भाषेचा सन्मान हवा, संघर्ष नको!

 

मुंबईत नुकतेच ‘अखिल भारतीय राजभाषा संमेलना’त केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी भारतीय भाषांच्या संवर्धनासाठी राजकीय मतभेद बाजूला ठेवण्याचे आवाहन केले. भाषांच्या विकासासाठी सर्वांनी एकत्र आले पाहिजे, हा त्यांच्या भूमिकेचा गाभा होता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही भारतीय भाषांचा परस्पर सन्मान आणि राष्ट्रीय एकात्मतेतील त्यांचे महत्त्व आपल्या भाषणातून अगदी चपखलपणे अधोरेखित केले. कारण, आज या भूमिकेकडे राजकीय चष्म्यातून पाहण्यापेक्षा भारताच्या बहुभाषिक वास्तवाच्या संदर्भात पाहण्याची गरज आहे. एका भाषेचा विकास म्हणजे दुसर्‍या भाषेचे अस्तित्व धोक्यात येणे, असे समीकरण मांडणेच मुळात चुकीचे. हिंदी ही देशातील सर्वाधिक बोलल्या जाणार्‍या भाषांपैकी एक असून, देशाच्या विविध भागांतील नागरिकांमधील संवादाचे माध्यम म्हणून तिची भूमिका मोठी आहे. त्यामुळे हिंदीला प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न, म्हणजे अन्य भारतीय भाषांविरोधातील प्रयत्न, असा निष्कर्ष काढणे योग्य नाही.

 

मात्र, याच मुद्द्यावरून मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी ‘कावळ्याच्या शापाने गाय मरत नाही,’ असे ट्विट करून प्रत्युत्तर दिले. खरं म्हणजे, राज ठाकरेंचे भाषिक राजकारण महाराष्ट्राला नवे नाही. मराठी भाषेचा आग्रह, महाराष्ट्रातील रोजगार आणि परराज्यांतून येणार्‍या नागरिकांचा प्रश्न या विषयांभोवती त्यांनी सातत्याने राजकारण केले. भाषेच्या अस्मितेचा प्रश्न मांडण्याचा त्यांना पूर्ण अधिकार आहे. परंतु, अस्मितेचे राजकारण करताना त्याचे सामाजिक परिणाम काय होतात, याचाही विचार करावा लागतो. भाषिक राजकारणाच्या पोळ्या भाजण्याचा प्रयत्न दक्षिण भारतातील काही राज्यांमध्येही केला जातो. प्रादेशिक अस्मितेला हात घालणे, भावनांना आवाहन करणे आणि ‘आपण विरुद्ध ते’, ‘उत्तर विरुद्ध दक्षिण’ अशी विभागणी उभी करणे, ही राजकारणातील प्रचलित पद्धत. मात्र, भाषेच्या प्रश्नाचे ध्रुवीकरण झाले की, त्याची किंमत दुर्दैवाने संपूर्ण समाजाला मोजावी लागते, हे लक्षात घ्यायलाच हवे.

 

महाराष्ट्रात मराठी ही प्रमुख भाषा. तिचा सार्वजनिक जीवनात योग्य तो सन्मान झालाच पाहिजे, याबाबत कोणाचेही दुमत असण्याचे कारण नाही. महाराष्ट्रात येणार्‍या नागरिकांनी मराठी शिकावी, तिच्याशी परिचित व्हावे आणि स्थानिक समाजाशी संवाद साधताना तिचा सन्मान करावा, ही अपेक्षाही रास्त. त्यासाठी सरकारने प्रशिक्षण, प्रोत्साहन आणि सुविधा निर्माण कराव्यात. रिक्षा-टॅसीचालकांसाठी मराठी भाषेचे प्रशिक्षण देण्यासारखे उपक्रम ही त्याचीच सकारात्मक दिशा. भाषेचा प्रसार अशा मार्गाने होतो; संघर्ष आणि दहशतीच्या मार्गाने नव्हे. पण, ‘मराठीचे कैवारी’ म्हणून भूमिका मांडताना, राज ठाकरे यांनी धरलेला मराठीचा आग्रह भाषणे आणि समाजमाध्यमांवरील प्रतिक्रियांपुरता मर्यादित राहता कामा नये. तो त्यांच्या, त्यांच्या कुटुंबीयांच्या आचरणातही दिसला तर अधिक आनंद. राज ठाकरेंनी त्यांच्या मुलाच्या शिक्षणासाठी मराठी शाळेची निवड केली नाही, तर आता निदान नातवाच्या बाबतीत तरी मराठी शाळेचा आदर्श घालून देता येईल का, हा प्रश्न स्वाभाविकपणे उपस्थित होतो. इतरांनी मराठी शिकावी, वापरावी, असा आग्रह धरणार्‍यांनी स्वतःच्या कुटुंबापासून त्याची सुरुवात केली, तर त्या आग्रहाला विश्वासार्हता प्राप्त होईल.

 

भारतीय जनता पक्ष आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या भूमिकेकडेही याचसंदर्भात पाहता येते. भारतीय भाषांना महत्त्व देणे, ही या विचारपरंपरेतील जुनीच भूमिका आहे. रा. स्व. संघाची स्थापना नागपूरची, तर भाजपचे स्थापनेनंतरचे पहिले अधिवेशन हे देखील मुंबईत पार पडले. या दोन्ही संघटना प्रादेशिक चौकटीपलीकडे राष्ट्रीय पातळीवर विस्तारल्या. त्यामागे प्रादेशिक ओळख नाकारण्याचा नव्हे, तर तिच्यापलीकडे व्यापक राष्ट्रीय ओळख निर्माण करण्याचा उदात्त विचार होता. ‘राष्ट्र प्रथम’ या भूमिकेत मराठीला स्थान आहेच; त्याचबरोबर देशातील प्रत्येक भारतीय भाषेलाही सन्मानाचे स्थान आहे, हे विरोधकांनी विसरता कामा नये. म्हणूनच तर मोदी सरकारकडून मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळणे, ही महाराष्ट्रासाठी अभिमानाची बाब ठरली. त्यानंतर मराठीच्या संशोधन, संवर्धन आणि प्रसारासाठी व्यापक संधी उपलब्ध झाल्या. राज्य सरकारकडूनही मराठीच्या संरक्षण आणि संवर्धनासाठी प्रयत्न सुरू आहेतच.

 

त्यामुळे भारताची खरी ताकद त्याच्या भाषिक विविधतेत आहे. प्रत्येक भाषेमागे इतिहास, संस्कृती, साहित्य आणि समाजजीवनाची समृद्ध परंपरा आहे. राष्ट्रीय एकात्मतेसाठी एखाद्या संपर्कभाषेची गरज असली, तरी त्यासाठी इतर भाषांचे महत्त्व कमी करण्याचे कारण नाही. उलट, भारतीय भाषांचा परस्पर सन्मान हीच राष्ट्रीय एकात्मतेची अधिक भक्कम पायाभरणी ठरू शकते. हिंदीचा प्रसार करायचा असेल, तर तो संवादातून आणि स्वीकारातून व्हावा. मराठीचा प्रसार करायचा असेल, तर तिच्या वापराच्या संधी वाढवाव्यात, शिक्षणात तिचे स्थान बळकट करावे, तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात तिचा वापर वाढवावा आणि मराठी साहित्य-संस्कृती नव्या पिढीपर्यंत पोहोचवावी. भाषेच्या विकासासाठी ही कामे अधिक परिणामकारक आहेत. दुसर्‍या भाषेविषयी तिरस्कार निर्माण करून कोणतीही भाषा समृद्ध होत नाही. त्याचबरोबर, महाराष्ट्रात दीर्घ काळ राहणार्‍या परराज्यांतील नागरिकांनी मराठी शिकणे, हा मुद्दाही महत्त्वाचा आहेच. महाराष्ट्रात व्यवसाय, नोकरी किंवा सार्वजनिक सेवा देणार्‍या नागरिकांना स्थानिक भाषेचे ज्ञान असणे, सामाजिक संवादासाठी उपयुक्त ठरते. रिक्षा-टॅसीचालकांसारख्या नागरिकांशी रोजच्या व्यवहारात संपर्क येणार्‍या घटकांना मराठीचे प्रशिक्षण देणे, हा त्यासाठी योग्य मार्ग. आग्रह जरुर असावा; पण त्याची भाषा समावेशक असावी. मराठी शिकणे, ही शिक्षा नव्हे, तर महाराष्ट्राच्या समाजजीवनाशी जोडले जाण्याची संधी ठरली पाहिजे. कारण, आजही मुंबईचे वैशिष्ट्य तिच्या बहुभाषिकतेत आहे. देशाच्या कानाकोपर्‍यांतून आलेल्या नागरिकांनी या शहराच्या अर्थव्यवस्थेत, उद्योगात, व्यापारात आणि सांस्कृतिक जीवनात आजवर योगदान दिले आहे. या बहुभाषिक वास्तवात मराठीची ओळख आणि प्रतिष्ठा टिकवणे शक्य आहे; त्यासाठी इतर भाषिकांना राजकीय लाभांसाठी परके करण्याची गरज नाही.

 

निवडणुकीच्या गणितासाठी वातावरण तापवत ठेवणे आणि समाजात भाषिक संशय वाढविणे, हे म्हणूनच दीर्घ काळासाठी घातक ठरते. प्रत्येक वेळी भाषांना परस्परांविरोधात उभे केले, तर प्रादेशिक अस्मिता मजबूत होण्याऐवजी राष्ट्रीय एकात्मतेलाच तडा जाईल. म्हणूनच, अमित शाह यांच्या आवाहनाचा अर्थ, मराठीने हिंदीसमोर झुकावे असा अजिबात नाही. त्याचप्रमाणे, राज ठाकरे यांच्या प्रतिक्रियेचा अर्थ मराठीच्या प्रश्नावर इतरांना बोलण्याचा अधिकार नाही, असाही असता कामा नये. प्रश्न आहे, तो भाषिक आत्मविश्वासाचा! मराठीला तिचे योग्य स्थान मिळवून देण्यासाठी दुसर्‍या कोणत्याही भाषेचा शत्रू निर्माण करण्याची गरज नाही. स्वतःच्या सामर्थ्यावर उभी असलेली भाषा दुसर्‍या भाषेच्या अस्तित्वामुळे असुरक्षित होत नाही, हे समजून घेतले तरी पुरे!

 

एकूणच काय तर मराठीचा आग्रह आणि भाषांचा सन्मान हे परस्परविरोधी नाहीत; उलट ते एकमेकांना बळ देणारे आहेत. भाषा टिकते, ती तिच्या वापरातून, शिक्षणातून, साहित्य-संस्कृतीतून, तंत्रज्ञानातून आणि पुढच्या पिढीशी असलेल्या नात्यातून. त्यामुळे दर मराठीला खर्‍या अर्थाने बळ द्यायचे असेल, तर अधिकाधिक लोकांनी ती शिकावी, वापरावी आणि अभिमानाने पुढे न्यावी. कोणत्याही भाषेची उंची दुसर्‍या भाषेला खाली खेचून वाढत नाही; ती स्वतःच्या सामर्थ्यावर उभी करूनच वाढते, हाच या भाषिक मंथनाचा मथितार्थ!