मोदीयुग : उपेक्षितांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचे प्रयत्न

 

 

 

ऑटोबर २००१ मध्ये गुजरातच्या मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे हाती घेतल्यापासून ते २०१४ पासून पंतप्रधानपदावर, २५ वर्षांहून अधिक काळ निवडून आलेल्या सरकारचे प्रमुख म्हणून काम करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सातत्याने ‘सबका साथ, सबका विकास’ ही साधी, पण आमूलाग्र बदल घडवून आणणारी संकल्पना पुढे नेत आहेत. त्यांच्या सर्वसमावेशक राजकारणाची ओळख बनलेली ‘जिसको किसी ने नही पूछा, उसको मोदी ने पूजा’ ही आणखी एक संकल्पना यामध्ये केंद्रस्थानी आहे. ज्यांचे म्हणणे दुर्लक्षिले जात होते, ज्यांची दखल घेतली जात नव्हती, ज्यांना उपेक्षित ठेवले गेले होते किंवा ज्यांच्यापर्यंत सुविधा पोहोचल्या नव्हत्या, असे घटक आता यापुढे भारताच्या विकासाच्या प्रवासात दुर्लक्षित राहणार नाहीत. विकासाची गंगा केवळ उपेक्षित घटकांपर्यंत पोहोचवणेच नव्हे, तर त्या घटकांना मुख्य प्रवाहात आणणे, हा मोदींच्या कार्यकाळात झालेला बहुधा सर्वांत लक्षवेधी बदल असावा.

 

 

स्वातंत्र्यानंतरची अनेक दशके, बहुतेकदा एक मुख्य केंद्रबिंदू आणि परीघ (कमी महत्त्व असलेला भाग) अशी भारताच्या विकासाची संकल्पना होती. काही प्रदेशांना दूरचे मानले जात होते. काही भागांच्या आकांक्षांना तर राष्ट्रीय पातळीवरील चर्चांमध्ये स्थानच मिळत नव्हते. मोदी सरकारने ती उतरंड बदलण्याचा प्रयत्न केला आहे.निवडकतेऐवजी समावेशकता (संपृक्तता), दूर ठेवण्याऐवजी सामावून घेणे आणि केवळ हक्क मिळवून देण्याऐवजी सक्षमीकरण करणे, हा या प्रयत्नांमागील मुख्य विचार राहिला आहे. आता प्रश्न सरकारने एखादी योजना सुरू केली आहे, एवढाच मर्यादित न राहता, ज्या व्यक्तीला त्या योजनेचा लाभ मिळण्याची शक्यता सर्वांत कमी होती, तिच्यापर्यंत ती योजना खरोखर पोहोचली आहे का, हेदेखील विचारले जाऊ लागले आहे. हा बदल दाखवून देणारी ईशान्येकडील भागापेक्षा अन्य चांगली उदाहरणे अगदी थोडीच असतील.

 

नोव्हेंबर २०१४ पासून पंतप्रधान मोदींनी या भागाला ८३हून अधिक वेळा भेट दिली आहे. या भेटींच्या जोडीलाच संपर्क व्यवस्था (कनेटिव्हिटी), पायाभूत सुविधा, गुंतवणूक आणि शांतता या गोष्टींना सातत्याने चालना देण्यात आली. या काळात हा भाग १२ मोठ्या शांतता करारांचा साक्षीदार झाला आहे; तसेच, २०१४-१५ ते २०२५-२६ या कालावधीत विकासासाठी सात लाख कोटी रुपयांहून अधिक निधीची तरतूद करण्यात आली आहे, हा निधी त्याअगोदरच्या दशकातील सुमारे १.४ लाख कोटी रुपयांच्या तुलनेत खूपच जास्त आहे.

 

ईशान्य भारताचा पायाभूत सुविधांचा नकाशादेखील बदलत आहे. बोगीबील पूल आणि सेला बोगद्याने अत्यंत कठीण अशा मोठ्या भौगोलिक अडथळ्यांवर मात केली आहे. मिझोरमला उर्वरित भारताशी पहिली थेट रेल्वे जोडणी बैराबी-सैरांग मार्गाचे उद्घाटन झाल्यावर मिळाली. नागालॅण्डला स्वातंत्र्यानंतर पहिले रेल्वे स्टेशन मिळाले. ‘एम्स गुवाहाटी’ हे ईशान्य भारतातील पहिले ‘एम्स’ ठरले. आसामचा सेमीकंडटर प्रकल्प एक पूर्णपणे वेगळी महत्त्वाकांक्षा दर्शवतो. एकेकाळी प्रामुख्याने भौगोलिकदृष्ट्या दुर्गम मानल्या जाणार्‍या प्रदेशातून भारतातील सर्वात तंत्रज्ञान-प्रगत उद्योगांपैकी एक उदयास येऊ शकतो, ही कल्पना रूढ झाली.

 

 

दृष्टिकोनातील हाच उलटफेर भारताच्या सीमांवरही दिसून येतो. वर्षानुवर्षे दुर्गम वस्त्यांना देशाची ‘शेवटची गावे’ म्हणून सरसकट संबोधले जात असे. मोदी सरकारने ही शब्दरचना जाणीवपूर्वक बदलण्याचा आणि त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे, त्यामागील धोरणात्मक प्राधान्य बदलण्याचा प्रयत्न केला. ही आता भारताची ‘पहिली गावे’ आहेत. दुर्गम सीमावर्ती भागांमध्ये ‘व्हायब्रंट व्हिलेज कार्यक्रम’ रस्ते, संपर्क व्यवस्था, पर्यटन, उपजीविका आणि अत्यावश्यक सेवांच्या माध्यमातून या कल्पनेला संस्थात्मक स्वरूप देतो. ‘आकांक्षित जिल्हे कार्यक्रमा’द्वारे हे तत्त्व देशांतर्गत भागातही विस्तारले गेले. ऐतिहासिकदृष्ट्या अविकसित असणार्‍या ११२ जिल्ह्यांना कायमचे मागासलेले म्हणून स्वीकारण्याऐवजी या कार्यक्रमाने आरोग्य, शिक्षण, पायाभूत सुविधा आणि उपजीविकेमधील प्रगतीला गती देत मोजता येण्याजोगे परिणाम, अभिसरण आणि स्पर्धात्मक विकासाची संकल्पना आणली. २०२३ मध्ये ३२९ जिल्ह्यांमधील ५०० गटांचा समावेश असलेल्या आकांक्षी गट कार्यक्रमाच्या माध्यमातून हा दृष्टिकोन प्रशासकीय व्यवस्थेत अधिक खोलवर नेण्यात आला. संदेश स्पष्ट आहे, भौगोलिक परिस्थिती हा कायमस्वरूपी तोटा ठरू शकत नाही.

 

 

आदिवासी समुदायांना दिल्या जाणार्‍या वागणुकीतही हेच तत्त्वज्ञान दिसून येते. अधूनमधून दिल्या जाणार्‍या कल्याणकारी योजनांऐवजी आता सातत्यपूर्ण, लक्ष्यित आणि सर्वसमावेशक शासकीय हस्तक्षेपाकडे कल बदलला आहे. गेल्या दशकात आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाच्या अर्थसंकल्पात २४३ टक्के वाढ झाली आहे. ‘पीएम-जनमन योजने’त सर्व ७५ विशेषतः असुरक्षित आदिवासी गटांचा समावेश असून यामध्ये गृहनिर्माण, रस्ते, पाणी, आरोग्यसेवा आणि इतर मूलभूत गरजांवर लक्ष केंद्रित केले जाते. ‘धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान’ हे समन्वित शासकीय हस्तक्षेपाद्वारे आदिवासीबहुल गावे आणि अत्यंत दुर्बल घटकांच्या वस्त्यांमधील दीर्घ काळापासूनच्या उणिवा दूर करून हा दृष्टिकोन अधिक पुढे नेते. यामागील विचार केवळ उपेक्षित समाजांना कल्याणकारी योजना पुरवणे हा नाही, तर त्यांना देशाच्या भविष्यात पूर्णपणे सहभागी होण्याची क्षमता प्राप्त करून देणे हा आहे.

 

५९ कोटींहून अधिक जन-धन खात्यांमुळे पूर्वी वगळली गेलेली कुटुंबे औपचारिक आर्थिक प्रणालीमध्ये आली आहेत. थेट लाभ हस्तांतरणामुळे सरकारी मदत थेट लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचणे शक्य झाले आहे आणि निधीची गळती रोखून ५.१४ लाख कोटींहून अधिक रकमेच्या संचयी बचतींना प्रोत्साहन मिळाले आहे. ‘सौभाग्य योजने’ने १०० टक्के ग्रामीण विद्युतीकरण साध्य केले आहे. ‘उज्ज्वला योजने’ने दहा कोटींहून अधिक कुटुंबांना स्वयंपाकासाठी स्वच्छ इंधन पुरवले आहे. ‘जल जीवन मिशन’ने १३ कोटी ग्रामीण कुटुंबांना नळाच्या पाण्याची जोडणी दिली आहे. या कार्यक्रमांमध्ये एक समान तत्त्व आहे, वंचित राहिलेल्या व्यक्तीला शोधा आणि सुशासनाचे लाभ त्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचवा. परिपूर्णतेचा हाच व्यावहारिक अर्थ आहे.

 

महिलांच्या बाबतीतदेखील हे परिवर्तन तेवढेच महत्वाचे आहे. पिढ्यान्पिढ्या महिलांना प्रामुख्याने केवळ कल्याणकारी योजनांचे लाभार्थी म्हणूनच पाहिले जात असे. मोदी सरकारने या स्थितीत बदल घडवून आणण्यासाठी व्यापक पावले उचलली असून, याद्वारे महिलांची भूमिका केवळ लाभार्थी ते ‘भागधारक’, केवळ साहाय्य घेणारे, ते ‘उद्योजक’ आणि विकासातील केवळ सहभागी, ते ‘विकासाचे नेते’ असे स्वरूप घेतले आहे. ‘स्वच्छ भारत मिशन’ने महिलांचा सन्मान, सुरक्षा आणि आरोग्याशी घनिष्ठपणे जोडलेल्या समस्येचे निराकरण केले. ‘मुद्रा’ योजनेने महिलांना अभूतपूर्व प्रमाणात उद्योजकतेमध्ये सहभागी होण्यासाठी सक्षम केले, एकूण ‘मुद्रा’ कर्जापैकी ६८ टक्के वाटा महिलांचा आहे. ‘पीएम स्वनिधी’ लाभार्थ्यांमध्ये महिलांचेही प्रमाण ४६ टक्के आहे. ‘लखपती दीदी’ उपक्रमाने महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाला ग्रामीण परिवर्तनाच्या केंद्रस्थानी स्थान दिले आहे. तेच तत्त्व वेगळ्या स्वरूपात, ऐतिहासिकदृष्ट्या केवळ ‘लाभार्थी’ मानल्या गेलेल्या गटाला राष्ट्रीय प्रगतीच्या केंद्रस्थानी आणणे.

 

 

ईशान्य भारत, आदिवासी समुदाय, सीमावर्ती गावे, महिला, ग्रामीण कुटुंबे आणि आर्थिकदृष्ट्या वंचित नागरिक यांच्याकडे स्वतंत्रपणे पाहिल्यास, ते विविध धोरणात्मक आव्हाने दर्शवतात. मात्र, या सर्वांकडे एकत्रितपणे पाहिल्यास, मोदी सरकारच्या प्रशासनाच्या तत्त्वज्ञानाची व्यापक रचना स्पष्ट होते. ‘सबका साथ, सबका विकास’ म्हणजे शेवटी सहभागाची व्याप्ती अधिकाधिक वाढवणे होय. यामुळे समाजाच्या काठावर असलेले घटक मुख्य प्रवाहाच्या केंद्राकडे वाटचाल करू लागले आहेत.

 

म्हणूनच, मोदीयुगाचा सर्वांत खोलवरचा वारसा म्हणजे, भारताच्या ‘मुख्य प्रवाहा’ची पुनर्व्याख्या. विकास म्हणजे केंद्रापासून सुरू होऊन कालांतराने परिघापर्यंत पोहोचणारी प्रक्रिया, अशी कल्पना आता केली जात नाही, तर परिघालाच भारताच्या विकासाचा महत्त्वाकांक्षेच्या केंद्रस्थानी ठेवले जात आहे! ‘विकसित भारत २०४७’च्या दिशेने वाटचाल सुरू असताना, केवळ मोठी अर्थव्यवस्था, मजबूत पायाभूत सुविधांचे जाळे हेच देशाचे उद्दिष्ट नाही, तर घडवला जाणारा हा भारत आतापर्यंत विकासाच्या प्रवाहात दुर्लक्षित राहिलेल्या घटकांचाही तेवढाच असेल, हे सुनिश्चित करणे, हे आहे. प्रगतीचे सर्वांत प्रभावी मोजमाप छताची उंची किती, हे नसून, किती लोकांना त्या छताखाली आणले गेले, हे आहे. मोदीयुगाचे हेच निर्णायक वैशिष्ट्य आहे.