हा हिमालय गर्जुनी सांगे पहा...

 

 

 

 

अर्थात, हिमालयाचे केवळ दर्शन घेणेही पापांचा नाश करणारे आणि मनाला पवित्र करणारे आहे. जगाच्या कल्याणासाठी वाहणार्‍या गंगा, यमुना यांसारख्या पवित्र नद्या याच हिमालयातून उगम पावतात. अशी ही केवळ हिंदूंच्या धर्मग्रंथांतच नव्हे, तर तिबेटी, चिनी साहित्यातही हिमालयाची महती हजारो वर्षांपूर्वी वर्णिलेली दिसते. भारतासाठी तर हिमालय ही साधीसुधी पर्वतरांग नसून, तो भारताचा राजमुकुटच! उत्तरेकडील अतिशीत वार्‍यांपासून संरक्षण करण्यापासून ते भारतभूमीला अखंड प्रवाहित नद्यांमधून ‘सुजलाम्, सुफलाम्’ करणारा हाच परमपवित्र हिमालय पर्वत!

 

पण, हा हिमालय जसा निसर्गसौंदर्याने मोहवून घेतो, तसा तो प्रसंगी रौद्ररूप धारण करून भयकंपितही करतो. भूकंप, ढगफुटी, हिमवादळे अशा कित्येक नैसर्गिक संकटांनी हिमालयाने वेळोवेळी मानवाला त्याच्या खुजेपणाची, हतबलतेची जाणीव करून दिली. यंदाही नेपाळमधील महापुराच्या महाप्रलयाने त्याची पुनश्च प्रचिती आली. कारण, मुळातच हिमालयाचा हा भूप्रदेश अत्यंत अस्थिर आणि अतिसंवेदनशील भूकंपप्रवण क्षेत्रात मोडतो. यंदाही तिबेटमध्ये हिमालयाच्या रांगामंधील असाच एक पर्वत आतून फुटला आणि बर्फ, पाणी आणि मार्गात येणारा सगळा राडारोडा घेऊन या ‘फ्लॅश फ्लड’ने तिबेटसह पुढे नेपाळमध्ये अक्षरशः हाहाकार माजवला. त्यातही चीनकडून या महापुराची नेपाळला सूचना उशिरा प्राप्त झाल्यामुळे, नेपाळमधील गावेच्या गावे या महापुराच्या विळख्यात गाडली गेली. तिबेट-नेपाळमधील हे संकट जरी नैसर्गिक असले, तरी यानिमित्ताने हिमालयीन क्षेत्रातील देशांनी, या प्रदेशाचे एकूणच संरक्षण, संवर्धन आणि आपात्कालीन उपाययोजनांसाठी एकत्र येण्याची गरज व्यक्त केली गेली.

 

‘ईशा फाऊंडेशन’च्या सद्गुरूंनीही ‘हिमालयन बोर्ड’ची स्थापना करण्याचा सल्ला दिला. कारण, या महापुरात ‘ईशा फाऊंडेशन’तर्फे कैलास-मानसरोवर यात्रेला गेलेल्या भाविकांशीही अद्याप संपर्क झालेला नाही. सद्गुरूंची सूचना ही वरकरणी स्वागतार्ह वाटत असली, तरी त्याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करणे, हे तसे आव्हानात्मकच! त्या पार्श्वभूमीवर पर्वतरांगांच्या संरक्षणासाठी काही युरोपीय देशांनी घेतलेला पुढाकार थोडक्यात समजून घ्यायला हवा.

 

१९९१ साली युरोपातील एकूण आठ देश आणि युरोपियन युनियन आल्प्स पर्वतरांगांच्या संरक्षण आणि शाश्वत विकासासाठी ‘अल्पाईन करारा’अंतर्गत एका व्यासपीठावर आले. १९९५ पासून हा करार लागूही झाला. त्यानुसार, ऑस्ट्रिया, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, लिकटेंस्टीन, मोनॅको, स्लोव्हेनिया आणि स्वित्झर्लंड या देशांनी आल्प्स पर्वतरांगांच्या क्षेत्रातील निसर्ग, कृषी, पर्यटन, वाहतूक, ऊर्जा, संस्कृती इत्यादी १२ महत्त्वाच्या क्षेत्रांत कार्याची उद्दिष्टे निर्धारित केली. काही वर्षांच्या अथक प्रयत्नांनंतर, या कराराचे सकारात्मक परिणामही आल्प्सच्या १ हजार २०० किमीच्या पट्ट्यात दिसू लागले. जसे की, इटलीला जर्मनीशी जोडणारा अ‍ॅलेमॅगना प्रकल्प या करारांतर्गत रद्द करण्यात आला. तसेच आल्प्समधील हिमक्रीडेसाठीच्या ‘स्की-रिसोर्ट्स’चा अंदाधुंद विस्तारही या कराराअंतर्गत गोठवण्यात आला. त्यामुळे आल्प्स पर्वतरांगांच्या नैसर्गिक वारशाचे जतन करण्यामध्ये हा करार महत्त्वाचा ठरलाही. परंतु, कित्येक विकासप्रकल्प आणि पर्यटन प्रकल्पांना पूर्णपणे पायबंद घालण्यात या कराराला तितकेसे यश आलेले नाही, हेदेखील मान्य करावे लागेल.

 

असाच युरोपातील आणखीन एक पर्वतशृंखलेच्या संरक्षणाचा करार म्हणजे, आंतरराष्ट्रीय उपप्रादेशिक

‘कार्पेथियन कन्व्हेन्शन.’ या कराराअंतर्गत कार्पेथियन प्रदेशाचे संरक्षण आणि शाश्वत विकासासाठी मे २००३ मध्ये कीव्ह येथे युक्रेनसह झेक प्रजासत्ताक, हंगेरी, पोलंड, रोमानिया, सर्बिया आणि स्लोव्हाक प्रजासत्ताक हे मध्य आणि पूर्व युरोपातील एकूण सात देश करारबद्ध झाले. या प्रदेशातील जैवविविधतेसाठी शिकारी रोखण्यात या कराराला यशही आले. शिवाय, एनजीओंचा उत्कृष्ट समन्वय हे या कराराचे वैशिष्ट्य म्हणता येईल. परंतु, हा करारसुद्धा अंमलबजावणीच्या बाबतीत १०० टक्के प्रभावी ठरलेला नाही, हे नमूद करावे लागेल.

 

अशा या पर्वतरांगांच्या संरक्षणासाठीच्या दोन्ही आंतरसीमा करारांच्या तुलनेत, हिमालयीन देशांसाठीचा असाच एखादा करार हा तुलनेने प्रचंड आव्हानात्मक असाच. त्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे, हिमालयीन पर्वतरांगांचा पुढीलप्रमाणे असलेला भौगोलिक विस्तार - भारतात ५०-५३ टक्के, चीन-१६ ते २० टक्के, नेपाळ-१४ ते १५ टक्के, पाकिस्तान-१० ते ११ टक्के, भूतान-चार ते पाच टक्के. साहजिकच, भारताच्या सीमांतर्गत हिमालयाचा ५० टक्क्यांहून अधिक भूभाग असल्यामुळे, हा करार झालाच तरी तो अन्य देशांकडून कितपत गांभीर्याने घेतला जाईल, हा प्रश्न आहेच. तसेच भारताचे पाकिस्तान, चीन आणि आता नेपाळशी याच हिमालयीन प्रदेशातील सीमावाद लक्षात घेता, सीमासंबंधित मुद्द्यांवर एकमत होणे, हे सर्वांत मोठे आव्हान. हिमालयीन प्रदेशात युरोपीय देशांसारख्या मुक्त सीमा नसून, उलट पर्यावरणापेक्षा सीमासुरक्षा, सैन्यतैनातीलाच इथे अधिक महत्त्व. कारगिलमधील पाकिस्तानच्या आगळिकीचा कुटिल अनुभव भारताच्या गाठीशी आहेच. तसेच संयुक्त राष्ट्रांसह आंतरराष्ट्रीय समुदायाला विविध मुद्द्यांवरून फाट्यावर मारणारा चीन, हिमालयाच्या संरक्षणासाठी भारताशी हातमिळवणी करण्याची सुतराम शक्यता नाही. आर्थिक विकास आणि ऊर्जेच्या हव्यासापोटी हिमालयातील महाकाय जलविद्युत प्रकल्पांचा चीनचा अट्टाहास तर जगासमोर आहेच. हिमालयासह शेजारी देशांनाही धोक्याच्या गर्तेत ढकलणार्‍या यासांरख्या प्रकल्पांवरून जागतिक संस्थांनीही वेळोवेळी दिलेल्या इशार्‍यांनाही चीनने केराची टोपली दाखविली. एवढेच नव्हे, तर हिमालयीन नद्यांच्या समसमान जलवाटपाचा, पूरस्थिती नियंत्रणाचा तिढाही अद्याप ‘जैसे थे’ आहे. त्याशिवाय एकीकडे भारत-चीनसारखे बलाढ्य देश, तर दुसरीकडे नेपाळ-भूतानसारखे भूवेष्ठित लहान देश, अशी या प्रदेशातील सामाजिक-आर्थिक दरीसुद्धा अशाप्रकारच्या करारामधील अडथळा ठरेल.

 

एकूणच हिमालयाचे संरक्षण आणि शाश्वत विकास हा निश्चितच कळीचा मुद्दा असला, तरी या संवेदनशील प्रदेशातील सद्यस्थिती पाहता, ‘हिमालयीन बोर्ड’सारखी आंतरसीमा यंत्रणा किंवा तत्सम करार अस्तित्वात येण्याची चिन्हे नाहीत. त्यामुळे भविष्यातही हिमालयाची छत्रछाया आणि सुरक्षाकवच अबाधित राखायचे असेल, तर भारताने देशांतर्गत उपाययोजनांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याबरोबरच, नेपाळ, भूतानलाही मोठ्या भावाच्या भूमिकेतून दिशादिग्दर्शन आणि सर्वतोपरी सहकार्य करणे, हे क्रमप्राप्तच!