अभाविपच्या पुढाकारातून सार्वजनिक परीक्षांमधील सुधारणांवर गोलमेज परिषद!

 

 

मुंबई (Public Exam Reforms 2026) : देशातील सार्वजनिक आणि स्पर्धात्मक परीक्षांची विश्वासार्हता अधिक बळकट करण्यासाठी पारदर्शक, सुरक्षित, उत्तरदायी आणि विद्यार्थी-केंद्रित परीक्षा व्यवस्था उभारण्याची गरज शिक्षण क्षेत्रातील मान्यवरांनी व्यक्त केली. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, मुंबई आणि विद्यार्थी निधी ट्रस्ट यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित “सार्वजनिक परीक्षांमधील सुधारणा : गोलमेज परिषद” मध्ये परीक्षा व्यवस्थेतील विविध आव्हाने आणि त्यावरील व्यवहार्य उपाययोजनांवर सखोल चर्चा करण्यात आली.

  

शुक्रवार, दि. ११ सप्टेंबर रोजी रामनारायण रुईया महाविद्यालय, माटुंगा, मुंबई येथील परिषद कक्षात ही गोलमेज परिषद पार पडली. या परिषदेस अभाविपचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रा. मंदार भानुशे तसेच आयआयएम मुंबईचे संचालक मनोज तिवारी यांची प्रमुख उपस्थिती लाभली. मुंबईतील विविध विद्यापीठे व महाविद्यालयांचे प्राध्यापक, सिनेट सदस्य, प्राचार्य, संस्थाचालक, परीक्षा नियंत्रक, विद्यार्थी प्रतिनिधी, शिक्षणतज्ज्ञ आणि संबंधित क्षेत्रातील मान्यवर सहभागी झाले. (Public Exam Reforms 2026)

 

अलीकडील नीट परीक्षेच्या पार्श्वभूमीवर मोठ्या प्रमाणावर घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षांमधील प्रश्नपत्रिका सुरक्षा, मूल्यमापन प्रक्रिया, निकालातील पारदर्शकता, तक्रार निवारण आणि परीक्षा यंत्रणेचे उत्तरदायित्व हे विषय पुन्हा ऐरणीवर आले आहेत. या पार्श्वभूमीवर परीक्षा सुधारणा केवळ प्रश्नपत्रिका किंवा परीक्षा पद्धतीपुरत्या मर्यादित न ठेवता प्रश्नपत्रिका निर्मितीपासून निकाल आणि तक्रार निवारणापर्यंत संपूर्ण परीक्षा प्रक्रियेत करण्याची आवश्यकता परिषदेत अधोरेखित करण्यात आली.

 

अभाविपचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रा. मंदार भानुशे यांनी परीक्षा व्यवस्थेतील पारदर्शकता आणि विद्यार्थ्यांचा व्यवस्थेवरील विश्वास यांना सर्वोच्च प्राधान्य देण्याची गरज व्यक्त केली. परीक्षा ही केवळ विद्यार्थ्यांच्या स्मरणशक्तीची चाचणी न राहता त्यांच्या आकलन, चिकित्सक विचार, कौशल्ये, सर्जनशीलता आणि ज्ञानाचा प्रत्यक्ष उपयोग करण्याच्या क्षमतेचे मूल्यमापन करणारी प्रक्रिया असावी, असे त्यांनी सांगितले. परीक्षा सुधारणांसाठी शासन, परीक्षा यंत्रणा, विद्यापीठे, महाविद्यालये, शिक्षक, विद्यार्थी आणि शिक्षणतज्ज्ञ यांनी एकत्रितपणे काम करण्याची आवश्यकता असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. (Public Exam Reforms 2026)

 

आयआयएम मुंबईचे संचालक मनोज तिवारी यांनी आयआयएम मुंबईतील परीक्षा व्यवस्थेचे विशेष सादरीकरण केले. प्रश्नपत्रिका निर्मिती, सुरक्षितता, परीक्षा आयोजन, विविध स्तरांवरील नियंत्रण व पडताळणी, मूल्यमापन आणि निकाल जाहीर करण्यापर्यंतची प्रक्रिया त्यांनी उपस्थितांसमोर मांडली. स्पष्ट कार्यपद्धती, जबाबदाऱ्यांचे योग्य विभाजन, तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर आणि बहुस्तरीय पडताळणी यांच्या माध्यमातून परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता व विश्वासार्हता कशी निर्माण करता येते, याचे उदाहरण त्यांनी दिले.

 

आयआयएम मुंबईच्या या अनुभवाच्या आधारे मोठ्या प्रमाणावर घेतल्या जाणाऱ्या सार्वजनिक परीक्षांमध्ये सुरक्षित तंत्रज्ञान, संस्थात्मक उत्तरदायित्व आणि पारदर्शक कार्यपद्धती यांचा समन्वय कसा साधता येईल, यावर परिषदेत पुढील चर्चा झाली. परीक्षा व्यवस्थेतील प्रत्येक टप्प्यावर सुरक्षा आणि उत्तरदायित्व निश्चित करण्याची आवश्यकता उपस्थितांनी व्यक्त केली. प्रश्नपत्रिकेची निर्मिती व वितरण, परीक्षा केंद्रांवरील व्यवस्थापन, मूल्यमापन, निकाल प्रक्रिया तसेच विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींचे वेळबद्ध निराकरण या सर्व बाबी एकाच व्यापक सुधारणात्मक चौकटीत आणण्याची गरज यावेळी मांडण्यात आली. (Public Exam Reforms 2026)

 

तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा जबाबदारीने वापर हा देखील चर्चेचा महत्त्वाचा विषय ठरला. डिजिटल परीक्षा, सुरक्षित ऑनलाइन प्रणाली, तंत्रज्ञानाधारित मूल्यमापन आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या साहाय्याने परीक्षा प्रक्रिया अधिक कार्यक्षम व अचूक करण्याची क्षमता आहे. मात्र, अशा तंत्रज्ञानाच्या वापरासोबत विद्यार्थ्यांची माहिती, गोपनीयता, डेटा सुरक्षा आणि परीक्षा प्रक्रियेची निष्पक्षता यांना सर्वोच्च प्राधान्य देणे आवश्यक असल्याचे मान्यवरांनी स्पष्ट केले.

 

विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टीने क्षमताधारित आणि अनुप्रयोगाधारित मूल्यमापनाला प्रोत्साहन देण्यावरही विशेष भर देण्यात आला. पाठांतरावर आधारित प्रश्नांपेक्षा विद्यार्थ्यांची समस्या सोडविण्याची क्षमता, चिकित्सक विचार, सर्जनशीलता, आकलन आणि प्रत्यक्ष ज्ञानाचा उपयोग तपासणाऱ्या परीक्षा पद्धती विकसित करण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली. तसेच अंतिम परीक्षेवरील अतिअवलंबित्व कमी करून सातत्यपूर्ण आणि सर्वंकष मूल्यमापनाला अधिक महत्त्व देण्याची आवश्यकता अधोरेखित करण्यात आली. (Public Exam Reforms 2026)

 

परीक्षा व्यवस्था ही प्रत्येक विद्यार्थ्याला समान संधी देणारी असावी, यावरही परिषदेत भर देण्यात आला. ग्रामीण आणि शहरी भागातील विद्यार्थी, विविध सामाजिक व आर्थिक पार्श्वभूमीतील विद्यार्थी तसेच दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षा प्रक्रिया अधिक सुलभ, समावेशक आणि न्याय्य करण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली. विद्यार्थ्यांवरील परीक्षेचा मानसिक ताण कमी करण्यासाठी विद्यार्थी सहाय्य व समुपदेशन व्यवस्था बळकट करण्याची सूचनाही करण्यात आली.

 

परिषदेस अभाविप कोकण प्रदेश अध्यक्ष वैद्य. कैलास सोनमनकर, प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. अपर्णा कुलकर्णी, मुंबई महानगर अध्यक्ष प्रा. संदीप शिंदे, मंत्री अभिषेक पवार आणि संघटनमंत्री अमित पटले यांचीही विशेष उपस्थिती लाभली. (Public Exam Reforms 2026)

 

- प्रश्नपत्रिका निर्मिती, वितरण आणि सुरक्षिततेसाठी अधिक सक्षम यंत्रणा उभारणे.

- परीक्षा, मूल्यमापन आणि निकाल प्रक्रियेत पारदर्शकता व उत्तरदायित्व वाढविणे.

- मोठ्या प्रमाणावरील परीक्षांसाठी सुरक्षित तंत्रज्ञान आणि डिजिटल प्रणालींचा प्रभावी वापर करणे.

- कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वापरासोबत मानवी देखरेख, अचूकता आणि गोपनीयता सुनिश्चित करणे.

- विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र, प्रभावी आणि वेळबद्ध तक्रार निवारण यंत्रणा निर्माण करणे.

- क्षमताधारित व अनुप्रयोगाधारित मूल्यमापनाला प्रोत्साहन देणे.

- सातत्यपूर्ण आणि सर्वंकष मूल्यमापनाला अधिक महत्त्व देणे.

- दिव्यांगांसह सर्व विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षा व्यवस्था अधिक सुलभ व समावेशक करणे.

- विद्यार्थ्यांचा मानसिक ताण कमी करण्यासाठी सहाय्य व समुपदेशन व्यवस्था बळकट करणे.