कॉकरोच जनता पार्टी’चे सर्वेसर्वा अभिजित दीपके यांनी शुक्रवारी उपोषणस्थळी जाऊन मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेतली. गेले १४ दिवस उपोषणावर असलेल्या जरांगेंच्या प्रकृतीची विचारपूस करणे आणि उपोषण मागे घेण्याची विनंती करणे, हे वरकरणी एक सौहार्दाचे आणि संवेदनशील पाऊल वाटू शकते. परंतु, या दोन वक्त्यांची आणि आंदोलकांची पार्श्वभूमी बारकाईने पाहिली, तर ही केवळ एक ‘सांत्वन भेट’ नसून, त्यामागे एका मोठ्या राजकीय खेळीची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच दीपकेंच्या जंतरमंतरवरील आंदोलनाला तेव्हा जरांगे पाटील यांनीही भेट दिली होती, हे विसरुन चालणार नाही. दीपकेने ज्याप्रकारे आंदोलनाची धुरा हाताळली आणि पुढे ज्याप्रकारचा गदारोळ, गोंधळ अन् आंदोलनाचा खेळखंडोबा घडला, तो इतिहास अजूनही ताजा आहे. आंदोलनाच्या मूळ मागणीपेक्षा स्वतःचे राजकीय वलय निर्माण करणे आणि प्रशासनाला, सरकारला एकांगी दबावात ठेवणे, हाच त्या प्रकाराचा मुख्य केंद्रबिंदू बनला होता.
आता तीच रणनीती महाराष्ट्रात पुन्हा राबवली जात आहे का, असा रास्त प्रश्न सर्वसामान्यांच्या मनात निर्माण होतो. एकीकडे मराठा आरक्षणाचा अतिशय संवेदनशील आणि न्यायालयीन पेचात अडकलेला प्रश्न, तर दुसरीकडे स्पर्धा परीक्षा देणार्या हजारो तरुण-तरुणींच्या भविष्याशी जोडलेला ‘एमपीएससी’चा मुद्दा; या दोन्ही अत्यंत ज्वलंत विषयांना एकत्र आणून राज्य सरकारला पुरते वेठीस धरण्याचा तर हा कट नाही ना? असे वाटणे स्वाभाविकच. जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाला प्रशासकीय व राजकीयदृष्ट्या मोठ्या वळणावर आणून ठेवले आहे. परंतु, सतत उपोषणाचा मार्ग वापरणे आणि मागण्यांच्या अंमलबजावणीतील व्यावहारिक अडचणींकडे दुर्लक्ष करून सरकारला धारेवर धरणे, या पद्धतीमुळे आंदोलनाच्या मूळ हेतूबद्दलच शंका उपस्थित होतात. त्यात आता अभिजित दीपकेसारख्या आंदोलकाची साथ मिळाल्यास, हा संघर्ष सनदशीर मार्गाने सुटण्याऐवजी अधिक चिघळण्याचीच चिन्हे जास्त. जरांगे आणि दीपके यांची ही नवी ‘आंदोलक युती’ प्रश्न सोडवण्यासाठी एकत्र आली आहे की, स्वतःचे राजकीय स्थान बळकट करण्यासाठी सरकारला आणि पर्यायाने संपूर्ण राज्याला वेठीस धरणार आहे, हे येणारा काळच ठरवेल.
इतका मोदीद्वेष बरा नव्हे!
मनसेची राजकारणातील सध्याची भूमिका, कृती आणि त्यांनी घेतलेली वळणे ही महाराष्ट्र धर्माच्या आणि राजकीय विचारसरणीच्या मुद्द्यांवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी ठरली आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराज, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आणि देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रतिमांशी जोडलेला शासकीय कार्यालयांमधील वाद असो किंवा सोशल मीडियावर अर्धसत्य व्हिडिओ शेअर करून केली जाणारी राजकीय चिखलफेक असो; या घटनांमुळे मनसेमध्ये किमान राजकीय परिपक्वता तरी शिल्लक आहे का, असा प्रश्न पडणे स्वाभाविक. अमित ठाकरेंनी शासकीय महाविद्यालयातील पंतप्रधानांचा फोटो उतरवण्यामागचा जो दावा केला, तो अत्यंत पोरकट आणि असमंजसपणाचा वाटतो. छत्रपती शिवाजी महाराज हे महाराष्ट्राचे आणि संपूर्ण देशाचे आराध्यदैवत आहेत, यात वादच नाही. परंतु, सरकारी कार्यालये व शाळांमध्ये देशाचे पंतप्रधान आणि राष्ट्रपती यांचे फोटो लावणे, ही एक घटनात्मक परंपरा व ‘प्रोटोकॉल’ आहे. तो फोटो मोदींचा आहे की दुसर्या कोणाचा, यापेक्षा तो देशाच्या पंतप्रधानांचा आहे, ही जाणीव ठेवली पाहिजे होती. केवळ वैयक्तिक द्वेषापोटी किंवा प्रसिद्धीच्या झोतात राहण्यासाठी अशाप्रकारची कृती करणे, हे हास्यास्पदच. नेत्यांच्या पावलावर पाऊल ठेवून पक्षाचे इतर पदाधिकारीही कसलाही विचार न करता, त्याच मार्गाने जाताना दिसत आहेत. मनसेचे गजानन काळे यांनी पंतप्रधानांचा आधी जो व्हिडिओ शेअर केला, तो ‘एडिट’ केलेला होता, हे लगेचच स्पष्ट झाले. बिहारमधील मूळ कार्यक्रमाच्या व्हिडिओमध्ये असे काही घडलेच नव्हते, हे तपासल्यानंतर समोर आले. मग आपली चूक लक्षात येताच, काळेंनी व्हिडिओच बदलून टाकला. आदित्य ठाकरे आणि अमित ठाकरे यांच्यावर राज्यगीताच्या अवमानावरून टीका झाली, म्हणून त्याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी थेट पंतप्रधानांचा बनावट व्हिडिओ वापरणे म्हणजे, आपले अपयश झाकण्यासाठी दुसर्यावर चिखलफेक करण्याचाच प्रकार.
त्यामुळे राज ठाकरे, अमित ठाकरे आणि त्यांच्या संपूर्ण पक्षालाच मोदीद्वेषाने पछाडलेले दिसते. पण, या मोदीद्वेषाचा उपयोग शून्यच! कारण, मोदीद्वेषाने तात्कालिक प्रसिद्धी तेवढी पदरात पडेल, पण जनतेची मतं मिळणार नाहीत, हे निश्चित!