‘ब्रिस’: आव्हाने आणि अपेक्षा!

 

 

 

येत्या दोन दिवसांत नवी दिल्लीमध्ये ‘ब्रिस’ देशांची परिषद आयोजित करण्यात आली आहे. सध्या जागतिक परिस्थिती अतिशय अनिश्चित, धोकादायक वळणावर असताना होणारी ही परिषद भारतासाठी महत्त्वाची आहे. तीन वर्षांपूर्वी भारताने आयोजित केलेल्या ‘जी-२०’ देशांच्या परिषदेचा जगभर गवगवा झाला आणि भारताच्या आयोजन कौशल्याची प्रशंसा झाली. आता होणार्‍या ‘ब्रिस’ देशांच्या परिषदेस या देशांचे राष्ट्रप्रमुख उपस्थित राहतील. यांपैकी चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग भारतात उपस्थित राहतात का, ते पाहावे लागेल. मात्र, उर्वरित सर्व ‘ब्रिस’ देशांचे प्रमुख हजेरी लावणार आहेत. याशिवाय, काही खास निमंत्रित देशांचे प्रमुख वा प्रतिनिधीही या बैठकीस उपस्थित राहतील. त्यात इजिप्त, इराण, इथियोपिया, सौदी अरब, संयुक्त अरब अमिराती आणि इंडोनेशिया या देशांच्या प्रमुखांचा समावेश आहे. या बैठकीत या सर्व देशांकडून काही महत्त्वपूर्ण मुद्द्यांवर एकमत होण्याची शक्यता आहे. निदान तसा प्रयत्न केला जाईल. त्यात डॉलरला पर्यायी विनियोग व्यवस्था निर्माण करणे आणि पश्चिम आशियातील युद्धजन्य स्थिती संपुष्टात आणण्याच्या उपायांवर विचारविनिमय केला जाईल.

 

या ‘ब्रिस’ बैठकीत सर्वांचे लक्ष पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांच्या बैठकीकडे लागलेले असेल. रशिया सध्या अतिशय कठीण कालखंडातून जात आहे. युक्रेनबरोबर सुरू असलेले युद्ध लवकर मिटण्याची चिन्हे नसून, त्यामुळे त्याच्यावर पाश्चिमात्य देशांनी लादलेले निर्बंधही इतयातच उठविले जाणार नाहीत. रशियाकडून खनिज तेल विकत घेण्यावर अमेरिकेने लादलेल्या निर्बंधांना भारत व चीनने जुमानलेले नाही. त्यामुळे रशियाला काहीसा दिलासा मिळाला आहे. पण, त्याखेरीज उत्पन्न वाढविण्यासाठी रशियाला आपल्याकडील शस्त्रविक्रीवर विसंबून राहावे लागत आहे. भारत हा त्याचा प्रमुख ग्राहक आहे. रशियाने भारताला ‘एसयू-५७’ हे पाचव्या पिढीतील अत्याधुनिक लढाऊ विमान आणि त्याचे तंत्रज्ञानही विकण्याची तयारी दर्शविली आहे. ही अतिशय महत्त्वाची घडामोड आहे. याशिवाय, अन्य शस्त्रास्त्रेही विकत घेण्याचा प्रस्ताव तो ठेवणार आहे. गतवर्षी पाकिस्तानशी झालेले छोटेखानी युद्ध (ऑपरेशन सिंदूर) आणि त्यानंतरही भारतावर कायम राहिलेले युद्धाचे सावट पाहता, भारताला अत्याधुनिक आणि वाढीव शस्त्रास्त्रे खरेदी करण्यावाचून पर्याय राहिलेला नाही.

 

पण, केवळ शस्त्रास्त्रांपुरतेच रशियाशी करार मर्यादित राहणार नाहीत. रशियाला शेती आणि अन्य क्षेत्रांमध्ये भारत मदत करू शकतो. त्यासाठी लागणारी पर्यायी विनिमय व्यवस्था उभी राहणे महत्त्वाचे आहे. भारत आणि रशियात फार पूर्वीपासून रुबल व रुपयांमध्ये व्यापार चालतो. आता या व्यवस्थेला एक संस्थात्मक स्वरूप देणे गरजेचे आहे. मंगळवारी मुंबईतील ‘ग्लोबल फिनटेक परिषदे’त मोदींनी भारताच्या ‘यूपीआय’ या पैसे भरण्याच्या यंत्रणेची प्रशंसा तर केलीच; पण ती जगातील अधिकाधिक देशांपर्यंत पोहोचविण्याचे आवाहनही या क्षेत्रातील तज्ज्ञांना केले. ‘यूपीआय’ची व्याप्ती जितया देशांपर्यंत वाढेल, तितके डॉलरवरील अवलंबित्व कमी होईल.

 

सर्वच आंतरराष्ट्रीय संघटनांच्या सदस्य देशांमध्ये मतभेद असतात. ‘ब्रिस’ ही परिषदही त्यास अपवाद नाही. या परिषदेचे भारत व चीन हे दोन प्रमुख सदस्य असून, त्यांच्यात अनेक मुद्द्यांवर मतभेद आहेत. तरीही, विद्यमान अनिश्चित जागतिक परिस्थितीचा विचार करता, जगातील प्रत्येक देशाला आंतरराष्ट्रीय व्यापारात आपले निर्णय घेण्याचा सार्वभौम अधिकार मिळावा आणि बहुध्रुवीय जगात आपल्या राष्ट्रीय हितांना जपण्यासाठी विविध देशांशी स्वतंत्रपणे करार करता यावेत, यावर भारताचा कटाक्ष नक्कीच असेल. भारताने आपले परराष्ट्र धोरण हे स्वतंत्र ठेवले असून, एकाच वेळी दोन विरोधी गटांतील, अगदी युद्धमान देशांशीही आपण आपले व्यापारी आणि अन्य संबंध कायम ठेवले आहेत. इतकेच नव्हे, तर सरहद्दीवर तणाव असूनही चीनशीही तो व्यापार व अन्य क्षेत्रांमध्ये सहकार्य करतो.

 

‘ब्रिस’ असो की, ‘जी-२०’, भारताने या संघटनांच्या व्यासपीठांमार्फत स्वतंत्र परराष्ट्र धोरण कसे असू शकते, याचा वस्तुपाठ जागतिक स्तरावर घालून दिला आहे. ‘ब्रिस’ ही परिषद ‘ग्लोबल साऊथ’ या (विकसनशील) राष्ट्रांचेच एकप्रकारे विस्तारित स्वरूप आहे. ही विकसनशील राष्ट्रे भारताकडे आपला नेता म्हणून पाहतात. हे देश आर्थिकदृष्ट्या फारसे मजबूत नाहीत. म्हणूनच चीन, अमेरिका यांसारखे देश त्यांच्यावर आपली दादागिरी करतात. पण, भारतानेही कणखर भूमिका घेऊन या बलाढ्य शक्तींपुढे झुकण्यास नकार दिला. मोठी लोकसंख्या आणि विशाल बाजारपेठ ही भारताची जमेची बाजू असली, तरी जागतिक स्तरावर अमेरिकेसारख्या देशापुढे न झुकता; प्रसंगी ‘टॅरिफ’चा त्रास सोसूनही आपल्या निर्णयांवर ठाम राहणे, ही नक्कीच धैर्याची गोष्ट म्हणावी लागेल. आता ‘ब्रिस’सारख्या संघटनांच्या व्यासपीठांवरून भारत संयुक्त राष्ट्रांची सुरक्षा परिषद, जागतिक बँक व आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी यांसारख्या जागतिक संस्थांमध्ये सुधारणा घडविण्यासाठी दबाव आणू शकतो. इराण युद्धामुळे पश्चिम आशियातील देशांनाही अमेरिकेच्या सामर्थ्याचा फोलपणा दिसून आला. इतकेच नव्हे, तर इराणच्या क्षेपणास्त्रांचा मारही सहन करावा लागला. आता हे देशही अमेरिकेचे ओझे आपल्या डोक्यावरून कसे उतरविता येईल, याचा विचार करीत आहेत. त्यांच्यासाठी भारत हे आदर्श उदाहरण आहे. केवळ भारताच्या भूमिकेमुळे ‘ब्रिस’ संघटनेला अमेरिकाविरोधी किंवा पाश्चिमात्य देशांच्या विरोधातील संघटना असा शिक्का बसलेला नाही, हीसुद्धा भारताची जमेची बाजू आहे. या ‘ग्लोबल साऊथ’मुळे भारतालाही आपली उत्पादने विकण्यासाठी नव्या बाजारपेठा उपलब्ध झाल्या. जागतिक स्तरावर स्वतंत्र परराष्ट्र धोरण कसे राबवावे, याचा भारत हा मूर्तिमंत उदाहरण बनला आहे. ‘ब्रिस’ हे केवळ विचारमंथनापुरते व्यासपीठ न राहता, त्याने काही निर्णय अमलातही आणावे, अशी सूचना परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी मांडली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर आता या बैठकीतून काही ठोस निष्पन्न होते का, ते पाहायचे.