पाकिस्तानचा नवा फास...

 

 

 

अलीकडेच पाकिस्तान, सौदी अरब आणि तुर्कीये यांनी ‘मक्का संयुक्त संरक्षण करार’ केला. ‘तिघांपैकी कोणावरचाही हल्ला, तिन्ही देशांवरील हल्ला मानला जाईल,’ अशी या कराराची मूलभूत तरतूद. हा करार आक्रमणासाठी नव्हे, तर सामूहिक प्रतिबंध आणि संरक्षणासाठी असल्याचे पाकिस्तानने म्हटले होते. परंतु, आंतरराष्ट्रीय राजकारणात करारातील शब्दांपेक्षा परिस्थितीच त्याचे अर्थ ठरवते. अलीकडेच सौदी अरबवर ‘हुतीं’नी हल्ले केल्यावर पाकिस्तानचे संरक्षणमंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी पाकिस्तान करारातील आपली बांधिलकी पाळण्यास बाध्य असल्याचे विधान केले. त्यामुळे कालपर्यंत असणारी प्रतिबंधात्मक व्यवस्था, प्रत्यक्ष लष्करी जबाबदारीत रूपांतरित होण्याची भीती पाकिस्तानसमोर निर्माण झाली आहे.

 

पाकिस्तानची मूलभूत चूक म्हणजे, सामरिक क्षमता आणि सामरिक महत्त्वाकांक्षा यांची गल्लत करणे. याआधी सौदीच्या नेतृत्वाखालील लष्करी कारवाईत सहभागी होण्याचा प्रश्न आला होता, तेव्हा पाकिस्तानने सावध भूमिका घेत थेट युद्धात उतरणे टाळले. आज मात्र नव्या करारामुळे अशी तटस्थता राखण्याची मोकळीक पाकिस्तानसमोर उरलेली नाही. पाकिस्तानने स्वतःचे सामरिक महत्त्व सिद्ध करण्याच्या नादात, ही बांधिलकी स्वीकारली आहे.

 

यामागे त्याचे आर्थिक आणि राजनैतिक गणित आहेच. परंतु, या लाभांच्या बदल्यात स्वीकारलेली जोखीम किती मोठी आहे, याचे भान पाकिस्तानला नाही. सौदीची सुरक्षा प्रश्नांत येमेनपासून लाल समुद्रापर्यंत आणि इराणपासून अमेरिकेपर्यंत अनेक शक्ती गुंतल्या आहेत. त्यामुळे पाकिस्तानने या करारातून प्रत्यक्षात एका व्यापक संघर्ष व्यवस्थेशीच स्वतःचे भवितव्य जोडले आहे. विशेषतः इराणचा प्रश्न पाकिस्तानसाठी नाजूक आहे. सौदीचा भागीदार म्हणून पाकिस्तानला इराणविषयी कठोर भूमिका घ्यावी लागू शकते; पण इराण हा त्याचा शेजारी आहे. सौदीच्या सुरक्षेची बांधिलकी जर इराणविरोधी लष्करी भूमिकेत बदलली, तर पाकिस्तानसमोर बाह्य युद्धाइतकाच सीमासुरक्षेचाही प्रश्न उभा राहू शकतो. दरम्यान, या कराराचे पालन करण्यास सुरुवात झाल्याने त्याला केवळ कागदी स्वरूप राहिलेले नाही. सौदीत या व्यवस्थेचे सचिवालय स्थापन होणार असून, सुरुवातीची तीन वर्षे त्याचे नेतृत्व पाकिस्तानकडे असेल. त्यामुळे पाकिस्तान केवळ लष्करी भागीदार न राहता, या नव्या सुरक्षाव्यवस्थेचा संस्थात्मक घटक ठरतो. पण, त्याच वेळी पाकिस्तानच्या स्वतःच्या सुरक्षेची स्थिती काय आहे? अफगाण सीमावर्ती भागातील तणाव, बलुचिस्तानातील हिंसाचार आणि दहशतवादी संघटनांच्या सक्रियतेमुळे त्याची सुरक्षा यंत्रणा, आधीच अनेक आघाड्यांवर गुंतलेली आहे. अशा परिस्थितीत मध्य-पूर्वेतील अतिरिक्त लष्करी बांधिलकी स्वत:हून ओढवलेले संकट आहे. पाकिस्तानला कदाचित वाटत असेल की, या करारामुळे त्याचे सामरिक वजन वाढेल. पण, हा भ्रम आहे. दुसर्‍याच्या आर्थिक सामर्थ्यावर किंवा मित्रांच्या लष्करी क्षमतेवर विसंबून राहून स्वतःची भूमिका मोठी करता येते; युद्धाची किंमत मात्र शेवटी स्वतःलाच मोजावी लागते.

 

मध्य-पूर्वेतील संघर्ष किती वाढेल, इराणची पुढची चाल काय असेल, अमेरिकेची भूमिका किती बदलेल किंवा ‘हुतीं’ची प्रतिक्रिया कुठेपर्यंत जाईल, यांपैकी एकाही गोष्टीवर पाकिस्तानचे नियंत्रण नाही. तरी त्याने स्वतःला त्या समीकरणात बांधून घेतले आहे. आज त्याच्यासमोर खरी कसोटी सौदीचे रक्षण करण्याची नसून, स्वतःला अनावश्यक युद्धात ओढले जाण्यापासून वाचवण्याचीच आहे. राष्ट्राचे वजन वाढवण्यासाठी दुसर्‍याच्या संघर्षाचे ओझे उचलणे, ही रणनीती नसते. पाकिस्तान आज स्वतःच्या जखमा भरून काढण्याऐवजी दुसर्‍याच्या युद्धाची जबाबदारी स्वीकारत आहे. संकट त्याने निर्माण केलेले नसेलही; पण त्यात ओढले जाण्याचा दरवाजा मात्र त्याने स्वतःच उघडला आहे.