राजस्थानात ‘हार की गूंज’

 

राजस्थानमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांकडे अवघ्या देशाचे लक्ष होते. कारण, दिल्लीतील ‘जंतरमंतर’वरील आंदोलनाच्या नकारात्मक वातावरण निर्मितीनंतर या निवडणुका पार पडत होत्या. तसेच काँग्रेसचे लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते खा. राहुल गांधी यांनी ‘छात्रो की गूंज’ची सुरुवातही राजस्थानच्या कोटा शहरातूनच केली होती. कारण, कोटा हे शहर ‘कोचिंग क्लासेसची फॅक्टरी’ म्हणून ओळखले जाते. देशभरातील विद्यार्थी स्पर्धा-परीक्षांच्या तयारीसाठी कोटामध्ये वास्तव्यास आहेत. म्हणूनच, राहुल गांधींनी विद्यार्थ्यांचा मोदी सरकारविरोधी असंतोष उफाळून यावा, यासाठी कोटाची निवड केली खरी. हजारोंची गर्दीही जमवली. पण, तरीही कोटावासीयांनी काँग्रेसवर विश्वास दर्शविलेला नाहीच. कोटा महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत १०० पैकी भाजपला ५५ जागांवर, तर काँग्रेसला ४० जागांवर समाधान मानावे लागले. त्यामुळे जनतेने काँग्रेसची ‘झूठ की गूंज’ साफ नाकारल्याचेच यावरून स्पष्ट होते.

 

बिहारमधील बांकीपूरच्या पोटनिवडणुकीत प्रशांत किशोर यांच्या विजयानंतर भाजपची ताकद ओसरल्याच्या चर्चा रंगल्या होत्या. परंतु, राजस्थानच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीने विरोधकांच्या या ‘फेक नॅरेटिव्ह’ला सुरुंग लावला आहे. तसेच राजस्थानचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यांच्या नेतृत्वावर वारंवार प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणार्‍यांच्या तोंडावरही कुलुप लागले आहे. एकीकडे राजस्थानात भाजपच्या जनाधारावर शिक्कामोर्तब होत असताना, राहुल गांधींसह राज्यातील काँग्रेसचे माजी मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत आणि सचिन पायलट यांना ही ‘हार की गूंज’ चपराक लागवणारीच म्हणावी लागेल.

 

लोकशाहीत विरोधी पक्षाने सत्ताधारी पक्षांना धोरणांवरून धारेवर धरणे, ही नैसर्गिक प्रक्रिया. पण, विरोध करताना नेमका तो विरोध कोणत्या मुद्द्यांवर करावा आणि त्या विरोधामागचे तर्क काय, तथ्य काय, हे पाहणेही तितकेच महत्त्वाचे. पण, दुर्दैवाने राहुल गांधी आणि काँग्रेस पक्षाला तर्क, तथ्य यांच्याशी दुरान्वयाने संबंधच उरलेला नाही. विरोधी पक्षच मुळी इतका कमकुवत, ढिसाळ असल्यामुळे त्यांच्याकडे जनता सत्ताधारी या चष्म्यातून पाहूच शकत नाही, हेच वास्तव. विरोधक म्हणून यांची अशी दैना उडालेली असेल, तर सत्ताधारी म्हणून यांना संधी दिलीच, तर हे देशालाच बुडवल्याशिवाय गप्प बसणार नाही, अशी यांची गत!

 

विरोधकांच्या विरोधासाठी विरोध करणार्‍या अलीकडच्या दोन उदाहरणांकडे पाहू. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात ‘ब्रिक्स परिषद’ सर्वस्वी यशस्वी झाली. त्यावरून मोदी सरकारवर टीका करायची, तर काय आणि कशी, असा प्रश्न राहुल गांधींना पडला असावा. मग काय, त्यांनी चक्क ‘ब्रिक्स परिषदे’साठी शाकाहारी जेवण पाहुण्यांसाठी उपलब्ध करून दिल्याच्या मुद्द्यावरून टीका केली. "८० टक्के भारतीय हे मांसाहारी असताना, ‘ब्रिक्स’मध्ये शाकाहारी जेवण का,” असा सवाल त्यांनी केला. मग याच न्यायाने जर कुणी "देशातही ८० टक्के हिंदू आहेत, तर सगळेच कायदे त्यांच्या बाजूने करावेत,” असे म्हटले, तर राहुल गांधी ते मान्य करतील का? तर नाहीच. त्यामुळे खाण्या-पिण्याच्या मुद्द्यावरून नाहक वाद निर्माण करून चर्चेत राहण्याचाच हा केविलवाणा प्रकार! तीच गत ‘यूपीआय’बाबतच्या निर्णयाची. दोन हजार रुपयांवरील ‘यूपीआय’ व्यवहारांवर केंद्र सरकार सरसकट शुल्क आकारणार, म्हणून राळ उडवून राहुल गांधी मोकळे झाले. पण, सरकारने यापूर्वी आणि काल पुन्हा स्पष्ट केले आहे की, ‘यूपीआय’ व्यवहारांवर सर्वसामान्य ग्राहकांकडून कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. तसेच, भविष्यात ‘एमडीआर’ आकारला गेला, तर तो नाममात्र असेल, जो दुकानदारांना भरावा लागेल. याचाच अर्थ, ‘यूपीआय’चे तब्बल ९६ टक्के व्यवहार, एका व्यक्तीने दुसर्‍या व्यक्तीसोबत केलेले (पीटूपी) ‘यूपीआय’ व्यवहार यांवर कोणतेही शुल्क नसेल. त्यामुळे नैराश्यग्रस्त राहुल गांधी आणि काँग्रेसच्या या ‘झूठ की गूंज’ची पुन्हा पोलखोल झाली आहे.