा कालावधी पूर्ण झाल्याचा दावा करत सुटकेची मागणी केल्याचे वृत्त आहे. खान यांनी त्याला संबंधित कागदपत्रांसह औपचारिक अर्ज करण्याचा सल्ला दिल्याचेही समोर आले आहे. (Pyare Khan Abu Salem)
 
मात्र, अल्पसंख्याक आयोगाने या भेटीचे समर्थन केले आणि ही भेट आयोगाच्या अधिकृत कारागृह पाहणीचा भाग होती आणि कैद्यांच्या तक्रारी ऐकणे हे आयोगाच्या कामकाजाचा भाग असल्याचे आयोगाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. अबू सालेमच्या तक्रारी ऐकणे म्हणजे त्याच्या कृत्याचे समर्थन करणे किंवा त्याला कोणतीही मदत करणे नव्हे, असे आयोगाचे सदस्य सलीम वसीम ख्वाजाभाई बुरहान यांनी म्हटले.
 
सुटकेचा निर्णय न्यायालयाचाच
 
दरम्यान, अबू सालेमच्या अकाली सुटकेच्या मागणीवर सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच त्याची याचिका फेटाळली आहे. १९९३च्या मुंबई बॉम्बस्फोट प्रकरणात सालेमला जन्मठेपेची शिक्षा झाली आहे. त्यामुळे अल्पसंख्याक आयोगाला त्याची शिक्षा कमी करण्याचा किंवा त्याची सुटका करण्याचा अधिकार नसून, हा निर्णय न्यायालयीन प्रक्रियेतच होणार आहे. (Pyare Khan Abu Salem)
 
विहिंपच्या मागण्या
  • प्यारे खान यांना अल्पसंख्याक आयोगाच्या अध्यक्षपदावरून हटवावे.
  • अबू सालेमसोबतच्या भेटीची सखोल चौकशी करावी.
  • भेटीमागील कारण आणि स्वरूप तपासावे.
  • प्रकरणाची सीबीआय आणि एनआयएमार्फत चौकशी करावी.
  • चौकशी पूर्ण होईपर्यंत या प्रकरणातील सर्व बाबी स्पष्ट कराव्यात.
मुळात अबू सालेम हा स्वतः देशद्रोही असून आतंकवाद्यांच्या यादीमध्ये त्याचे नाव आहे. अशा व्यक्तीस महाराष्ट्र अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे खान याने जाऊन भेटणे व त्याची सुटका करण्याची मागणी करणे हे धक्कादायक आहे. प्यारे खानला अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष बनवल्यापासून विहिंपची ही मागणी आहे की, प्यारे खान गोतस्कर व कसायांच्या पाठीशी उभा राहणारा, जिहाद्यांच्या पाठीशी उभा राहणारा, कॉर्पोरेट जिहाद सारख्या नाशिकच्या प्रकरणातील मुख्य आरोपीच्या पाठीशी उभं राहणं हे सर्व प्रकार महाराष्ट्रात तो करत आला आहे, त्यामुळे त्याला तातडीने पदावरून हटवावे. प्यारे खान हा जिहाद्यांचा अध्यक्ष आहे की आयोगाचा अध्यक्ष आहे, हेच मुळात कळायला मार्ग नाहीये. - अमोल ठाकरे, नागपूर महानगर मंत्री, विहिंप (Pyare Khan Abu Salem)
 
१९९३ साली झालेल्या मुंबई बॉम्बस्फोट प्रकरणातील प्रमुख दोषींपैकी एक, कुख्यात गॅंगस्टर अबू सालेमने पोर्तुगालमधून भारतात प्रत्यार्पण करतानाच्या करारातील अटींचा आधार घेत आपली शिक्षा पूर्ण झाल्याचा दावा केला आहे. या संदर्भात त्याच्या कुटुंबीयांनी महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाकडे अर्ज सादर केला. अबू सालेम सध्या नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृहातील ‘अंडा सेल’मध्ये आहे. या कारागृहाची अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे जिया खान यांनी पाहणी करताना सालेमचीही भेट घेतली. त्यानंतर पत्रकार परिषदेत त्यांनी याबाबत माहिती दिली. अबू सालेमच्या शिक्षेचा कालावधी पूर्ण झाला आहे की नाही, याचा अंतिम निर्णय अल्पसंख्याक आयोग नव्हे, तर न्यायालयच घेईल, असे खान यांनी स्पष्ट केले.
 
सालेमच्या सुटकेचा चेंडू पूर्णपणे न्यायालयाच्या कोर्टात : प्यारे खान
 
सालेम नाशिक कारागृहातील ‘अंडा सेल’मध्ये असून त्याला मंजूर झालेली सात दिवसांची सुट्टी (पॅरोल)ही न घेता त्याने प्रत्यार्पण करारानुसार आपली संपूर्ण शिक्षा भोगल्याचा दावा केला आहे. या दाव्याच्या आधारे त्याच्या कुटुंबीयांनी आयोगाकडे दाद मागितली. मात्र, केवळ अर्ज किंवा दावा केल्याने सालेमच्या शिक्षेबाबत कोणताही निर्णय बदलणार नाही. कायदेशीर कसोटीवर त्याचा दावा तपासला जाईल. न्यायालयाकडून काही निर्देश प्राप्त झाल्यास आयोग आपल्या अधिकारक्षेत्रात राहून आवश्यक ती मदत करेल. मात्र, न्यायालयीन प्रक्रियेच्या बाहेर जाऊन सालेमच्या शिक्षेबाबत हस्तक्षेप करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. त्यामुळे सालेमच्या सुटकेचा किंवा शिक्षेचा चेंडू पूर्णपणे न्यायालयाच्या कोर्टात असल्याचे खान यांनी स्पष्ट केले. (Pyare Khan Abu Salem)
 
सालेमच्या कुटुंबीयांची अल्पसंख्याक आयोगाकडे धाव
 
मुंबईमध्ये १९९३ साली झालेल्या बॉम्बस्फोट प्रकरणातील प्रमुख दोषींपैकी एक असणाऱ्या अबू सालेमच्या तुरुंगातील सुटकेच्या मुद्द्यावर मागील काही काळापासून चर्चा सुरू आहे. मुंबईच्या तळोजा कारागृहात असणाऱ्या सालेमला सुरक्षेच्या कारणास्तव अडीच वर्षांपूर्वी नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृहात आणण्यात आले होते. पोर्तुगालसोबतच्या प्रत्यार्पण कराराचा आधार घेत सालेमने २५ वर्षांनंतर सुटका करण्याची मागणी केली होती. या संदर्भात त्याने उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. भारत आणि पोर्तुगाल यांच्यातील प्रत्यार्पण करारानुसार कुख्यात गुंड अबू सालेम याने २५ वर्षे प्रत्यक्ष तुरुंगवास अद्याप भोगलेला नाही. त्यामुळे कारागृहातून सुटका करण्याची त्याची मागणी तूर्त मान्य करता येणार नाही, असे स्पष्ट करून उच्च न्यायालयाने सालेमची याचिका फेटाळली होती. आता सालेमच्या कुटुंबीयांनी महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाकडे धाव घेतली आहे. (Pyare Khan Abu Salem)
 
आयोगाचा दौरा पूर्वनियोजित; सर्व आरोप चुकीचे
 
दै. मुंबई तरुण भारतशी संवाद साधताना महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यांक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे खान म्हणाले की, आयोगाद्वारे आझाद मैदान पोलीस स्थानकात एक पत्र देण्यात आले असून त्यात नमूद केले आहे की, आयोगाचा दौरा पूर्वनियोजित असून सदर दौऱ्यास आयोगाच्या अध्यक्षांसह सदस्य व सचिव देखील उपस्थित होते. दौऱ्यादरम्यान कारागृह मधील भेट ही पोलीस महानिरिक्षक, (कारागृह) यांच्याकडील मान्यतेने करण्यात आलेली असून सर्व कैद्याची भेट घेऊन त्यांची गाऱ्हाणे ऐकूण घेतलेली आहे. असे असतांना सुध्दा आयोगाच्या अध्यक्षांविरोधात चुकीचे आरोप करण्यात आले आहेत. पुढे दुसऱ्या एका पत्रात असेही म्हटले आहे की, एखाद्या बंदीचे म्हणणे ऐकून घेतले म्हणजे त्याच्या कृत्याचे समर्थन केले, त्याच्याशी सहमती व्यक्त केली किंवा त्याला पाठीशी घातले, असा अर्थ काढणे पूर्णपणे चुकीचे व वस्तुस्थितीविरुद्ध आहे. आयोगाने संबंधित व्यक्तीला कोणतेही विशेष राजकीय किंवा बेकायदेशीर आश्वासन दिलेले नाही. त्याच्या गुन्हाचे समर्थन केलेले नाही किंवा त्याला काय‌द्याच्या चौकटीबाहेर कोणतीही मदत केलेली नाही. सदर आरोपप्रकरणी अमोल ठाकरे विरोधात मानहानीची नोटीस पाठवली असून चौकशीची मागणी केली आहे. (Pyare Khan Abu Salem)





ओंकार मुळ्ये

'मास मीडिया' या विषयातून पदवीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण.'कम्युनिकेशन ॲण्ड जर्नालिझम' विषयातून पदव्युत्तरपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण. सध्या दै.'मुंबई तरुण भारत'मध्ये वेब उपसंपादक म्हणून कार्यरत. लिखाण, संगीत, वाचन, फोटोग्राफी, इ.ची आवड.लिवोग्राफी भाषाशैलीत विशेष प्रावीण्य.बालपणापासून रा.स्व.संघाचा स्वयंसेवक
संबंधित मजकूर