भारतीय सामर्थ्याचे जागतिक दर्शन

 

 

 

‘ब्रिक्सची व्याप्ती गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणात वाढलेली दिसते. आज हा समूह ‘उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांचा मंच’ इतकाच मर्यादित राहिलेला नाही, तर जागतिक अर्थव्यवस्था, व्यापार, तंत्रज्ञान, ऊर्जा, वित्त आणि ‘ग्लोबल साऊथ’च्या राजकीय आकांक्षांवर प्रभाव टाकण्याची क्षमता या समूहाने निर्माण केली आहे. अशा वेळी भारताचे चौथ्यांदा अध्यक्षपद स्वीकारणे अतिशय महत्त्वाचे ठरते. भारताने अध्यक्षपदासाठी ‘बिल्डिंग फॉर रेझिलियन्स’, ‘इनोव्हेशन’, ‘को-ऑपरेशन अ‍ॅण्ड सस्टेनेबिलिटी’ हा मूलमंत्र निवडला आहे. वर्षभर झालेल्या व्यापार, उद्योग, डिजिटल तंत्रज्ञान, आरोग्य, विज्ञान, शेती, पर्यावरण आणि युवकांशी संबंधित बैठकींतून या चारही संकल्पनांना प्रत्यक्ष सहकार्याची दिशा देण्याचा यातून प्रयत्न झाला. म्हणजेच, शिखर परिषद दोन दिवसांची असली, तरी अध्यक्षपदाची प्रक्रिया वर्षभर चालते. तिच्यातून निर्माण होणारे नेटवर्क, प्रस्ताव आणि सहकार्याचे मार्ग हेच प्रत्यक्षफलित ठरू शकतात. तरीही ‘ब्रिक्स’चे महत्त्व सदस्यदेशांच्या संख्येत किंवा संयुक्त घोषणांमध्ये नाही. या व्यासपीठाच्या माध्यमातून भारताला व्यापार, गुंतवणूक, तंत्रज्ञान, ऊर्जा आणि नवोन्मेषाच्या नव्या शयता खुल्या करता येतात. त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे भारतीय स्टार्टअप, डिजिटल व्यवस्था आणि विकासाचा अनुभव ‘ग्लोबल साऊथ’समोर मांडून भारत नेतृत्वाची नवी भूमिका स्वीकारत आहे.

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘ब्रिक्स’च्या व्यासपीठावर भारताकडे पाहण्याची दृष्टीच बदलण्याचा प्रयत्न केला. भारत ही निव्वळ मोठी लोकसंख्या असलेली बाजारपेठ नाही; तर ती उत्पादन, गुंतवणूक, तंत्रज्ञान आणि नवोन्मेषासाठी जागतिक संधींचे केंद्र आहे, हा महत्त्वाचा संदेश त्यांनी दिला. भारताच्या स्टार्टअप परिसंस्थेचा झालेला विस्तार, तरुण उद्योजकांची वाढती क्षमता आणि तंत्रज्ञानाच्या आधारे नव्या अर्थव्यवस्थेची उभारणी, याकडेही त्यांनी ‘ब्रिस’ देशांचे लक्ष वेधले. भारताने ‘ब्रिक्स इनयुबेटर नेटवर्क’ आणि ‘ब्रिक्स स्टार्टअप इनोव्हेशन फंड’सारख्या संकल्पना पुढे केल्या आहेत. ‘एमएसएमई’ क्षेत्राचे झालेले आंतरराष्ट्रीयीकरण, व्यापार वित्ताची उपलब्धता आणि डिजिटल सेवांचा सीमापार विस्तार यांनाही प्राधान्य देण्यात आले आहे. याचा अर्थ तितकाच महत्त्वाचा आहे. ‘ब्रिक्स’ची चर्चा सरकारे आणि राष्ट्रप्रमुखांपुरती मर्यादित न ठेवता, ती उद्योजक, स्टार्टअप, संशोधक आणि नव्या पिढीच्या अर्थव्यवस्थेपर्यंत नेण्याचा भारताचा प्रयत्न आहे.

 

याच संदर्भात भारताची ‘डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रचर’ जगासमोर सादर करण्याची संधी भारताला मिळाली. ‘यूपीआय’सारखी व्यवस्था ही भारतातील डिजिटल व्यवहार सुलभ करणारी यंत्रणा राहिलेली नाही, तर ती विकसनशील देशांसाठी डिजिटल समावेशनाचे एक मॉडेल ठरणार आहे. भारताने ‘ब्रिक्स’च्या डिजिटल अजेंड्यात ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’, सायबर सुरक्षा, पुढील पिढीच्या ‘नेटवर्क’ तंत्रज्ञानाबरोबरच स्टार्टअप आणि डिजिटल कौशल्यांना स्थान दिले आहे. भारताचा अनुभव इतर देशांसाठी उपयोगी ठरू शकतो आणि त्याच वेळी इतर देशांच्या अनुभवातून भारतालाही शिकता येते. सहकार्याचा अर्थ हा कधीही एकतर्फी नसतो. अनुभवांची देवाणघेवाण आणि परस्पर क्षमतांची सांगड ही त्याची खरी ताकद असते. त्यामुळे भारत ‘ब्रिक्स’मध्ये काही मागण्यासाठी नाही; तर स्वतःचे यशस्वी मॉडेल मांडण्यासाठीही उभा आहे, असे आज ठामपणे म्हणता येते.

 

आगामी जागतिक अर्थव्यवस्थेतील स्पर्धेचे स्वरूपही भारताने ‘ब्रिस’च्या चर्चेत पुढे आणले आहे. ‘सेमीकंडटर’, ‘क्वांटम’ तंत्रज्ञान, जैवतंत्रज्ञान, ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’, ‘क्रिटिकल मिनरल्स’ आणि ‘रेझिलियंट सप्लाय चेन्स’ ही पुढील दशकातील आर्थिक शक्तीची साधने आहेत. उत्पादन वाढवून चालणार नाही. त्यासाठी कच्चा माल, तंत्रज्ञान, कुशल मनुष्यबळ, सुरक्षित पुरवठा साखळी आणि बाजारपेठ यांचे परस्पर सहकार्यही आवश्यक असेच. आज एखाद्या देशाची आर्थिक ताकद त्याच्या कारखान्यांच्या संख्येनेच ठरत नाही; तर त्याला आवश्यक असलेले तंत्रज्ञान आणि कच्चा माल संकटाच्या काळात उपलब्ध राहतील का, यावरही ठरते. त्यामुळे ‘क्रिटिकल मिनरल्स’पासून ‘एआय’पर्यंतच्या क्षेत्रांत ‘ब्रिस’ सहकार्याला धोरणात्मक महत्त्व प्राप्त होते.

 

‘ग्लोबल साऊथ’ हा भारताच्या भूमिकेचा महत्त्वाचा धागा. ‘ब्रिक्स’चा अर्थ, ‘पश्चिमेविरोधी आघाडी’ असा भारताचा कधीही आग्रह नव्हता. जागतिक संस्थांमध्ये विकसनशील देशांचा आवाज अधिक प्रभावी व्हावा, व्यापार व्यवस्था अधिक न्याय्य व्हावी आणि विकासासाठी वित्त, तंत्रज्ञान व बाजारपेठांच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात, हा भारताचा दृष्टिकोन! विविध आर्थिक रचना, वेगवेगळे विकासमार्ग आणि भिन्न राजकीय अनुभव असलेल्या देशांना एका व्यासपीठावर आणून त्यांच्यात व्यवहार्य सहकार्य निर्माण करणे, हेच ‘ब्रिस’समोरचे खरे आव्हान आहे. विस्तारामुळे समूहाचे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वजन वाढले आहे; पण त्याचबरोबर मतभिन्नताही वाढल्या आहेत. त्यामुळे सर्व देशांना मान्य होतील, असे व्यवहार्य मुद्दे पुढे नेण्याची भारताची अध्यक्षपदाची भूमिका अधिक कसोटीची ठरते.

 

रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांनीही ‘ब्रिस’च्या विविधतेकडे काल आपल्या भाणषातून लक्ष वेधले आहे. प्रत्येक सदस्य देशाची विकासाची स्वतःची वाट, आर्थिक मॉडेल आणि ऐतिहासिक-सांस्कृतिक वैशिष्ट्ये आहेत. या विविधतेला अडथळा न मानता सहकार्याची ताकद बनवणे, हे ‘ब्रिक्स’समोरचे मोठे काम आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्या भाषणातून भारताची आर्थिक आणि तांत्रिक क्षमता पुढे येते, तर पुतीन यांच्या भूमिकेतून विविध देशांना एका चौकटीत आणण्याचे आव्हानही स्पष्ट होते. या दोन भूमिकांचा संगमच ‘ब्रिक्स’ला अधिक परिणामकारक बनवू शकतो.

 

मोदी-पुतीन भेट ही याच व्यापक चित्राची महत्त्वाची बाजू आहेत. ‘ब्रिक्स’च्या शिखर परिषदेच्या निमित्ताने होणार्‍या द्विपक्षीय भेटी हे या व्यासपीठाचे अतिरिक्त सामर्थ्य आहे, असे म्हणता येईल. व्यापार, ऊर्जा, तंत्रज्ञान, संरक्षण किंवा ‘कनेटिव्हिटी’ अशा क्षेत्रांतील चर्चा सामूहिक व्यासपीठाला प्रत्यक्ष आर्थिक परिणामांशी जोडतात. त्यामुळे ‘ब्रिक्स’चा लाभ मोजताना, अंतिम घोषणापत्रात किती निर्णय झाले, एवढाच हिशोब पुरेसा नाही. एका छताखाली अनेक देशांचे नेतृत्व, उद्योग, गुंतवणूकदार आणि धोरणकर्ते एकत्र येतात, ही स्वतःमध्ये मोठी कूटनीतिक आणि आर्थिक संधी आहे. भारताने २०२३च्या ‘जी-२०’ अध्यक्षपदात या क्षमतेचे दर्शन घडवले होते. भारतात जगाला आणणे आणि त्यातून भारतासाठी संधी निर्माण करणे, ही आयोजनाची खरी कसोटी आहे.

 

भारताने यंदा ‘ब्रिक्स’कडे पाहण्याची हीच व्यापक दृष्टी ठेवली आहे. ‘भारताला जगाकडून काय मिळेल,’ या प्रश्नाइतकेच ‘भारत जगाला काय देऊ शकतो,’ हा प्रश्न महत्त्वाचा ठरतो. स्टार्टअपपासून डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांपर्यंत, उत्पादनापासून तंत्रज्ञानापर्यंत आणि ‘ग्लोबल साऊथ’च्या आवाजापासून नव्या आर्थिक सहकार्यापर्यंत भारताने स्वतःचा अनुभव मांडला आहे. ‘ब्रिस’चे व्यासपीठ भारतासाठी प्रभाव दाखवण्याचे माध्यम न राहता, भारतीय सामर्थ्याला जागतिक संधींशी जोडण्याचे साधन ठरले; तरच या अध्यक्षपदाचे खरे फलित दिसेल. आजच्या बदलत्या जगात भारताचा आत्मविश्वास हेच त्याचे सर्वांत मोठे कूटनीतिक भांडवल आहे, असे निश्चितपणे म्हणता येईल.