जागतिक निर्णयांमध्ये समान हक्कासाठी मोदींचा हुंकार;ब्रिक्समध्ये १० कलमी सुधारणांचा प्रस्ताव

 

 

मुंबई, (PM Modi BRICS Reforms): जागतिक व्यवस्थेतील प्रत्येक देशाचा आवाज ऐकला जावा आणि प्रत्येक राष्ट्राला निर्णयप्रक्रियेत समान भागीदारी मिळावी, यासाठी बहुपक्षीय संस्थांमध्ये व्यापक सुधारणा आवश्यक आहेत. ग्लोबल साउथला केवळ जागतिक निर्णयांचे परिणाम भोगणारा घटक न ठेवता, जागतिक धोरणांची दिशा ठरविणारा सक्रिय भागीदार बनविणे गरजेचे आहे, असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले.(PM Modi BRICS Reforms)

 

भारताच्या अध्यक्षतेखाली नवी दिल्ली येथे आयोजित ब्रिक्स शिखर परिषदेत उद्घाटनपर भाषण करताना पंतप्रधान मोदी यांनी समावेशक जागतिक विकास, बहुपक्षीय सहकार्य आणि जागतिक प्रशासनातील सुधारणांवर भारताची भूमिका स्पष्ट केली. ब्रिक्सच्या स्थापनेला २० वर्षे पूर्ण होत असल्याने ही परिषद संघटनेच्या वाटचालीतील महत्त्वाचा टप्पा असल्याचे त्यांनी नमूद केले. ब्रिक्सच्या २० वर्षांच्या प्रवासाचे स्मरण म्हणून भारत सरकारच्या वतीने टपाल तिकिटांचे प्रकाशन करण्यात आले. ‘आवाजापासून प्रभावापर्यंत आणि व्यासपीठापासून भागीदारीपर्यंत’ हा ब्रिक्सच्या पुढील वाटचालीचा संकल्प असावा, असे आवाहन पंतप्रधानांनी केले.(PM Modi BRICS Reforms)

 

जागतिक प्रशासनाच्या सध्याच्या व्यवस्थेत प्रतिनिधित्व, प्रतिसादक्षमता आणि नियमांची निर्मिती या तीनही क्षेत्रांत सुधारणा होणे आवश्यक आहे. ग्लोबल साउथच्या देशांना जागतिक निर्णयप्रक्रियेत समान स्थान मिळाले पाहिजे. भविष्यातील तंत्रज्ञान आणि त्यासंबंधीच्या नियमांच्या निर्मितीतही या देशांचा समान सहभाग असावा, असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले.(PM Modi BRICS Reforms)

 

भारताच्या अध्यक्षतेखाली नवी दिल्ली येथे आयोजित ब्रिक्स शिखर परिषदेत उद्घाटनपर भाषण करताना पंतप्रधान मोदी यांनी जागतिक प्रशासनातील सुधारणांची गरज अधोरेखित केली. ब्रिक्सच्या स्थापनेला २० वर्षे पूर्ण होत असल्याने यंदाची परिषद ऐतिहासिक टप्पा असल्याचे त्यांनी नमूद केले. “आता वेळ आली आहे की, ब्रिक्समधील आपली एकता आणि सहमतीचे रूपांतर जागतिक मंचावर ठोस परिणामांमध्ये करावे,” असे मोदी म्हणाले.(PM Modi BRICS Reforms)

 

भारताचे ब्रिक्सचे अध्यक्षपद ‘पीपल सेंट्रिक’ आणि ‘ह्युमॅनिटी फर्स्ट’ या दृष्टिकोनावर आधारित आहे. लवचिकता, नवोन्मेष, सहकार्य आणि शाश्वतता या चार बाबींना प्राधान्य देत ब्रिक्स सहकार्य सामान्य जनतेशी जोडण्यावर भर देण्यात आला. भारताच्या अध्यक्षतेखाली ३५० हून अधिक बैठका घेण्यात आल्या असून, सुमारे ३० शहरांमध्ये सदस्य देशांच्या प्रतिनिधींचे स्वागत करण्यात आले. अध्यक्षपद यशस्वी करण्यासाठी सहकार्य करणाऱ्या सर्व देशांचे मोदी यांनी आभार मानले.(PM Modi BRICS Reforms)

 

ब्रिक्सचे अध्यक्षपद दरवर्षी बदलत असले, तरी संस्थात्मक गती आणि निर्णयांच्या अंमलबजावणीतील सातत्य कायम राहिले पाहिजे. यासाठी पंतप्रधान मोदी यांनी ‘ब्रिक्स सातत्य आणि अंमलबजावणी यंत्रणा’ स्थापन करण्याचा प्रस्ताव मांडला. या यंत्रणेद्वारे सर्व उपक्रम आणि निर्णयांचा नियमित पाठपुरावा करता येईल. प्रत्येक निर्णयासाठी नोडल अधिकारी, निश्चित कालमर्यादा आणि अंमलबजावणीची सद्यस्थिती नोंदविणारी सुरक्षित डिजिटल रिपॉझिटरी तयार करण्याची सूचनाही त्यांनी केली.(PM Modi BRICS Reforms)

 

जागतिक प्रशासनाची सध्याची रचना काही मोजक्या केंद्रांमध्ये सत्ता आणि निर्णयक्षमता केंद्रित करणारी आहे. ग्लोबल साउथचे देश जागतिक संकटांच्या आघाडीवर असले, तरी निर्णयप्रक्रियेत त्यांचा सहभाग मर्यादित आहे. ही परिस्थिती बदलून प्रत्येक देशाचा आवाज आणि प्रत्येक सदस्याचा सहभाग असलेले भागीदारीचे व्यासपीठ निर्माण करणे गरजेचे असल्याचे मोदी यांनी स्पष्ट केले. “ग्लोबल साउथ आज जागतिक संकटांच्या अग्रभागी आहे; मात्र निर्णयप्रक्रियेत मागच्या रांगेत आहे,” असे सांगत पंतप्रधानांनी जागतिक प्रशासन सुधारणेसाठी १० प्रस्ताव तयार करण्याची सूचना केली. पुढील शिखर परिषदेपर्यंत या प्रस्तावांचे ‘ब्रिक्स सुधारणा रोडमॅप’मध्ये रूपांतर करण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो, असे त्यांनी नमूद केले.(PM Modi BRICS Reforms)

 

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत सुधारणा करण्यास आता आणखी विलंब करता येणार नाही. या विषयावरील चर्चेला निश्चित कालमर्यादा आणि स्पष्ट परिणामांशी जोडणे आवश्यक आहे. तसेच, आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांमधील मतदानाचा अधिकार, नेतृत्वाची पदे आणि धोरणात्मक प्राधान्यक्रम हे बदलत्या जागतिक आर्थिक वास्तवाशी सुसंगत असावेत, अशी भूमिका मोदी यांनी मांडली.(PM Modi BRICS Reforms)