‘अल्गोरिदम’चा अदृश्य खेळ...

 

 

 

इतिहासात सत्तापालटासाठी युद्धे झाली, क्रांती घडल्या, राजवटी उलथवून टाकल्या गेल्या. परंतु, २१व्या शतकात सत्तेचे स्वरूप बदललेले दिसते. आज सत्ता केवळ भूभाग, सैन्य किंवा अर्थव्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवून मिळत नाही; ती माहितीवर, लोकांच्या भावनांवर आणि त्यांच्या विचार प्रक्रियेवरही नियंत्रण ठेवूनही मिळवता येते. या नव्या वास्तवात ‘सोशल मीडिया अल्गोरिदम’ हे अत्यंत प्रभावशाली साधन म्हणून उदयास आले आहे.

 

‘अल्गोरिदम’ म्हणजे केवळ तांत्रिक प्रणाली नसून, ते आजच्या काळातील माहितीचे द्वारपाल आहेत. कोणती बातमी लोकांपर्यंत पोहोचेल, कोणता व्हिडिओ व्हायरल होईल, कोणत्या विषयावर चर्चा रंगेल आणि कोणता मुद्दा दुर्लक्षित राहील, हे सारे हेच ‘अल्गोरिदम’ ठरवतात. त्यामुळे डिजिटल माध्यमे आता फक्त संवादाची साधने न राहता; ती जनमत घडविणारी, सामाजिक प्रवाहांना दिशा देणारी आणि राजकीय घडामोडींवर परिणाम करणारी शक्तिशाली यंत्रणा झाली आहेत.

 

भारताची युवाशक्ती : भारताची सर्वांत मोठी ताकद म्हणजे, त्याची युवा लोकसंख्या. २०२६ मध्ये १४ ते २९ वर्षे वयोगटांतील तरुणांची संख्या सुमारे ४० कोटींहून अधिक आहे. ही संख्या अनेक देशांच्या एकूण लोकसंख्येपेक्षाही मोठी आहे. हीच पिढी पुढील काही दशकांमध्ये भारताचे राजकारण, अर्थव्यवस्था, उद्योग, संस्कृती आणि सामाजिक नेतृत्व निश्चित करणार आहे. विशेष म्हणजे ही भारतीय इतिहासातील पहिली अशी पिढी आहे, जिने इंटरनेटशिवायचे जगच अनुभवलेले नाही. त्यांच्या बालपणापासूनच स्मार्टफोन, समाजमाध्यमे आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्म जीवनाचा अविभाज्य भाग राहिले आहेत. परिणामी, त्यांचे विचार, सामाजिक संबंध, माहितीचे स्रोत आणि जगाकडे पाहण्याची दृष्टी, या सर्वांवरच डिजिटल माध्यमांचा प्रभाव मोठाच आहे. यामुळेच भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेच्या चर्चेत आता सीमा, सैन्य आणि शस्त्रास्त्रांबरोबरच, माहिती क्षेत्रालाही समान महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

 

‘अल्गोरिदम’ची कार्यपद्धती : समाज माध्यम कंपन्यांचा व्यवसाय माहिती विकण्याचा नसून, वापरकर्त्यांचे लक्ष विकण्याचा आहे. त्यांच्या महसुलाचा मुख्य स्रोत जाहिराती असल्याने, वापरकर्ते जास्तीत जास्त वेळ प्लॅटफॉर्मवर राहणे, हेच त्यांचे प्रमुख उद्दिष्ट असते. यासाठीच ‘अल्गोरिदम’ अशा सामग्रीला प्राधान्य देतात, जी लोकांना भावनिकदृष्ट्या अधिक गुंतवून ठेऊ शकते. राग, भीती, संताप, धक्का किंवा संघर्ष निर्माण करणार्‍या पोस्ट लोक जास्त वेळ पाहतात, त्यावर प्रतिक्रियाही देतात आणि इतरांशी शेअरही करतात. परिणामी, अशा प्रकारच्या सामग्रीला स्वाभाविकच अधिक दृश्यमानता मिळते.

 

याउलट, शांत, संतुलित आणि सखोल विश्लेषण करणारी सामग्री तुलनेने कमी लोकांपर्यंत पोहोचते. त्यामुळे सार्वजनिक चर्चेचे स्वरूप हळूहळू बदलते आणि वास्तवापेक्षा भावनांचेच महत्त्व वाढते. ही प्रक्रिया नकळत घडल्याने वापरकर्त्यांना अनेकदा असे वाटते की, ते स्वतः निर्णय घेत आहेत; प्रत्यक्षात मात्र त्यांच्यासमोर ठेवलेली माहिती आधीच निवडलेली असते.

 

समाजमाध्यम एक शस्त्र: पूर्वी प्रचारासाठी वृत्तपत्रे, रेडिओ किंवा दूरदर्शनचा वापर केला जात असे. आज समाज माध्यम हे त्यापेक्षा अनेक पटींनी प्रभावी झाले आहे. याचे कारण म्हणजे, प्रत्येक व्यक्तीच्या आवडी-निवडी, विचारसरणी आणि वर्तनाचा डेटा सतत गोळा केला जातो. यामुळे प्रत्येक व्यक्तीला वेगवेगळ्या प्रकारची माहिती दाखवून, तिच्या भावनांवर प्रभाव टाकणे सहज शय होते. आधुनिक प्रचारयंत्रणा खोट्या गोष्टी निर्माण करण्यावर अवलंबून नसते, ती एखाद्या घटनेची विशिष्ट बाजूच अधोरेखित करते. काही तथ्यांना अधिक प्रसिद्धी देते आणि इतर तथ्ये मागे ढकलते. अशाचप्रकारे लोकांच्या मनात विशिष्ट कथानक निर्माण केले जाते. कालांतराने हे कथानकच समाजाकडून वास्तव म्हणून स्वीकारले जाऊ लागते.

 

डिजिटल प्रभावाचे जागतिक अनुभव : गेल्या दशकात जगभरात अनेक घटनांमध्ये, समाज माध्यमांच्या ‘अल्गोरिदम’च्या प्रभावाची झलक दिसली. अमेरिकेतील ‘हंटर बायडेन लॅपटॉप’ प्रकरणात माहितीचे व्यवस्थापन आणि प्रसार, यावरूनच मोठी चर्चा झाली. म्यानमारमध्ये ‘फेसबुक’च्या शिफारस प्रणालीने, रोहिंग्या समाजाविरुद्धच्या द्वेषपूर्ण प्रचाराला चालना दिल्याचेही आरोप झाले. संयुक्त राष्ट्रे आणि मानवाधिकार संघटनांच्या अहवालांमध्येही, याची गंभीर दखल घेण्यात आली. ‘अरब स्प्रिंग’च्या काळात समाज माध्यम हे लोकसंघटन आणि आंदोलनाचे प्रमुख साधन होते. त्यानंतर अनेक देशांतील सरकारांनी, माहिती क्षेत्राला राष्ट्रीय सुरक्षेचा महत्त्वाचा घटक म्हणून पाहण्यास सुरुवात केली. या सर्व घटनांचा समान धागा म्हणजे माहितीचा वेगवान प्रसार, भावनिक संदेशांचा प्रभाव आणि ‘अल्गोरिदम’द्वारे तयार होणारे जनमत.

 

दक्षिण आशियातील बदलते चित्र: दक्षिण आशियातही हेच प्रवाह दिसतात. नेपाळ आणि बांगलादेशातील काही आंदोलनांमध्ये, समाज माध्यम हे संघटन आणि जनमतनिर्मितीचे प्रमुख माध्यम बनले. अनेकदा लोकांच्या मनात आधीपासून असलेल्या असंतोषाला, डिजिटल माध्यमे वेग देतात. एखादी समस्या, अन्याय किंवा प्रशासनातील त्रुटी यांना भावनिक स्वरूप देऊन, व्यापक जनआंदोलनात रूपांतरित केले जाऊ शकते. यातूनच एक महत्त्वाचा निष्कर्ष समोर येतो तो म्हणजे, समाजमाध्यमे असंतोष निर्माण करत नाही; परंतु विद्यमान असंतोषाला अभूतपूर्व वेग आणि व्यापकता मात्र प्रदान करू शकतो.

 

भारतातील आव्हाने आणि माहिती युद्ध : भारतासारख्या विशाल लोकशाहीमध्ये परीक्षा प्रणालीतील त्रुटी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिलासुरक्षेचे प्रश्न, शैक्षणिक धोरणे, सामाजिक तणाव आणि आर्थिक विषमता यांसारखे अनेक संवेदनशील विषय आहेत. या विषयांबाबतची नाराजी जर डिजिटल माध्यमांद्वारे सतत वाढविली गेली, तर ती राष्ट्रीयपातळीवरील अस्थिरतेत रूपांतरित होऊ शकते. त्यामुळे माहिती युद्ध आणि मानसशास्त्रीय युद्ध ही राष्ट्रीय सुरक्षेची नवी आव्हाने ठरत आहेत. शत्रुराष्ट्रे, परकीय हितसंबंधी गट किंवा विघातक संघटना यांचाच वापर करून, समाजात विभाजन निर्माण करण्याचा प्रयत्न करू शकतात.

भारतासाठी आवश्यक धोरण : डिजिटल प्लॅटफॉर्म आज अर्थव्यवस्था, शिक्षण, व्यवसाय आणि सामाजिक संवादाचा अविभाज्य भाग आहेत. त्यामुळे संतुलित नियमन हा अधिक व्यवहार्य मार्ग ठरतो. यासाठी ‘डेटा’ स्थानिकीकरण, पारदर्शकता, ‘अल्गोरिदम’विषयी उत्तरदायित्व आणि राष्ट्रीय कायद्यांचे पालन यावर भर देणे आवश्यक आहे. भारतात निर्माण होणारा ‘डेटा’ भारतातच साठविणे, मोठ्या प्लॅटफॉर्मचे नियमित लेखापरीक्षण करणे आणि दिशाभूल करणार्‍या माहितीवर प्रभावी नियंत्रण ठेवणे, हे काही महत्त्वाचे उपाय ठरू शकतात. चीन, रशिया आणि तुर्कीयेसारख्या देशांनी विविध स्वरूपात अशा उपाययोजना केल्या आहेत. भारताने लोकशाही मूल्यांचे संरक्षण करत, स्वतःचा स्वतंत्र मार्ग विकसित करणे आवश्यक आहे.

 

दोन स्तरांवरील राष्ट्रीय प्रतिसाद : या आव्हानाचा सामना करण्यासाठी दोन आघाड्यांवर एकाच वेळी काम करावे लागेल. पहिली आघाडी म्हणजे, समाजातील वास्तविक समस्यांचे निराकरण. जेथे प्रशासनिक त्रुटी, भ्रष्टाचार किंवा अन्याय आहे, तेथे त्वरित सुधारणा करणे आवश्यक आहे. कारण, कोणतेही डिजिटल कथानक तेव्हाच प्रभावी ठरते, जेव्हा त्याला वास्तवाचा आधार मिळतो.

 

दुसरी आघाडी म्हणजे माहिती क्षेत्रातील स्पर्धा. खोट्या, दिशाभूल करणार्‍या किंवा एकांगी कथानकांना उत्तर देण्यासाठी सरकार, शैक्षणिक संस्था, माध्यमे आणि नागरी समाज यांनी तथ्याधारित माहितीचे प्रभावी प्रसारण करणे आवश्यक आहे.

 

निष्कर्ष : एखाद्या मोठ्या हिंसक आंदोलनाच्या वेळी आवश्यकतेनुसार काही काळासाठी इंटरनेट सेवा खंडित करून अपप्रचार, हिंसा आणि भडकाऊ विधानांचा प्रसार रोखता येऊ शकतो. परंतु, समाज माध्यमे कायमस्वरूपी बंद ठेवणे कठीण आहे. चीनच्या धर्तीवर आपणही ‘फेसबुक’, ‘इन्स्टाग्राम’ यांसारख्या पाश्चात्त्य समाज माध्यम प्लॅटफॉर्म्सऐवजी, स्वतःची भारतीय समाज माध्यमे विकसित करू शकतो. मात्र, या प्रक्रियेला बराच वेळ लागेल, तोपर्यंत आपल्याला काही काळासाठी या पाश्चात्त्य माध्यमांवरच अवलंबून राहावे लागेल.

 

त्यामुळे जोपर्यंत स्वदेशी पर्याय तयार होत नाहीत, तोपर्यंत या विदेशी कंपन्यांना आपल्या देशाच्या आणि राष्ट्रीय हिताच्या चौकटीत राहूनच काम करण्यास भाग पाडणे अत्यंत गरजेचे आहे. आज भारतातील कोट्यवधी तरुणांचे विचार, भावना आणि निर्णय मोठ्या प्रमाणावर डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या प्रभावाखाली घडत आहेत. ‘अल्गोरिदम’ कोणत्या विषयाला महत्त्व मिळेल आणि कोणता विषय दुर्लक्षित राहील, हे ठरवत आहेत. त्यामुळे माहिती क्षेत्र हे आधुनिक काळातील सर्वांत महत्त्वाचे सामरिक रणांगण बनले आहे. भारतासाठी खरी कसोटी म्हणजे, डिजिटल नवकल्पनांना प्रोत्साहन देताना राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक स्थैर्य आणि लोकशाही मूल्यांचे संरक्षण करणे. म्हणूनच, भारताने तांत्रिक प्रगती, वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि राष्ट्रीय हित यांच्यात योग्य समतोल साधणारे धोरण विकसित करणे आवश्यक आहे. कारण, भविष्यातील संघर्ष केवळ सीमांवरच नव्हे, तर नागरिकांच्या मनामध्ये आणि मोबाईलच्या स्क्रीनवरही लढले जाणार आहेत.