युरोप हवा, युनियन नको

 

 

 

दि. २९ ऑगस्ट रोजी झालेल्या सार्वमतात ५२.८ टक्के मतदारांनी, युरोपियन युनियन प्रवेशाच्या वाटाघाटी पुन्हा सुरू करण्यास नकार दिला. ४७.२ टक्के मतदारांनी त्याला समर्थन दिले. तब्बल ८२.५ टक्के मतदानच याच्या गांभीर्याची जाणीव करून देतो. आईसलॅण्डच्या जनतेने युरोपियन युनियनमध्ये जायचे की नाही, यापेक्षा युरोपशी संबंध कोणत्या अटींवर ठेवायचे, यावर कौल दिला. कारण, आईसलॅण्ड युरोपपासून अलिप्त नाही. तो ‘युरोपियन इकोनॉमिक एरिया’चा सदस्य आहेच, ‘शेंगेन’ व्यवस्थेतही सहभागी आहे. युरोपियन बाजारपेठेशीही त्याचे घनिष्ठ संबंध. म्हणजेच, युरोपीय बाजारपेठेचे फायदे आईसलॅण्डला मिळतात; पण युरोपियन युनियनचा पूर्ण राजकीय सदस्य होण्याची आवश्यकता आईसलॅण्डला वाटत नाही.

 

याच्या समर्थकांचा प्रश्न मात्र उलटा आहे. युरोपियन युनियनचे नियम स्वीकारायचे असतील, तर त्या प्रक्रियेत थेट प्रतिनिधित्व असणेच अधिक योग्य, असा त्यांचा युक्तिवाद. या मतभेदाची पार्श्वभूमी २००८च्या आर्थिक संकटात आहे. एका आर्थिक संकटाने आईसलॅण्डच्या बँकिंग व्यवस्थेला मोठा धक्का दिला. आर्थिक स्थैर्याच्या शोधात २००९ मध्ये आईसलॅण्डने युरोपियन युनियनच्या सदस्यत्वासाठी अर्ज केला. वाटाघाटी सुरू झाल्या; मात्र अर्थव्यवस्था जशी सावरली, तसे सदस्यत्वाचे आकर्षण कमी झाले. २०१३ मध्ये वाटाघाटी थांबल्या आणि पुढे सदस्यत्वाचा विषय मागे पडला.

 

आईसलॅण्डच्या युरोपविषयक भूमिकेतील सर्वांत संवेदनशील मुद्दा समुद्राशी जोडलेला आहे, तो म्हणजे मासेमारी. मासेमारी हा आईसलॅण्डच्या निर्यातीचा मोठा आधार आणि राष्ट्रीय संपत्तीचाही प्रश्न. युरोपियन युनियनमध्ये प्रवेश केल्यावर ‘कॉमन फिशरीज पॉलिसी’ लागू झाल्याने, समुद्रातील मासेमारीवर बाह्य नियमांचा प्रभाव वाढेल, अशी भीती विरोधक व्यक्त करतात. छोट्या देशासाठी समुद्रावरील अधिकार गमावणे, म्हणजेच सार्वभौमत्वावरची मर्यादा, असा त्यांचा युक्तिवाद, तर, समर्थकांचे गणित वेगळे आहे. महागाई आणि आईसलॅण्डच्या चलनातील अस्थिरता पाहता, युरोपियन युनियनचे सदस्यत्वच आर्थिक स्थैर्य देऊ शकते, असे त्यांना वाटते. युरो स्वीकारण्याचा मार्ग, मोठ्या बाजारपेठेत अधिक थेट सहभाग आणि युरोपच्या निर्णयप्रक्रियेतील प्रतिनिधित्व हे त्यांच्या मते सदस्यत्वाचे फायदे आहेत. सध्याच्या व्यवस्थेत आईसलॅण्डला युरोपियन बाजारपेठेचे अनेक नियम स्वीकारावे लागतात; पण त्या नियमांच्या निर्मितीत त्यांचा पूर्ण राजकीय सहभाग नाही. हाच विरोधाभास समर्थकांचे बलस्थान आहे.

या चर्चेला भू-राजकीय संदर्भही आहे. युक्रेन युद्धानंतर आर्टिक आणि उत्तर अटलांटिकचे सामरिक महत्त्व वाढले. ग्रीनलॅण्डविषयी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांची वक्तव्ये आणि रशियाच्या आर्टिकमधील वाढत्या सक्रियतेमुळे आईसलॅण्डचे भौगोलिक स्थान महत्त्वाचे ठरत आहे. स्वतःचे लष्कर नसलेला आईसलॅण्ड ‘नाटो’चा सदस्य आहेच; शिवाय अमेरिकेशीही त्यांचा संरक्षण करार आहे. त्यामुळे युरोपियन युनियनचे सदस्यत्व म्हणजेच सुरक्षा, हा युक्तिवादही तितका प्रभावी नाही. म्हणूनच या निकालाचा अर्थ आईसलॅण्डने युरोपला नकार दिला, असा घेणे योग्य नाही. युरोपियन बाजारपेठ आणि आर्थिक सहकार्याबाबत त्याचे संबंध कायम राहणार आहेत. फक्त राजकीय सदस्यत्वाबाबतच आईसलॅण्ड सावध आहे. युरोपशी सहकार्य हवे, पण आपल्या समुद्रावर, आपल्या संसाधनांवर आणि आपल्या निर्णयांवर अंतिम अधिकारही हवा, अशी आईसलॅण्डची भूमिका. युरोपच्या दारात उभे राहून आईसलॅण्डने दार बंद केलेले नाही. त्याने फक्त एवढे स्पष्ट केले आहे की, युरोपशी हातमिळवणी करू, पण सार्वभौमत्व गमावणे मान्य नाही.