मोठ्या शहरांमधील कॅन्सर रुग्णालयांजवळ गरीब कुटुंबांचे ‘गृहसंकट’! निवासाअभावी रुग्ण फुटपाथवर राहण्यास हतबल; नवीन सामाजिक अहवाल प्रसिद्ध!

 

 

मुंबई (Cancer Patients Housing Crisis) : देशातील महानगरांमध्ये कर्करोगाच्या उपचारासाठी येणार्‍या अत्यंत गरीब आणि दुर्बल रुग्णांना उपचारासोबतच एका भीषण ‘गृहसंकटा’चा सामना करावा लागत असल्याचा धक्कादायक निष्कर्ष एका ताज्या राष्ट्रीय सामाजिक आरोग्य अहवालात समोर आला आहे. मुंबई, दिल्ली, चेन्नई आणि कोलकात्यासारख्या मोठ्या शहरांमधील प्रमुख कॅन्सर रुग्णालयांजवळ गरीब रुग्णांसाठी स्वस्त, सुरक्षित आणि स्वच्छ तात्पुरत्या निवासाची सोय नसल्यामुळे, शेकडो रुग्णांना आणि त्यांच्या नातेवाईकांना भर पावसात किंवा कडक उन्हात फुटपाथवर, उड्डाणपुलांखाली किंवा रेल्वे स्थानकांवर दिवस काढावे लागत आहेत. या सामाजिक अहवालानुसार, कर्करोगाच्या रुग्णांवर केमोथेरपी किंवा रेडिएशन थेरपी सुरू असताना त्यांची रोगप्रतिकारक शक्ती अत्यंत खालावलेली असते. अशा संवेदनशील स्थितीत रुग्णांना अत्यंत स्वच्छ आणि जंतूविरहित वातावरणात ठेवणे वैद्यकीयदृष्ट्या अनिवार्य असते. मात्र, हलाखीची परिस्थिती आणि शहरांमधील महागड्या लॉज किंवा भाड्याच्या खोल्या परवडत नसल्यामुळे, हे रुग्ण उघड्यावर राहतात. फुटपाथवरील अस्वच्छता, दूषित पाणी आणि डासांमुळे या रुग्णांना गंभीर जंतू संसर्ग होण्याचा धोका कैक पटींनी वाढतो, ज्यामुळे अनेकदा रुग्णांचा जीव धोक्यात येतो.

 

मुंबईतील परळ येथील टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल हे देशातील कर्करोग उपचाराचे सर्वात मोठे केंद्र आहे. येथे दरवर्षी देशभरातून हजारो गरीब रुग्ण येतात. या अहवालात मुंबईतील स्थितीचा विशेष उल्लेख करण्यात आला असून, रुग्णालयाच्या बाहेरील जेरबाई वाडिया रोडच्या फुटपाथवर राहणार्‍या रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. म्हाडा, सिडको किंवा महापालिकेच्या माध्यमातून काही धर्मशाळा चालवल्या जातात, परंतु रुग्णांच्या अथांग संख्येच्या तुलनेत या धर्मशाळांमधील खाटांची संख्या अत्यंत तोकडी पडत आहे. अहवालात धक्कादायक बाब समोर आली आहे की, मुंबई किंवा दिल्लीसारख्या शहरात ६ ते ८ महिने राहून उपचार घेण्याचा खर्च हा प्रत्यक्ष वैद्यकीय उपचाराच्या खर्चापेक्षा जास्त होतो. निवासाची सोय न झाल्यामुळे आणि दररोजच्या राहण्या-खाण्याचा खर्च झेपत नसल्यामुळे तब्बल २५ ते ३० टक्के गरीब रुग्ण आपले उपचार अर्धवट सोडून गावी परत जातात, अशी नोंद या अहवालात करण्यात आली आहे. (Cancer Patients Housing Crisis)

 

 

या वाढत्या गृहसंकटाची दखल घेत केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने नॅशनल कॅन्सर ग्रिडच्या माध्यमातून प्रादेशिक पातळीवर डे-केअर सेंटर्स सुरू करण्याची घोषणा केली असली, तरी महानगरांवरील ताण कमी होण्यास वेळ लागणार आहे. सध्या ‘कारो होम’, संत गाडगे महाराज धर्मशाळा आणि काही खाजगी ट्रस्ट गरीब रुग्णांना नाममात्र दरात किंवा मोफत निवारा पुरवण्याचे काम करत आहेत, मात्र ते अपुरे आहे."कॅन्सर रुग्णालयांच्या ५ किलोमीटरच्या परिघात सरकारने मोठ्या क्षमतेची ’कॅन्सर केअर होम्स’ उभारणे ही आता काळाची गरज बनली आहे. तरच आपण या गरीब रुग्णांना सन्मानाने जगण्याचा आणि सुकर उपचाराचा हक्क देऊ शकू," असे या अहवालाच्या शेवटी सामाजिक कार्यकर्त्यांनी म्हटले आहे. (Cancer Patients Housing Crisis)