बांधकाम कामगारांच्या सामाजिक सुरक्षेसाठी केंद्र-राज्यांनी हातात हात घालून काम करा; केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडवीय

 

 

मुंबई (Construction Workers Social Security) : बांधकाम कामगारांना सामाजिक सुरक्षा, कल्याणकारी सेवा आणि रोजगाराच्या संधी अधिक प्रभावीपणे उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र आणि राज्यांनी समन्वयाने काम करण्याची गरज आहे. विविध राज्यांमध्ये राबविण्यात येणाऱ्या कल्याणकारी योजनांतील उत्तम पद्धतींची देवाणघेवाण करून त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असे प्रतिपादन केंद्रीय कामगार व रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडवीय यांनी केले.

 

मुंबईतील हॉटेल ताज महल पॅलेस येथे इमारत व इतर बांधकाम कामगारांच्या (बीओसीडब्ल्यू) विषयावर सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांच्या कामगार मंत्र्यांची,कामगार सचिव, बीओसीडब्ल्यू बोर्डचे अध्यक्ष, सचिव, कामगार आयुक्त यांची दोन दिवसीय राष्ट्रीय परिषद आयोजित करण्यात आली आहे. केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडवीय, केंद्रीय राज्यमंत्री शोभा करंदलाजे आणि महाराष्ट्राचे कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांच्या हस्ते या परिषदेचे उद्घाटन करण्यात आले. विविध राज्यांचे कामगार मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी तसेच बांधकाम कामगार कल्याण मंडळांचे अध्यक्ष व सचिव परिषदेला या उपस्थित आहेत. (Construction Workers Social Security)

 

डॉ. मनसुख मांडवीय म्हणाले की, “देशातील कुशल व अर्धकुशल मनुष्यबळाची जगभरात वाढती मागणी लक्षात घेता कामगारांना कौशल्य प्रशिक्षणासोबतच परदेशी भाषांचे प्रशिक्षण देऊन आंतरराष्ट्रीय रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्याची गरज आहे. जपान, जर्मनी यांसारख्या देशांमध्ये भारतीय मनुष्यबळासाठी मोठ्या प्रमाणात संधी उपलब्ध होत असून, या संधींचा लाभ कामगारांना मिळण्यासाठी केंद्र आणि राज्यांनी एकत्रितपणे प्रभावी यंत्रणा उभारावी. विविध राज्यांच्या कामगार कल्याण मंडळांकडे उपलब्ध निधीचा योग्य वापर करून कामगारांना सामाजिक सुरक्षा व पेन्शनसारखे लाभ अधिक प्रभावीपणे देता येतील.”

 

“महाराष्ट्रातील बांधकाम कामगारांच्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ अधिक सुलभतेने मिळावा यासाठी योजनांचे सुलभीकरण करण्यात आले आहे. निधी संकलनात स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून वेळेवर निधी उपलब्ध होणे, तसेच ५० लाख आणि एक कोटी रुपयांच्या मर्यादेबाबत निर्माण झालेला संभ्रम दूर करण्याची आवश्यकता आहे. कामगारांच्या युनिक आयडीसह त्यांच्या स्थलांतराची नोंद एकात्मिक पोर्टलवर ठेवणे आवश्यक आहे. एका राज्यातील कामगाराने दुसऱ्या राज्यात स्थलांतर केल्यानंतर तेथील योजनांचा लाभ घेतल्यास त्याची माहिती उपलब्ध होण्यासाठी एकात्मिक यंत्रणा असावी. यामुळे बनावट कागदपत्रांच्या आधारे नोंदणी करून योजनांचा गैरफायदा घेण्याच्या प्रकारांना आळा बसेल. देशांतर्गत कामगारांच्या स्थलांतराचा विचार करून कामगारांची मागणी असलेल्या आणि मनुष्यबळ उपलब्ध असलेल्या राज्यांमध्ये समन्वय निर्माण करण्याची गरज आहे. नोंदणी प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करण्यासाठी ९० दिवसांचे प्रमाणपत्र, ग्रामपंचायत स्तरावरील पडताळणी आणि तिसऱ्या स्तरावरील तपासणी याबाबत ठोस उपाययोजना करण्याची गरज मंत्री आकाश फुंडकर यांनी व्यक्त केली. (Construction Workers Social Security)