कर्नाटकच्या काँग्रेस मंत्र्याकडून इस्लामची भलामण!

 

 

 

 

कर्नाटकमधील काँग्रेसचे सरकार मुस्लीमधार्जिणे असल्याचे यापूर्वीच्या अनेक उदाहरणांवरून दिसून आले आहे. हिंदू समाजाचे हत्याकांड करणारा, हिंदू समाजावर अत्याचार करणार्‍या टिपू सुलतानची जयंती साजरी करण्यात याच कर्नाटकमधील काँग्रेस सरकारने पुढाकार घेतला होता.

 

काँग्रेसची राजवट असताना हिजाबवरून याच कर्नाटकमध्ये वातावरणही पेटले. कर्नाटकमधील काँग्रेसचा इतिहास असा मुस्लीमधार्जिणा असल्याचे अशा घटनांवरून आढळून आले आहे. आता त्या राज्यातील एका मंत्र्याने तर इस्लाम धर्म हा सर्वोत्कृष्ट धर्म असल्याचे सार्वजनिक वक्तव्य करून आपल्या अकलेचे तारे तोडले आहेत! ज्या मंत्र्याने हे वक्तव्य केले, त्याचे नाव बसवराज रायरेड्डी असे आहे. महात्मा बसवेश्वरांचे नाव लावणारा हा मंत्री ‘मुस्लीम धर्म हा सर्वश्रेष्ठ आहे’ असे म्हणतो, याला काय म्हणायचे! आपल्याला हजयात्रेस जाण्याची इच्छा असल्याचेही या मंत्र्याने म्हटले आहे. पण, मक्का येथे अन्य धर्मीयांना प्रवेश नसल्याने आपण जाऊ शकत नाही, अशी खंत या मंत्र्याने व्यक्त केली! एका सामूहिक विवाह सोहळ्यात बोलताना कर्नाटकचा हा मंत्री, आपली कुराणाचा अभ्यास करण्याची तयारी असल्याचे म्हणाला. नशीब, इस्लामचे गोडवे गाताना, सर्व धर्मांमध्ये ज्या चांगल्या गोष्टी आहेत, त्यांचा लोकांनी स्वीकार केला पाहिजे, असे सांगण्यास हा मंत्री विसरला नाही! ‘इस्लाम हा मानवतेवर आधारित धर्म असून त्या धर्मासंदर्भात समाजात चुकीचे समज पसरले आहेत,’ असेही हा मंत्री म्हणाला.

 

कर्नाटक राज्यात धार्मिक मुद्दे हे राजकीयदृष्ट्या अत्यंत संवेदशील असताना काँग्रेसच्या एका मंत्र्याने केलेल्या या वक्तव्यावरून त्या राज्यात नवा वाद निर्माण होण्याची शयता नाकारता येत नाही. निवडून आलेला प्रतिनिधी सार्वजनिकरीत्या, एक धर्म दुसर्‍या धर्माहून श्रेष्ठ आहे, असे कसे म्हणू शकतो, असे प्रश्न विरोधकांकडून उपस्थित केले जाऊ लागले आहेत. काँग्रेस पक्षाकडून अल्पसंख्याक समाजाचे लांगूलचालन केले जात असल्याचे आरोप भाजपकडून नेहमीच केले गेले आहेत. त्याच कार्यक्रमात बोलताना अन्य एक मंत्री यतीन्द्र सिद्धरामय्या यांनी मुस्लीम समाजाची सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थिती सुधारण्याची आवश्यकता असल्याचे प्रतिपादन केले. मुस्लीम समाजाचा विकास करण्यास आम्ही प्राधान्य देत असल्याचे या मंत्र्याने स्पष्ट केले. इस्लाम धर्म सर्वश्रेष्ठ असल्याची भलामण करणारा काँग्रेसचा हा मंत्री विरोधकांच्या टीकेचे लक्ष्य होणार हे सांगायला नको!

 

 

गोवा या लहानशा राज्यात मुस्लीम समाजाची लोकसंख्या वाढत असल्याचे गोवा सरकारने अलीकडे जे आर्थिक सर्वेक्षण सादर केले, त्यावरून दिसून येत आहे. हे सर्वेक्षण जनगणनेद्वारे जी आकडेवारी उपलब्ध झाली आहे, त्याआधारे करण्यात आले आहे. १९६० साली गोव्यामध्ये मुस्लीम लोकसंख्या ही १.९५ टक्के इतकी होती. पण, हीच मुस्लीम लोकसंख्या २०११ मध्ये ८.३३ टक्के झाली. आकडेवारी द्यायची झाल्यास १९६१ मध्ये गोवा राज्यातील मुस्लीम लोकसंख्या ११ हजार ५०५ इतकी होती. पण, ही मुस्लीम लोकसंख्या २०११ मध्ये १ लाख २१ हजार ५६४ इतकी झाली. याच कालावधीत त्या राज्यातील ख्रिश्चन लोकसंख्येची टक्केवारी ३८.०७ टक्क्यांवरून २५.१० टक्क्यांवर घसरली. मात्र, त्याच गोवा राज्यात हिंदूंची टक्केवारी या कालावधीत ५९.९२ टक्क्यांवरून ६६.०८ टक्क्यांपर्यंत वाढली. या सर्व पार्श्वभूमीवर गोवा राज्य बेकायदेशीर धर्मांतरास विरोध करणारे विधेयक आणण्याची तयारी करीत आहे. या विधेयकाची आवश्यकताच काय, असा प्रश्न विरोधी पक्ष आणि चर्चकडून विचारला जाऊ लागला आहे. मोठ्या प्रमाणात सक्तीने धर्मांतर करण्याची घटना गोव्यात घडली नसल्याने या विधेयकाची आवश्यकताच काय, असा प्रश्न विरोधक विचारात आहेत. गोवा मंत्रिमंडळाने याआधीच या प्रस्तावित विधेयकास मान्यता दिली आहे. आता सोमवारपासून सुरू झालेल्या विधानसभा अधिवेशनात या विधेयकावर चर्चा होईल. हे विधेयक मागे घ्यावे, अशी चर्चशी संबंधित संघटनांची मागणी आहे, तर या विधेयकातील काही तरतुदींना कॅथलिक संघटनांनी विरोध केला आहे. दुसरीकडे, गोव्यातील मुस्लीम लोकसंख्या सातत्याने मोठ्या प्रमाणात वाढत असल्याचे दिसून येत आहे.

 

या प्रस्तावित विधेयकावरून उलटसुलट चर्चा होत असताना, सक्तीने केले जाणारे धर्मांतर रोखण्यासाठी गोवा सरकारकडून हे विधेयक आणले गेले आहे. या विधेयकामुळे सर्व प्रकारच्या सक्तीच्या धर्मांतरास चाप बसणार आहे. मग ते मुस्लिमांनी केलेले असो किंवा ख्रिस्ती समाजाने! लोकसंख्येचा समतोल राखण्यासाठी हे विधेयक उपयुक्त ठरेल, असे वाटल्यानेच गोवा सरकारने हे विधेयक आणले आहे. या विधेयकासंदर्भात कोणते पक्ष काय भूमिका घेतात, याचे चित्र आगामी काळात स्पष्ट होणार आहे.