गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये ’बॅचलर्स’ना सरसकट बंदी बेकायदेशीर; कायदेशीर हक्कांबाबत राज्यव्यापी जनजागृती मोहीम सुरू!

मुंबई (housing society rules for bachelors) : राज्यातील मेट्रो शहरे आणि मोठ्या नगरांमध्ये शिक्षणासाठी किंवा नोकरीसाठी येणार्‍या अविवाहित तरुण-तरुणींना (बॅचलर्स) गृहनिर्माण सोसायट्यांकडून घर नाकारण्याचे प्रकार मोठ्या प्रमाणावर समोर येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर, "गृहनिर्माण संस्था बॅचलर्सना घर नाकारू शकतात का?" या संवेदनशील मुद्द्यावर आणि नागरिकांच्या कायदेशीर हक्कांवर प्रकाश टाकण्यासाठी राज्यभरात सामाजिक व कायदेविषयक जनजागृती मोहीम सुरू झाली आहे. कायदेतज्ज्ञ आणि सामाजिक संघटनांनी पुढाकार घेऊन गृहनिर्माण संस्थांचे नियम आणि देशाचा कायदा यातील तफावत दूर करण्याचा प्रयत्न या मोहिमेद्वारे केला जात आहे. (housing society rules for bachelors)

या जनजागृती मोहिमेत कायदेतज्ज्ञांनी स्पष्ट केले आहे की, भारतीय संविधानाच्या कलम १९(१)(ई) नुसार देशातील प्रत्येक नागरिकाला कोणत्याही भागात कायदेशीररित्या राहण्याचा आणि स्थायिक होण्याचा मूलभूत अधिकार आहे. सर्वोच्च न्यायालय आणि मुंबई उच्च न्यायालयाने वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये दिलेल्या निकालांनुसार, केवळ ’वैवाहिक स्थिती’ पाहून किंवा खाण्यापिण्याच्या सवयींवरून कोणालाही घर नाकारणे हा भेदभाव आणि मनमानी कारभार मानला जातो. कोणतीही गृहनिर्माण संस्था देशाच्या कायद्यापेक्षा मोठी असू शकत नाही. त्यामुळे सोसायट्यांनी केलेले असे जाचक नियम कायदेशीरदृष्ट्या पूर्णपणे अवैध ठरतात. तसेच या मोहिमेदरम्यान गृहनिर्माण संस्थांच्या पदाधिकार्‍यांनाही त्यांच्या अधिकारांची जाणीव करून दिली जात आहे. सोसायट्यांना शांतता आणि सुव्यवस्था राखण्याचा अधिकार नक्कीच आहे. जर एखादा भाडेकरू (विवाहित असो वा अविवाहित) सोसायटीमध्ये बेकायदेशीर कृत्ये करत असेल, शांतता भंग करत असेल किंवा सार्वजनिक नियमांचे उल्लंघन करत असेल, तर सोसायटी त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई करू शकते. पोलीस तक्रार नोंदवून त्याला घर रिकामे करण्यास भाग पाडू शकते. मात्र, कोणताही गुन्हा घडण्याआधीच केवळ ’बॅचलर’ आहे म्हणून कोणावरही सरसकट बंदी घालण्याचा अधिकार सोसायटीला नाही. (housing society rules for bachelors)

 

एखादी गृहनिर्माण संस्था एखाद्या घरमालकाला किंवा अविवाहित भाडेकरूला बेकायदेशीरपणे अडवत असेल, तर त्याविरुद्ध दाद मागण्यासाठी खालील पर्याय उपलब्ध आहेत:

 

१. निबंधकांकडे तक्रार: पीडित व्यक्ती संबंधित भागाच्या ’सहकारी संस्थेच्या उपनिबंधकांकडे’ लेखी तक्रार दाखल करू शकते.

२. पोलीस ठाण्यात तक्रार: छळवणूक किंवा अडवणूक केल्यास पोलिसात तक्रार करता येते.

३. न्यायालयीन मार्ग: ग्राहक मंच किंवा दिवाणी न्यायालयात दाद मागता येते. (housing society rules for bachelors)