‘एमपीएससी’ परीक्षेतील पेपरफुटीवरून राज्यात सध्या राजकीय वातावरण चांगलेच तापलेले दिसते. या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी होईलच. पण, विरोधकांनी विद्यार्थ्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून आपले राजकीय ईप्सित साध्य करण्याचा घेतलेला ध्यास सर्वस्वी निंदनीयच. स्पर्धा परीक्षाच काय, सर्वच ठिकाणची पेपरफुटी अक्षम्य. पण, यामध्ये विरोधकांना विद्यार्थ्यांपेक्षा स्वतःचा राजकीय लाभच दिसत असेल, तर ते सर्वस्वी अयोग्यच. खासदार सुप्रिया सुळे, आमदार रोहित पवार यांनी तर पेपरफुटीच्या मुद्द्यावरून सरकारवर तोंडसुख घेतले. पण, जेव्हा त्यांचीच राज्यात सत्ता होती, तेव्हा अशाच घटनांकडे सोयीस्करपणे केलेला कानाडोळा मात्र ते विसरले.
२०२१ साली मविआ सरकारच्या काळात ‘टीईटी’ पेपरफुटी, ‘म्हाडा’ प्रश्नपत्रिकाफुटी, ‘एमआयडीसी’ भरती परीक्षा गैरप्रकार कदाचित रोहित पवार, सुप्रिया सुळे यांच्या विस्मरणात गेले असतील. आश्चर्य म्हणजे, तेव्हा ‘म्हाडा’ प्रश्नपत्रिकाफुटी प्रकरणाचा तपास सुरू असतानाच, यातील मुख्य सूत्रधार ‘जी. ए. सॉफ्टवेअर टेनोलॉजिस’ कंपनीचा संचालक डॉ. प्रीतीश देशमुख याच्या घरझडतीत शिक्षक पात्रता परीक्षेतील प्रवेशपत्र, तसेच उमेदवारांची नावे असलेली यादी सापडली होती. मग त्यावेळी या घटनेत तत्कालीन सरकारने काय-काय उपाययोजना केल्या? आताच्या मुख्यमंत्र्यांना याबाबत प्रश्न विचारणार्या खा. सुप्रिया सुळेंनी २०२१ साली याबाबत तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना काय-काय प्रश्न विचारले? २०२१ मधील आरोग्य विभागातील पदभरती परीक्षेतील गोंधळ तर संपता संपत नव्हता. उमेदवाराने पसंती दिलेल्या परीक्षा केंद्राऐवजी दुसरे केंद्र, परीक्षा शुल्क न भरलेल्या उमेदवारांना प्रवेशपत्र, नियोजन नसल्याने आरोग्य विभागाची रद्द करावी लागलेली परीक्षा, अशा अनेक न सुटलेल्या कोड्यांची उत्तरे आताच्या विरोधकांना सापडणारच नाहीत.
रोहित पवारांनी आता कितीही आरोप केले, तरी महाविकास आघाडी काळातच तब्बल अडीच लाख परीक्षार्थी असलेली ‘म्हाडा’ची दि. १२ डिसेंबर रोजीची परीक्षा गैरप्रकारामुळे रद्द करण्यात आली होती. त्यावेळी झालेल्या ‘टीईटी’ परीक्षेतील गैरप्रकारात तब्बल ४.५ कोटींचा गैरव्यवहार झाल्याचा गंभीर आरोपही करण्यात आला होता. या सर्वांची जबाबदारी तत्कालीन सरकारचे घटक म्हणजेच, आताचे विरोधक घेतील का? तर नाहीच. कारण, यांना विद्यार्थीहितापेक्षा केवळ राजकीय हित साधण्यातच अधिक रस!
आवडते-नावडते गुजरात...
७२ वा ‘राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार सोहळा’ गुजरातच्या केवडिया येथील एकतानगर येथे दि. २२ सप्टेंबरला रंगणार असल्याचे जाहीर झाल्याबरोबर, याबाबत पूर्वग्रह ठेवून मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या अस्मितेच्या राजकारणाने पुन्हा डोके वर काढले. ‘आता मुंबई पाठोपाठ दिल्लीचे महत्त्व संपवले जात आहे,’ असा आरोप त्यांनी केला. म्हणजे कोणतेही राष्ट्रीय पुरस्कार सोहळे अन्य राज्यांत घेतले तरी चालतात; पण गुजरातमध्ये त्याचे आयोजन केल्याचे समोर येताच टीका करायची, जणू गुजरात या देशाचाच भाग नाही, अशी त्यांची भूमिका. पण, मुळात ‘राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार सोहळा’ केवळ राजधानीपुरता मर्यादित न ठेवता यंदाच्या वर्षापासून दरवर्षी तो देशाच्या विविध भागांमध्ये आयोजित करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. यावर्षी सरदार पटेलांच्या जगातील सर्वांत उंच मूर्ती असलेल्या एकतानगर येथे होणारा हा सोहळा संपूर्ण भारतातील चित्रपट क्षेत्रातील प्रतिभावान कलाकारांना एकत्र आणेल आणि ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ या भावनेचे दर्शन घडवेल. याचा अर्थ स्पष्ट आहे की, संपूर्ण देशभर वेगवेगळ्या राज्यांत आता हे पुरस्कार सोहळे दरवर्षी आयोजित केले जातील.
२०११ साली याच राज ठाकरेंनी गुजरातचा जवळपास नऊ दिवस दौरा केला होता. जाहीर व्यासपीठावरून तेथील विकासकामांचे कौतुक, ‘अद्भुत’, ‘आय ओपनर’ असे तेव्हा त्यांनी केले होते. तेव्हा २०११ नंतर राज ठाकरेंनी देशातील अशा किती राज्यांत जाऊन विकासकामांची पाहणी केली आणि गुजरातला नऊ दिवस देणार्या राज ठाकरेंनी अन्य राज्यांना किती दिवस दिले? उलट महाराष्ट्रातील नेत्यांना गुजरातचा विकास पाहण्याचे आवाहनदेखील करत, नरेंद्र मोदी हे पंतप्रधानपदासाठी कसे योग्य उमेदवार आहेत, हे राज ठाकरेंनी स्पष्ट केले होते. २०१४ साली लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी राज ठाकरेंनी मोदींना पंतप्रधानपदासाठी जाहीर पाठिंबा दिला होता. म्हणजे, स्वतः एखादी भूमिका घेताना ती अस्मिता आणि इतरांनी घेतली की मुंबई-दिल्ली तोडण्याची भाषा; याचे नेमके साहेबांचे गणित तरी काय?
- अभिनंदन परुळेकर