जरांगे, हटवादी भूमिका बरी नव्हे!

 

 

 

मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आंदोलक मनोज जरांगे-पाटील यांच्या वाढत्या मागण्यांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने आता आक्रमक आणि स्पष्ट पवित्रा घेतला आहे. यापुढे जरांगे यांच्या मनधरणीसाठी किंवा भेटीसाठी सरकारकडून कोणतेही शिष्टमंडळ अंतरवाली सराटीला पाठवले जाणार नाही, असा निर्णय घेण्यात आला. मराठा आरक्षणाबाबत कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून योग्य त्या निर्णयांची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली असून, आता आंदोलनाचा मार्ग सोडणे गरजेचे असल्याचा स्पष्ट संदेश सरकारतर्फे देण्यात आला. मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, उदय सामंत आणि शंभूराज देसाई यांनी सरकारच्या वतीने ठोस पावले उचलल्याचे स्पष्ट केले असले, तरी कुणबी प्रमाणपत्रांची पडताळणी आणि ‘ओबीसी’-मराठा आरक्षणातील सामाजिक समतोल राखण्याचे मोठे आव्हान सरकारसमोर कायम आहे. प्रत्यक्ष कृती आणि अंमलबजावणीवर भर देण्याची प्रशासकीय भूमिका यातून अधोरेखित होते.

 

महाराष्ट्रातील सामाजिक आणि राजकीय पटलावर गेल्या काही वर्षांपासून मराठा आरक्षणाचा प्रश्न ऐरणीवर आला. या आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे मनोज जरांगे-पाटील यांनी पुन्हा एकदा आंदोलनाची हाक देत सरकारसमोर नवे पेच निर्माण केले आहेत. एका बाजूला सरकारने मराठा समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी, तसेच शैक्षणिक-आर्थिक प्रगती साधण्यासाठी ठोस पावले उचलली आहेत; तर दुसर्‍या बाजूला जरांगे-पाटील यांच्या मागण्या आणि आंदोलनाचे टप्पे आता संशयास्पद आणि टोकाच्या भूमिकेकडे चालल्याचे दिसते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अत्यंत स्पष्ट शब्दांत भूमिका मांडताना म्हटले आहे की, "एका समाजाचा हक्क हिरावून दुसर्‍या समाजाला आरक्षण दिले जाणार नाही.” ही भूमिका राज्याच्या सामाजिक स्थैर्यासाठी अत्यंत आवश्यक आणि न्याय्य अशीच. मात्र, यावर "फडणवीस आरक्षण देऊ शकत नाहीत, हे त्यांनी मान्य करावे,” अशी प्रतिक्रिया जरांगे देतात, तेव्हा त्यांच्या या भूमिकेत लवचीकतेचा अभाव स्पष्टपणे जाणवतो. मंत्री उदय सामंत यांनी म्हटले आहे की, "आरक्षणाच्या प्रश्नावर सरकार एक नव्हे, तर १०० पावले पुढे आले आहे. अशा परिस्थितीत आता आंदोलनाची कोंडी स्वतः जरांगे-पाटलांनीच फोडणे गरजेचे आहे.” या धर्तीवर, जरांगे-पाटील यांच्या आजवरच्या आंदोलनांचा आणि मागण्यांचा इतिहास पाहिला, तर एक चक्रावून टाकणारी बाब समोर येते. यापूर्वीही अनेकदा त्यांनी उपोषणे केली, सरकारांनी त्यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा केली, आश्वासने दिली आणि अंमलबजावणीच्या दिशेने पावलेही उचलली. मात्र, प्रत्येक वेळी विजयाचा गुलाल उधळायचा, काही दिवस आनंद साजरा करायचा आणि त्यानंतर ‘सरकारने आमची फसवणूक केली’ असा पवित्रा घेत पुन्हा नवीन मागणी समोर करायची, असा हा सिलसिला सुरुच आहे. जरांगेंच्या या आंदोलनांमुळे प्रश्न सुटण्याऐवजी तो अधिक गुंतागुंतीचा होत चालला आहे. आता तर त्यांनी पुन्हा एकदा मुंबईत धडकण्याचा इशारा दिला आहे. येत्या दि. १२ सप्टेंबरला मुंबईत येण्याची त्यांनी घोषणा केली आहे. दि. १४ सप्टेंबरपासून राज्यात सर्वत्र लाडया बाप्पाचा म्हणजेच, गणेशोत्सवाला प्रारंभ होत आहे. मुंबईसारख्या महानगरात तर गणेशोत्सवाच्या काळात लाखो भाविकांची गर्दी उसळते. कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलिसांना प्रचंड ताण सहन करावा लागतो. यापूर्वीही गणेशोत्सवाच्या तोंडावर जरांगे यांनी मुंबईत आंदोलन करण्याचा प्रयत्न केला होता, ज्यामुळे संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणेची तारांबळ उडाली होती. त्यातच काही दिवसांपूर्वी मुंबईतील लालबाग-परळ परिसरात घडलेल्या काही तणावाच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर पोलीस आणि गुप्तचर यंत्रणा आधीच ‘अलर्ट’ आहेत. अशा संवेदनशील आणि पवित्र सणाच्या काळात मुंबईत आंदोलन करणे, रस्त्यांवर गर्दी गोळा करणे आणि पोलिसांच्या सुरक्षेचा ताण वाढवणे, यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा गंभीर प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. हे होऊ नये म्हणून काळजी घेणे ही केवळ प्रशासनाचीच नव्हे, तर आंदोलकांचीही नैतिक जबाबदारी. मात्र, "मी सांगीन तीच पूर्वदिशा आणि माझे म्हणणे म्हणजेच अंतिम कायदा,” असा आविर्भाव ठेवून चालणे लोकशाहीत कधीही मान्य केले जाऊ शकत नाही, हे जरांगेंनीही लक्षात घेणे गरजेचे!

 

मराठा आरक्षणाचा इतिहास तपासला, तर वस्तुस्थिती समोर येते. स्वातंत्र्यानंतरच्या अनेक दशकांत काँग्रेस आणि शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील पक्षांनी मराठा समाजाचा केवळ राजकीय वापर करून घेतला; पण प्रत्यक्ष आरक्षण देण्याचे धाडस कधीही दाखवले नाही. याउलट, २०१४ मध्ये देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांनी पहिल्यांदाच कायदेशीर लढा देत मराठ्यांना टिकणारे आरक्षण मिळवून दिले. दुर्दैवाने त्यानंतर सत्तेवर आलेल्या महाविकास आघाडी सरकारला आणि विशेषतः उद्धव ठाकरे यांना कायदेशीर बाबींमध्ये ते आरक्षण टिकवता आले नाही. त्यानंतर पुन्हा एकदा महायुती सरकारच्या काळात आणि विशेषतः देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने मराठा समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी जेवढे निर्णय घेतले गेले, जितके बजेट आणि सवलती दिल्या गेल्या, तितया इतिहासातील कोणत्याही मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या नाहीत. आज मराठा विद्यार्थ्यांसाठी ‘सारथी’ संस्था, शिक्षण शुल्कात ५० टक्के सवलत, वसतिगृहांची उभारणी, ‘अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळा’च्या माध्यमातून लाखांहून अधिक तरुणांना मिळालेले हजारो कोटी रुपयांचे कर्ज आणि स्वयंम रोजगारासाठी दिलेले बळ यांसारख्या अनेक योजना प्रत्यक्षात राबविल्या गेल्या. त्यामुळे सर्वार्थाने सरकार मराठा समाजाच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असताना, राजकीय पोळी भाजण्यासाठी सरकारला वेठीस धरणे योग्य नव्हे.

 

मराठा समाजाला हक्क मिळालाच पाहिजे, याबद्दल दुमत असण्याचेही कारण नाही. तथापि, जरांगेंवर जी टीका होते किंवा प्रशासनाची जी भूमिका असते, ती जरांगेंच्या बेताल वक्तव्यांवर आणि आडमुठेपणावर. जरांगे हे सामाजिक कार्यकर्ते आहेत, त्यांनी समाजहितासाठी संघर्ष जरूर करावा; परंतु त्या संघर्षाचे रूपांतर राजकीय द्वेषात, तसेच हुकूमशाही पद्धतीत होता कामा नये. राजकीय नेत्यांप्रमाणे रोज टीव्हीसमोर येऊन शेलक्या शब्दांत शेरेबाजी करणे, सरकारला धमक्या देणे आणि जनतेला वेठीस धरणे, हे समाजसुधारकाचे लक्षण नव्हे. सरकारने यापूर्वीही त्यांना गांभीर्याने घेतले आहे आणि यंदाही चर्चेचे दरवाजे सताड खुले ठेवले आहेत. त्यामुळे जरांगेंनी आता आपला हट्ट आणि आडमुठेपणा सोडून दिला पाहिजे. गणेशोत्सवाच्या काळात महाराष्ट्रात शांतता आणि सलोखा राखणे, हे आपल्या सर्वांचे कर्तव्य. जरांगेंनी संयम बाळगून, चर्चेच्या टेबलावर येऊन सुसंवादातून मार्ग काढावा. महाराष्ट्राची संस्कृती आणि मुंबईचे वैभव कायम राखत, आरक्षणाचा तिढा संविधानाच्या चौकटीत सोडवण्यासाठी त्यांनी सहकार्य करावे, तरच खर्‍या अर्थाने मराठा समाजाचे आणि महाराष्ट्राचे कल्याण होईल!