हिंदूराष्ट्रासाठी नेपाळचा हुंकार!

 

 

दि.२६ ते ३० जुलैदरम्यान नेपाळच्या तराई-मधेशमधील परिसरात झालेला हिंदू-मुस्लीम संघर्ष मोठ्या दंगलीत परिवर्तित झाला. या हिंसाचारात आतापर्यंत तीन नागरिक मारले गेले असून, अनेक नागरिक जखमी झाले आहेत. या तणावाकडे धार्मिक कट्टरता, स्थानिक सामाजिक संघर्ष, राजकीय ध्रुवीकरण, सीमावर्ती प्रदेशातील प्रभाव, सोशल मीडिया आणि प्रशासनाच्या कमकुवत प्रतिसादाचा मिश्र परिणाम म्हणून पाहणे अधिक योग्य ठरेल. सुनसरी भागातील हिंसाचारातही वाद हा कावड यात्रेतील धार्मिक ध्वनिवर्धक आणि धार्मिक ध्वजांवरील संघर्षातून वाढला. काही भागांत धार्मिक मिरवणुका, लाऊडस्पीकर, धार्मिक ध्वज किंवा धार्मिक घोषणांवरून निर्माण झालेल्या संघर्षाने नेपाळच्या अंतर्गत सुरक्षेसमोर एक नवे आव्हान उभे केले आहे.

 

 

श्रावण महिन्यात नेपाळी हिंदू भाविक शिव मंदिरांकडे जात असताना संगीत वाजवतात. या मिरवणुकीला मुस्लीम समुदायातील काही सदस्यांनी अडवले. मोठ्या आवाजातील भक्तिगीते वाजवण्यास त्यांनी आक्षेप घेतला. ‘बोलबम’ घोषणा मिरवणूक आणि मोठ्या आवाजातील संगीतावरून सुरू झालेला हा वाद पुढे चिघळला. दोन्ही समुदायांतील मोठ्या संख्येने लोक एकत्र जमले आणि मुस्लीम समुदायातील काही सदस्यांनी मिरवणुकीवर दगडफेक केल्याचा आरोप हिंदूंनी केला. या संघर्षाचे व्हिडिओ आणि छायाचित्रे सोशल मीडियावर पसरताच, दोन्ही बाजूंचे आणखी लोक घटनास्थळी पोहोचले आणि हिंसाचार भडकला. सुनसरीमध्ये संघटित सांप्रदायिक हिंसाचाराचा धोका असल्याचा इशारा सशस्त्र पोलीस दलाने तीन वर्षांपूर्वी दिला होता; पण त्यावर कोणतीही ठोस कारवाई झाली नाही. ‘फेसबुक’, ‘टिकटॉक’ आणि ‘ट्विटर’वरील अनामिक किंवा बनावट खात्यांमधून द्वेषपूर्ण वक्तव्ये, माहिती मोठ्या प्रमाणावर प्रसारित केल्यामुळे हा हिंसाचार अधिकच भडकला.

 

नेपाळचा इतिहास, सामाजिक संस्कृती, धार्मिक परंपरा आणि राष्ट्रीय ओळख हिंदू धर्माशी खोलवर जोडलेली आहे. हिंदू धार्मिक परंपरांचे महत्त्वही तिथे आजही कायम आहे. नेपाळच्या २०२१च्या राष्ट्रीय जनगणनेनुसार, देशाची एकूण लोकसंख्या सुमारे २.९१६ कोटी असून, त्यात मुस्लीम लोकसंख्या सुमारे १४.८३ लाख, म्हणजे अंदाजे ५.१ टक्के इतकी आहे. यामुळे दोन प्रकारच्या राजकीय प्रवाहांना नेपाळच्या राजकारणात संधी मिळाली. एकीकडे हिंदू राष्ट्रवाद किंवा हिंदू ओळख अधिक ठळक करण्याची मागणी, तर दुसरीकडे मुस्लीम आणि इतर अल्पसंख्याक समुदायांमध्ये आपली धार्मिक व सामाजिक ओळख सुरक्षित ठेवण्याची चिंता. जेव्हा राजकीय पक्ष मतांसाठी या मुद्द्याचा वापर करतात, तेव्हा धार्मिक प्रश्न सामाजिक प्रश्नापासून राजकीय संघर्षात रूपांतरित होतात. या घटनेनंतरही तराई-मधेशमध्ये धार्मिक ध्रुवीकरण आणि समुदाय-आधारित कट्टरता वाढण्याची चिन्हे दिसत आहेत. धार्मिक राजकारण, सोशल मीडिया, आर्थिक-सामाजिक असुरक्षितता आणि प्रशासनाची कमकुवत ‘अर्ली वॉर्निंग’ व्यवस्था हे घटक या संघर्षाशी परस्पर जोडलेले आहेत. अलीकडील सुनसरी हिंसाचाराने या असुरक्षिततेला पुन्हा अधोरेखित केले.

नेपाळमध्ये मुस्लीम लोकसंख्या विशेषतः तराई-मधेश आणि भारतालगतच्या दक्षिण भागात केंद्रित आहे. भारत आणि नेपाळ यांची १ हजार, ८५० किलोमीटर लांबीची सीमा आहे; जी सिक्कीम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड या राज्यांना लागून आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय पातळीवरील धार्मिक प्रश्नांपेक्षा तराई-मधेशमध्ये त्याचे सामाजिक आणि राजकीय पडसाद अधिक तीव्रतेने उमटताना दिसतात. भारत आणि चीनमध्ये नेपाळ हे ‘बफर स्टेट’, लॅण्डलॉड (भूपरिवेष्टित) राष्ट्र आहे. एक लहान शक्ती म्हणून त्याच्या सुरक्षाव्यवस्थेला अनेक भू-राजकीय, आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक मर्यादांचा सामना करावा लागतो. बाह्य घटकांव्यतिरिक्त लहान शक्ती अनेकदा अंतर्गत कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यात अपुर्‍या ठरतात. स्थलांतर, आर्थिक परावलंबित्व, पर्यावरणाचा र्‍हास, राजकीय अस्थिरता आणि अंतर्गत व्यवहार सांभाळण्याच्या संस्थात्मक क्षमतेतील घट ही लहान शक्तींसमोरील काही सामान्य सुरक्षा आव्हाने आहेत, जी आज नेपाळ समोर आहेत.

 

 

नेपाळने २०१६ मध्ये नवी ‘राष्ट्रीय सुरक्षानीती’ तयार केली. या नव्या सुरक्षानीतीत नेपाळचे अंतर्गत आणि बहिर्गत सामरिक धोरण तयार करण्यात आले. जगातील बदलत्या संक्रमण काळातून जाणार्‍या भू-सामरिक वातावरणात नेपाळला दक्षिण आशियात सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक स्थिरता प्रदान करणे, हा नव्या ‘राष्ट्रीय सुरक्षानीती’चा उद्देश होता. प्रादेशिक व जागतिक शक्तींशी संतुलित संबंध, यात भारत आणि चीन या दोन राष्ट्रांसोबत संतुलित संबंध ठेवणे, हे नव्या सुरक्षानीतीच्या अंमलबजावणीत गृहीत होते. मात्र, नेपाळची चीनकडे वाढणारी जवळीकता, बीजिंगचे काठमांडूच्या राजकारणात वाढणारे महत्त्व, तसेच देशांतर्गत वाढणारी तीव्र बेरोजगारी आणि तरुणांचे स्थलांतर, वाढता भ्रष्टाचार, घराणेशाही, राजकीय अस्थिरता, सरकारी अपयश, अर्थव्यवस्थेची बिघडती स्थिती, सोशल मीडियावरील बंदी किंवा निर्बंध, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य, सुरक्षा आणि प्रशासकीय यंत्रणेवरील अविश्वास नेपाळमध्ये सतत वाढत गेल्यामुळे या सुरक्षानीतीच्या अंमलबजावणीच्या कमतरता समोर आल्या. सुरक्षा आणि प्रशासकीय यंत्रणेत सुधारणा करून जनतेचा विश्वास पुन्हा संपादन करण्याचे मोठे आव्हान हे तत्कालीन शासनासमोर उभे राहिले. त्यातून पुढे दि. ८ आणि दि. ९ सप्टेंबर २०२५ ‘जेन-झी’ उद्रेकाचा नेपाळमध्ये जन्म झाला. भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, राजकीय स्वार्थ आणि भविष्याची अनिश्चितता या सर्व घटकांनी एकत्र येऊन या ‘जेन-झी’ उद्रेकाला जन्म दिला. हे आंदोलन नेपाळच्या राजकीय प्रवासातील असा टप्पा ठरले, ज्याने दाखवून दिले की, देशाच्या राष्ट्रीय सुरक्षेमध्ये तरुणांच्या आकांक्षा आणि सामाजिक-आर्थिक घटकांना प्राधान्य देणे अत्यंत आवश्यक आहे. पारंपरिक राजकारण्यांच्या भ्रष्टाचाराला कंटाळलेल्या नेपाळच्या युवा पिढीसाठी (‘जेन-झी’) बालेन शाह हे ‘बदलाचा चेहरा’ बनले. सोशल मीडियाचा प्रभावी वापर आणि थेट लोकांशी संवाद यामुळे ते लोकप्रियतेच्या शिखरावर पोहोचले आणि आज ते नेपाळचे पंतप्रधान आहेत.

 

नेपाळच्या तराई भागातील नागरिकांचे आजही भारताशी सामाजिक, भाषिक आणि कौटुंबिक असे रोटीबेटीचे घनिष्ठ संबंध आहेत. भारतातील धार्मिक आणि राजकीय संदेश सोशल मीडिया, धार्मिक संघटना व सीमापार संपर्कांद्वारे नेपाळमध्ये पोहोचतात. नेपाळ भारताशी खुली सीमा, घनिष्ठ सामाजिक संबंध आणि महत्त्वाचे व्यापारमार्ग सामायिक करतो. त्यामुळे नेपाळमधील सांप्रदायिक तणावाचे परिणाम सीमावर्ती बिहार आणि उत्तर प्रदेशात जाणवू शकतात. नेपाळसमोरील मुख्य आव्हान हिंदू विरुद्ध मुस्लीम संघर्ष एवढेच नाही, तर त्यामागे स्थानिक प्रशासनाची कमजोरी, सीमावर्ती सामाजिक गुंतागुंत, बेरोजगारी, राजकीय अस्थिरता, सोशल मीडिया अफवा आणि बाह्य वैचारिक प्रभाव यांचे मिश्रण आहे. राजकीय पक्षांची वारंवार बदलणारी सरकारे, भ्रष्टाचार आणि आर्थिक अडचणी, यामुळे काही मतदार राजेशाहीकडे स्थैर्याचा पर्याय म्हणून बघत आहेत. या भावनेला संघटित राजकीय मागणीत रूपांतरित करण्यासाठी ‘राष्ट्रीय प्रजातंत्र पक्ष’ हा नेपाळमध्ये हिंदूराष्ट्राची मागणी पुढील काळात राजकीयदृष्ट्या अधिक वाढविण्यासाठी सतत प्रयत्न करत आहे. हिंदू बहुसंख्य देशाला धर्मनिरपेक्ष घोषित केल्यामुळे काही मतदारांमध्ये सांस्कृतिक असंतोष निर्माण झाला आहे. म्हणून, नेपाळमधील ‘राष्ट्रीय प्रजातंत्र पक्ष’ हा नेपाळमधील पूर्वीची निरंकुश राजेशाही परत आणण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. ‘राष्ट्रीय प्रजातंत्र पक्ष’ हा घटनात्मक राजेशाही मांडतो. नेपाळला पुन्हा हिंदूराष्ट्र बनवणे, राजेशाहीला राष्ट्रीय एकात्मतेचे प्रतीक मानणे, संघीय रचना रद्द करून शासनाचे दोन स्तर ठेवणे, या सूत्राने चालणारा हा पक्ष स्वतःला केवळ राजेशाही पुनर्स्थापनेसाठीचा पक्ष मानत नाही; तर विद्यमान संघीय प्रजासत्ताक नेपाळी व्यवस्थेला अस्थिर, खर्चिक आणि भ्रष्टाचाराला पोषक मानून पर्यायी राज्यरचना मांडतो.

 

मात्र, सध्याच्या घटनात्मक व्यवस्थेत तिची तातडीने अंमलबजावणी होण्याची शयता कमी दिसते. नेपाळचे भवितव्य प्रामुख्याने तीन गोष्टींवर अवलंबून असेल- सरकारचा निष्पक्ष कायदा, अंमलबजावणीचा दृष्टिकोन, मुस्लीम व इतर अल्पसंख्याकांचा समान नागरिक म्हणून विश्वास आणि धार्मिक अफवांना त्वरित उत्तर देणारी प्रभावी राज्यव्यवस्था. त्यामुळे नेपाळच्या संविधानानुसार, हिंदू बहुसंख्य समाज असणे आणि नेपाळला हिंदूराष्ट्र घोषित करणे या दोन वेगळ्या बाबी आहेत. सध्याचे संविधान बहुसंख्य हिंदू-परंपरेच्या सांस्कृतिक संरक्षणाला परवानगी देते; पण राज्यरचना धर्मनिरपेक्ष ठेवते.

 

नेपाळचे विद्यमान पंतप्रधान बालेन शाह यांच्या ‘राष्ट्रीय स्वतंत्र पक्षा’चे नेते निवडणुकीत मिळालेल्या मोठ्या संख्येतील जागांचा उल्लेख करून आपल्या निर्णयांचे समर्थन करत असतात. हे खरे आहे की, जनतेने आपल्या मतांद्वारे त्यांना अभूतपूर्व समर्थन दिले; परंतु हेही तितकेच खरे आहे की, ‘राष्ट्रीय स्वतंत्र पक्षा’ला मिळालेल्या एकूण मतांचा वाटा ५० टक्क्यांपेक्षा कमी होता. याचा अर्थ असा की, निम्म्याहून अधिक मते इतर पक्षांच्या बाजूने पडली होती, जरी त्या मतांमुळे इतर पक्षांना संसदेत जागा मिळाल्या नाहीत, तरी महत्त्वाचे निर्णय घेताना किंवा संकटाच्या काळात परिस्थितीला प्रतिसाद देताना उर्वरित मतदारांचे प्रतिनिधित्व करणार्‍या राजकीय पक्षांनाही विश्वासात घेणे आवश्यक आहे, याची ही आठवण आहे.

 

नेपाळच्या सुनसरीतील हिंसाचार हा सध्याच्या सरकारसाठी एक कसोटीचा प्रसंग आहे. पंतप्रधान किंवा मंत्र्यांचे पद केवळ प्रशासकीय स्वरूपाचे नसते; ते राजकीयही असते. आता शाह यांनी संसदेत उपस्थित राहून खासदारांच्या प्रश्नांना सामोरे गेले पाहिजे. सुनसरीच्या घटनेने या अत्यावश्यक बदलाला सुरुवात करून दिल्याचे दिसते आणि आता देशाला अपेक्षा आहे की, आगामी काळात सरकार जनतेशी याच पातळीवरील, किंबहुना त्याहून अधिक व्यापक संवाद आणि सहभाग कायम ठेवेल.