‘ब्रिक्स’ : भारताच्या प्रभावाचा नवा अध्याय!

 

 

 

पी. चिदंबरम यांनी ‘ब्रिक्स’च्या माध्यमातून भारताला नेमके काय मिळते, असा अजब सवाल उपस्थित करुन, काँग्रेसच्या देशविरोधी परंपरेला साजेशी अशीच भूमिका घेतली. मुळात कोणत्याही जागतिक परिषदेनंतर दुसर्‍याच दिवशी भारताच्या खात्यात किती कोटी रुपये जमा झाले किंवा किती करार झाले, एवढ्यावर त्या परिषदेचे महत्त्व ठरत नाही. ‘ब्रिक्स’चे स्वरूपच त्यापेक्षा अधिक व्यापक आहे. व्यापार, गुंतवणूक, ऊर्जा आणि अन्नसुरक्षा, तंत्रज्ञान, आरोग्य, पुरवठा साखळी, जागतिक प्रशासनातील सुधारणा आणि ‘ग्लोबल साऊथ’च्या हितांचे, असे सर्वदूर प्रश्न या व्यासपीठावर चर्चिले जातात. पश्चिम आशियातील संघर्षासारख्या संवेदनशील प्रश्नांवरही प्रमुख देशांमध्ये संवादाची दारे खुली ठेवणे, हाही कूटनीतिक लाभ आहे. पण, मुळात जिथे जिथे, जेव्हा जेव्हा भारताचे भले होताना दिसते, तिथे तिथे काँग्रेसकडून असेच ‘हात’ दाखवून अवलक्षणाचाच केविलवाणा प्रकार समोर येतो.

 

खरं तर पी. चिदंबरम यांच्या या मोदीद्वेषातून उपस्थित झालेल्या प्रश्नाचे उत्तर ‘ब्रिक्स’च्या इतिहासातही दडलेले. २०१२ मध्ये भारताच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या ‘ब्रिक्स’ परिषदेत पायाभूत सुविधा आणि विकासासाठी स्वतंत्र विकास बँकेची कल्पना पुढे आली. पुढे ‘न्यू डेव्हलपमेंट बँके’ची स्थापना झाली आणि तिच्या माध्यमातून भारतातील मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना वित्तपुरवठा झाला. आज भारतातील २८ मोठ्या प्रकल्पांसाठी या बँकेने जवळपास दहा अब्ज डॉलरचे कर्ज मंजूर केले आहे. मुंबई, चेन्नई आणि इंदूर मेट्रो; दिल्ली-गाझियाबाद-मेरठ प्रादेशिक द्रुतगती वाहतूक व्यवस्था, शहरी आणि ग्रामीण पायाभूत सुविधा अशा प्रकल्पांना त्याचा लाभ झाला. म्हणजेच, २०१२ मध्ये परिषदेत मांडलेली कल्पना पुढे जाऊन भारताच्या प्रत्यक्ष विकासाचा आर्थिक स्रोत बनली. त्यामुळे ‘ब्रिक्स’मधून काय मिळाले? या प्रश्नाचे उत्तर दीर्घकालीन संस्थात्मक परिणामांत आहे, याचा २०१२ साली संपुआचेच सरकार असलेल्या चिदंबरम यांना आता वयोमानापरत्वे सपशेल विसर पडलेला दिसतो.

 

यंदाच्या ‘ब्रिक्स’साठीच्या भारतीय अध्यक्षपदाकडेही याच दृष्टिकोनातून पाहायला हवे. भारताने फक्त सप्टेंबरमधील शिखर परिषदेसाठी तयारी केलेली नाही; तर वर्षभर व्यापार, ‘एमएसएमई’, डिजिटल सेवा, आरोग्य, कृषी, शिक्षण, विज्ञान-तंत्रज्ञान, कामगार आणि पर्यावरण अशा अनेक क्षेत्रांत ‘ब्रिक्स’ देशांमध्ये सहकार्य वाढविण्यासाठी बैठका घेतल्या आहेत. जयपूरमधील व्यापारमंत्र्यांच्या बैठकीत ‘एमएसएमईं’ना व्यापार वित्त सुलभता, जागतिक बाजारपेठेतील प्रवेश, सेवा व्यापार आणि अधिक लवचीक जागतिक मूल्यसाखळ्यांबाबत महत्त्वाचे निर्णय पुढे आले. विज्ञान-तंत्रज्ञान क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्ता, उच्च कार्यक्षमता संगणन, ‘क्वांटम’ तंत्रज्ञान, जैवतंत्रज्ञान, संशोधन पायाभूत सुविधा आणि युवा संशोधकांचे सहकार्य यावर भर देण्यात आला. म्हणजेच, भारताच्या अध्यक्षपदाचा उद्देश केवळ एक मोठी परिषद घेणे नसून, ‘ब्रिक्स’ला अधिक कृतिप्रधान बनविणे, हा आहे. त्यातच भारतामध्ये अशी परिषद होत असल्याचे महत्त्व सर्वार्थाने वेगळेच. परिषदेसाठी विविध देशांचे राष्ट्रप्रमुख, सरकारप्रमुख, मंत्री, अधिकारी आणि उद्योगजगताचे प्रतिनिधी भारतात दाखल होतील. औपचारिक बैठकींबरोबरच द्विपक्षीय चर्चा होतात, जुने प्रश्न पुन्हा एकदा मांडता येतात, नवे व्यापार आणि गुंतवणूक करार घडू शकतात. चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांचा भारत दौरा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी होणारी संभाव्य चर्चा, ही गलवाननंतरच्या भारत-चीन संबंधांच्या दृष्टीने महत्त्वाची बाब ठरणार आहे. रशिया, आखाती देश, आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिकेतील देशांशी एकाच वेळी संवाद साधण्याची संधी यानिमित्ताने भारताला मिळते. त्यामुळे हे लक्षात घ्यायला हवे की, कूटनीतीतील वैयक्तिक संबंध, परस्पर विश्वास आणि संकटकाळात संवादाची दारे खुली ठेवण्याची क्षमता यांचे मूल्य एखाद्या कराराच्या तक्त्यात मोजता येत नाही. ‘ब्रिक्स’चा वापर चीनच्या प्रभावाखाली जाण्यासाठी नव्हे, तर बहुध्रुवीय जगात भारताचे स्वतंत्र स्थान अधिक मजबूत करण्यासाठी झाला पाहिजे. अमेरिकेशी संबंध ठेवतानाच रशिया, चीन, आखात, आफ्रिका आणि ‘ग्लोबल साऊथ’शीही संवाद साधण्याची भारताची क्षमता, हीच त्याची कूटनीतिक ताकद आहे आणि ‘ब्रिक्स’ परिषदेतून तीच पुनश्च अधोरेखितही होईल.

 

मग असे असताना इथे काँग्रेसच्या भूमिकेवर साहजिकच प्रश्न उपस्थित होतो. चिदंबरम यांनी ‘ब्रिक्स’मधून काय मिळते, असा प्रश्न विचारुन, भारताच्या वाढत्या जागतिक प्रभावाकडे संशयाच्या नजरेने पाहणे हा त्यांचा कोतेपणाच. ‘डिजिटल’ व्यवहारांच्या क्षमतेबाबतही काही वर्षांपूर्वी चिदंबरम यांनी पूर्वी व्यक्त केलेल्या शंकांचेही मागील दहा वर्षांत भारताने मोठ्या प्रमाणात ‘यूपीआय’च्या भरघोस यशातून उत्तर दिले आहेच. त्यामुळे एखाद्या नव्या उपक्रमाच्या प्रांरभीच्या टप्प्यात त्याच्या क्षमतेवरच मुद्दाम प्रश्न उपस्थित करुन अपशुकन करणे, ही काँग्रेसची जुनीच खोड. आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर भारताचे महत्त्व वाढत असताना, त्यातील संधी शोधण्याऐवजी, त्याकडे राजकीय चष्म्यातून हिनपणे पाहण्याचा हा काँग्रेसी नीचपणा जनतेच्याही पचनी पडणारा नाहीच.

 

खरं तर अगदी मनमोहन सिंग पंतप्रधान असतानाही भारताने आंतरराष्ट्रीय परिषदांचे आयोजन केले होते. ‘ब्रिक्स’ची २०१२ मध्ये भारतात परिषद संपन्न झाली होती. मात्र, मोदी सरकारच्या काळात भारताने परिषदांचाचा केवळ सोपस्कार पार न पाडता, त्याकडे कूटनीतिक शक्ती म्हणून बघितले. २०२३ मधील ‘जी-२०’ अध्यक्षपद हे त्याचेच मोठे उदाहरण ठरावे. भारताने देशातील अनेक शहरांमध्ये बैठका घेतल्या, ‘भारत मंडपम्’सारखी जागतिक दर्जाची पायाभूत सुविधा उभी केली आणि दिल्लीपुरती परिषद मर्यादित न ठेवता, देशाच्या कानाकोपर्‍यात भारताची क्षमता जगासमोर मांडली. जगातील प्रमुख नेत्यांना भारतात आमंत्रित करुन त्यांच्याशी थेट संवाद साधला. भारतीय संस्कृतीचे, परंपरांचेही यानिमित्ताने भारताने वेळोवेळी दर्शन जगाला घडविले. भारत अशा जागतिक परिषदांचे यशस्वीरीत्या आयोजन करु शकतो आणि बड्या नेत्यांना एका व्यासपीठावर आणून, संवादातून वादग्रस्त विषयांवर मार्गही दाखवू शकतो, हे आपण दाखवून दिले. त्यामुळे चिदंबरम यांनी असा प्रश्न विचारुन सरकारवरच नव्हे, तर एकप्रकारे देशाच्याच वाढत्या प्रभावालाही मुद्दाम राजकीय नख लावण्याचा केलेला प्रयत्न सर्वस्वी निंदाजनकच. कदाचित चिदंबरम यांना संपुआच्या काळात आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर भारताचे प्रतिनिधित्व करताना झालेल्या काही गंभीर चुकांचा विसर पडलेला असावा. फेब्रुवारी २०११ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या बैठकीत तत्कालीन परराष्ट्रमंत्री एस. एम. कृष्णा यांनी तर चक्क चुकीने पोर्तुगालच्या परराष्ट्रमंत्र्यांचे भाषण वाचल्याची घटना भारतीय कूटनीतीतील लाजिरवाणा प्रसंग ठरली होती. आज मात्र भारत स्वतः जगातील प्रमुख देशांना आपल्या भूमीवर आणतो, चर्चेचा अजेंडा ठरवतो आणि ‘ग्लोबल साऊथ’च्या प्रश्नांना जागतिक चर्चेच्या केंद्रस्थानी आणतो, हा बदल म्हणून कुणालाही नाकारता येणार नाही.

 

अशाप्रकारे परिषद सुरू होण्यापूर्वीच तिच्या उपयुक्ततेवर प्रश्नचिन्ह उभे करण्यापेक्षा, भारताने या व्यासपीठाचा आपल्या राष्ट्रीय हितासाठी किती प्रभावीपणे वापर केला, हा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा आहे. मोदी सरकारच्या काळात भारताने परराष्ट्र धोरणाला आर्थिक, सामरिक आणि जनकेंद्रित परिमाण दिले आहेत. ‘ब्रिक्स’ असो, ‘जी-२०’ असो किंवा अन्य बहुपक्षीय व्यासपीठ, भारत आज सहभागी देश म्हणून नव्हे; तर ‘अजेंडा घडविणारा देश’ म्हणून आपले स्थान निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. ‘ब्रिक्स’मधून भारताला व्यापाराच्या नव्या संधी, विकासासाठी वित्तपुरवठ्याचे पर्यायी स्रोत, तंत्रज्ञान आणि संशोधन सहकार्य, ऊर्जा व पुरवठा साखळी सुरक्षा, तसेच जागतिक निर्णय प्रक्रियेत अधिक प्रभाव मिळवण्याची संधी आहे. त्यामुळे चिदंबरम यांनी या क्रांतिकारी बदलाकडे काँग्रेसी झापडांच्या पलीकडे राष्ट्रीय हिताच्या दृष्टीने पाहिले, तर ‘भारताला काय मिळते?’ या प्रश्नाचे उत्तर त्यांना जरुर मिळेल.