न्यूझीलंडच्या संसदेत भारतासोबतचा मुक्त व्यापार करार अंमलात आणण्याबाबतचे विधेयक मंजूर केले

 

मुंबई  : भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील मुक्त व्यापार कराराच्या (एफटीए) अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेल्या विधेयकाला न्यूझीलंडच्या संसदेने बुधवारी ९३ विरुद्ध २९ मतांनी मंजुरी दिली. या निर्णयामुळे दोन्ही देशांतील ऐतिहासिक कराराच्या अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा झाला असून, पंतप्रधान ख्रिस्तोफर लक्सन यांनी याला 'पिढीतून एकदाच घडणारा करार' असे संबोधले आहे. लक्सन यांनी सांगितले की, या करारामुळे न्यूझीलंडच्या उद्योगांना भारतातील १४० कोटी ग्राहकांच्या विशाल बाजारपेठेत प्रवेश मिळेल, तसेच रोजगार आणि उत्पन्नात वाढ होण्यास मदत होईल. (India New Zealand FTA)

 

या विधेयकाला सत्ताधारी नॅशनल पार्टी, विरोधी लेबर पार्टी आणि एसीटी न्यूझीलंड या पक्षांच्या खासदारांनी पाठिंबा दिला. संसदेच्या अधिकृत नोंदीनुसार, दुसऱ्या वाचनाच्या टप्प्यावर ९३ सदस्यांनी समर्थन केले, तर २९ सदस्यांनी विरोधात मतदान केले. संसदीय मंजुरीनंतर लक्सन यांनी एक्सवरील पोस्टमध्ये म्हटले, लोक म्हणत होते की भारतासोबत मुक्त व्यापार करार शक्य नाही. पण आज तो करार संसदेत अंतिम मतदानातून मंजूर झाला. आता तो प्रत्यक्षात येत आहे. (India New Zealand FTA)

 

संसदेची मंजुरी मिळाल्यानंतर आता दोन्ही देश करार लागू करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या उर्वरित देशांतर्गत आणि प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करतील. भारताचे वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी मंगळवारी सांगितले की, हा करार शक्य तितक्या लवकर लागू करण्यासाठी भारत प्रयत्नशील आहे. अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, ऑक्टोबरच्या उत्तरार्धात हा करार कार्यान्वित होऊ शकतो. २७ एप्रिल रोजी नवी दिल्लीत या करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या होत्या. विशेष म्हणजे, मार्च २०२५ मध्ये चर्चा सुरू झाल्यानंतर अवघ्या नऊ महिन्यांत वाटाघाटी पूर्ण करण्यात आल्या. (India New Zealand FTA)

 

 

न्यूझीलंडचे व्यापार व गुंतवणूक मंत्री टॉड मॅक्ले यांनी सांगितले की, करार लागू होताच न्यूझीलंडच्या निर्यातदारांना तात्काळ फायदा होईल. पहिल्याच दिवसापासून भारतात जाणाऱ्या न्यूझीलंडच्या ५७ टक्के निर्यातीवर आयातशुल्क शून्य होईल. कराराची पूर्ण अंमलबजावणी झाल्यानंतर ९५ टक्के निर्यातीवरील शुल्क रद्द किंवा मोठ्या प्रमाणात कमी केले जाईल. केवळ किवी फळ उद्योगालाच पाच वर्षांत सुमारे १२५ दशलक्ष न्यूझीलंड डॉलरची शुल्क बचत होण्याची अपेक्षा आहे. (India New Zealand FTA)

 

 

या करारानुसार न्यूझीलंडने आपल्या १०० टक्के टॅरिफ लाईन्सवर शुल्कमुक्त प्रवेश देण्याचे मान्य केले आहे. भारताने ७० टक्के टॅरिफ लाईन्सवर शुल्क सवलत देण्याचे मान्य केले असून, त्यातून द्विपक्षीय व्यापारमूल्याच्या सुमारे ९५ टक्के व्यापाराचा समावेश होतो. मात्र, बहुतांश दुग्धजन्य उत्पादनांसारख्या संवेदनशील क्षेत्रांना संरक्षण कायम ठेवण्यात आले आहे. या करारामुळे भारतातील श्रमप्रधान उद्योगांना विशेष लाभ होण्याची अपेक्षा आहे. यामध्ये वस्त्रोद्योग, तयार कपडे, चामड्याची उत्पादने, पादत्राणे, रत्न-दागिने, अभियांत्रिकी वस्तू, प्रक्रिया केलेले अन्न, सिरॅमिक्स, गालिचे आणि वाहन उद्योगाचा समावेश आहे.  (India New Zealand FTA)

 

 

हा करार केवळ वस्तूंच्या व्यापारापुरता मर्यादित नसून सेवाक्षेत्राचाही समावेश करतो. तसेच कुशल व्यावसायिकांच्या तात्पुरत्या प्रवेशासाठी, विद्यार्थी गतिशीलता, कृषी आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सहकार्याबाबतही महत्त्वाच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. दोन्ही देशांनी २०३० पर्यंत द्विपक्षीय व्यापार दुप्पट करण्याचे लक्ष्य निश्चित केले आहे. याशिवाय, न्यूझीलंडने पुढील १५ वर्षांत भारतात २० अब्ज अमेरिकी डॉलरची गुंतवणूक सुलभ करण्याची वचनबद्धता व्यक्त केली असून, उत्पादन, पायाभूत सुविधा आणि नवोन्मेष या क्षेत्रांवर विशेष भर दिला जाणार आहे. (India New Zealand FTA)