‘सिमांडू’चा महाप्रवास

 

 

 

सिमांडूचा प्रश्न नवीन नाही. प्रचंड खनिजसंपत्ती असूनही गिनीला तिचा अपेक्षित आर्थिक लाभ दीर्घकाळ मिळाला नाही. खाण क्षेत्र दुर्गम असल्याने तेथून लोहखनिज बाहेर काढणे आणि जागतिक बाजारपेठेत पोहोचवणे, हेच मोठे आव्हान होते. म्हणूनच, सिमांडूच्या विकासाची खरी कसोटी खाण सुरू करण्यात नव्हे, तर खाणीतून निघणारे खनिज बंदरापर्यंत पोहोचवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधांची उभारणी करण्यात होती.

 

ट्रान्स-गिनी रेल्वेने हे समीकरण बदलले आहे. प्रचंड वजनाचे खनिज मोठ्या प्रमाणावर वाहून नेण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या या रेल्वेमार्गामुळे सिमांडूला समुद्रमार्गे जागतिक बाजारपेठेशी जोडण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. या रेल्वेची क्षमता भविष्यात दरवर्षी सुमारे १२ कोटी टन लोहखनिज वाहून नेण्याइतकी असू शकते. त्यासोबत खोल समुद्रातील बंदराची उभारणी होत असल्याने सिमांडू हा स्वतंत्र खाण प्रकल्प न राहता, एकात्मिक खाण-रेल्वे-बंदर व्यवस्था बनत आहे. याच ठिकाणी या प्रकल्पाचे जागतिक महत्त्व अधोरेखित होते.

 

जगातील पोलाद उद्योगासाठी लोहखनिज हा मूलभूत कच्चा माल आहे. चीन हा जगातील सर्वांत मोठ्या पोलाद उत्पादक देशांपैकी एक असल्यामुळे उच्च दर्जाच्या लोहखनिजाची त्याची गरज प्रचंड आहे. सिमांडूच्या खनिजामध्ये उच्च दर्जाचे लोहतत्त्व असल्याने ते भविष्यातील जागतिक पोलादपुरवठा साखळीत महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते. त्यामुळे चीनच्या मोठ्या औद्योगिक कंपन्यांचा या प्रकल्पातील सहभाग केवळ व्यावसायिक गुंतवणूक म्हणून पाहणे पुरेसे ठरणार नाही.

 

आफ्रिकेतील खनिजसंपत्तीवर चीनचा वाढता प्रभाव ही गेल्या दोन दशकांतील मोठी भू-आर्थिक घटना आहे. पायाभूत सुविधा उभारणे, खाण प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करणे आणि दीर्घकालीन खनिजपुरवठा सुरक्षित करणे, या माध्यमातून चीनने आफ्रिकेत आपली आर्थिक उपस्थिती मजबूत केली आहे. सिमांडू हा त्याच व्यापक प्रक्रियेतील अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकतो. मात्र, या समीकरणात गिनीने आपली भूमिका केवळ ‘खनिज निर्यातदार’ देशाची ठेवणे धोकादायक ठरेल. इतिहास सांगतो की, नैसर्गिक साधनसंपत्ती असणे आणि त्या संपत्तीमुळे देश समृद्ध होणे, या दोन पूर्णपणे वेगळ्या गोष्टी आहेत. खनिजसंपत्तीचा पैसा काही कंपन्या, परदेशी गुंतवणूकदार किंवा मर्यादित वर्गापुरता राहिला, तर प्रचंड रेल्वे आणि बंदर उभारूनही सामान्य नागरिकांच्या जीवनात अपेक्षित बदल होणार नाही.

 

म्हणूनच, सिमांडू प्रकल्पाची खरी परीक्षा सरकारी महसुलात होणारी वाढ नसून, त्या महसुलाचा वापर कसा केला जातो यात आहे. गिनीने या प्रकल्पातून मिळणार्‍या उत्पन्नाचा उपयोग शिक्षण, आरोग्य, वीज, पाणी, रस्ते आणि स्थानिक उद्योगांच्या विकासासाठी केला; तर सिमांडू देशाच्या परिवर्तनाचा आधार बनू शकतो. रेल्वेचा वापर केवळ खनिज वाहतुकीपुरता न ठेवता प्रवासी वाहतूक आणि कृषी मालाच्या वाहतुकीसाठी करण्याची योजना याच कारणामुळे महत्त्वाची आहे.

 

सिमांडूच्या डोंगरातून बाहेर पडणार्‍या प्रत्येक खनिजाच्या तुकड्यामागे त्यामुळे मोठे आर्थिक आणि भू-राजकीय गणित दडलेले आहे. गिनीसमोर आज संधी अभूतपूर्व आहे; पण त्यासोबत जबाबदारीही तितकीच मोठी आहे. देशाने आपल्या खनिजसंपत्तीचा मालक म्हणून नव्हे, तर तिच्या भविष्यातील मूल्याचा शहाणपणाने वापर करणारा भागीदार म्हणून भूमिका बजावली; तर सिमांडू आफ्रिकेच्या विकासकथेतील नवे पर्व लिहू शकतो. सिमांडूची रेल्वे खनिज वाहून नेईल; पण तिचा खरा प्रवास गिनीला गरिबीतून समृद्धीकडे नेण्याचा असेल का, हे येणारा काळ ठरवेल.