खासगी शरिया संस्थेला घटस्फोटाचा कायदेशीर निर्णय देण्याचा अधिकार नाही!छत्तीसगड उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा

 

 

मुंबई (Chhattisgarh High Court Sharia Divorce): खासगी शरिया संस्थेला एखाद्या मुस्लिम महिलेचा कायदेशीर घटस्फोट झाला आहे की नाही, तसेच तिची वैवाहिक स्थिती निश्चित करण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायमूर्ती अमितेंद्र किशोर प्रसाद यांनी नुकत्याच दिलेल्या निकालात स्पष्ट केले की, एखाद्या व्यक्तीच्या वैवाहिक स्थितीबाबत निर्णय देण्याचा अधिकार सक्षम विधिमंडळाने केलेल्या कायद्यातूनच प्राप्त होऊ शकतो. खासगी धार्मिक संस्थेला असा न्यायनिर्णय देण्याचा अधिकार स्वतःहून गृहीत धरता येणार नाही .(Chhattisgarh High Court Sharia Divorce)

 

रायपूर येथील इदारा-ए-शरिया इस्लामी कोर्टाने जानेवारी २०२२ मध्ये जारी केलेल्या एका पत्राला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या पत्राद्वारे याचिकाकर्त्या मुस्लिम महिलेचा तिच्या पतीने घटस्फोट घेतल्याचे घोषित करण्यात आले होते. ‘धर्म व्यक्तीच्या अंतःकरणाला आणि वैयक्तिक श्रद्धेला मार्गदर्शन करू शकतो; मात्र कोणत्याही धार्मिक संस्था किंवा खासगी संस्थेला कायद्याने स्थापन केलेल्या न्यायालयाचा अधिकार स्वतःकडे घेण्याची किंवा धार्मिक श्रद्धेच्या आधारे एखाद्या व्यक्तीची कायदेशीर स्थिती व अधिकार निश्चित अथवा लागू करण्याची परवानगी देता येणार नाही. कायद्याचे राज्य आणि घटनात्मक चौकट सर्वोच्च आहेत,’ असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.(Chhattisgarh High Court Sharia Divorce)

 

याचिकाकर्त्या महिलेने पहिल्या पतीच्या निधनानंतर जुलै २०२० मध्ये दुसरे लग्न केले होते. त्यानंतर दाम्पत्यामध्ये वाद निर्माण झाले आणि तिच्या पतीने घटस्फोट घेण्याचा प्रयत्न केल्याचे याचिकेत म्हटले होते. महिलेने पतीकडून छळ आणि क्रूरतेचे आरोपही केले होते. त्यानंतर नोव्हेंबर २०२१ मध्ये भारतीय न्याय संहितेच्या कलम ४९८ अ अंतर्गत पत्नीवरील क्रूरतेच्या आरोपाखाली एफआयआर दाखल करण्यात आला होता.(Chhattisgarh High Court Sharia Divorce)

 

पतीने उच्च न्यायालयात सांगितले की, त्याने ३१ ऑगस्ट, ३० सप्टेंबर आणि ३० ऑक्टोबर २०२१ रोजी केलेल्या तीन स्वतंत्र घोषणांद्वारे ‘तलाक-ए-हसन’ दिला होता. इदारा-ए-शरियाने केवळ या घोषणांची माहिती दिली किंवा त्यांची नोंद केली असून, पक्षकारांच्या अधिकारांबाबत स्वतः कोणताही न्यायनिर्णय दिलेला नाही, असा युक्तिवाद पतीने केला. इदारा-ए-शरियानेही आपण केवळ धार्मिक आणि सल्लागार संस्था असून आपल्याकडे कोणतेही वैधानिक किंवा न्यायालयीन अधिकार नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले. यासाठी संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०१४ मधील 'विश्व लोचन मदान विरुद्ध भारत सरकार' या निकालाचा दाखला दिला. या निकालात दार-उल-कजा आणि फतवे हे कायद्याने मान्यताप्राप्त न्यायव्यवस्थेचा भाग नसून त्यांची मते बंधनकारक नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.(Chhattisgarh High Court Sharia Divorce)

 

या निकालाचा आधार घेत छत्तीसगड उच्च न्यायालयानेही स्पष्ट केले की, अशा संस्थेने दिलेला फतवा किंवा निर्णय हा न्यायालयीन आदेश नसतो. त्याला कायद्याचे बळ नसते आणि सक्तीच्या मार्गाने त्याची अंमलबजावणीही करता येत नाही. धार्मिक संस्थांना कायद्याने स्थापन केलेल्या न्यायालयांचा दर्जा किंवा अधिकार स्वतःकडे घेता येणार नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले. त्यामुळे इदारा-ए-शरियाने जारी केलेल्या पत्रामुळे कोणताही कायदेशीर अंमलात आणता येणारा अधिकार निर्माण, समाप्त किंवा बदलला जाऊ शकत नाही, असा निर्णय न्यायालयाने दिला. तसेच या संस्थेचा कोणताही निर्णय दिवाणी किंवा वैवाहिक अधिकारांबाबत बंधनकारक न्यायनिर्णय म्हणून मानता येणार नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.(Chhattisgarh High Court Sharia Divorce)

 

‘याचिकाकर्त्याच्या वैवाहिक स्थितीबाबत न्यायनिर्णय देण्याचा किंवा कायद्याच्या दृष्टीने तिचा घटस्फोट झाला आहे की नाही, हे ठरविणारा आदेश देण्याचा इदारा-ए-शरियाला कोणताही अधिकार नाही,’ असे न्यायालयाने ठामपणे नमूद केले. मात्र, ‘तलाक-ए-हसन’ची घटनात्मक वैधता आहे की नाही, या प्रश्नावर उच्च न्यायालयाने कोणताही निर्णय दिलेला नाही. हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रलंबित असल्याचे नमूद करत उच्च न्यायालयाने हा प्रश्न खुला ठेवला आहे.(Chhattisgarh High Court Sharia Divorce)