विस्तारानंतर ‘ब्रिक्स’ची प्रभावनिर्मितीची कसोटी!

 

 

 

‘गोल्डमन सॅस’चे अर्थतज्ज्ञ जिम ओ’नील यांनी २००१ मध्ये एका शोधनिबंधात ‘ब्रिक’ या संकल्पनेचे सर्वप्रथम सूतोवाच केले होते. ब्राझील, रशिया, भारत आणि चीन या चार उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांच्या नावांच्या आद्याक्षरांवरून त्यांनी हे लघुरूप योजले. जागतिक स्तरावर वेगाने विकसित होणार्‍या या अर्थव्यवस्था असून, काही वर्षांतच त्यांचा जागतिक अर्थकारणावर मोठा प्रभाव पडेल, या अपेक्षेनेच या देशांनी एकत्रितपणे काम करण्याची कल्पना त्यांनी त्यात मांडली होती. त्यास आता २५ वर्षे झाली आहेत. दि. १६ जून २००९ रोजी या देशांच्या प्रतिनिधींची पहिली प्रत्यक्ष बैठक झाली आणि त्यानंतर दोनच वर्षांत म्हणजेच, २०११ मध्ये दक्षिण आफ्रिकेचा या संघटनेत समावेश होऊन त्याचे सध्याचे प्रचलित असलेले ‘ब्रिक्स’ हे नाव त्यास मिळाले. जागतिक पातळीवर असे अनेक बहुराष्ट्रीय समूह असतात, ज्यांचा हेतू सामूहिक शक्तीच्या बळावर स्वतःचे हित साधणे आणि काही प्रमाणात स्पर्धकांना वेसण घालणे हा असतो. ‘ब्रि्क्स’मध्ये आता ११ घटकराष्ट्रांचा समावेश असला, तरी विशेष म्हणजे राजनैतिक स्तरावर परस्परांचे विरोधक असणारे देशही यात समाविष्ट आहेत. २०२४ मध्ये इराण व संयुक्त अरब अमिरात (यूएई) यांचा झालेला समावेश, याचेच उत्तम उदाहरण. याचा अर्थ, हा समूह राजनैतिक किंवा लष्करी युतीपेक्षा आर्थिक विकास आणि परस्पर सहकार्यावर अधिक भर देणारा आहे. भारताकडे ‘ब्रिस’चे अध्यक्षपद येण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वी २०१२, २०१६ आणि २०२१ मध्येही भारताकडे ‘ब्रिक्स’चे अध्यक्षपद होते. मात्र, आजची जागतिक पातळीवरील स्फोटक भू-राजकीय परिस्थिती पाहता, ‘ब्रिक्स’ची निकड वाढली आहे. अशा वेळी भारताकडे याचे नेतृत्व असणे म्हणजेच, या संघटनेची प्रासंगिकता आणि परिणामकारकता कायम राखण्याचे मोठेच आव्हान भारतासमोर असणे होय. त्यादृष्टीने ‘ब्रिक्स’च्या आजवरच्या वाटचालीचा मागोवा घेतानाच, भविष्यातील आव्हानांचा वेध घेणेही सयुक्तिक ठरेल.

 

‘ब्रिक्स’चे वेगळेपण : ‘ब्रिस’चा आढावा घेतानाच, जागतिक स्तरावर अशाच अन्य काही संघटनांचा उल्लेख करणे आवश्यक आहे. कारण, यामुळेच ‘ब्रिक्स’च्या वेगळेपणाची कल्पना आपल्याला येऊ शकेल. १९७३च्या तेलसंकटाच्या पार्श्वभूमीवर ‘जी-७’ या संघटनेची स्थापना झाली, ज्यात कालांतराने ‘युरोपीय महासंघ’देखील घटकसदस्य म्हणून सामील झाला. या समूहात अमेरिका, जपान, जर्मनी, ब्रिटन, फ्रान्स, इटली आणि कॅनडा या देशांचा समावेश आहे. मजबूत अर्थव्यवस्था असणारे हे सर्व देश; लोकशाही राज्यपद्धतीचा अवलंब करणारे असून आणि यांच्यात (जपान वगळता) ‘नाटो’च्या माध्यमातून लष्करी व धोरणात्मक सहकार्यही असते. ‘जी-७’ समूहाचा विस्तार जवळपास ८० कोटी लोकसंख्येपर्यंत असून, हे प्रमाण जागतिक लोकसंख्येच्या सुमारे १० टक्के आहे. याच तुलनेने ‘ब्रिक्स’चे गणित मांडल्यास असे दिसते की, सध्या सदस्य राष्ट्र आणि भागीदार राष्ट्र (पार्टनर कंट्रीज) यांची एकूण संख्या २१ आहे. मलेशिया, थायलंड, युगांडा, उझबेकिस्तान, व्हिएतनाम इत्यादी देश यामध्ये भागीदार राष्ट्र म्हणून समाविष्ट आहेत. या सर्व राष्ट्रांमध्ये मुळातच राज्यपद्धतीचे साम्य नाही; उदा. भारतात लोकशाही आहे, इराण हे इस्लामिक प्रजासत्ताक आहे, चीनमध्ये एकपक्षीय राजवट आहे, तर ‘यूएई’मध्ये राजेशाही. त्यामुळेच ‘जी-७’पेक्षा हा एक ठळक फरक आहेच. मात्र, ‘ब्रिक्स’च्या सदस्य व भागीदार राष्ट्रांचा लोकसंख्येच्या बाबतीतला विस्तार तब्बल साडेतीन अब्ज इतका (जागतिक लोकसंख्येच्या सुमारे ४५ ते ४८ टक्के) आहे. त्यामुळेच ‘जी-७’पेक्षा ‘ब्रिक्स’ संघटना लोकसंख्येच्या निकषावर जास्त विस्तार असलेली ठरते. तसेच जास्त प्रातिनिधिकही ठरते. पण, याचा अर्थ असा नव्हे की, केवळ विस्तार हा प्रभाव मोजण्याचाच एकमेव निकष असावा. आर्थिक सहकार्याचा परिणाम किती प्रभावी ठरतो, हे मोजण्याचा खरा निकष शेवटी संबंधित अर्थव्यवस्थांची ताकद किती, हाच असू शकतो. त्याबाबतीत गेल्या २५ वर्षांत ‘ब्रिस’च्या काही राष्ट्रांनी उल्लेखनीय कामगिरी केली असून, काहींनी निराशाही केली आहे. पण, हा निव्वळ एक पैलू झाला. या सहकार्याचा एक महत्त्वाचा पैलू नवोन्मेष हाही आहे. त्याप्रमाणेच शाश्वततादेखील एक अन्य महत्त्वाचा भाग आहे. तेव्हा ‘ब्रिक्स’चे उद्दिष्ट हे सामूहिक अर्थव्यवस्थेला बळकट करण्याबरोबरच, दुसर्‍या महायुद्धानंतरच्या शक्तिसंतुलनाला वेगळी दिशा देण्याचेही आहे.

 

अर्थव्यवस्थेची नवी समीकरणे : अर्थव्यवस्था मोजण्याचा प्राथमिक निकष म्हणजे, नाममात्र सकल देशांतर्गत उत्पादन अर्थात, ‘नॉमिनल जीडीपी’. यामध्ये देशात तयार होणार्‍या वस्तू आणि सेवांचे मूल्य, चालू बाजारभावाच्या आधारे मोजले जाते. यात विनिमय दराचा थेट प्रभाव पडत असल्याने, आंतरराष्ट्रीय तुलना करताना ही पद्धत सोयीची ठरते; परंतु यामुळे वेगवेगळ्या देशांमधील राहणीमानाचा खर्च किंवा स्थानिक वस्तूंच्या किमतींमधील फरक लक्षात येत नाही. ‘जी-७’ देशांचा ‘नॉमिनल जीडीपी’ ५२ ते ५४ ट्रिलियन डॉलर्स एवढा आहे, तर ‘ब्रिक्स’ देशांचा ‘जीडीपी’ ३०.४ ट्रिलियन डॉलर्स आहे. ही तफावत मोठी असली, तरी यावरूनच पूर्ण चित्र स्पष्ट होत नाही. देशातील प्रत्येक नागरिकाच्या वाट्याला सरासरी किती संपत्ती किंवा उत्पन्न येते, हे दरडोई ‘जीडीपी’वरूनच मोजले जाते. हा आकडा लोकांचे राहणीमान आणि आर्थिक समृद्धीची पातळी समजून घेण्यासाठीही उपयुक्त मानला जातो. ‘जी-७’ देशांचा दरडोई ‘जीडीपी’ सुमारे ५० हजार डॉलर्स इतका आहे, तर ‘ब्रिक्स’च्या बाबतीत तो १० ते १२ हजार डॉलर्सच्या दरम्यान आहे. त्यामुळे ‘जी-७’मधील नागरिक अधिक संपन्न आहेत, हे नाकारताच येत नाही. मात्र, ‘नॉमिनल जीडीपी’ऐवजी खरेदीशक्ती समता अर्थात, ‘पर्चेसिंग पॉवर पॅरिटी’ म्हणजेच, ‘पीपीपी’ या निकषाचा विचार होतो, तेव्हा मात्र हे चित्र बदलते.

 

विविध देशांमधील चलनांच्या विनिमय दरातील फरक आणि तेथील राहणीमानाचा खर्च लक्षात घेऊनच ही करतात. सोप्या भाषेत सांगायचे, तर एखाद्या देशात ठरावीक पैशांमध्ये किती वस्तू खरेदी करता येतात, यावर ही पद्धत आधारित असते. विकसित राष्ट्रांच्या तुलनेत अनेक विकसनशील देशांत गोष्टी स्वस्त असल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या आकडेवारीनुसार, ‘पीपीपी’च्या निकषावर ‘जी-७’चा ‘जीडीपी’ ६२ ट्रिलियन डॉलर्स; तर ‘ब्रिस’चा ८८ ट्रिलियन डॉलर्स होतो. या आकडेवारीच्या पलीकडे आणखी खोलात गेल्यास, ‘ब्रिक्स’ समूहाकडे जगातील जवळपास ४२ टक्के खनिज तेलावर नियंत्रण असल्याचेही दिसते. तसेच चीनमुळे आधुनिक तंत्रज्ञानासाठी अत्यंत महत्त्वाची असणारी ‘क्रिटिकल मिनरल्स’ म्हणजेच, दुर्मीळ खनिजांवरही ‘ब्रिक्स’चेच मोठे नियंत्रण आहे. परंतु, पाश्चात्त्य राष्ट्रांनी उच्च तंत्रज्ञान आणि नावीन्यपूर्ण संशोधनाच्या क्षेत्रात आपली मक्तेदारी कायम ठेवण्यात यश मिळविल्याने, वास्तविक ‘जी-७’ आणि ‘ब्रिस’ या दोन्ही गटांना एकमेकांची गरज असून, त्यामुळेच ‘ब्रिक्स’कडे दुर्लक्ष करणे महासत्तांना आता शक्य राहिलेले नाही. खरा प्रश्न ‘ब्रिक्स’ समूहाच्या अस्तित्वाचा नसून, सध्याच्या गुंतागुंतीच्या भू-राजकीय परिस्थितीमध्ये कितपत सामंजस्य टिकून राहील व जागतिक अर्थव्यवस्थेवर तो समूह कितपत प्रभाव टाकू शकेल, हा आहे. आता दिल्लीत होणार्‍या परिषदेतून याबाबतच्या दिशा-दिग्दर्शनाचीही अपेक्षा आहे.

 

‘ब्रिक्स’चा वाढता प्रभाव : दिल्लीत होणार्‍या ‘ब्रिक्स’ परिषदेच्या अवघ्या काही दिवस आधीच, किर्गिझस्तानच्या बिश्केक येथे शांघाय सहकार्य संघटनेची (एससीओ) शिखर परिषद पार पडली. योगायोगाने, ‘एससीओ’चेदेखील हे २५वे वर्ष! भारताचा समावेश या संघटनेत २०१७ मध्ये झाला. विशेष म्हणजे, ‘एससीओ’मधील बहुतांश सदस्य राष्ट्रे ‘ब्रिक्स’मध्येही सामील आहेत. ‘एससीओ’मध्ये सहभागी होण्यामागे, मध्य आशियाई देशांपर्यंतचा आपला संपर्क वाढवणे, हा भारताचा मुख्य उद्देश आहे. कारण, हे देश आपले ‘विस्तारित शेजारी’ आहेत. या परिषदेला संबोधन करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संरक्षण, ‘कनेटिव्हिटी’ आणि आर्थिक संधी या मुद्द्यांवर विशेष भर दिला. तसेच दहशतवादाविषयी दुटप्पी भूमिका नसावी, अशी ठाम भूमिकाही त्यांनी मांडली. ‘ब्रिस’चा उद्देशही बर्‍याच अंशी असाच आहे. नवी दिल्लीतील ‘ब्रिक्स’ची परिषद, अमेरिकेत २००१ मध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याच्या २५व्या स्मरण दिनाच्या सुमारासच होत आहे, हा आगळा योगायोग!

 

आजवरच्या वाटचालीत ‘ब्रिक्स’ची ठळक कामगिरी म्हणजे, ‘न्यू डेव्हलपमेंट बँक’ या बहुराष्ट्रीय वित्तीय संस्थेची स्थापना. २०१४ मध्ये ब्राझीलमध्ये पार पडलेल्या परिषदेत, या बँकेच्या स्थापनेच्या करारावर औपचारिक स्वाक्षर्‍या करण्यात आल्या. त्यानंतर ही बँक जुलै २०१५ पासून अधिकृतपणे कार्यान्वित झाली. पाश्चात्त्य देशांच्या प्रभावाखाली जागतिक वित्तीय संस्थांवरील अवलंबित्व कमी करून, विकसनशील देशांमधील पायाभूत सुविधा आणि शाश्वत विकासाच्या प्रकल्पांना आर्थिक साहाय्य करणे, हेच या बँकेचे मुख्य उद्दिष्ट. गेल्या दशकभरात याचे अनुकूल परिणामही दिसले आहेत. या बँकेच्या माध्यमातून जागतिक स्तरावर अंदाजे १३९ प्रकल्पांसाठी ४२.९ अब्ज डॉलर्सपर्यंत कर्जमंजुरी पोहोचली, हे दखल घेण्याजोगेच!

 

तितकीच महत्त्वाची बाब म्हणजे, डॉलरऐवजी स्थानिक चलनात व्यापार करणे. रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केल्यानंतर, अमेरिकेने रशियाच्या केंद्रीय बँकेचा परकीय चलनसाठा आणि सोन्याचा मोठा हिस्सा गोठवला. अमेरिकन डॉलर्सवरील अतिरिक्त अवलंबित्व किती घातक ठरू शकते, याची जाणीवच त्यामुळे झाली. अमेरिकेचे विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची आयात शुल्काची धोरणे आणि त्यातून उत्पन्न अनिश्चिततेमुळे ‘ब्रिस’ सदस्य राष्ट्रांनी ‘डी-डॉलरायझेशन’च्या दिशेने जाण्याची तयारी दर्शवली होती. अर्थातच, त्यानंतर अमेरिका बिथरली आणि ट्रम्प यांनी असे केल्यास संबंधित सर्व ‘ब्रिक्स’ राष्ट्रांवर १०० टक्के आयात शुल्क आकारण्याचा इशारा दिला. भारताने मात्र सर्वस्वी ‘डी-डॉलरायझेशन’ला संमती दर्शवलेली नाही. कारण, अमेरिकेपासून पूर्णपणे फारकत घेण्याची भारताची ना इच्छा आहे, ना तयारी; परंतु ‘ब्रिक्स’च्या या पर्यायी मार्गामुळे अमेरिकाही दबावाखाली येऊ शकते आणि पाश्चात्त्य अर्थव्यवस्थांचे वर्चस्व कमी करता येते, याची चुणूक मात्र याद्वारे दिसली. जागतिक बँक आणि ‘ब्रिक्स’च्या ‘न्यू डेव्हलपमेंट बँके’मध्ये हाच मूलभूत फरक आहे. जागतिक बँकेत अमेरिकेचा हिस्सा १६ टक्के असून, आपल्या नकाराधिकाराने अमेरिका कोणत्याही निर्णयामध्ये खोडा घालू शकते. मात्र, ‘ब्रिक्स’च्या बँकेत अशा नकाराधिकाराची तरतूदच नाही. येथे सर्व घटकराष्ट्रांना समान अधिकार व समान आवाज आहे. विकसनशील राष्ट्रांना एकत्र आणायचे असेल, तर त्यांना समान स्थान असायलाच हवे, या संकल्पनेमध्येच ‘ब्रिक्स’च्या यशाचे मूळ शोधले पाहिजे. पाश्चात्त्य राष्ट्रांच्या मनमानीपणाची झळ पोहोचलेल्या विकसनशील राष्ट्रांचा हा समूह, म्हणूनच आज लक्षवेधी ठरत आहे. या संपूर्ण प्रवासात भारताचे स्थान महत्त्वपूर्ण ठरते. कारण, भारत सध्या जगातील तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था होण्याच्या मार्गावर आहे.

 

‘ब्रिक्स’ची कसोटी : तरीही, ‘ब्रिक्स’च्या अंतर्गत असलेल्या सर्व राष्ट्रांमध्ये धोरणात्मक एकवायता घडवणे, तितकेसे सुकर नाही. कारण, त्यांच्यातील मतभेद. अशा वेळी हे मतभेद दूर करून, त्यांच्यात सामायिक ऐय घडवून आणण्यात भारताची भूमिका महत्त्वाची ठरू शकते. तथापि, अशा अंतर्विरोधांमुळेच सर्वसंमतीने घोषणापत्र तयार करणेही कठीण होते, याचीही जाणीव ठेवणे आवश्यकच! ‘एससीओ’च्या परिषदेने गेल्या वेळी इराणवर अमेरिका व इस्रायलने केलेल्या हल्ल्यांची निःसंदिग्धपणे निंदा केली होती; यावेळी मात्र घोषणापत्र काहीसे सौम्य करण्यात आले आहे. इराणवरील युद्धाची निंदा करताना, अमेरिका किंवा इस्रायल यांच्या नावांचा थेट उल्लेख टाळण्यात आला. असाच पेच ‘ब्रिक्स’समोरही येऊ शकतो. याचे कारण, त्यात जसा इराणचा समावेश आहे, त्याचप्रमाणे ‘यूएई’चाही आहे. आखातातील सध्याचे चित्र पाहता, या देशांमध्ये ‘ब्रिक्स’च्या घोषणापत्राविषयी एकमत होण्याचा संभव कमीच आहे. इराणपुरस्कृत ‘हुती’ बंडखोरांनी सौदी अरबच्या शहरांवर केलेले हल्ले किंवा इराणकडून होणार्‍या ‘यूएई’वरील हल्ल्यांमुळे आखातातील युद्धाचे ढग अद्याप दूर झालेले नाहीत. त्याचे परिणामही ‘ब्रिक्स’वर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. भारताच्या ‘ब्रिक्स’ अध्यक्षपदाचे मुख्य सूत्र लवचीकता, नवोपक्रम, सहकार्य आणि शाश्वतता हेच आहेत. अशीच लवचीकता ‘ब्रिक्स’ राष्ट्रांमधील समान हिताचे मुद्दे शोधतानाही दाखवावी लागेल. कारण, यातूनच ‘ग्लोबल साऊथ’च्या आकांक्षांनाही अधोरेखित करता येईल. ‘ब्रिक्स’ला एक विधायक आणि उपायकेंद्रित व्यासपीठ म्हणून बळकटी देणे, हा भारताचा मुख्य प्रयत्न आहे. सध्याचे जागतिक भू-राजकीय वातावरण अत्यंत अस्थिर असताना, भारतात या दोन दिवसीय परिषदेदरम्यान होणार्‍या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग आणि रशियन राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांच्यातील द्विपक्षीय बैठकांकडेही संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे. पण, ही आव्हाने झाली दिल्लीत होणार्‍या परिषदेपुरती. खरी आव्हाने ही ‘ब्रिक्स’च्या पुढच्या वाटचालीचीही आहेत. भारत-चीनदरम्यान संबंध काहीसे सुरळीत झाले असले, तरी सामायिक चलनामध्ये चीनची इच्छा आपल्याच चलनाची सरशी व्हावी, अशीच आहे. अर्थातच, ज्यास भारताची सहमती असणार नाही. म्हणूनच, भारताने व्यापारासाठी सामायिक चलनाऐवजी, स्थानिक चलनांचा वापर करण्याच्या भूमिकेवर भर दिला आहे. भारत जरी जागतिक तिसर्‍या अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल करीत असला, तरी चीनच्या आताच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार खूपच मोठा आहे. साहजिकच, ‘ब्रिक्स’ला मोठ्या आर्थिक असंतुलनाचा सामना करावा लागत आहे. चीनची अर्थव्यवस्था, इतर सर्व मूळ सदस्यांच्या एकत्रित अर्थव्यवस्थेपेक्षाही मोठीच आहे. चीनचा नाममात्र ‘जीडीपी’ अंदाजे १९.५ ट्रिलियन डॉलर्स आहे. भारत अंदाजे ४.२ ट्रिलियन डॉलर्स; रशिया अंदाजे २.६ ट्रिलियन डॉलर्स; ब्राझील अंदाजे २.३ ट्रिलियन डॉलर्स आणि दक्षिण आफ्रिका अंदाजे ४८० अब्ज डॉलर्सवर आहे. या असंतुलनामुळेच चीनला वर्चस्व मिळते आणि ‘ब्रिक्स’ हा एक समन्यायी संघ न राहता, चीनकेंद्री होण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो. अनेक ‘ब्रिस’ राष्ट्रांनाही चीनबरोबरच्या व्यापारतुटीचा सामना करावा लागतो आहे. उदाहरणार्थ, ब्राझील आणि दक्षिण आफ्रिकेने याआधीही वारंवार, स्वस्त चिनी उत्पादित वस्तूंच्या महापुराबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. कारण, त्याने देशांतर्गत औद्योगिकीकरणाला खीळ बसण्याचा धोका असतो. म्हणूनच, ‘ब्रिक्स’ चीनच्या वर्चस्वाखाली जाऊ न देणे, ही त्यामुळेच भारतासाठीही कसोटी आहे.

 

याशिवाय, भारतासारख्या देशांना अमेरिका किंवा रशिया या दोन्ही राष्ट्रांशी मैत्रीचे संबंध ठेवायचे आहेत. त्यामुळे दोघांनाही नाराज न करणे, ही तारेवरचीच कसरत ठरू शकते. तीच बाब अन्य देशांचीही आहे. इराणशी असणार्‍या तणावांना ‘ब्रिक्स’च्या व्यापक हितसंबंधांच्या आड येऊ न देण्याचे धोरण ‘यूएई’ला ठेवावे लागेल; तर अमेरिकेशी फारकत घेण्याचे आपले धोरण ‘ब्रिस’च्या अन्य देशनावर न थोपविण्याची काळजीही इराणला घ्यावी लागेल. हे घडवून आणणे तितकेसे सुलभ नाही. याचे एक कारण म्हणजे, ‘ब्रिक्स’ला कोणतीही मध्यवर्ती प्रशासकीय यंत्रणा नसणे. साहजिकच, धोरणांची अंमलबजावणी आणि त्यांत सातत्य टिकवून ठेवणे, हे जबाबदारीचे काम आहे. आता ती जबाबदारी भारतावर असणार आहे. ‘ब्रिक्स’ला चीन आणि रशियाच्या प्रभावाखालील अमेरिकाविरोधी किंवा पश्चिमविरोधी गट बनू न देता, ‘ग्लोबल साऊथ’चा एक मजबूत आवाज बनवणे, हाच भारताचा उद्देश आहे. ‘मानवता प्रथम’ ही भारताची व्यापक संकल्पना म्हणूनच महत्त्वाची ठरते. कारण, ती ‘ब्रिक्स’ला भू-राजकीय संघर्षापासून दूर नेऊन विकासाकडे नेण्याचा प्रयत्न करते.

 

भारताची समन्वयाची भूमिका : आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या आकडेवारीनुसार, ‘ब्रिक्स’ समूह यंदा ‘जी-७’ देशांच्या १ टक्क्याच्या वाढीच्या तुलनेत, सुमारे ३.७ टक्क्यांनी प्रगती करत आहे. भागीदार देशांच्या समावेशामुळे ‘ब्रिक्स’चा आवाका अभूतपूर्व वाढला आहे. परंतु, या विस्ताराने ‘ब्रिक्स’ कडून असणार्‍या अपेक्षादेखील वाढल्या आहेत. आता मुख्य आव्हान विस्ताराचे नसून, परिणामकारकतेचे आहे. विस्तारित ‘ब्रिक्स’ आपला वाढता प्रभाव ठोस निष्पत्तीमध्ये बदलू शकेल का, हाच मूळ मुद्दा आहे आणि त्याचे दर्शन दिल्लीतील परिषदेत व्हावे, अशी अपेक्षाही. भारत-चीनमधील धोरणात्मक स्पर्धा, रशियाचे पश्चिमेकडील देशांसोबतचे ताणलेले संबंध आणि भारत, ब्राझील व आखाती देशांचे वेगवेगळे हितसंबंध हे ‘ब्रिस’मधील गुंतागुंतीचे द्योतकच. तथापि, द्विपक्षीय वैमनस्य हे बहुपक्षीय मतभेदांचे कारण होऊ नये, यातच ‘ब्रिक्स’च्या यशाचे मर्म दडलेले आहे. ‘ब्रिक्स’ला भू-राजकीय एकसमानतेची नव्हे; तर हितसंबंध जुळतात, तेथे कृती करण्यासाठी पुरेशा सहमतीची गरज आहे. विकास, कृषी, ऊर्जा, अन्न, आरोग्य, तंत्रज्ञान, नवोपक्रम, आपत्ती व्यवस्थापन आणि मानवतावादी मदत ही समान क्षेत्रे आहेत. जगात कोणतीही आपत्ती आली, तरी भारताची ‘मदतीसाठी पहिला प्रतिसाद देणारा देश’ म्हणून असलेली प्रतिमा, यादृष्टीने ‘ब्रिस’समोरचा वस्तुपाठ ठरू शकते.

 

बदलत्या जगाचे प्रतिबिंब पडावे, एवढा मोठा आवाका ‘ब्रिस’ने अवश्य प्राप्त केला आहे. ‘ब्रिक्स’ पश्चिम-नेतृत्वाखालील व्यवस्थेला थेट आव्हान देण्यापेक्षा स्वायत्ततेचे एक व्यासपीठ म्हणून काम करत आहे, हेदेखील स्पृहणीयच; पण ती गतिमानता कायम राखणे, हेच मोठे आव्हान असणार आहे. कोणतेही सामायिक चलन नाही, सामायिक जकात (टॅरिफ) नाही आणि संरक्षणाची कोणतीही कठोर बांधिलकी नाही; अशा परिस्थितीत ‘ब्रिक्स’च्या सदस्यराष्ट्रांना एकत्र ठेवणे, हे कसोटी पाहणारेच आहे. तथापि, हेही खरे की, भारताकडे ते बळ आहे. कारण, ‘ब्रिक्स’च्या सामूहिक अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचे काम मुख्यतः भारत व चीन हेच करीत आहेत. त्यातही भारताचे संबंध सर्वच देशांशी संतुलित आहेत. नवी दिल्लीतील परिषदेत भारताची हीच समन्वयाची धारणा, ‘ब्रिक्स’च्या इमारतीला तोलून धरण्यात मोलाची भूमिका बजावेल, अशी अपेक्षा!